आरामदायी जीवनशैली र अत्याधुनिक सेवासुविधामा पहुँच पुगेका कारण सम्पन्न सहरिया बढी बाँच्छन् भन्ने सही नभएको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकले नेपालमा गाउँमा बस्नेहरू नै बढी बाँच्ने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मृत्यु स्थिति’सम्बन्धी प्रतिवेदनले मृत्यु हुने एवं बाँच्न सक्ने सूचकहरूका बिचमा सहरी–ग्रामीण, जातजाति र सम्पन्नताका तहअनुसार पर्याप्त भिन्नता रहेको तथ्य निकालेको छ।

कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले नेपालमा मृत्युसम्बन्धी विषयगत प्रतिवेदनको नतिजामा सहरियाभन्दा गाउँलेहरू बढी बाँच्ने गरेको उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्नेको औसत आयु ७१.७ वर्ष र गाउँमा बस्नेको औसत आयु ७२.३ वर्ष रहेको छ।

‘गाउँको साधारण जीवनशैली, स्वच्छ वातावरण र अझै पनि शुद्ध खानपिनकै कारण गाउँलेहरू बढी बाँच्ने गरेको देखियो,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू भने ७१.४ वर्ष बाँच्ने गरेको जनगणनाले देखाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको बाँच्ने उमेर पनि सहरिया महिलाको भन्दा एक वर्ष बढी देखिएको छ।’

तराईका दलित पनि बढी बाँच्छन्

जनगणना २०७८ को तथ्यांकले तराईमा रहेका दलित समुदायको बाँच्ने उमेर उच्च रहेको छ। पहाडी दलितको औसत आयु सबैभन्दा कम अर्थात् ६७.३ वर्ष मात्र देखिएको छ र योभन्दा थोरै माथि तराई दलितमा ६८.८ वर्ष रहेको छ। सम्पन्नताको वर्गीकरणका आधारमा सबै भन्दा तल्लो अर्थात् अति विपन्न वर्गमा औसत आयु ७१.३ वर्ष छ भने अति सम्पन्न वर्गमा यो सूचकको मान ७३.१ वर्ष छ।

नेपालीहरूको औसत आयु ७१.३ वर्ष छ। महिलाका हकमा यो मान ७३.८ वर्ष र पुरुषका हकमा ६८.२ वर्ष छ। २०६८ सालमा नेपालमा अक्सर बसोबास गर्नेको औसत आयु ६६.६ वर्ष मात्र थियो, जुन २०७८ सालमा उल्लेखनीय रूपले बढेको छ। यो वृद्धि पुरुषमा २०६८ सालमा ६५.५ वर्ष थियो तथा महिलामा ६७.९ वर्ष मात्र थियो। दुवैका हकमा यो निकै बढेको हो।

‘सहरिया महिलाभन्दा गाउँले महिलाको औसत आयु पनि एक वर्षले बढी छ। जसका मुख्य कारणमा गाउँले महिलाले शारीरिक श्रम बढी गर्नु, स्वच्छ र शुद्ध आहारा लिनु रहेका छन्,’ कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले भने, ‘गाउँको स्वच्छ वातावरणले पनि गाउँले जीवनशैली स्वस्थकर बनेको अध्ययनले देखाएको छ। बढीजसो संयुक्त परिवारमा बसोबास गर्ने भएकाले पारिवारिक वातावरण पनि स्वस्थकर नै रहेकाले गाउँलेहरू बढी बाँच्ने गरेको तथ्य जनगणनाले देखाएको छ।’

उनले जनगणनाको विधि र सिद्धान्तले पनि केही हदसम्म यसमा प्रभाव पारेको बताए। ‘किनभने उपचारका क्रममा सहरमा आउनेहरूको मृत्यु हुँदा त्यो मृत्युको अभिलेख पनि सहरमै बस्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि गाउँमा मृत्यु कम देखिन्छ। महिला बढी बाँच्नुको कारण महिलामा कायम रहेका रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताले पनि काम गरेको हो।’

