Sunday, June 8, 2025
21.6 C
Beni
21.6 C
Beni
Sunday, June 8, 2025
Home Blog Page 66

बाह्मण समाज म्याग्दीले आफ्नै समाजघर बनाउने

ब्राह्माण समाज नेपाल म्याग्दीले आफ्नै भबन बनाउन आर्थिक संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शनिबार सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न भएको चौथो साधारणसभाबाट भौतिक पूर्वाधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्था स्थापनाको १३ बर्षसम्म नियमित गतिविधिमा केन्द्रित भएको समाजले अब आफ्नै समाज घर बनाउने सहयोगीहरू माझ पुग्ने सचिव हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।

म्याग्दीमा विभिन्न सामाजिक तथा जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएको समाजले संस्थागत विकासमा विभिन्न निकायहरु तथा समाजका सदस्यहरुबाट सहयोग जुटाएर अभियानको थालनी गर्ने अध्यक्ष गौतमको भनाई छ । चौथो साधारणसभाको उद्घाटन गदैं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले आफ्नो आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

सोही अवसरमा केन्द्रिय सदस्य नारायणदत्त सुबेदी, सल्लाहकार ब्रहामण समाज महिला समिति रन्जता सुबेदी, सल्लाहकार बालकृष्ण सुबेदी,सोमनाथ ढुंगाना, गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधबप्रसाद रेग्मी,नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमले संस्थागत विकासका लागि योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । साधारणसभामा बोल्न बक्ताले धर्म र संस्कार नभएको मानिस अनुशासनहीन हुने बताएका थिए । समाजका तर्फबाट गोविन्द सुबेदीले बाह्मणसमाजसँग सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

साधारणसभामा समाजका गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाएका धौलागिरी भजन समुह, जडभरत शालग्राम गण्डकी संस्कृत मावि, बाह्मण समाज बरंजा इकाई, भजन समुह, कमला पौडेल, नहकुल ढकाल,जयन्ती सुबेदी आचार्य, बाल मादले सौरब सुबेदी, मन्दिरा पौडेल, टिकाराम आचार्यलाई कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो । समाजका अध्यक्ष लिलाराम गौतमको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद शर्माको स्वागत र सचिब सचिव हरिप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । ब्राह्मण समाजले जिल्लास्तरीय भजनर्कितन,रत्यौली सहित विभिन्न प्रतियोगितामा समेत उपाधी जितेको छ भने म्याग्दीका सबै पालिकाका समाजको गठन तथा विस्तारलाई तिब्रता दिएको छ।

सहयोग जुटाएर म्याग्दीका दुई प्रमुख पर्यटकीयस्थलको म्याप सार्वजनिक

पछिल्लो समय म्याग्दी भित्रिने पर्यटकको प्रमुख आर्कषणकोे केन्द्र मानिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङमा अवस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर र अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पर्यावरणीय पदमार्गको यात्रालाई सहज बनाउन म्याप सार्वजनिक गरिएको छ ।

शनिबार पर्वतबेनीमा एक कार्यक्रम गरी पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न रङका पोल सहित सम्पूर्ण विवरण सहितको लोकेशन म्याप (स्थानको नक्सा) सार्वजनिक गरिएको हो ।

संविधानसभाका सदस्य गोविन्द पौडेल, प्रतिनिधि सभा पूर्व सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा, नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, नेपाली कांग्रेस अन्नपूर्ण गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवाल, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ र एक्याप धान्द्रुक कार्यालयका प्रमुख भिम उपाध्यायले सामुहिक रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

एकल वा सामुहिक रुपमा पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई सहज रुपमा बाटो पहिचान गरी यात्रा सजिलो बनाउने उद्देश्यलेचन्दा सहयोग सङ्कलन गरेर प्राप्त भएको ६ लाख रुपियाँ खर्चिएर मौरिस हर्जोग ट्रेल र अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक ट्रेकको नक्सा तयार पारिएको योजनाकार एवम् पर्यटनकर्मी चित्र तिलिजाले बताए ।

‘पहिलोपटक आउने पर्यटकलाई म्यास अनिवार्य जस्र्तै हुन्छ, अब एकल यात्रा गर्दा पनि पर्यटक सजिलै गन्तब्यमा पुग्ने गरी म्याप तयार भएको छ, हामीले यसलाई आजैबाट वितरण गछौं’ पर्यटनकर्मी तिलिजाले भने ।

