Wednesday, June 25, 2025
23.7 C
Beni
23.7 C
Beni
Wednesday, June 25, 2025
Home Blog Page 3

अन्नपूर्ण गाउँपालिको टिकोट तरकारी पकेट क्षेत्र

आयात घटाउने, स्थानीय कृषकलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-७ हिस्तान टिकोटमा तरकारीको पकेट विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गाउँपालिकाले टिकोटको हरिमूल कृषि तथा पशुपक्षी कृषक समूह मार्फत पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत श्यामशरण कुर्मीले २० जना आबद्ध समूहमार्फत १४० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती भएको बताए।

“समूहमा आबद्ध नभएका कृषकलाई पनि समेटेर बन्दा, काउली, काँक्रो, करेला लगायत तरकारी खेती भएको छ,” उनले भने, “पकेट कार्यक्रममार्फत कृषकलाई अनुदानमा बीउ, कृषि औजार र प्रविधि सहयोग गरेका छौं।”

गाउँपालिकाको ११ लाख ९९ हजार ३२२ रूपैयाँ र कृषकको आठ लाख ५४ हजार ८९८ गरी कुल २० लाख ५४ हजार २२१ रूपैयाँको लागतमा यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम भएको छ। कृषकले सिँचाइ सामग्रीमा ८५ प्रतिशत र अन्यमा ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन्।

आठ प्लाष्टिक घर निर्माण, चार मिनिटेलर हलो, पाँच तराजु, एक हजार लिटर क्षमताको १३ सिँचाइ ड्रम, दुई हजार ४०० मिटर पाइप, २५ वटा पाँच लिटर क्षमताको हजारी, १६ लिटर क्षमताको १३ वटा स्प्रेयर, २०० क्रेट, नौ थोपा सिँचाइ सेट, १४० थान स्पिङ्कल, ९८ किलोग्राम लुज पाइप र १०० सिड ट्रे वितरण गरिएको छ।

एक लाख ३५ हजारको बीउ, एक लाखको सुष्म तत्त्व र जैविक मल,  एक लाखको विषादी तथा ३० हजार रूपैयाँ बराबरको २०० किलोग्राम पिटमस वितरण गर्नाका साथै तीनदिने तरकारीखेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको थियो।

उच्च पहाडी भूगोलको चिसो हावापानीमा तरकारी खेती राम्रो हुने भएकाले पकेट क्षेत्र स्थापना गरिएको हरिमूल कृषि समूहका अध्यक्ष थमबहादुर पुर्जाले बताए। टिकोटका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बेनी, जोमसोम, पोखरा, बागलुङ लगायतका ठाउँमा बिक्री हुने गर्छ।

दुई वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा छ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताए।  

चिमखोला-मङ्गले-राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु

रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ । तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्र्याउने पोखरी) र सुरुङलगायत भौतिक संरचनाको परीक्षण सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकालले परीक्षण सफल भएपछि आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताए । अबको १५ दिनमा परीक्षण सकिने उनको भनाई छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ बन्दीमा बाँध र नजिकै एक सय १० मिटर लामो, आठ मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडाइको पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण भएको छ । बाँधबाट पाँच किलोमिटर ३०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी रघुगङ्गा–७ चिमखोलाको बगरस्थित विद्युतगृहमा खसाल्न नौ सय ५० मिटर पेनस्टक पाइप लाइन बनाइएको आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए ।

विद्युतगृहबाट सुरुङको आउटलेटको उचाइ तीन सय ६० मिटर छ । विसं २०७७ मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार रामेछाप शेर्पा र साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि हो । चार ठाउँबाट सुरुङ खनिएको थियो । 

माछापुच्छ्रे र बिएमइडब्लु नेपाल हाइड्रोमेकानिकल तथा एभरेष्ट हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । विद्युतगृहबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा निर्माण भएको स्वीचयार्डसम्म १४ किलोमिटर दूरीको दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

प्रसारण लाइनका ४९ वटा टावर रहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा ‘लुप इन, लुप आउट’ (लिलो) माध्यमबाट जोडिने भएको छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाटसहित तुदी पावर नै प्रवर्द्धक रहेको ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु १४ अर्ब रहेको छ । 

अपर राहुघाट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट राहुघाट बेसिनमा निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाटको ठूलोखोला र २२ दशमलव तीन मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