बढी मृत्यु हुनेमा सडक दुर्घटना

जनगणना २०७८ अनुसार कुल एक लाख ९२ हजार एक सय ७८ परिवारमध्येबाट गणनाको दिनभन्दा ठिक अगाडिको १२ महिनाको समयावधि २०७७ कात्तिक २५ देखि २०७८ कात्तिक २४ सम्म कुल एक लाख ९८ हजार चार सय ६३ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृत्यु हुनेमा पुरुष ५८ प्रतिशत छन् भने महिला ४२ प्रतिशत मात्र। तर राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा कुल घरपरिवार ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ मध्ये २.९ प्रतिशत परिवारमा मात्र कुनै सदस्यको मृत्यु भएको पाइयो। प्रदेशस्तरमा परिवारका आधारमा मृत्युको अनुपात केलाउँदा कोसीमा सर्वाधिक ३.१ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून अर्थात् २.२ प्रतिशत कर्णालीमा देखिन्छ। जिल्लास्तरको तथ्यांक तुलना गर्दा सर्वाधिक ३.८ प्रतिशत कपिलवस्तु र न्यूनतम १.८ प्रतिशत रुकुम–पश्चिममा छ।

‘प्रतिवेदनले नसर्ने प्रकृतिका रोगहरू जुन सामान्यतया जीवनशैली, खानपान, वातावरणीय तŒव आदिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्,’ अध्यक्ष बुर्लाकोटीले भने, ‘नसर्ने प्रकृतिका रोगका कारणले कुल मृत्युको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्स ओगटेको छ। उता सरुवा रोगहरू जुन कमजोर सरसफाइका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। यसले गर्दा हुने मृत्ुयुले कुल मृत्युको १२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारणले ४.८ प्रतिशत, सडक र अन्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु ५.९ प्रतिशत छ। आत्महत्याले पनि २.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटको छ।’

उनले ६ हजार मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट भएको जानकारी दिए। ‘सवारीसाधन चलाउनेमा पनि पुरुष नै बढी छन्। यसकारण अब राज्यले सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने र नयाँ नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने नसर्ने रोगबारे पनि राज्यले अब नयाँ किसिमको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ उनले भने।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कुल मृत्युमा नसर्ने रोगका कारणबाट सबैभन्दा बढी कोसी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत मृत्यु भएको तथ्यांक छ भने न्यूतम मधेस प्रदेशमा ४१ प्रतिशत देखिन्छ। जिल्लास्तरमा नसर्ने रोगको कारणले भएको उच्चतम ६२ प्रतिशत मृत्यु इलाममा रहेको पाइयो भने न्यूनतम सोलुखुम्बुमा ७ प्रतिशत देखियो। तुलनात्मक रूपमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने मृत्यु अधिकतम तराईका जिल्ला र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ।

१५–२४ वर्ष उमेर समूहकाबाट बढी आत्महत्या

उमेरअनुसार मृत्युको कारणलाई विश्लेषण गर्दा १५ देखि २४ वर्षसम्मका युवाको आत्महत्याको दर उच्च रहेको जनगणना २०७८ ले देखाएको छ। महिलातर्फ कुल आत्महत्याजन्य मृत्युमा करिब ४० प्रतिशत १५–२४ वर्ष उमेर समूहभित्रै परेको छ। यस उमेर समूहमा पुरुषतर्फको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ।

८० प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्षसम्म बाँच्ने अनुमान

कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले २०७८ को मृत्युसम्बन्धी प्राप्त तथ्यांक र कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सुधारात्मक औषधि उपचार र मानिसमा बढ्दै गएको स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी सचेतनाका कारण औसत आयु बढ्दै गई बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताए।