म्याप बनाउन मोना हङकङले २ लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ भने स्थानीय पर्यटन ब्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू लगायतबाट कुल ६ लाख संकलन गरिएको अभियान्ता तिलिजाको भनाई छ ।

संसारमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये पहिलोपटक आरोहण भएको नेपालको अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल (८०९१ मिटर)को आधार शिविरसम्म पुुग्ने पर्यटकको संख्या पछिल्लो दुई बर्षमा ह्वात्तै बढेको अवस्थामा अन्य सुविधासँगै म्याप समेत तयार गरिएको मौरिस हर्जोग पदमार्गका अभियान्ता तेज गुरुङको भनाई छ ।

नेपालमा ‘जेठो हिमाल’ भनेर समेत चिनिने अन्नपूर्ण प्रथमको आधार क्षेत्रसम्म पुग्ने ‘मौरिस हर्जोग पदयात्रा’ अन्तर्गत अन्नपूर्ण गापा–४ नारच्याङ क्षेत्रमा स्वदेशी पर्यटक नै पदमार्गमा हराउने समस्यालाई म्यापले समाधान गर्ने र पर्यटन विकासमा समेत कोशेढुंगा सावित हुने पर्यटन ब्यवसायीको भनाई छ।

गाउँपलिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले मौरिस हर्जोग पदमार्ग र अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविरको पर्यटन प्रवर्धन, प्रचार–प्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै अब पर्यटकलाई पदमार्गस्थलमै रहेका होटलहरुले सेवा दिने बताए । चालु आवमा अन्नपूर्ण प्रथममा एक करोड २५ लाख लगानीमा पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ ।

मौरिस हर्जोग पदमार्गको सबै क्षेत्र म्याग्दीमा पर्छ भने अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पर्यावरणीय पदमार्गमा उत्तरी पर्वतको बाँसखर्क, लेकफाँट म्याग्दीको राम्चे, हिस्तान र घारका पर्यटकीयस्थललाई समेटिएको छ ।

दुबै पर्यमार्ग मनोरम ग्रामीण बस्ती, मगर संस्कृति, हिमशृंखलाको अवलोकन, एकान्त तथा शान्त स्थल भएकाले प्रकृतिप्रेमी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पदमार्गमा होमस्टे र सामुदायिक लजको सुविधा समेत छ ।

 

यसरी गर्छ नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन (फोटो/भिडियो)

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा शनिबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय संयुक्त बृहत बिपद् प्रतिकार्य नमुना अभ्यास गरिएको छ । पश्चिम पृतना हेडक्वाटर पोखराको निर्देशनमा २३ नम्बर बाहिरी अड्डा बागलुङबाट मंगला गापा वडा नं २ लाम्पाटा र वडा नं ५ हाँडेभीरमा प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, आगलागी जस्ता विपदका घटनामा उद्धार, खोज तथा राहत वितरणको नमुना अभ्यास गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नमुना अभ्यासको उद्घाटन गदै विपद् व्यवस्थापनलाई नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद् पुर्वको तयारी, विपद्को अवस्थामा गरिने प्रतिकार्य तथा विपद् पश्चात राहत र पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षा निकायसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा विषेश सचेतना हुनुपर्छ, हामीले समुदायस्तरमै विपद् सचेतनामा जोड दिएका छौ’मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीले विपद्को पूर्व अभ्यासले क्षती न्यूनिकरण हुने भन्दै गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौर आसपासका क्षेत्र म्याग्दी नदीको कटानको जोखिममा रहेकाले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिन अनुरोध गदैं गाउँपालिकाको समस्या जानकारी गराइन् ।

विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, पूर्व तयारी गरौं, विपद्बाट बचौँ भन्ने नारालाई हरेक सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