फापरखेत पहिरोमा वैकल्पिक बेलीब्रिज बन्ने,दुई दशकको सास्ती हट्ने

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तर्गत बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने फापरखेत पहिरो विकल्पमा वैकल्पिक बेलीब्रिज बन्ने निश्चित भएको छ । उर्जा ,जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा ‘खम्बिर’को सक्रिय पहलमा संघीय भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात ा मन्त्रालयले बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने सहमती जनाएपछि पहिरोको विकल्पमा म्याग्दी नदीमा बेलीब्रिज बन्ने निश्चित भएको हो ।

बेनी नगरपालिका–४, र मंगला गाउँपालिका–२,को सिमानामा पर्ने फापरखेत पहिरोका कारण दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि म्याग्दीबासीले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै खस्ने पहिरोले सडक पुरिएर सवारी आवतजावत बन्द हुने र ढुङ्गा, माटोसहितको पहिरो खसिरहने साँघुरो सडकमा जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।

‘लामो समयको निरन्तर प्रयासपछि म्याग्दीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) र (ख)को सिमानामा पर्ने फापरखेत पहिरो विकल्पमा म्याग्दी नदीमाथि बेलिब्रिज संगै वैकल्पिक सडक बन्ने निश्चित भएको छ ,’ राज्यमन्त्री गर्बुजाले भन्नुभयो ,‘बेलीब्रिज र सडक बनेपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक खण्डमा पर्नेउक्त क्षेत्रमा पहिरोको कारण वर्षौदेखि म्याग्दी संगै पश्चिम बागलुङबासीले खेप्दै आएको सास्ती हट्नेछ ।’

म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राज्यमन्त्री गर्बुजाले उक्त पहिरो क्षेत्रमा दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि पहल जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि उक्त पहिरोको विकल्पमा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साउन महिनाको पहिलो सातादेखि नै बेलीब्रिज र सडक निर्माण सुचारु गर्नेगरी समन्वय भइरहेको राज्यमन्त्री गर्बुजाको सचिवालयले जनाएको छ ।

राज्यमन्त्री गर्बुजाले बेलीब्रिजका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन विशेष सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक ,नेपाल सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल ,भौतिक सचिवकेशव कुमार शर्मा ,गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ,प्रदेश सभाका सदस्य ,स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ,’ उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

गत वर्ष उहाँकै नेतृत्वमा मंगला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सडक डिभिजन बागलुङका प्राविधिक र स्थानीयबासी लगायतको टोलीद्धारा प्रस्तावित स्थानको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष क्षत्रीले ,मंगला–२, बाबियाचौरका वडाध्यक्ष धनबहादुर खाती क्षत्री लगायत स्थानीले मंगला गाउँपालिका–३, पखेर र वडानम्बर २ स्थित सिमलचौर पुछार जोड्ने सडक निर्माण तथा म्याग्दी नदिमाथि बेलीब्रिज बनाएर सडक सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

म्याग्दी भलिबल कप : म्याग्दी, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङको बिजय सुरुवात

बेनीमा आइतबारदेखि रु. दुई लाख पुरस्कार राशीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तर जिल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता “म्याग्दी भलिबल कप–२०८२” शुरु भएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको प्रवद्र्धन तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति म्याग्दीको सहकार्यमा म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघ म्याग्दीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा आठ जिल्ला सहभागी छन् ।

आयोजक म्याग्दीसहित मुस्ताङ, बागलुङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र नवलपुर जिल्लाको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता लिग प्रणालीमा खेलाइने म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष तेजेन्द्र बानियाले जानकारी दिनुभयो । असार ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा बिजेताले नगद रु दुई लाख, उपविजेताले नगद रु एक लाख तथा तेस्रो हुने टिमले नगद रु. ५० हजार तथा चौथो हुने टिमले नगद रु. २५ हजारका साथमा ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पार्ने अध्यक्ष बाँनियाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रशिक्षक र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही नगद रु पाँच–पाँच हजार तथा अन्य विधागत उत्कृष्ट स्पाइकर, उत्कृष्ट सर्भर, उत्कृष्ट ब्लकर, उत्कृष्ट लिबेरो, उत्कृष्ट डिफेन्डर र उत्कृष्ट सेटरले जनही नगद रु तीन–तीन हजारका साथमा ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । हरेक टिमका १२ खेलाडी, एक प्रशिक्षक र एक व्यवस्थापक सहित (कुल १४ जना)लाई आयोजनाले आवास, खाना र खाजाको व्यवस्था मिलाएका छन् ।