उनले नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्यामा ६० वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिएको जनाए। ‘यस उमेरसम्ममा ८५ प्रतिशत महिला र ७५ प्रतिशत पुरुष बाँच्न सक्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘६० वर्षको उमेरसम्म बाँच्न सक्ने अनुपात सम्पन्नताको उच्चतम पाँचमा पर्ने परिवारका जनसंख्याका हकमा ८४.७ प्रतिशत छ भने अति विपन्न परिवारका जनसंख्याका हकमा ७७.७ प्रतिशत मात्र छ। अब राज्यले विगतका नीति कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो। जनगणनाले उजागर गरेको तथ्यहरूमा आधारित रहेर सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।’ Nagariknews.com

यहाँका पहाडी गाउँगाउँमा केही वर्षअघिसम्म बाटैभरी पाटी पौवा र धर्मशाला भेटिन्थे । स्वर्गीय आफन्तका स्मृतिमा बटुवाले थकाइ मार्ने देउराली डाँडा, रुखका छहारीमा पौवा र धर्मशाला बनाउने चलन थियो । यसरी चौतारा निर्माण गर्दा, विशेष गरी चैत वैशाखमा घँैटोमा खुदोपानी तथा पानी राख्दा धर्म हुने विश्वास थियो ।

तर अब ती इतिहास भइसके । कहीँकतै भग्नावशेष मात्रै देख्न पाइन्छन् । पछिल्लो समय त्यस्ता संरचना निर्माण हुनै छाडे । निर्माण भएकासमेत संरक्षण नगर्दा भत्किएर लोप भएका छन् । सडक विस्तारसँगै ऐतिहासिक महत्वका पाटी, पौवा तथा धर्मशाला लोप भएका हुन् ।

दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीमञ्जाङका ८२ वर्षीय बुद्धिमान श्रेष्ठले भन्नुभयो, “केही वर्षअघिसम्म गाउँमा मोटरबाटो थिएन, घरघरमा सबै मान्छे हुन्थे, धर्मकर्ममा बढी आस्था राख्ने चलन थियो, तर अहिले गाउँगाउँमा मोटरबाटो आयो, पहिला मेलापात होस वा कतै जाँदा प्रयोग हुने बाटो प्रयोग हुन छाडे । नयाँ पुस्ताले त्यस्ता कुराको वास्ता नराख्दा यस्ता चौतारा र घैँटोमा पानी राख्ने चलन लोप भयो ।”

चैत वैशाखको गर्मीमा प्यास लाग्दा चौतारामा धर्म हुन्छ बटुवाले खाओस् भनेर घैँटोमा सक्नेले महखुदो नसक्नले पानी राख्ने चलन  अब नरहेको राइनास नगरपालिका–८ हर्राबोटकी युनिता गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीका रामबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “चौतारीमा घैँटामा राखिएको पानी गोठाला, बटुवा, खेताला, भरियाले पिउने गर्थे, तर अहिले गाउँघरमै वैशाखमा चौतारीमा ‘धर्मघडा’ राख्ने चलन हरायो ।” भएका चौतारीको पनि संरक्षण हुन छाडेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

परम्पगत चलन संरक्षण गर्न बेँसीसहर नगरपालिका–११, चिती तिलहारका ऋषिराज दवाडी र पत्नी सुमित्रा दवाडीले चौतारोमा माटोको घैँटोमा चिसो पानी राख्नुभएको छ  । संस्कृति जोगाउन र नयाँ पुस्तालाई सिकाउन चौतारीमा पानी राख्ने गरेको दवाडीको भनाइ छ ।  रासस

सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीसँगै विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि सक्रियता बढाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको हिजोको बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ ।

पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा गएको वर्षको मनसुनजन्य विपदपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

सम्भावित मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिने तथा कार्ययोजनामा तोकिएका निकायगत जिम्मेवारीसहित पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर भट्टका अनुसार विगत वर्षमा मनसुनजन्य विपदबाट उच्च जोखिम बेहोरेका कारण यस वर्ष छिट्टै पूर्वतयारी थालिएको हो ।

वर्षेनि मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान घोषणा भएपछि पूर्वतयारी शुरू गर्ने गरिएकामा यसपटक भारतले गरेको पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वतयारी थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।