स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पनि चुनावी रौनकले छोएको छ।

राजनीतिक दलहरु उम्मेदवारको छनोटमा व्यस्त छन् भने छनोट भएका उम्मेदवारहरु आफ्नो पक्षमा भोट माग्न चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिन्छन्। कामको सिजन सुरु भएकोले ग्रामीण भेगका मतदाताहरु बिहानैदेखि खेतबारीमा बालीनालीको काममा व्यस्त हुन्छन्। मतदाताहरुलाई घरमा नभेटेपछि भोट माग्न गाउँ पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु मतदातालाई भेट्न खेतबारीमा नै पुगिरहेका छन्।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि लामो समयसम्म रिक्त रहेका स्थानीय तह (साविकका गाउँपालिका,नगरपालिका) ले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधि पाएपछि धेरै ठूलो परिवर्तनको आशा गरेका थिए ।

स्थानीयको आशा अनुरुप विकासतर्फ सडक विस्तार भएर यातायातको सुविधा त प्राप्त भयो तर जनताको जीवन स्तरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन हुन सकेन। स्थानीय उत्पादनको बृद्धि र गाउँमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गरिखाने उमेरका कैयौं युवाहरु विदेशीन वाध्य भए ।

कोरोना महामारीका कारण विगत दुईवर्षको अवधीमा विकसित देशहरुमा पनि आर्थिक अवस्थामा गिरावट आएपछि रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरु अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशजाने तयारीमा छन्।

१ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका गरी ६ ओटा स्थानीय तह र ४५ ओटा वडा रहेको म्याग्दीमा धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा बाहेक अरु ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ। विगतका पाँच वर्षमा जिल्लामा १ सय ६० वटा भन्दा बढी ग्रामीण सडक विस्तार भएका स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सडक निर्माणका लागि मात्रै स्थानीय तहको ६८ प्रतिशत,प्रदेश र संघीय सरकारको ४२ प्रतिशत जिल्लामा आउने बजेट खर्च भएको देखिए पनि सडकले केही सुविधा त दिएको छ तर जनताको जीवन स्तरमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्थानीयहरुले बताएका छन्।

अबको पहिलो प्राथमिकता उत्पादमुखी काम र रोजगारी सृजना

उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका ४ दर्मिजाका ८९ वर्षिया कलीमाया गर्वुजा र उनका श्रीमान् ९१ वर्षिय मेख गर्बुजा घरमा श्रीमान श्रीमती मात्र छन्। दुई तले ढुङ्गे घरका दलिन र खाँवाहरु मक्किन लागेका छन्। आगन र पीडिमा झार उम्रेको छ। छोरा बुहारी,नाति नातिनी रोजगारका लागि विदेश छन् भने कोही अध्ययनका लागि सहरमा झरेका छन्।

गत साल मात्रै सडक सुविधा पुगेको दर्मिजामा धेरै जसो युवाहरु कामको खोजिमा विदेश गए पछि घरमा बूढाबूढी मात्र  छन्। गाउँमा बूढाबूढी, बुढ्यौलीले छुन लागेका र १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु मात्र बढी देखिन्छन्। आफ्नै वडामा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण भैरहेको छ। भारतीय र मधेसमूलका कामदारहरुले काम गरिरहेका छन्  तर स्थानीयले त्यहाँ काम नपाइए पछि झोला बोकर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका स्थानीय रणबहादुर पुर्जा बताउँछन्।

‘बाटो खुल्यो,गाडी गुड्यो तर गाडीमा चड्ने पैसा हुँदैन,गाउँमा रोजगारी छैन,विदेशबाट छोरा,नातिले पठाइदिने पैसाले जीवन चलेको छ’ ६८ वर्षिय पुर्जाले भने ‘कहिले ७० वर्ष पुगिएला र सरकारी भत्ता खान पाइएला जस्तो भएको छ।’

म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा ९२ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता छन्। प्रायः मतदाताहरुले अब बन्ने स्थानीय सरकारसंग आफ्नै गाउँमा रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासको माग गरेका छन्।

पश्चिमी म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका ७ का सोमबहादुर विकले भोट माग्न गाउँमा आउने उम्मेदवारलाई रोजगारी दिन्छु भनेर वाचाकबुल गराएर मात्र भोट दिने बताउँछन्। ‘डोजर,स्काभेटर लगाएर अब सडक खन्ने होइन,जनता रोजगार हुने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ,उत्पादनमुखी र आयआर्जन मूलक कामका लागि सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्छ’ विकले भने।

दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना,स्थानीयलाई रोजगारी छैन

म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र मालिका गाउँपालिकामा एक दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन्। निर्माणाधिन आयोजनाहरुमध्ये चारवटा आयोजनामा स्थानीयको साझेदारी लगानी पनि छ। तर स्थानीयले ती आयोजनाहरुमा रोजगारी भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीयलाई चलनचल्तीको ज्याला दिनुपर्ने तर बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम गराउँदा कम ज्यालामा नै मजदुरहरु पाइनेहुँदा ठेकेदार कम्पनिहरुको रोजाइमा बाहिरका कामदारहरु नै पर्ने गरेका छन्।