महिला भलिबलका राष्ट्रिय टिम क्याप्टेन अरुणा शाही लगायत थुप्रै भलिबल खेलाडीहरुको जन्मथलो म्याग्दीमा भएको प्रतियोगिताले म्याग्दीमा खेलकुदको सम्भावनालाई उजागर गराउने जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

म्याग्दी, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङ बिजयी प्रतियोगिताको पहिलो दिन चार वटा खेल सकिएको छ । आयोजक म्याग्दी जिल्ला खेलकुद विकास समितिले कास्कीलाई सोझो तीन सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै बिजयी सुरुवात गरेको छ । स्याङ्जाले नवलपुर लाई पनि सोझो तीन सेटमा पराजित ग¥यो । तनहुँले मुस्ताङलाई एकका विरुद्ध तीन सेटले र बागलुङले पर्वतलाई दुईका विरुद्ध तीन सेटले पराजित गरेको छ ।

सोमबार स्याङ्जा र कास्की, तनहुँ र पर्वत, म्याग्दी र नवलपुर, बागलुङ र मुस्ताङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने खेलतालिका छ । दुई जना रेफ्री र तीन खेलाडी सम्मानित प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा पाँच जना खेलाडी र रेफ्रीहरुलाई नगद रु. पाँच हजार सहित म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघले सम्मान गरेको छ । रेफ्री टहलसिंग थापा, विकास गुरुङ र गण्डकी प्रदेशको पुरुष भलिबल टिमका क्याप्टेन सन्जु बिक्रम शाहलाई सम्मान गरिएको हो ।

थापा र शाह स्याङ्जा तथा गुरुङ गोरखाका हुनुहुन्छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमका झमानसिंह परियार र शसस्त्र प्रहरी क्लवमा आवद्ध बेनपा –५ का विरन दर्जीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । परियार नेपाल पुलिस क्लव र दर्जी शसस्त्र प्रहरी क्लवको भलिबल टिममा आवद्ध हुनुहुन्छ । भलिबल खेलको विकासमा योगदान गरेकाले सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघका महासचिव कुमार किसानले बताउनुभयो ।

बेनीमा भलिबल कवर्डहल बनाउने घोषणा म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघले बेनीमा भलिबल कवर्डहल बनाउने घोषणा गरेको छ । संघका अध्यक्ष तेजेन्द्र बानियाले कवर्डहल बनाउन दुई रोपनी जग्गा खोजीसकेको जानकारी दिनुभयो । “जग्गा किन्नका लागि रु. एक करोड १० लाख रकम आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो “नेपाल भित्र र बाहिरका भलिबल खेलप्रेमीहरुबाट सहयोग जुटाएर जग्गा किन्छौ ।” संघले आफै जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि सरकारी निकायको अनुदानमा कवर्डहल बनाउने योजना छ ।

संघले गत वर्ष भलिबल खेलको विकासका लागि रु. ४६ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले कवर्डहल बनाउने म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघको योजनालाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । “गर्मीमा घामले पोल्ने, झरिमा रुझेर भलिबल खेल्नु र अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघको अभियानमा हामीले पनि साथ दिन्छौ,” उहाँले भन्नुभयो “जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि भवन बनाउन तीनै तहका जनप्रतिनिधीहरुको तर्फबाट साथ रहन्छ ।”

मुस्ताङका क्रियाशील पत्रकार सुन्दरकुमार थकाली नगद पुरस्कारसहित सम्मानित

मुस्ताङका क्रियाशील पत्रकार सुन्दरकुमार थकाली सम्मानित भएका छन् । विगत लामो समयदेखि मुस्ताङ जिल्लाको कठिन भूगोलमा निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार थकालीलाई मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले आईतबार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र समग्र मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहाँसिक,धार्मिक, सांस्कृतिक,पर्यटकीय,कृषि लगायतका संभाव्य क्षेत्रहरुको उजागर गर्दै नागरिकहरुमा सूचना संम्प्रेषण तथा मुस्ताङ जिल्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन अहोरात्र पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसा र मूल्यांकन गर्दै वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिक कार्यालयले आफ्नो बाईसऔं गाउँसभा अधिवेशनमा नगद दस हजार पुरस्कारसहित दोसल्ला र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरेको हो ।

