चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बिरामीले औषधिका रुपमा गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।मङ्गलबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले आयोजना गरेको ‘गाँजाको औषधिजन्य गुण र त्यसको सामाजिक प्रभाव’ विषयक विज्ञान संवादमा सो कुरा उठाइएको हो।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्स, फार्मेसी विभागका प्रा. डा. पन्ना थापाले मेडिकल जाँच गर्ने क्रममा गाँजाको प्रयोगबाट ठिक हुने प्रमाणित भए बिरामीमा प्रयोगका लागि सिफारिस गरिने भएकाले बिरामीले पनि औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

‘बिरामीले औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। मेडिकल जाँच गर्ने क्रममा गाँजाको प्रयोगबाट ठिक हुने प्रमाणित भएको अवस्थामा बिरामीलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने गरिन्छ, धेरैजसो देशले औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भनेर पैरवी गरेका छन् तर हामीले २० वर्षभन्दा मुनिका लागि भने प्रयोगमा अनुमति दिनुहुँदैन’, उनले भने।

प्रा. डा. थापाले गाँजा विशेष किसिमको वनस्पति भएको र  नेपालमा अहिलेसम्म तीन प्रकारको गाँजा पाइने उल्लेख गर्दै चीनबाट सुरु भएको गाँजाको प्रयोग अहिले निद्रा नलाग्दा र एन्जाइटीमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले शक्तिशाली देशले गरिब देशलाई कमजोर बनाएर राख्ने रणनीतिअनुरूप औषधीय गुणलाई बेवास्ता गर्दै गाँजालाई बन्देज गरिएको उल्लेख गरे।

नेपालकै इतिहासमा पनि विसं १९७३ भन्दा अगाडि यसलाई औषधीयरूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ भन्दै डा. थापाले गाँजाको टुप्पोदेखि जरासम्म सबै उपयोगमा आउने र यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सके आर्थिक उपार्जनको माध्यम बन्न सक्ने जानकारी गराए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी तीन सय वर्षको इतिहास भेटिने उल्लेख गर्दै गार्मेन्ट र टेक्सटाइलमा पनि कच्चा पदर्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको जानकारी दिए। ‘गुल्मीको कफीलाई जापानसँग लिङ्क गरेपछि सहज भएजस्तै गाँजालाई पनि औषधीय गुणसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ।

आयातित प्रवृत्तिले हाम्रा गर्विलो इतिहासलाई मेटाउँदै छौँ, विगतका शासन प्रणालीमा भएको कमजोरीले हाम्रो मौलिकतालाई गुमाउँदै छौंँ,’ डा. पौडेलले भने, ‘गाँजालाई धुम्रपान रूपमा प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई मात्रै बन्देज गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण औषधीयरूपमा पनि प्रयोग गर्न बन्देज गरेर हामीले सबै अवसरलाई गुमायौँ। बन्देज गर्नेगरी बनेका र भएका कानुनलाई १६औँ आवधिक योजनामा परिमार्जन गर्न पहल गर्नेछु।’

नास्टका उपकुलपति प्रा डा दिलीप सुब्बाले गाँजा उत्पादन, उपभोग, प्रशोधन र बजारीकरणको विषय पेचिलो बनेको र नीति निर्माण तहमा विवादास्पद विषय बनेको धारणा व्यक्त गरे। उनले सबै पक्षलाई केलाएर वैज्ञानिक, सामाजिक र मानवीय पक्षलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नीति र कानुन निर्माणमा ठोस सहयोग पुगोस् भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै सरकारमा लाभदायक देखिने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सकिने अपेक्षा गरे।

गाँजासम्बन्धी नीति–नियमबारे चर्चा गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मनीप्लान्टको सट्टामा घरको कोठाभित्र गाँजा रोप्न सक्यौँ भने हावामा कार्बनडाइअक्साइडलाई शुद्धीकरण गर्न सकिने  धारणा व्यक्त गरे। उनले कानुनी रूपमा बन्देज गरिएका देशमा मेडिकल क्षेत्रमा एक वर्षमा पनि चार सयभन्दा बढी बिरामीलाई गाँजा प्रयोगका लागि सिफारिस भएको पाइएको धारणा व्यक्त गरे।