पश्चिम पृतनापति उपरथी मधुकरसिंह कार्कीले बिपत्तीको समयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्र्थभन्दा पनि देशको हितका लागि सेनाले अगुवाइ गर्ने बताएका थिए भने कार्यक्रममा २३ नम्बर बाहिनी बागलुङका बाहिनीपति सहायकरथी जगतबहादुर पौडेलले समुदायस्तरमा ८ वटा सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम र १२ वटा सामुदायिक जनचेतनामुलक कार्यक्रम २२ सयभन्दा बढी स्थानीय लाभान्वित भएको जानकारी गराए ।

नमुना अभ्यासको अवलोकनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, जिल्ला समन्वय समितिकी निमित्त प्रमुख दिलकुमारी खत्री, मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल लगायत जिल्लाका सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

नेपाली सेनाले भुकम्पपछिको क्षती र उद्धार, बाढीले बगाएका, रसिको सहायताले नदी किनारमा फसेका, डोरिमा झुण्डिएर नदीको बिच भागमा फसेका, ¥याफटिङको सहायताले उद्धार,डुबेकाको उद्दार, सडक दुर्घटनामा खोज तथा उद्धार, सामुुहिक क्याम्पमा आगजनी, प्राथमिक उपचार तथा राहत वितरण पुर्नबास गरी १० प्रकारको डेमो गरिएको थियो ।

नेपाल उच्च विपदमा खट्नका लागि दक्ष जनशक्ति भए पनि सीमित स्रोत साधानका आधारमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको सुरक्षा निकायसँगै सर्वसाधारणलाई समेत सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

खानी दर्ता गरेर स्लेट तथा ढुङ्गा उत्खनन गर्न पाइने

मालिका गाउँपालिका-२ रुमका स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा भएका स्लेट तथा ढुङ्गा खानी उत्खनन् गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले गाउँ सभामार्फत ढुङ्गा खानी तथा उत्खनन्सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।

रुम गाउँको सिरानमा रहेको डुडे लेक तथा निजी जग्गा, पाखो र खरबारीमा घर छाउनी ढुङ्गा, स्लेट र औषधीजन्य जडिबुटीको खानी भएपनि सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अभावमा उत्खनन् हुन सकेका थिएनन् । ऐन पारित भएसँगै निजी जग्गामा रहेका स्लेट (ढुङ्गा) खानी दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । पाखो तथा निजी जग्गामा भएका ढुङ्गा खानीलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरेमा स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै गाउँपालिकालाई समेत आम्दानी हुने स्थानीय टेकबहादुर रोकाले जानकारी दिए ।

‘यहाँको स्लेट र ढुङ्गा गुणस्तरका हिसाबले साह्रै उत्कृष्ट छन् । प्रविधि र प्रशोधनको व्यवस्था हुने हो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँको स्लेट अब्बल ठहरिने सम्भावना छ’, उनले भने ।

रुमका विभिन्न ७ ठाउँमा स्लेट खानी छन् । व्यक्तिगत जग्गा र पाखोमा समेत स्लेट खानी रहेको स्थानीय जगबहादुर पुनले जानकारी दिए ।  केही वर्ष अघिसम्म म्याग्दी,पर्वत, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीलगायतबाट घर छाउने ढुङ्गाको माग आउने गर्दथ्यो ।

सभाबाट पारित भएको ढुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा स्लेट खानी सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीयवासीले ढुङ्गा खानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका थिए ।

रघुगंगा जलविद्युतमा सिमेन्ट मेसिन दुर्घटनामा एक जनाको मुृत्यु

Two feet of a dead body, with an identification tag. vector drawing. autopsy.

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४, बुक्लमा सिमेन्ट घोल्ने मिलर ट्रान्जिट मिस्कर दुर्घटना हुँदा एक यूवाको ज्यान गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरको ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) मा कार्यरत बेनी नगरपालिका बेनी नगरपालिका-२ खबराका ४२ वर्षीय हेमबहादुर घिमिरेको मृत्यु भएको हो ।

डिपी टु ए ७०८३ नम्बरको मिस्कर बिहिबार राती साढे ९ बजे बुक्ल स्थित अडिट नम्बर २ मा घुमाउने क्रममा सडकबाट ८० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी जेपीको दुर्घटनामा चालक घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