मुस्ताङ जिल्लाको समग्र आर्थिक विकास,सुशासन,समृद्धि र जिल्लाको धार्मिक,सांस्कृतिक,सामाजिक, जैविक विविधता लगायतमा खोज पत्रकारिता र समसामयिक घटनाहरुको सूचना संम्प्रेषण गर्दै विगत बाह्र वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आईरहेका मुस्ताङका पत्रकार थकालीलाई गाउँपालिकाले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको हो । गाउँसभामा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिन्जिङ नाम्गेल गुरुङ, उपाध्यक्ष डिकी गुरुङ ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघ मुस्ताङ शाखा अध्यक्ष सुनदेवी रसाईलीले गाउँसभा अधिवेशनका क्रममा संयुक्त रुपमा नगद पुरस्कारसहित दोसल्ला र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको हो ।

यसअघि पत्रकार थकालीलाई मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि दोसल्ला र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरेको थियो । यसअघि मुस्ताङका पत्रकार सुन्दरकुमार थकालीले मुस्ताङ जिल्लाको समृद्धि र विकासका लागि कलम चलाए वापत आधा दर्जन पुरस्कारबाट पुरस्कारसहित सम्मानित भईसकेका छन् । पोखराबाट प्रकाशित आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकबाट सुरुआती पत्रकारिता सुरु गरेका पत्रकार थकाली हाल समाधान राष्ट्रिय दैनिक,अन्नपूर्ण पोस्ट र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा कार्यरत हुनुहुन्छ । यसअघि पत्रकार थकालीले राजधानी दैनिक,ईमेज टेलिभिजन लगायतमा जिल्ला सम्वाददाताको रुपमा काम गरिसक्नु भएको छ ।

बेनीको खेलमैदानलाई फराकिलो पारेर ‘प्यारापिट’ निर्माण

जिल्ला सदरमुकाम बेनीस्थित खेलमैदानलाई फराकिलो पारेर ‘प्यारापिट’ बनाउन थालिएको छ ।

खेलमैदानको दायाँतर्फ रहेको कालीगण्डकी नदीको किनारबाट पर्खाल उठाएर फराकिलो पारिएको खेलमैदानको सतह भन्दा माथि दर्शक बसेर खेल अवलोकन गर्ने प्यारापिट बनाउन लागिएको हो ।

चार तहको २० मिटर लामो प्यारापिट बनाउन रु १९ लाख ९३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको कस्तुरी कन्स्ट्रक्सनले ढलानको काम थालेको बेनी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए।

कालीगण्डकी नदीतर्फ खेलमैदान विस्तार गर्न यसअघि उठाइएको पिल्लरमाथि प्यारापिट बनाउन चालु आवमा नगरपालिकाले रु २५ लाख र सङ्घीय सरकारले रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारको योजनामार्फत थप करिब १५ मिटर प्यारापिट बनाउन उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा शीर्षकका आयोजनामार्फत करिब ३५ मिटर प्यारापिट तयार पार्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

“यसअघि ९७ मिटर भएको बेनी खुला मञ्चको खेलमैदानको लम्बाइ विस्तार गरेर १०० मिटर बनाएका छौँ”, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “३८ मिटर चौडाइ भएको खेलमैदानलाई ४५ मिटर चाक्लो बनाउन म्याग्दी नदीको किनारमा पर्खाल उठाएर प्याराफिट बनाइसकिएको छ ।”

एघार/एघार जना फुटबल खेलाउन मिल्ने बनाउन गत वर्ष बेनी भगवती मन्दिरको पर्खाललाई तीन मिटर पछि सारेर खैलमैदानको लम्बाइ १०० मिटर बनाइएको थियो । खेलमैदानको क्षेत्रफल विस्तार गर्न बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख विनियोजन गरेको थियो।

सो बजेटबाट खेलमैदानमुनि कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा दुई कोठे मलामी घर र मन्दिर परिसरको पर्खाल सारिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। मलामी घरको माथिल्लो भागमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीमार्फत ११ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ ।

