प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन्।
सांसद पुनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ। उक्त कोष वि.सं. २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर सङ्कलन गरिएको हो। बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन सरकारसँग बजेट नभएको होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको मात्र हो। सदनमा माग मात्र राख्नुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सो कोषको रकम परिचालन गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ।’
विशेष समयमा बोल्दै सांसद पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन समेत माग गरे। वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए।
विगत दुई दशकमा काठमाडौँको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि ट्याक्सीको सङ्ख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनको तर्क थियो। सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै सांसद पुनले ट्याक्सीको सङ्ख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
