१४ बुँदे बेलढुङ्गा घोषणा पत्र जारी गर्दै काठेखोला गाउँपालिकाको धम्जाको बेलढुङ्गामा आयोजित तेस्रो जिल्ला स्तरीय न्यायिक सम्मेलन बिहिबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा यहाँका दश स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक सहभागि थिए ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितिका काम कारवाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्ने, साझा चुनौतीहरुको पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरु खोजी गर्ने, कानुनी संरचनाहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा स्थानीय पालिकाहरुको पर्यटनको संभावना तथा पर्यटन विकासका लागि साझा उदेश्य तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनले संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानलाई सरल, सर्वसुलभ र विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विवाद दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समयबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने, नागरिकको गोपनीयता संरक्षण गर्दै डर, त्रास वा दबाबमुक्त वातावरणमा न्याय सम्पादन गरिने तथा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यलाई एकरूपता दिन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने समेत सम्मेलनले घोषणा गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा तिलकले जानकारी दिए ।
सम्मेलनले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने, स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै अनुभव आदानप्रदान गर्ने, न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा शान्ति र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
