श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत् सिंह भण्डारीले हङकङले सन् २००५ देखि रोक लगाएको वर्किङ र घरेलु कामदार भिसा पुनः खुलाउन सरकारी स्तरबाटै कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघकी महिला सचिव राधिका (टीका) गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले सरकारले नयाँ-नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गरिरहेको बेला हङकङ पनि एक आकर्षक गन्तव्य हुने भएकाले सरकारी स्तरबाटै कूटनीतिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

उनले भने, ‘यसअघि हामीले लगातार पहल गरेकै कारण सीपमा आधारित भिसा खुला भएको छ, बिस्तारै वर्किङ र घरेलु महिला कामदारका लागि पनि भिसा खोल्ने भन्ने विषयमा हङकङसँग मात्रै कुरा गरेर भन्दा पनि बेइजिङसँग पनि कूटनितिक पहल अघि बढाउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकार पनि सचेत छ।’

यसअघि सन् २०२४ को जुलाईबाट हङकङले दक्ष कामदारलाई सीपमा आधारित भिसा खुला गरेको थियो।

भेटमा महिला सचिव गुरुङले एनआरएन हङकङले पटक–पटक वर्किङ भिसा खुल्ला गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘हाल हङकङ हाल ३० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू छन्, हावापानीदेखि सुरक्षा र तलवको हिसाबले पनि नेपाली युवाहरूका लागि हङकङ रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले त्यहाँ भिसा खुलाउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’

हङकङमा घरेलु महिला कामदारको माग अत्याधिक रहे पनि भिसा नपाउँदा गैरकानुनी र अवैधानिक बाटोबाट महिलाहरू जने गरेको सचिव गुरुङले गराइन्। ‘घरेलु कामदारको ठूलो माग पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘जोखिम मोलेर खाडी गइरहेका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि हङकङमा बाटो खुल्ला गर्न सके निकै राम्रो अवसर पनि छ तर वैधानिक रूपमा जान नपाएपछि पछिल्लो समय महिलाहरू दलालमार्फत चर्को रकम तिरेर गैरकानुनी रूपमा हङकङ जान थालेका छन् यसले ठूलो समस्याको संकेत गरिसकेको छ।’

उनले थपिन्, ‘यसलाई समयमै रोक्न नसके भोलि ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ।’

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफू पनि भिसा खुलाउनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘रोजगारीका लागि भिसा खुलाउन म पनि निकै सकारात्मक छु, सरकार गम्भीर छ तर त्यसमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी पहिलो सर्त हो। हामीले हाम्रा चेलीलाई काममा विदेश पठाउँदै छौँ भने उनीहरूको सुरक्षा पहिलो सर्त हो यसका लागि हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट तयारी गर्नुपर्छ। अहिले हामीले युएईसँग पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने योजना बनाएका छौँ जसमा घरमा काम गर्न जाने महिला कामदारको सहजता र सुरक्षाका अधिकत्तम सर्तहरू रहनेछन्, त्यो सफल भए अन्य देशमा पनि त्यही अभ्यास अनुशरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हङकङका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद ढकालले हङकङमा नेपाली युवाहरूका लागि सुरक्षित, मर्यादित र समुचित तलबसहितको रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत पनि ठूलो योगदान हुन सक्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘कामदार भिसा खुलाउने सन्दर्भमा नेपाली र हङकङ सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न सक्छ र अन्य मुलुकबाट हङकङ आउने कामदारहरूलाई अवसर दिइएको देखिन्छ, नेपालका लागि पनि समान अवसर उपलब्ध गराउन दबाब आवश्यक छ।’

हङकङ सरकारसँग विश्वास निर्माण गर्न एनआरएन हङकङ, दूतावास तथा नेपाली सरकारबीच समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

भेटमा संसदीय समिति, मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा समेत छलफलको एजेण्डा बनाउन जरुरी रहेकाले आवश्यक पहल अघि बढाउन मन्त्री भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो।

रसियाका लागि श्रम स्वीकृति खुला गर्न अनुरोध  

यसैबीच उक्त भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयदेखि रसियामा श्रम स्वीकृति बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल त्यसलाई खुला गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरे। सिइओ राउतले तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिई श्रम स्वीकृति कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउन आफू सकारात्मक रहेकोले कहाँ के भएर रोकिरहेको हो पुनः आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुन सक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै २०८० पुस १९ मा वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो।यस सम्बन्धमा संघले पटक पटक श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

यस्तै भेटका क्रममा पछिल्लो समय रोमनिया, क्रोयसिया लगायतका यूरोपेली मुलुकमा आकर्षक काम र तलवको प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने र उनीहरूलाई अलपत्र पार्ने गरेको विषयमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।