गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले मंगलबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०८४ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश; सुखी प्रदेशवासी’ को लक्ष्य राखेको बजेटले औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्ने र स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरीय उत्पादनसहित ब्रान्डिङ गरी राजस्व बढाउने नीति लिएको छ ।
मन्त्री शेरचनले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रमा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, कृषि एम्बुलेन्स सेवा र उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषय समेटिएका छन् । पोखरालाई पर्यटन राजधानीका रुपमा विकास गर्ने, ‘एक पालिकाः एक गन्तव्य’ र होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पूर्वाधारतर्फ सडकको म्यापिङ गरेर मात्र नयाँ योजना छनोट गर्ने र अलपत्र आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने शेरचनले बताए । स्वास्थ्यमा मानसिक रोगको रोकथाम र आयुर्वेद चिकित्साको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षातर्फ जिटीईभीटीएलाई सुदृढ बनाउँदै विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा र प्रविधिको प्रयोग बढाइने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सुशासनका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा जिओम्स र जिआइ डब्लुएमएस जस्ता विद्युतीय प्रणाली लागू गरिने छ । सामाजिक न्यायतर्फ दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयन, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिने शेरचनले बताए । उनले तयारी पूरा भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