‘बेनी मिनि रङ्गशाला’ म्याग्दी जिल्लाको प्राथमिकता प्राप्त र बेनी नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो । यसअघि म्याग्दी नदीको किनारतर्फ १०५ मिटर लामो र पाँच मिटर अग्लो पर्खाल बनाएर त्यसमाथि करिब १०० मिटर लामो प्याराफिट बनाइएको थियो ।

दर्शक बसेर खेल अवलोकन गर्ने प्यारापिटको बाहिरी भागमा बल बाहिर जान नदिन र अग्लो तारजाली लगाइएको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा रहेको मैदानलाई विस्तार गर्न र प्यारापिट बनाउन विसं २०७४ मा रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिएको थियो ।

फुटबल, क्रिकेट र एथलेटिक्स खेलको अभ्यास गर्ने र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने एकमात्र मैदान खुला मञ्च हो । जिल्लास्तरीय मेला, महोत्सव, सभा, समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम र सम्मेलन यही हुने गर्छ।

हाल नौरनौ जनाको फुटबल खेलाइने खेलमैदान विस्तार गरेपछि ११/११ जनाको समूह खेलाउन सकिन्छ । हाल फुटबल खेल्दा खेलाडीले फालेको बल खोलामा पुगेर हैरान हुन्छ । विसं २०५१ मा तत्कालीन सांसद निल पुनले सांसद विकास कोषबाट रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेर खुल्ला मञ्चलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा बजेटविहीन हुँदा अलपत्र बनेको बेनी खेलमैदान योजनालाई पूर्णता दिन यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिकाले रु ५०/५० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो ।  

पिस साइनको रक्तदानमा २५ पिन्ट रगत सङ्कलन

सिपमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जनशक्ती उत्पादन गर्न म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा रहेको पिस साइन व्युटी होम एण्ड ट्रेनिङ सेन्टरको १८ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा २५ पिन्ट रगत सङ्कलन भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको रक्तसञ्चार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमको बेनी नगरपालिका उपप्रमुख ज्योति लामिछाने पौडेलले उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका सभापति संगम चोखाल, लायन्स क्लव बेनी पिस सिटीका अध्यक्ष बिरेन्द्र श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

अस्पतालभित्र रहेको रक्तसंचार केन्द्रमा रगतको अभावकै कारण बिरामीको उपचारमा समस्या भएको जानकारी पाउँदा वित्तिकै रक्तदानका लागि दाताहरु तत्कालै पुग्ने गरेका छन् । म्याग्दीमा संकलन गरिएको रगत बागलुङ, पर्वत र कास्कीका बिरामीका लागि पठाउने गरिन्छ ।

पिस साइनकी सञ्चालिका प्रमिला जोशी श्रेष्ठले न्यूरोड र क्याम्पस चोकमा रहेको शाखाबाट कम लगानी, व्यवसायप्रतिको बढ्दो आकर्षण र बैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवतीहरूलाई तालिमका साथै आर्थिक रुपमा विपन्नलाई निशुल्क तालिम दिने गरेको बताउनुभयो । सौन्दर्यको पक्ष पनि मानिसको एक गहना भएकाले बेरोजगार महिला तथा किशोरीहरुलाई सिप सिकाएर रोजगारको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित व्युटीपार्लर तालिम सेन्टर सहयोगी बनेको सञ्चालिका जोशीको भनाई छ ।

लक्ष्यअघि नै पूरा भयो बेनी चक्रपथ स्तरोन्नति

सदरमुकाम बेनीस्थित कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारै किनारको चक्रपथ सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित योजना समयअघि नै सम्पन्न भएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि सहरी विकास तथा भवन आयोजना बागलुङ र निर्माण कम्पनी काठमाडौँबीच २०८१ साल चैत १९ गते रु तीन करोड १९ लाख २० हजार ६८० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

विसं २०८२ असार १५ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएको योजनाको ठेकेदार कम्पनीले २० दिनअघि नै सम्पन्न गरेको आयोजनाका इञ्जिनियर वीरबल सुनारले बताउनुभयो । “सम्झौताअनुसारको परिणाममा नाली, पर्खाल निर्माण र ढलान गर्ने काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक नापजाँच पनि भइसकेको छभने भुक्तानी दिन बाँकी छ ।” 