नेकपा एमालेको तर्फबाट रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार प्रेमबहादुरक कार्की (दीपक)ले भने ‘रघुगंगा गाउँपालिकामा मात्रै ६ वटा हाईड्रोपावर निर्माणाधिन छन्। जहाँ काम गर्ने स्थानीयहरू २ प्रतिशत पनि छैनन्। गाउँपालिका भित्र धेरै बेरोजार मानिसहरू हुनुहुन्छ। योग्यता क्षमता र सीप बमोजिम स्थानीयले पहिलो प्रथामितामा रोजगारी पाउनु पर्दछ हाम्रो जोडदार प्रयास यो हुनेछ।’

उनले भने ’सामाजिक उत्तरदायित्वको ठोस काम हाईड्रोपावरहरूले गरिरहेका छैनन, बिकासको साझेदारको रूपमा यिनीहरूलाई अनिवार्य दायित्वबोध गराईने छ ।’

यस्तै अवस्था अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पनि छ। अन्नपूर्णमा निर्मार्णाधिन ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा भारतीय कामदारको नै रजगज छ । स्थानीयले ती आयोजनाहरुमा काम पाउन नसक्दा उनीहरु विदेशीन वाध्य भएका छन्।

खानी उत्खनन्, जडिबुटी,पशुपालन र कृषिमा गर लगानी

म्याग्दीलाई अपार संभावनाहरुको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ तामाखानी,स्लेट खानी,चुनढुंगा खानी,कर्जस्टोन लगाएत प्रशस्त खानीहरु रहेका छन्। तर ती खानीहरु उत्खनन् हुन नसक्दा राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने स्थानीयहरु रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् ।

मालिका गाउँपालिकाको ओखरबोटमा विशाल तामाखानी छ। तर त्यो खानी २०२८ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ। खानी उत्खनन्का लागि प्रशस्तै पहलहरु भएता पनि खानी संचालन सम्वन्धि संघीय सरकारको झण्झटिलो नीतिका कारण खानी उत्खनन् हुन नसकेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मालिका गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका श्रीप्रसाद रोकाले बताए।

त्यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको वडा नं २ रुममा स्लेट र छाउनी ढुंगाका खानीहरु रहेका छन्। ती खानीहरु आंशिकरुपमा संचालनमा आएका भए पनि पूर्णरुपमा संचालन हुन नसक्दा स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जडिबुटी र वनप्रदावर पनि यहाँको स्थानीय तहको गतिलो आम्दानीको माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ। तर,लगानी र प्रशोधनको अभावका कारण ती सम्पदाहरु त्यत्तिकै खेर गइरहेका स्थानी मतदाताहरुको भनाइरहेको छ।

पशुपालन र व्यवसायिक कृषिमा वास्तविक कृषकले राहत र अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो कृषकहरुको व्यापक छ। पहुँचवाला र गैह्रकृषकले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोग पाइरहेका तर वास्तविक किसानसम्म राज्यले दिन अनुदान पुग्न नसकेको मालिकाका कृषक श्यामबहादुर विकले बताए।

पर्यटकीय जिल्लाको रुपमा समेत परिचित म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा स्थानीय तहले  धेरै लगानी गर्न आवश्यक नरहेको यहाँका सरोकारवालाहरुको भनाइरहेको छ। ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका नाममा धेरै अनियमितता भएको पाइएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ’बेनी नगरपालिकाका राजु पौडेलले भने ‘हिमाललाई अग्लाउनु पर्दैन र सकिदैन पनि, गुराँसलाई रंग्याउनु पर्दैन, झरनालाई संगीत सुनाइरहनु पर्दैन, डाँडाँपाखामा टावर ठड्याउनु पर्दैन,बरु त्यहाँ गर्ने लगानी कृषीमा गरौं,उत्पादन बढाऔं’ पौडेलले भने।

चुनावकै मुखमा विदेशीदै युवा

मलिन अनुहार, शिरमा कालो छाते टोपी, निधारमा बिदाइको रातो अच्छेता र हातमा हरियो रङ्गको झोलासहित युएईमा मजदुरीको अन्तिम यात्रा साँधेर आइतवार विहान बेनीको कालीपुल वसपार्कमा  ४१ वर्षीय तीर्थबहादुर विक भेटिए।

जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका ४ का विकले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने चाहना हुँदा पनि रोजगारीको बाध्यताले आफू विदेशिन बाध्य भएको गुनासो गरे।

विगत पाँच वर्षदेखि युएईमा रोजगारी गरेर परिवारको खर्च धान्दै आउनुभएका विक आफू डेढ महिनाका लागि बिदामा घर आएको बताए। विकजस्तै दैनिक सयौँ मताधिकार भएका नेपाली निर्वाचनको परबाह नगरी कालीपुल बसपार्कबाट बस चढी विदेशलाई अन्तिम लक्ष्य बनाइ काठमाण्डौं पसिरहेका छन्।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावी माहोल तातिरहेका बेला आर्थिक अवस्थाले ग्रसित मतदाता रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता भएको बताउँछन्।

‘डेढ महिनाको बिदा लिएर घर  आएको थिएँ,’ विकले  भने– ‘ भोट हाल्नका लागि पर्खेर बसे उता जागिर नै रहन्न।’ यसअघिका निर्वाचनसम्म आफूले मताधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै उनले आसन्न निर्वाचनमा भने आफ्ना परिवारले मतदान गर्ने बताए।

घरमा गाउँको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने नेतालाई मात्रै मतदान गर्नु भनेर सल्लाह दिएको विक बताउँछन्। यतिका चुनावमा मतदान गर्दा केही उन्नति भएजसो नलागेकोले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि बेरोजगार युवाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।