हरिकृष्ण गौतम
म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३, मुनाकी एकता किशोरी सञ्जालकी संयोजक तृष्णा शेरपुञ्जाको टोलीले गाउँमा २० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको विवाह रोक्न सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
धौलागिरी मावि मुनामा कक्षा १० मा अध्ययनरत शेरपुञ्जाले नेतृत्वमा रहेको सञ्जालको सक्रियतामा १८ वर्ष उमेर पुगेकी किशोरीलाई विवाह रोक्न घरदैलोमै पुगेर अभिभावकलाई कानुनी आधारमा विवाह गर्न नमिल्ने भनीजानकारी गराउँदै बालविवाह रोक्नेदेखि कलिला किशोरीमार्फत अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको छ ।
संयोजक शेरपुञ्जाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि नियमित बैठक, विद्यालयस्तरीय विभिन्न सचेतनामुलक सहित अभिभावक केन्द्रित कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको बताइन् । ‘लुकिछिपी गरेका विवाहका बारेमा पछि जानकारी हुन्छ, बालविवाहको तयारी गरेको घरदैलोमा विद्यार्थी नै पुगेर खवरदारी गर्ने गरेपछि अहिले केही सुधार भएको छ’शेरपुञ्जाले भनिन् ।
उनले बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सञ्जालमा समेत आवद्ध गराएको जानकारी समेत अभिभावकलाई दिने गरेको बताइन् । एकता किशोरी सञ्जालमार्फत १९ वर्षीय किशोर र १८ वर्षीया किशोरीबीच बालविवाह हुन लागेको अवस्थामा रोक्ने प्रयास असफल भएपनि बालविवाहका कारण हुने जोखिमका बारेमा दुबै पक्षका अभिभावकलाई समेत सचेत गराएको तितो अनुभव समेत सुनाइन्।
उनले दुबै पक्षको सहमतिमा हुने विवाह रोक्ने प्रयास असफल हुने गरेकाले पहिलो अभियान बालबालिका केन्द्रित हुने गरेको बताइन्।बालबालिकालाई जनप्रतिनिधि,कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाका साथै आवश्यकता अनुसार प्रहरीले समेत सघाउने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी महिला विकास निरीक्षक पुष्पा दवाडीले बालविवाह न्यूनिकरणको अभियानका लागि गाउँपालिकामा एघार विद्यालयमा बाल सञ्जाल गठन गरी बालविवाह केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने गरिएको बताइन् । ‘बालविवाहलाई अन्त्यका प्रयासहरू भइरहेका छन्, पीडितलाई नै अभियानमार्फत बालविवाह रोक्ने अभियानमा जोड्ने गरेका छौ’ शाखा प्रमुख दवाडीले भनिन् ।
उनले प्रत्येक वडाको माविस्तरमा बाल सञ्जाल गठन गरी बालबालिकासम्बन्धी समस्या र समाधान उपायका विषयमा छलफल,बालविवाहको जोखिममा रहेकाको पहिचान तथा निगरानी, विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण, बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लगायत विभिन्न गतिविधि गर्ने गरिएको बताइन्।
बालविवाह न्यूनीकरण, विपन्न विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच, शैक्षिक गुणस्तरलगायतका विषयमा म्याग्दीको गैरसरकारी संस्था संगम म्याग्दीले सन् २०१३ देखि गल्र्स फस्ट फण्डमार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरी गाउँपालिकामा बालविवाह न्यूनीकरणमा सघाएको छ ।
बालविवाहको चपेटामा परेको समाजमा अभिभावकको दबाबमा विवाह गर्ने, सामाजिक सञ्जालसहित अन्य विभिन्न प्रलोभनमा समेत भागेर विवाह गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष देविन्द्र रोकाले बताए ।‘बालविवाह चुनौति छ,बालबालिकाकै सक्रियतामा भएपनि न्यूनिकरणको प्रयास भइरहेको छ’ वडा अध्यक्ष रोकाले भने । उनले गाउँघरमा सूचना पाएको अवस्थामा अभिभावकले उमेर पुग्दासम्म पढाइलेखाइ गर्ने र उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने सहमति समेत गर्ने गरेको बताए ।
उनले वडालाई बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गर्ने योजना बनाएपनि कार्यान्वयनमा चूनौति रहेकाले गाउँटोल, बस्ती र घरदैलोमा पुगेर बाल विवाहविरुद्धको अभियानमा बालबालिका, आमा समुह, यूवाक्लवसहित विभिन्न संघसंस्थामार्फत काम भइरहेको बताए । गाउँपालिकका प्रबक्ता समेत रहेका रोकाले कुनै पनि समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनेर सचेतनाका क्रियाकलापलाई आगामी बर्षको बजेटमार्फत समेत सम्बोधनको प्रयास गरिएको बताए ।
बालविवाह रोक्ने रणनीतिको कार्यान्वयनमा चुनौति
धवलागिरि गाँउपालिकाले २० वर्षमुनि हुने विवाह रोकी बालविवाह मुक्त बनाउन तयार गरेको स्थानिय रणनीतिको कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ। वडा हुदै गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएपनि हरेक वडाका बर्षेनी बालविवाह गर्नेको संख्या कायमै रहेकाले रणनीति अनुसार अगाडी बढ्न चुनौति थपिएको गाउँपालिकाकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी महिला विकास निरीक्षक दवाडीले बताइन् ।
शाखा प्रमुख दवाडीका अनुसार तीन बर्षमा १७ जनाले बालविवाह गरेको छन् । बि.स २०८० मा ३ जना, ०८१ सालमा ८ जना, ०८२ सालमा ६ जनाले बालविवाह गरेका छन् । बालविवाह गर्नेमा १५ बर्षदेखि १९ बर्षका रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बालविवाह केन्द्रित कार्यक्रमले केही सुधार भएपनि न्यूनिकरणका प्रयास पूर्णरुपमा सफल नभएको शाखा प्रमुख दवाडीको भनाई छ ।
धवलागिरी गाँउपालिकाको आयोजना तथा संगम म्याग्दीद्धारा सञ्चालित गल्स फस्ट फन्ड, बालविवाह न्यूनिकरण कार्यक्रममार्फत गाँउपालिकाकालाई वि.स २०८५ को अन्त्य सम्म बालविवाह मुक्त पालिका बनाउने लक्ष्यका साथ रणनीति तयार पारिएको थियो ।
हाल साझेदारी संस्थामार्फत गरिएका कार्यक्रम र गाउँपालिकाले समेत बालविवाहमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कडाई नगर्दा रणनीति अनुसार अगाडी बढ्न समस्या भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनले बालविवाह जस्तो कानुनीअपराधलाई न्यूनिकरणका अभियानहरु कमजोर नभएको बताए ।
उनले आगामी बर्षमा समेत बालविवाहसहित हिंसाजन्य गतिविधिलाई रोक्न निरन्तर काम गर्ने बताए । स्थानीय सरकार, विकासका साझेदार संस्थाहरु तथा स्थानिय बाल संयन्त्रहरुको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि स्रोतको पहिचान, बिनियोजन र प्रभावकारी परिचालन गर्न संस्थागत क्षमताका कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।
संविधानले बाल विवाह गर्नु अपराध ठानेको छ। नेपालको संविधानले २० वर्षमुनिको विवाहलाई अवैध मानेको छ । कुनै पनि व्यक्ति समुदायमा बाल विवाह भइहालेमा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा जस्तो भयावह अवस्था नभएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारले अहिलेपनि छोरीलाई कलिलै उमेरमा विवाह गरी पठाउने गरेको देखिन्छ ।