बेनी–८ कालीपुलबाट दोभान हुँदै खुलामञ्चको पश्चिमतर्फ बहुउद्देश्यीय मैदान छेउसम्म नौ सय मिटर लम्बाइमा पाँचदेखि छ मिटर चौडाइका दरले ढलान गरिएको सडक निर्माण गरिएको छ । रङरोगन भएको सडकमा ‘आइ क्याट’ राखिएको छ । 

अन्य आयोजना पनि लक्ष्यअघि नै सकिए 

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेर लक्ष्यअघि नै योजना निर्माण गरेको बताउनुभयो । बजेट अभाव, आर्थिक सङ्कट, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, सामाजिकलगायत समस्या देखाएर धेरै आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका म्याग्दीका अन्य दुई योजना पनि लक्ष्यअघि नै सम्पन्न भएका छन् । 

बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरको बेनी–अर्थुङ्गे–तोरीपानी–पाखापानी सडक योजना लक्ष्यभन्दा तीन महिनाअघि नै सम्पन्न भएको छ । विसं २०८१ पुस १९ गते रु दुई करोड नौ लाखमा निर्माण कम्पनीबीचमा ठेक्का सम्झौता गरेको योजना २०८२ असार २५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । बेनी–अर्थुङ्गे–तोरीपानी–पाखापानी सडक योजनामार्फत प्रवेशबिन्दु, रातोपहिरो, नेप्टेचौर, काउरा, आरते, गिठीनी र आखेत क्षेत्रको अप्ठ्यारो गाउँमा सडक फराकिलो पार्ने, ग्यावियन पर्खाल, नाली र ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम चैतमा नै सकिएको थियो । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत तीन किलोमिटर दूरीको बेनी–गलेश्वर सडक स्तरोन्नति दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता एक वर्षअघि नै सम्पन्न गर्नुभएको थियो । निर्माण कम्पनीले २०७९ पुस १७ गते रु १२ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त योजना २०८० पुसमा सकिएको थियो ।  “लक्ष्यअघि नै काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी समयमा नपाउँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “झल्झट र झमेलामा पारेर भुक्तानीमा ढिलासुस्ती गरिदिदाँ निराश भएको छु ।”

चक्रपथमा पहलपहल

नदी कटानबाट सुरक्षित राख्न निर्माण गरिएको तटबन्धमाथि ‘आरसिसी’ ढलान गरी चक्रपथ बनाएपछि नदी तटमा रहेको बेनीबजार सुरक्षित हुनुका साथै आकर्षक देखिएको छ । नदी किनारको सडकमा साँझ बिहान पैदलयात्रा गर्न र गर्मी छल्न बजारवासीको चहलपहल बढेको छ । 

प्राविधिकहरूका अनुसार अन्तिमपटक ढलान भएको २१ दिनपछि सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । क्रमागत योजनाअनुसार आगामी वर्ष दरवाङ बसपार्क ढलान र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा योजना प्रस्ताव गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो । 

 “सरकारको देशभर १० वटा नमूना नगरपालिका बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत बेनीबजारस्थित चक्रपथ स्तरोन्नति गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बेनी बजारको बाहिरी क्षेत्र कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको किनारैकिनार चक्रपथ बनेपछि सवारीसाधन आवागमनमा सहज, बजार क्षेत्रको भित्री भागमा सवारीको चाप र दुर्घटनाको जोखिम घटेको छ ।” 

बाढीको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजार संरक्षणका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीमार्फत पक्की पर्खाल निर्माण योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नदी नियन्त्रणका लागि पक्की पर्खाल निर्माण भएपछि किनारमा माटो राखेर फिलिङ गरेर सडक बनाइएको थियो । रासस

१५ हजार विद्यालय गाभ्ने वा बन्द तयारीमा सरकार

शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास घट्दै गएको छ। कमजोर गुणस्तर र विद्यार्थीमैत्री वातावरण नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय मर्ज वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभरि सञ्चालित ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालयमध्ये ७३ प्रतिशत अर्थात् २५ हजार ८ सय ७६ सामुदायिक छन्। २०८०/८१ मा मुलुकभरि ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय सञ्चालित थिए। जसमध्ये ७४.१ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ५ सय ८४ सामुदायिक विद्यालय थिए।