प्रहरी निरीक्षक सोमदास ढकालका अनुसार, घिमिरेको शव परिक्षणका लागि बेनी अस्पतालमा राखिएको र घटनास्थल पुगेर प्रहरी टोलीले अनुसन्धान थालेको छ । म्याग्दीमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनामा बर्षेनी मजदुरको ज्यान जाने गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमै दुर्घटना भएको अवस्थामा परिवारलाई समयमै जाानकारी नदिने, दुर्घटनापछि क्षर्तीपुर्ती सहितका अन्य सुविधामा आनकानी गर्ने र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा साम्रागीलाई प्रयोगमा हेल्चेक्राई गर्ने जस्ता गुनासो मजदुरले गर्ने गरेका छन् ।

कोदोको पिठोबाट गाउँमै बिस्कुट उत्पादन

धवलागिरी गाउँपालिका–७ ताकममा कोदोको पिठोबाट बिस्कुट उत्पादन गर्न थालिएको छ ।  धौलागिरी बेकरी, क्याफे एण्ड एग्रो मार्टका सञ्चालक अनिल भण्डारी र निमा छन्त्याल भण्डारीले कोदोको पिठोबाट बिस्कुट उत्पादन सुरु गरेका हुन् । ‘ओभन मेसिन’मा पकाएर कोदोको पिठोबाट बिस्कुट उत्पादन सुरु गरेको भण्डारीले बताए ।

‘कोदो फल्ने, पिस्ने, मह, उखुको खुदो, चिनी र काउलोको धुलो मिसाएर गोलो आकारको बनाएर ओभन मेसिनमा पकाएपछि ड्रायरमा सुकाउने गरेको छु,’ उनले भने, ‘स्थानीय बजारका साथै घुम्न आउने पर्यटक र पाहुनाहरुले कोसेलीका रुपमा बिस्कुट लैजानुहुन्छ ।’

मह र उखुको खुदोबाट बनेको बिस्कुटलाई प्रति दर्जन (१२ वटा) लाई  दुई सय ५० रुपैयाँ र चिनी मिसाएको बिस्कुट प्रति दर्जन एक सय ३० रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

काउलोले बिस्कुट र रोटी टुक्रा पर्न दिँदैन । गुलियो बनाउन कोदोको पिठोमा मिसाइने मह र उखुको खुदो शक्तिवद्र्धक मानिन्छ । पाउरोटी र केक बनाउने क्रममा परीक्षणका लागि तयार गरेको कोदोको विस्कुट उपभोक्ताले रुचाएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रयोगशाला परीक्षण गरी नियमित उत्पादनको तयारी गरेको भण्डारीले बताए ।

उनले मागका आधारमा बिस्कुट उत्पादन गरी बिक्री गर्दै र्आएका छन् । ३७ वर्षीय भण्डारी रोजगारीका लागि छ वर्ष मलेसिया, दुई वर्ष कतार, दुई महिना साउदी र ४५ दिन युएईमा काम गरेर फर्किएका हुन् ।

भाडाको घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनले आफ्नै जग्गामा करिब ७५ लाख लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष अशोक खत्रीले भण्डारीले बिस्कुट बनाउन थालेपछि कोदोलाई ब्रान्ड बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले गुणस्तर प्रमाणित गराउन सहजीकरण गरिने बताए ।

‘कोदो खेती कम हुँदै आएको छ, गाउँमै उद्योग स्थापना गरी बिस्कुट उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्दा कोदो उत्पादक किसानलाई फाइदा पुग्छ,’ वडाअध्यक्ष खत्रीले भने, ‘विदेशबाट आयात गरेर गहुँ, जौ र मकैको पिठोबाट बिस्कुट बनाइरहेको अवस्थामा स्थानीय कोदोबाटै बिस्कुट उत्पादन हुन थालेपछि आयात घटाउन पनि सहयोग पुग्नेछ ।’

मासिँदै सिमल, लोप हुँदै गिद्ध

हिमाली तथा उच्चलेकाली क्षेत्रबाट सिमल प्रजातिको बनस्पति मासिँदै गएको छ । २०६४ सालमा बन मन्त्रालयले सिमल कटानमा फुकुवा गरेपछि सिमल मासिँदै गएको हो ।

