Thursday, June 26, 2025
25.2 C
Beni
25.2 C
Beni
Thursday, June 26, 2025
Home Blog Page 476

यी १३ निर्णय गर्दै सकियो गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौं बैठक

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यबिना संघीयता मजबुत नहुने निश्कर्ष निकाल्दै गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौं बैठक सकिएको छ । बैठकले संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधवार समपन्न बैठकमा प्रदेश, स्थानीय तह र संघले संचालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताउँदै आफुले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेकोले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारमा आफुले शासन नचाहेको वताएका थिए । प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफु तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासहरुका बारेमा प्रदेश छलफल भएको थियो ।छलफलमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यहरु, मन्त्रीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :

१. प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने ।

२. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने ।

४. प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधि सहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

५.गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने ।आयोजना बैङ्क मार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिश योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैङ्क बनाइ योजना बनाउने ।

६. गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप (ACAP), एम–क्याप (MCAP) लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।

७. संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान मध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।

८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।

९. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट छन् । उल्लेखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न यस परिषद्को बैठक सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१०. राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।

११. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

१२. कानूनी परामर्शका लागि कानून अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

१३. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशको तर्फबाट पटक पटक जग्गा प्राप्तिको लागि माग गरिएकोमा हाल सम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकोले यथाशिघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

सिवाईसीको बेनी सेवा केन्द्रको १४ औ साधारणसभा सम्पन्न

सिवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बेनी सेवा केन्द्र स्तरीय साधारणसभा बुधबार बेनीमा सम्पन्न भएको छ । बेनी सहित २५ वटा सेवा केन्द्र रहेको सहकारीको २५ हजार ७३ जना सेयर सदस्य रहेका छन ।

रु. ३९ करोड ४४ लाख ४४ हजार शेयर पुँजी रहेको संस्थामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु. एक अरब, ३८ करोड, ४५ लाख एक हजार ५८६ बचत, रु. एक अरब ४५ करोड ९३ लाख ७९ हजार ११९ कर्जा लगानी र दायित्व रहित कोषहरुमा रु. नौ करोड ४० लाख ८८ हजार ३९२ रकम रहेको साधारणसभामा जानकारी गराइएको थियो ।

साधारणसभामा सिवाइसी सहकारीका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद शर्माले सदस्यले माया गरेसम्म कसैको श्रापले संस्था नबिग्रने पुष्टि भएको बताउदै विपन्न र पिछडिएको समुदायमा वित्तिय र गैर वित्तिय सेवाको पहुँच बढाउने अभियान जारी रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

सिद्धान्त विपरित चलेका केही सहकारीको समस्यालाई आधार मानेर समग्र सहकारीहरुका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न र आफ्नो लगानी रहेको संस्थालाई निगरानी गर्न सेयर सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बेनी नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य, गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक दिपेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, परामर्शदाताको तर्फबाट धनन्जयकुमार श्रेष्ठ र सम्मानित सदस्यको तर्फबाट नवराज पौडेलले मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा असल सदस्य बिधामा सेहुन रानामगर, दिनेश जि.सी., दिलकुमारी शेरचन, कुन्ती क्षेत्री, असल सदस्य परिचयपत्रमा रोजी बुढा जिसी, श्यामकुमारी छन्त्याल, लक्ष्मण शर्मा, केशवराज आचार्य, गैरीदेवी रिजाल, नवराज पौडेल सम्मानित हुनुभएको थियो ।

८० वर्ष पुरा गर्नुभएकी बेनपा ४ की कृष्णकुमारी श्रेष्ठ र बेनपा–६ की झरी पाध्यालाई स्वास्थ्य जाँच खर्च वापत रु. पाँच हजार प्रदान गरिएको थियो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज शर्माले प्रगति र वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सिवाईसी सहकारीको बेनी सदस्य सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक तुलसीनाथ सुवेदीको अध्यक्षता, सह–संयोजक भिमबहादुर श्रेष्ठको स्वागत र कोषाध्यक्ष माधव आचार्यको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग

म्याग्दी, ६ मङ्सिर । मुस्ताङको तीनवटा स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् । लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजिवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताए । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्न पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “शुल्कसमेत अत्याधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौँ ।”

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीन स्थानीय तहका अध्यक्षले निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि स्थानीयवासी, होटल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णयसहितको निवेदन बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत असोज र कात्तिकमा उनीहरु मुस्ताङ आएका समयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरु सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार सात सय सातजना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्ध निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार तीन सय ८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्ध निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गरेको थियो ।

सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । रासस

चाडपर्व पछि सुनसान भए गाउँबस्ती

हेमन्त ऋतुको सुरुआतसँगै आकाश छ्याङ्गै उघ्रिएको छ । पाहारिलो घामको स्पर्शले कलकलाउँदो प्रकृतिमा नयाँ रौनक थपिएको छ । उत्तरपट्टि सेता हिमाल अत्यन्त मनमोहक देखिन थालेका छन् । पर्यटकीयस्थलमा पर्यटकहरु रमाइहेका भए पनि म्याग्दीका गाउँबस्तीहरु भने सुनसान भएका छन् ।

दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व मनाउन लामो बिदामा गाउँ आएकाहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर फर्किएपछि गाउँबस्ती सुनसान देखिएका हुन् । अध्ययन, रोजगार तथा विभिन्न कामले बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका दसैँ–तिहार मनाउन गाउँ आएका थिए । चाडपर्व सकिएलगत्तै गाउँ आएका धमाधम बजार झर्न थालेपछि गाउँ सुनसान बन्न थालेका मङ्गला गाउँपालिका–५ छिसबाङका विकल सेनले बताए ।

“केही दिन गाउँघरमा निकै रमाइलो भयो । देश विदेशमा रहेका आफन्तहरुसँग भेटघाट, रमाइलोले दिनहरु बितेको पत्तै भएन,” उनले भने, “चाडपर्व सकिएसँगै गाउँ आएकाहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन थाले । हेर्दाहेर्दैै त्यति रमाइलो गाउँ फेरि सुनसान र विरक्तलाग्दो हुन थालेको छ ।”

म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा धान, कोदो थन्काएर गहुँ छर्ने, आलु रोप्ने याम सुरु भएको छ । अहिले गाउँमा मानिसहरु अत्यन्त कम छन् । कृषिमा जनशक्तिको अभाव भएपछि जमिन बाँझै राख्न किसान बाध्य छन् । मालिका गाउँपालिका–६ की देवी घर्तीले भनिन्, “दसैँ–तिहारको बेला गाउँमा जत्तिको रमाइलो कही भएन । चाडपर्व सकिएसँगै गाउँ खाली हुन थालेको छ । अहिले गाउँमा युवा पुस्तालाई देख्नै मुस्किल पर्छ । बूढाबूढी र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका बाहेक अरू गाउँमा देखिँदैनन् ।”

“यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस, पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल, चितवन, बेनीलगायत ठूला सहरमा बसाइँसराइ गरेर गएका छन् । युवाहरु विदेश छन् । हिजोआज गाउँमा बस्नेको सङ्ख्या निकै कम हुँदै गएको छ”, मालिका गाउँपालिकाका योजना अधिकृत सोमबहादुर केसीले भने ।

अहिले सहरको सेवा सुविधा बिस्तारै गाउँमा पनि पुग्न थालेको छ । सबै गाउँमा यातायातको पहुँच छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको पनि राम्रो सुविधा गाउँमा भए पनि युवा पुस्ता सहर केन्द्रित हुन थालेपछि विकास र सुविधाको उपयोग गर्नेहरुसमेत नपाइने अवस्था उत्पन्न हुन थालेको मालिका–२ की मीना पुनले बताइन् । “गाउँमा पुगेको सेवा सुविधाभन्दा थप सेवा सुविधा खोज्दै अधिकांश बजार झर्दा गाउँमा बूढापाका र बालबालिका मात्रै छन्”, उनले भनिन्, “बिस्तारै गाउँ रित्तिँदै जान थालेको छ । दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा केही दिन रमाइलो हुन्छ, त्यसपछि फेरि गाउँबस्ती सुनसान हुन थालेका छन् । ”

चाडपर्वले अपनत्वको बोध गराउने हुँदा सबै मानिसहरु आफ्नै जस्ता लाग्ने पुनको भनाइ थियो । वर्षौंदेखि टाढा रहेका आफन्तसँगको मिलन निकै रमाइलो हुने उनले बताइन् ।

“दसैँको फूलपातीको दिनदेखि तिहारको भोलिपल्टसम्म गाउँघरमा जता गए पनि आफन्त भेटिन्थे । तिहार सकिएपछि वरपरका छरछिमेकी सबै बजार झरे, दसैँ–तिहार मनाउन विदेशबाट बिदा लिएर आएकाहरु पनि फर्किए ।  त्यसपछि गाउँबस्ती सुनसान हुन थालेको छन्”, दरबाङका मीन सुनारले भने ।

पश्चिम म्याग्दीका धेरै जसो ठाउँबाट सहर र तराई झर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको स्थानीय स्थानीय रणबहादुर सिउथानीले बताए । “बसाइँसराइ गरेर तराई झरेकाहरु दसैँ–तिहार र कूल पूजाका लागि गाउँ उक्लिने गर्छन्”, उनले भने, “दसैँ–तिहारभरि गाउँमा चहलपहल भए पनि अहिले घरहरु खाली हुँदै गएका छन् ।” गाउँमा रोजगारको राम्रो अवसर र सेवासुविधा नहुँदा धेरैले सहर बजार र सुविधा सम्पन्न ठाउँ खोज्ने सिउथानीको भनाइ छ ।

एक दशक अगाडिसम्म मालिका–५ देवीस्थान गाउँमा खेतीपाती गरेरै जीवन निर्वाह गर्ने धेरै हुने गरेका भन्दै अचेल हुने खानेहरु सबै बजार झर्न थालेका देवीस्थानका पदम बुढाले बताए । धेरैको रोजाइ सहर हुँदा गाउँका खेतीयोग्य जमिन वनमारामा परिणत हुँदै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