यो तथ्यांकले दुई आर्थिक वर्षको अन्तरमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटेको देखाउँछ। यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको तथ्यांक छ। बदलिँदो समयअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेका कारण सामुदायकि विद्यालयप्रति अभिभावको रुचि पनि कम हुँदै गएको छ।

नेपालमा हाल सञ्चालित २५ हजार ८ सय ७६ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार २ सय ७३ मा एक सयभन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी छन्। यस्ता विद्यालयलाई एकआपसमा मर्ज वा बन्द गर्ने नीति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि सार्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिव सापकोटाले बताए। उनका अनुसार एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। ‘समयअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त नै छन् तर पनि शिक्षण सिकाइ र सिकाइ उपलब्धि बढ्न सकेको छैन। यी विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्न पनि सकेका छैनन्। यसैकारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दो छ। सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १५ हजारभन्दा बढी छन्। यस्ता विद्यालयलाई मर्ज वा बन्द गर्ने विषयमा मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा छ।’

सापकोटाका अनुसार सरकारले सरकारी शिक्षामा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन। ‘आउँदो साउनदेखि सरकारले मर्जको नीतिअनुसार विद्यालयको पुनर्संरचना गर्नेछ,’ सापकोटाले भने, ‘विद्यालय नक्सांकन गरी पुनः वितरणको नीति अपनाइनेछ। तह, ग्रेड र स्कुल मर्जको नीति अघि सारिएको छ। शिक्षक दरबन्दी पनि रूपान्तरण गरिनेछ।’

तह घटाउने, गाभ्ने, बन्द गर्नेे अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भएकाले मन्त्रालयको निर्देशनमा पालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव नीलकण्ठ ढकालले बताए। ‘एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय धेरैजसो आधारभूत तहका छन्,’ ढकालले भने, ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता विद्यालय मर्ज वा बन्द के गर्ने भन्ने तय गर्छ।’

देशभरि पाँच सय देखि एक हजार विद्यार्थी भएका एक हजार ६ सय ३६ वटा र एक हजारदेखि १५ सयसम्म विद्यार्थी भएका ४ सय ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यस्तै २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय सय वटा मात्र छन्। ‘सरकारले लगानी र सेवासुविधा विस्तार गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसक्नु विडम्बना नै हो,’ उपसचिव ढकालले भने।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि २ खर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशत आधारभूत तहका रहेको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रक निर्देशक भक्तबहादुर गोदारको भनाइ छ। उनका अनुसार शिक्षक दरबन्दी पनि आधारभूत तहमै धेरै छन्। तथ्यांक अनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा २ लाख ७८ हजार ५ सय ८५ जना शिक्षक छन्।

बाँदर नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनमा फलफूल खेति गरिने

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वनमा फलफूल खेति गर्ने भएको छ । बढ्दो बसाइँसराइका कारण रित्तिदै गएका गाउँमा बाँदर आतङ्क बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्य फलफूल तथा गिठा, तरुल, भ्याकुर र कन्दमूलको खेती गर्ने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले तरकारी खेतीमा नागरिकलाई आकर्षण वृद्धि गर्न ‘तरकारी मिनिकिट अनुदान कार्यक्रम’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । गाउँपालिकलो बाँकोको सिन्की, सिस्नोको पाउडर, अल्लोको कपडा, लालीगुराँसको जुस, अदुवाको मिठाई, जुस, अचारलाई व्यवसायिक गर्दै स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ र प्याकेजिङ गरि बजारीकरण गर्ने भएको छ ।

चिया, अलैंची, ओखर, टिमुर, आलु र सुन्तला खेतीको पकेट स्थापना गरी ब्लकको रूपमा विकास गरि कृषि पकेट पूर्वाधार कार्यक्रम संचालन गरि कृषकको उत्पादनलाई संकलन र बजारीकरणका कृषि उपज संकलन केन्द्रको भवन निर्माण गरि सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कोदोको लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ र लेवलिङ गरी विक्री वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्र घुम्ने गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गेर निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

किसानले उत्पादन गरेका नाङ्लो, डाली र मकैको खोस्टाबाट निर्माण हुने फूलजन्य सामग्रीहरूको बजारीकरणका लागि ‘काठेखोला कोसेली घर’ संचालन अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । सबै नागरिकको मृगौला, मुटु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगको निःशुल्क जाँच र उपचारको प्रबन्ध नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।