सिमल मासिएसँगै पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको र गिद्ध समेत मासिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयले सिमल कटानमा फुकुवा गरेपछि एक दशक बित्न नपाउँदै सिमल सखाप भएकाे वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । सिमल बहुउपयोगी वनस्पति हो । समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय मिटर उचाइमा पाइने सिमललाई अंग्रेजीमा सिल्क–कटन ट्री, रेड–कटन ट्री, कटन ट्री भनिन्छ ।

औषधीय गुण भएको यो वनस्पतिको मासिने क्रम तीव्र छ । त्यसमाथि म्याग्दीमा सिमल लोपोन्मुख बनस्पतिका रुपमा रहेको डिभिजनल वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय देशभर नै सिमल मासिँदै छ । सिमल मासिएसँगै गिद्ध, अन्य ठूला चराहरु पनि विस्तारै लोपोन्मुख भएका छन् । सिमलको बोक्राले हात, खुट्टा मर्केको स्थानमा लगाए ठीक हुन्छ, चोट लागेर रगत बगेमा यसको रसले रोक्छ । यसको दानाबाट गम र साबुन बनाइन्छ भने यसको भुवा रगत सफा गर्न समेत प्रयोग गरिन्छ ।

२०४९ सालमा सिमल कटानमा सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सरकारले नै २०६४मा सिमल कटानमा फुकुवा गरेपछि धमाधम सिमलका रुख काटिदा सिमल मासिँदै गएको सापकोटाले बताउनुभयो । सिमल संरक्षण गर्नुपर्ने वनस्पति हो । वन तथा वातावरण क्षेत्रका अगुवा चन्द्रवहादुर कार्कीका अनुसार २०७१को दफा ११को उपदफा ७ मा ‘व्यवसायीकरण हुनसक्ने जडीबुटी एवम् गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीको प्रविधि विकास गरी वन क्षेत्र र बाहिर विस्तार गरिने’ उल्लेख छ । त्यहीभित्र सिमल पनि पर्छ तसर्थ सिमलको सरक्षण गर्न जरुरी छ ।

सिमललाई ‘बम्बाक्स सेइबा’ पनि भनिन्छ । यो बैज्ञानिक नाम हो । सन् १७५३ मा प्रकाशित स्पेसिस प्लान्टारम् पुस्तक अनुसार स्वीडेनका वनस्पतिविद् एवम् जीवशास्त्री कार्ल लिन्नियसले यो नाम जुराएका थिए ।

औषधिजन्य वनस्पतिबारे लेखिएका पुस्तक तथा लेखहरू अनुसार सिमलका विविध अवयव विभिन्न शारीरिक समस्यामा लाभदायक हुन्छन् । यसको पात निचोरेर काटेको ठाउँमा दल्दा चाँडै निको हुन्छ । यस्तै, टाउको दुख्दा पातको रस एक/दुई चम्चा पिउँदा आराम मिल्छ । सन् २००२मा प्रकाशित ‘प्लान्ट्स एण्ड पिपल अफ नेपाल’ पुस्तकमा नारायणप्रसाद मानन्धरले सिमलको बोक्रा पिसेर छानिएको झोल खोकी र अपचको समस्यामा उपयोगी हुने लेख्नुभएको छ ।

सिमलको जरा गुलियो हुन्छ । कलिलो जरा पिसेर बनाएको रसले बन्द पिसाब खुलाउँछ । ज्वरोमा पनि जराको रस सेवन गराइन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख अनुसार सिमलको बोक्रा तथा काण्डको पाउडरलाई दमको उपचारमा पनि प्रयोग गरिएको छ ।

आर्युवेदिक चिकित्सक डा. जीवन शर्मा आचार्यका अनुसार महिनावारी गडबडी भएका महिलालाई सिमलको बोक्रा र फूलको मुख्य भाग मिसाएर सेवन गराउँदा फाइदा हुन्छ । धेरैजसो अनुसन्धानात्मक लेखहरूमा सिमललाई यौनसम्पर्कबाट सर्ने केही समस्या नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ । यसलाई विशेषतः योनीबाट बग्ने सेतो चिपचिपे पदार्थ रोक्न प्रयोग गरिएको बताइन्छ ।

वन तथा वनस्पति विज्ञ नरहरि आचार्य र राजेश तामाङ लिखित इथ्नोबोटानी अन चेपाङ कम्युनिटी इन नेपाल (सन् २०१७) शीर्षकको पुस्तक अनुसार चेपाङ समुदायले पेट दुख्ने, आउँको समस्यामा सिमलको फूल र खोटो प्रयोग गर्छन् ।

