सूचना र प्रविधिको विकाससँगै म्याग्दीमा हुलाकको प्रयोग घट्दो क्रममा छ । सन्देश आदानप्रदानका लागि अनिवार्य जस्तै मानिने हुलाक सेवा अहिले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, हातहातमा मोवाईल सहितको आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले ह्वात्तै घटेको भएपनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेहरुले गरिरहनुभएको छ । अब हुलाकलाई विजनेस पनि बढ्ने र जनतालाई सहज पनि हुने गरी हुलाकको सेवाहरुलाई पुर्न डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छु । नेपालको हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवामा विविधीकरण गर्नु र व्यावसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख अमृत सुबेदीले बताए । हुलाक कार्यालयका गतिविधि सहित भावी योजनाका बारेमा कार्यालय प्रमुख सुबेदीसँग बेनीअनलाइनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
हुलाक कार्यालय म्याग्दीमा प्रमुखको जिम्मेबारी सम्हालेपछि के–के काम गर्नुभयो ?
म मिति २०७९ भदौ २७ मा यस कार्यालयमा भएलगत्तै कार्यालयको आन्तरिक क्षमता सुधार गर्न र सेवा प्रवाहमा नयाँपन ल्याउनका लागि प्रयत्नशील रहेँ।इलाका हुलाक कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि १ दिने क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न गरियो । असोज २ गते हुलाक निर्देशनालय पोखराका निर्देशक ज्यू र म बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
म र इलाका हुलाक कार्यालयका हुलाक हाकिम बीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।असोज २३ गतेका दिन जिल्ला भरिका हुलाककर्मीहरु भेला भई विश्व हुलाक दिवस मनाइयो। सो अवसरमा २ जना कर्मचारीहरुलाई सम्मान समेत गरियो।कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिएको छ। जिल्लामा रहेका इलाका हुलाक कार्यालयहरु र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनको अनुगमन निरीक्षण गर्ने र सुधार ल्याउनका लागि पृष्ठपोषण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छु।
म्याग्दीमा हुलाकका जनशक्ती कति छ ? ग्रामिण क्षेत्रमा समयमै सूचनातथा सन्देश आदान प्रदानहुने गुनासो पनि धेरै छ ।
म्याग्दीमा १० ओटा इलाका हुलाक कार्यालयहरु र २९ ओटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु सहित हुलाकका ४० ओटा संरचनाहरु रहेका छन्।जिल्ला र इलाकामा गरी ७२ दरबन्दी रहेको छ। जसमध्ये १ हुलाक अधिकृत, ९ खरिदार, १ कार्यालय सहयोगी, ४ हल्कारा र १ हुलाकी गरी जम्मा १६ स्थायी पूर्ति रहेको छ।१३ जना हल्कारा र १७ जना हुलाकी करारमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हाल २ नायब सुब्बा, ३ खरिदार, १ सहायक लेखापाल, ३ हल्कारा र १७ हुलाकीको पद रिक्त रहेको छ।त्यस्तै अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरुमा २९ जना प्रतिनिधि, २९ जना वितरक र ८२ जना डाँकबाहकको दरबन्दी रहेकोमा २८ जना प्रतिनिधि, २७ जना वितरक र ७२ जना डाँकबाहकहरु मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ।हाल हुलाकको आधारभूत कार्य नै डाँक आदानप्रदान गरी हुलाक बस्तुको वितरण गर्नु हो।
तर यही प्राथमिक कार्य गर्ने जनशक्तिको न्यूनता रहेको छ। पोखरा काठमाडौबाट म्याग्दी आउने र मुस्ताङ जाने डाँक तथा मुस्ताङ र म्याग्दीबाट पोखरा काठमाडौ जाने डाँक हामीले नै बागलुङसम्म लाने ल्याउने गर्छौँ।यसमा यातायात मार्फत ढुवानीको व्यवस्था भएको छैन।यी कारणहरुले गर्दा हुलाक बस्तुको डेलिभरीमा कहिलेकाहीँ ढिलाई भएको हुनसक्छ।हामीलेमौजुदा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, आन्तरिक रुपमा जनशक्तिको स्थान मिलान गरी व्यवहारिक समन्वय कायम गर्ने काम गरेका छौँ ।
तपाईले जिल्ला भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर हुलाकको सेवा बारेमा अनुगमन समेत गर्नुभएको छ, बास्तविक अवस्था के छ?
