राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश विगतको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अस्त्र नभई राज्य संयन्त्रमा आवश्यक सुधारका लागि भएको बताएका छन्।
संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै लामिछानेले वर्तमान अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा विपक्षीलाई तर्साउन प्रयोग गरिने गलत अभ्यास रहेको स्मरण गराए।
‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो।’
विगतका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिहरू नसच्याएसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने उनले जिकिर गरे। संवैधानिक आयोग र विभिन्न नियोगहरूमा लामो समयदेखि पद रिक्त रहँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन व्यावहारिक कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक रहेको बताए।
सभापति लामिछानेले रास्वपा लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी व्यवहारप्रति सधैँ गम्भीर रहेको दाबी गरे। उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा रास्वपाले देखाएको उदारतालाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेका धेरै उदाहरण छन्,’ उनले थपे, ‘हामीले त्यो गलत नजिर सच्याउन चाहन्थ्यौँ र इमानदार भएर अघि बढ्यौँ।’
बैठकमा लामिछानेले कानुनको दायरामा बसेर गरिने यस्ता अभ्यासहरूले नै राज्यका निकायहरूलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले जनअपेक्षाअनुसारको नतिजा दिन सरकारले कतिपय अवस्थामा समय पर्खेर मात्र बस्न नसक्ने समेत बताए।