सिमलको विभिन्न भागलाई यो समुदायले औषधिका रूपमा प्रयोग गर्छ । उल्लेखित अध्ययन र उदाहरणहरूले सिमल औषधिजन्य जडीबुटी रहेको देखाउँछन् । तर, वनस्पति र जडीबुटी अनुसन्धानकर्ताले अक्सर फलानो समुदायले फलानो वनस्पति फलानो समस्या हटाउन प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्र लेख्दै आएका छन् ।

स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारीले कम राजश्व तिरेर हाम्रा वनस्पति विदेश निर्यात गर्छन् र तिनै जडीबुटीबाट बनाइएका औषधि हामी महंगो दाममा खरीद गरिरहेका छौं । कतिसम्म भने, निकासी हुने हाम्रा केही वनस्पति कुन प्रजाति हो भन्ने राम्ररी यकिन समेत नगरी व्यापारीलाई छोडपुर्जी दिने गरिएको छ ।

हाम्रा जडीबुटी आफैंले खपत गरी पर्याप्त औषधि उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना छ । सिमल नासिएसंगै वातावरणमा समेत असर परेको बताइन्छ ।

वातावरण सन्तुलन र प्रदूषण नियन्त्रणको कुचिकारका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ । ‘डाइक्लोफेनिक’ औषधि खुवाइएका पशु मरेपछि गिद्धले खाँदा गिद्ध मर्ने भएकाले राज्यले गिद्धको संरक्षणका लागि उक्त औषधि बिक्री वितरणमा २०६३ साल जेठबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विश्वमा ३२ प्रजातिका गिद्ध पाइने गरेकोमा एशियामा ९ र नेपालमा मात्रै ८ प्रजातिका पाइन्छ । पछिल्लो समय गिद्ध पनि लोपोन्मुख भइसकेको छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिरमा प्रभु बैंककाे भीम युपिआई सेवा, भारतीय तीर्थयात्रीलाई सहज हुने

प्रभु बैंकले मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा भीम युपिआई सेवा सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेका हुन्।

सेवा सुरुसँगै अब भारतका नागरिकले आफ्नो बैंक खाताबाट भीम युपिआईमार्फत क्युआर स्क्यान गरी मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी, दान, दक्षिणा तथा अन्य भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

यसले मुक्तिनाथ मन्दिरमा आउने भारतीय भक्तजनलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल, सुरक्षित र सहज भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनुका साथै नेपाल–भारत वित्तीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यो सेवा क्रस–बोर्डर (सीमापार) डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको र यसले भारत तथा नेपालको वित्तीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा लैजाने अपेक्षा बैंकको छ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले रु सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा रु आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च भएको छ। अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा रु एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख खर्च बढी छ।

त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात रु आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख बराबरको खर्च भएको छ।

चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात रु पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात रु सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख बराबर असुली भएको छ। जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात रु छ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख सङ्कलन भएको छ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात रु ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख असुली भएको छ।

सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान लिइएको छ। रासस

फ्रि भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र डिपेन्डेन्ट भिसाको प्रलोभनमा नपार्न कन्सल्टेन्सीलाई शिक्षा मन्त्रालयकाे निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराउँदा फ्रि भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा डिपेन्डेन्ट भिसाको प्रलोभनमा नपार्न कन्सल्टेन्सीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा र तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाहरूको नवीकरणको काम भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले अनुमति नलिइ शैक्षिक मेला, भेला तथा प्रदर्शनीलगायतका कार्यहरू नगर्न चेतावनी पनि दिएको छ ।

अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी अध्ययनका लागि सिफारिश नगर्न पनि मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई भनेको छ ।

मन्त्रालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई वैदेशिक शैक्षिक परामर्शका लागि अनुमति पाएका संस्थाहरूबाट मात्र परामर्श लिने आग्रह गरेको छ ।

अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने उपाधि, तह र अवधिको समकक्षता तथा वैधानिकताबारे जानकारी लिन मन्त्रालयको आग्रह छ ।