मैलेहालसम्म३२ ओटा कार्यालयहरुको निरीक्षण गरिसकेको छु। हुलाक कार्यालयको स्थापना पश्चात हालसम्म निरीक्षणका लागि नपुगिएका केही स्थानहरुमा म पहिलो पटक पुगेको छु ।सो क्रममा स्थानीयबासीहरु र जनप्रतिनिधिहरुसँग हुलाक सेवाको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया समेत गरेको छु।दरबाङको आफ्नै भवन छ तर सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त नभएकाले भाडामा सञ्चालित छ। यो भवनको संरचनात्मक सुधार गरेर सेवाप्रवाह गर्नु जरुरी देखियो।अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरुको सम्बन्धमाकर्मचारी व्यवस्थापन अति जटिल बनेको छ।
ज्यादै वृद्ध व्यक्तिहरु समेत प्रतिनिधि, वितरक र डाँक बाहक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वहाँहरु अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ अनुसार नियुक्त हुनुभएको हो, जसलाई निजामती कर्मचारी मानिदैन र पूर्णकालीन पनि होइन। जागिरको माथिल्लो उमेर हद पनि नतोकिएको, स्वैच्छिक राजिनामा वा मृत्यु बाहेक अवकाश पनि नहुने,हुलाक निर्देशकबाट तोकिएको समयमा खुला रहनुपर्ने हुनाले सधैभरिका लागि कार्यालय सञ्चालनको समय एउटै नहुने, तलब सुविधा पनि न्यून रहेको, सबै स्थानमा कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा वा भवनको उपलब्धता नभएको, भाडामा सञ्चालन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था नभएको जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन्।
प्रतिनिधिले आफ्नै घरबाट तथा झोलाबाट सञ्चालन गरेका कार्यालयहरु पनि छन् । कार्यालयहरुवडा कार्यालयबाट, सामुदायिक भवनबाटसञ्चालन भएका छन्। व्यक्तिले जग्गा उपलब्ध गराईस्थानीयबासी तथा साविकका स्थानीय निकायबाट भवन निर्माण गरिएका तर अहिलेसम्म हुलाकको स्वामित्वमा नआएका स्थानहरु पनि छन्।यी भवनहरुको स्वामित्व लिन व्यवहारिक कठिनाईहरु रहेको देखियो ।सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा भने सन्तोषजनक नै रहेको छ।पहिला जस्तो सेवाको चाप भने कतै पनि छैन।
हुलाक कार्यालयबाट सूचना तथा सन्देश बाहेक अन्य के कस्ता सेवाहरु छन्?
चिठीपत्रहरुको दर्ता, चलानी, वितरणका साथै हुलाक टिकट विक्री त आधारभूत कार्य नै भयो।आन्तरिक इएमएस सेवा, पुलिन्दा दर्ता तथा वितरण, एफएम इजाजतपत्र नवीकरण तथा रोयल्टी संकलन, केबुल टेलिभिजनको नवीकरण तथा रोयल्टी संकलन, एफएम र केबुलको अनुगमन, सहुलियत दरमा हुलाक चलानका लागि पत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, विज्ञापन वोर्डबाट जारी हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको अनुगमन तथा सो को रकम भुक्तानी जस्ता सार्वजनिक सेवाहरु प्रवाह हुन्छन्।
त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था भए नभएको र त्रैमासिक अवधिको कामकारबाहीको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरी स्वतः प्रकाशन भएनभएको अनुगमन गर्ने र प्रकाशन गर्न लगाउने जिम्मेवारी पनि हुलाकलाई रहेको छ। जिल्लास्तरीय बन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रही बन्यजन्तुको चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्न पनि हुलाकलाई जिम्मेवारी थप गरिएको छ।
समयानुकुल रुपान्तरण गर्न नसक्दाहुलाक सेवाको महत्वह्वात्तै घटेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले ह्वात्तै फड्को मार्दा पनि अन्य मुलुकमा हुलाकको महत्व नघटेको देखिन्छ। हुलाकहरु सञ्चारको माध्यमबाट व्यापारको माध्यम बनिसकेका छन्।हामी भने परम्परागत काममा मात्र सीमित छौँ ।“सेवा हि परमोधर्म“ भन्ने पवित्र भावना बोकेर सञ्चालित यो सेवा कुनै समय जनताको एकदमै प्यारो सेवा थियो। हल्काराहरु चिठीपत्र बोकेर गाउँटोलमा पुग्दा देवता झैँ सम्मान हुने गर्दथ्यो।
अहिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नवप्रवर्तनले सञ्चारको माध्यमका रुपमा फरक माध्यमहरुलाई स्थापित गरिदियो। समयानूकूल कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्ने र कार्यजिम्मेवारीहरु थप गर्ने तर्फ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। हुलाकको धेरै ठूलो संरचना छ तर उत्पादकत्व ज्यादै कम छ।संरचना हेर्दा कुनै थप जिम्मेवारी आएमा सम्पादन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दछ। हुलाक सेवालाई आकर्षित बनाउन नयाँ नयाँ कार्यहरु सोच्नुको विकल्प छैन।
सुचना प्रविधिको विकास र पहुंच विस्तार भएपछि चिठि पत्र आदान प्रदानमा मात्र अड्कीएको हुलाक सेवाको आकर्षण घटेको हो ।
