वसन्तकालीन याममा सगरमाथा आरोहणका लागि दुई सयभन्दा बढीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार बिहीबारसम्म २२ आरोही समुहका ३८ महिला र एकसय ७८ पुरुष गरी दुई सय १४ जनाले अनुमति पाएका हुन्।

आरोहण अनुमति लिएर विभिन्न मुलुकका आरोहीहरू धमाधम गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। विभागले चैतको तेस्रो सातादेखि सगरमाथा आरोहण अनुमति दिन सुरु गरेको थियो। विभागका निर्देशक आरती न्यौपानेका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि धमाधम आरोही गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन्।

नेपालसहित ३१ मुलुकका नागरिक सगरमाथा आरोहणका लागि भएका छन्। विभागले हालसम्म सगरमाथासहित विभिन्न १७ हिमाल आरोहणका लागि ‘एक्सपिडिसन पर्मिट’ जारी गरेको छ। पछिल्लो विवरणमा हिमाल आरोहणमार्फत ३६ करोड ५८ लाख १५ हजार २७ रोयल्टी रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छ।

सगरमाथाबाट मात्रै ३१ लाख ६९ लाख ८६ हजार २८ रकम उठेको छ। हालसम्म विभिन्न हिमाल तथा पिक आरोहण गर्न ५४ आरोही समूहका ९९ महिला र तीनसय ९८ गरी कुल चार सय ९७ जनाले विभागबाट अनुमति लिएका छन्।

आरोहणका लागि खुम्बु आइसफलसम्मको बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ। आइसफलका डाक्टरहरूले खुम्बु आइसफल हुँदै रुट फिक्सिङ पूरा गरेको विभागले जनाएको छ। असाधारण प्रयासका लागि एसपिसिसीका आइसफल डाक्टरलाई विभागले प्रसंशा व्यक्त गरेको छ।

सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म बाटो निर्माणका लागि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) ले खुम्बु आइसफलमा बाटो बनाउने ‘आइसफल डाक्टर’ खटाएको थियो। यो सिजनका लागि १० जनाको टोली खटाइएको एसपिसिसीले जनाएको छ।

पर्वतारोहण सञ्चालक संघले सगरमाथाको दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउने अर्थात् ‘रोप फिक्सिङ’ (डोरी टाँग्ने) काम गर्ने छ।

संघले यो सिजनको सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो बनाउने तथा रोप फिक्सिङको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी एट्के एक्सपिडिसन कम्पनीलाई दिएको छ। वसन्त ऋतु सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ। यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि उल्लेख्य संख्यामा विदेशी आउँछन्। रासस

बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ ।

बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताउनुभयो ।

“दुई/तीन वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो,” उहाँले भन्नुभयो “अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सकेन् ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. दुई करोड विनियोजन गरेको बेनी–पाखापानी सडक योजनाको रु. एक करोड ९४ लाख छ महिनामै खर्च भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते रु एघार करोड ७६ लाख १२ हजारमा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको रु. दुई करोड बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । चार किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर – बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा रु. चार करोड र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा रु. पाँच करोड बजेट थियो । बेनी–पाखापानी र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ ।

बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताउनुभयो ।

“म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्य आठ वटाको निर्माणाधीन छन्,” उहाँले भन्नुभयो “तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन् ।” बहुवर्षीय योजनाका लागि रु. १३ करोड ९० लाख दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

बेनी–भकिम्ली सडक, दरवाङ– अदिभारा– डाडाँगाउँ– सोले– तमान– बुर्तीवाङ सडक, पखेर–बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । गत वर्ष करिब रु ६८ करोड लागतमा म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रु. एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।

“टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ ।” रासस