गाँजासम्बन्धी भएका अनुसन्धान र हालसम्मको उपलब्धिबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै नास्टका वैज्ञानिक डा. सजनलाल स्याउलाले कुन खालको गाँजा कुन उपचारमा उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए।

कुन औषधिमा के प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग हुन्छ भन्ने अनुसन्धान पनि आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएर नीति–निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भर्खरै सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गतिमा अगाडि बढेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताएका छन्।

अहिले विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धि, घट्दो मुद्रास्फीति तथा ब्याजदर, घट्दो व्यापार घाटा आदिका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अनुकूल देखिएका छन्। यसैकारण सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दाबी गरेको हुन सक्छ।

तथापि, यी सुधारका पछाडि सरकारले अवलम्बन गरेका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणको निरन्तर वृद्धि प्रमुख कारक तत्व रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उपायहरू खोज्नुको सट्टा सरकार रेमिट्यान्स आम्दानीमा रमाएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।

मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै भयो। यसका साथै कतिपय आन्तरिक परिसूचकहरूमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ।

बजारमा तरलता सहजता हुनु, घट्दो मुद्रास्फीति तथा ब्याजदरमा समेत यसको भूमिका देखिन्छ। निर्यात तथा आयातमा आएको संकुचनले घटेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई कुनै उपलब्धि मान्न मिल्दैन। यता सरकार भने यसैलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्यख्या गरिरहेको छ।

मुलुकमा अहिले औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन, व्यापार व्यवसायमा गिरावट तथा लगानीमा आएको संकुचनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। व्यवसायीहरू पलायन भएका खबर बाहिर आउन थालेका छन्।

आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन सकेको छैन। दैनिकरूपमा मुलुकका श्रमशक्तिहरू विदेशिने क्रम बढ्दोरूपमा देखिन्छ।

यस्तै सरकारको आम्दानीले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थाले वित्तीय असन्तुलन देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको सुधारलाई जुनकीरीको उज्यालोसँग तुलना गर्दा अत्युक्ति नहोला।

नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन्। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदार दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्।

स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिन/प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मुलुकबाट युवाहरू विदेशिन थालेको धेरै समय भए पनि, सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखिमात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४.६६ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ भने यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन्।

पछिल्लो समय विदेशिने श्रमिकको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत वृद्धि हँुदै गएको छन्।

आ.व. २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकामा गत आ.व.२०७९/८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई रु. १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

चालु आ.व.को पहिलो चार महिनामा रेमिट्यान्समार्फत चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २६.४ प्रतिशतले बढेको थियो।

करिब ५० खर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १७ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन। तथापि, भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भैरहेको छ भन्ने विषयले भने प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।

रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ। यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दाबी सरकारले गर्ने गरेको छ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन।

एकातिर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरेको छ भने अर्कोतर्फ कुनै कडा मेहनतविना महिनैपिच्छे खर्बौँ रूपैयाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ। तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिन सकिँदैन।

मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह सँधैभरि भैरहने कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन। किनकि रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो वसमा हुँदैन। यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ। उक्त समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो। यो घटनालाई सरकारले भुल्नुहुँदैन।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको विवरणमा रोजगागारीका जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो दरमा रहे पनि सोअनुसार रेमिट्यान्सको दर बढ्न नसकेको बताएको छ। अहिलेको भन्दा करिब चार गुणा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रनुपर्ने उसको दाबी छ।

जिफन्टका अनुसार आ.व.२०७७/०७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८ जना विदेशिएकामा नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो।

आ.व.२०७९/०८० मा विदेशिने श्रमिकको संख्या बढेर सात लाख ७१ हजार ३२७ पुगेकाले त्यसै अनुपातमा रेमिट्यान्स भित्रिएको भए नेपालमा ४४ खर्ब ४८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारसँग केवल १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स मात्र भित्रिएको तथ्यांक भएकाले करिब ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराएको जिफन्टको दाबी छ।

यसका पछाडि अवैध कारोबार, श्रम गन्तव्यमा आएको परिवर्तन, विदेशमै बसोबास जस्ता विभिन्न कारण भएको अनुमान लगाइए पनि मुलुकका लागि भने यो सुखद् खबर हुन सक्दैन।