कार्यको प्रकृतिलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विस्थापित गरिदिएको र नयाँपन ल्याउन नसकेकाले जन आकर्षण छैन।अहिले व्यक्तिगत चिठीपत्रहरु र पार्सलहरु नगण्य मात्रामा आउँछन्। सरकारी चिठीपत्रहरु तथा बैंङ्क वित्तीय संस्थाका चिठीपत्रहरुको ओसारपसार र हुलाक टिकट विक्रिमा सेवा सीमित रहेको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीको रोजाइमा पनि हुलाक पर्दैन। स्रोतसाधन र वृत्तिविकास दुवै हिसाबले कर्मचारीको अनाकर्षण रहेको छ भने निजी क्षेत्रसँग खरो प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा जनविश्वास गुम्दै गएको छ।पछिल्लो समयमा यो सेवाप्रति आकर्षण घटेकै हो।
हुलाकको सेवा प्रभावकारी र नयाँ प्रविधिको प्रयोगको प्रयोग गरी कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
विश्वका अन्य देशहरुको अभ्यास हेर्दा जापानरबंगलादेशमा हुलाक बचत बैंक सञ्चालन भएको छ जुन उदाहरणीय रहेको छ।भुटानमा प्राधिकरणका रुपमा रहेको हुलाकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्दछ।भारतको हुलाक सेवाले एटिएमको सुविधा सहितकोबचत बैंक सञ्चालन गरेको छसाथै कोरोना महामारीमा औषधिजन्य सामग्री र राहत वितरण गर्ने कार्यमा प्रशंसनीय अभ्यास गरेको थियो।अमेरिकामा बस्तु डेलिभरी, सरकारी निकायबाट जारी हुने कागजातको वितरण तथा मतदानमा समेत हुलाकको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।
अष्ट्रेलियाको हुलाकले बैंकसम्बन्धी काम, बिमा अभिकर्ताको काम र स्टेशनरी विक्री जस्ता कार्यहरु गरेको म आफैले राम्रोसँग नियाल्ने मौका पाएको छु।कुनै देशमा सरकारी कम्पनीका रुपमा, कुनै देशमा प्राधिकरणका रुपमा र कुनै देशमा अर्धस्वायत्त संस्थानका रुपमा हुलाक अस्तित्वमा रहेको छ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारले नयाँनयाँ स्वरुपमा व्यावसायिक अवसरहरु सिर्जना गरेको छ।ती अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हामीले पनि सिको गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्रलाई देशमा राजश्व प्राप्तिको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सक्छौँ ।
हुलाकको सेवा क्षेत्र खुम्चीदै गएको र समयअनुकुलकाम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देख्नुभएको छैन ?
हुलाकलाई विजनेस पनि बढ्ने र जनतालाई सहज पनि हुने गरी हुलाकको सेवा पुर्न अद्यावधी गर्नु आवश्यक ठान्दछु।नेपालको हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवामा विविधीकरण गर्नु र व्यावसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल सेवा, यूनिभर्सिटिका सर्टिफिकेटहरु घरघरमा पुर्यामइदिने,राहदानी संकलन र वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधनको ब्लुबुक संकलन र वितरण,हुलाक बचत बैंक, कुरिअर सेवा, इ÷कमर्श, रेमिट सेवा, संस्थागत बीमा अभिकर्ताजस्ता सेवाहरु सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यस्तै इन्टरनेटजन्य आधुनिक सञ्चारको नियामक तथा सेवाप्रदायकका रुपमाहुलाकलाई विकास गर्न सकिन्छ। हुलाक अत्यावश्यक सेवा हो, यसलाई बन्द गर्ने त परिकल्पना गर्नै हुँदैन। व्यवसाय विस्तार गरी नाफा आर्जन गर्ने र राजश्वमा योगदान दिन सक्ने गरी हुलाकलाई सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। हाल नेपालमा विद्यमान हुलाक ऐनले यो कार्य गर्ने मार्ग प्रशस्त नगरेकाले ऐन संशोधन गरेर भएपनि यसलाई व्यावसायिक बनाउनै पर्छ। यसका लागि नीति निर्माताहरुको ध्यान जाओस भन्न चाहन्छु।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
म्याग्दी जिल्लाको हकमा हुलाक कार्यालयहरुको सुदृढीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले पनि चासो दिन जरुरी छ। अतिरिक्त हुलाकमा रहने कर्मचारीको हकमा प्रभावकारी मापदण्ड बनाई लागू गर्न जरुरी छ।हाल जे काम गर्दै आएका छौँ सो काम मात्र रहने हो भने यो संरचना जरुरी छैन,कार्यालय, जनशक्ति र डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी छरितो रुपमा कायम गर्नुपर्दछ।
साथैहुलाकमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने,क्षमता विकास गर्ने, संस्थागत विकास गर्ने कार्यमा तालुक निकायहरुले ध्यान दिन जरुरी छ।हालकै काममा मात्र सीमित रहने हो भने यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राज्यका लागि बोझ मात्र बन्न सक्छ।त्यसकारण प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कायम गर्दैस्वायत्तता सहितको स्वरुपमा सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ।आज हुलाकका सम्बन्धमा आफ्ना कुराहरु व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