थाली नाचकी पर्याय हिरामाया

१४ बर्षको उमेरमै हिरामाया पुनले आफुँले खाना खाएको थाल माझ्न जुठेल्नुमा जाँदा हातमा थाल नचाउँदै जान्थिन्। साँझ–विहान हिरामायाँले खाना खाएका थाल तथा अन्य भाँडाहरू माझेपछि रित्तो थाल नचाउँदै रमाउने गर्थिन। खाना खाएर हातमा थाल लिएर सधै रमाउने बानी परेको हिरामायाले कलिलो उमेरमा हातमा थाल राखेर हत्केलाले घुमाई घुमाई नचाएर घरपरिवार र आफ्ना साथीलाई देखाउँथिन्।

उनले जुठेल्नामा जाँदै गर्दा सिकेको थाल नचाउने कलाबाट सबै दंग पर्थे । कहिलेकाहीं कोठामा झुन्डिएको ऐनामा समेत थाल नचाउँदै हेर्थिन । घरआगनमा आफ्नै तरिकाले सिकेको थाली नाच अहिले विश्वभरी लोकप्रिय छ । विसं २०२८ मा तत्कालिन चिमखोला गाविस हाल म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–७,चिमखोलामा हिरामायाले थाली नाच सिक्दा खिसीटिउरी गर्नेहरू गाउँघरमै भेटिन्थे ।

वि.स. २००८ सालमा चिमखोलामा बाबा शक्त बहादुर र आमा नन्दिका पुनको कोखबाट जन्म लिएकी मौलिक थाली नाचकी पर्याय हिरामायाले २० बर्षको उमेरमै वि.स २०२८ सालमा पहिलो पटक पञ्चेबाजाको तालमा थाली नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।बुबाआमाले समेत उनको कला चिन्ने क्षमता र थाली नाच सिक्न प्रेरित गरेका थिए ।

एकल प्रयासमा थाली नाच सिकेर हिरामायाले गाउँ आसपासका सबैलाई चकित पारिदिएकी थिइन्। हिरामायासँगै लोक गायिका धनकुमारी थापा सहितको ४ जनाको टोलीले वि.स २०४२ मा बिरगञ्जमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लोक नृत्य प्रतियोगितामा सामुहिक थाली नृत्य प्रस्तुत गरेर प्रथम स्थान हाँसील गरेपछि नाच राम्रो मानेर २०४४ सालको सार्क सम्मेलनमा समेत थाली नाचका लागि निम्नो आएको थियो।

आफ्नै तालमा थाली नाच्दै हुर्केकी उनको समुहले सार्क सम्मेलनमा दिएको प्रस्तुती पछि नाच विदेशमा समेत रुचाउन थालिएको बताउँछिन् । हिरामायाँले तत्कालिन समयमा थाली नाच देखाउँदा बोक्सी र टुनामुना गर्ने महिला भन्ने आरोपको सामना गर्दा समेत नाचलाई फैलाउने अभियानमा निरन्तर लागिन् । उनलाई बोक्सी र तुनामुना गर्ने भन्नेहरूलाई थाली नाच राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियकरण भएपछि गतिलो झापड दिन सफल भइन् ।

‘थाली नाचका लागि धेरै दुःख गरेका दिनहरू अझै ताजै लाग्छ,पहिला गरेको दुःखको फल अहिले मिठो लागेको छ’उनले भनिन् । उनले थाली नाच अब म्याग्दीको मौलिक सम्पत्ती भएकाले थप संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताइन् । अहिले विश्वभरी रहेका म्याग्देली गीतमा नाचेको देख्दा उत्साहित भएको उनको भनाई छ ।

बि.स २०४३ मंसिर १३ मा बागलुका पदम श्रीषसँग विवाह भएपछि पनि श्रीमानको साथ र सहयोगले थाली नाच प्रस्तुत गरेको हिरामायाले बताईन् । थाली नाच अब जनजातिको मात्रै नभई हरेक जातजातीको साझा सम्पत्ती भएको उनको तर्क छ ।

हिरामायाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा संसारभरी रहेका म्याग्देली आवद्ध संघसंस्थामा थाली नाचलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी छिन् । ‘अहिले थाली नाचको लोकप्रियता देख्दा म मरेपनि थाली नाच सधै बाँचिरहन्छ जस्तो लाग्छ’ हिरामायाले भनिन् । थाली नाचमा पुरूष समेत नाच्न थालेको दृष्य देख्दा मन त्यसै प्रफुल्ल र आनन्दित हुने गरेको उनले बताईन् । डेढ दशक अगाडिसम्म चरेसको थाल नचाउने चलन थियो । अहिले स्टिलको थाल नचाउने गरिन्छ ।

कलाकार शान्ति पुन र धनकुमारी थापाले थाली नाच सम्बन्धि गित रेकर्ड गराएपछि झनै यसको लोकप्रियता चुलिएको थियो। उक्त गितको वि.स २०७३ मा म्युजीक भिडीयो छायांकन गरिएको थियो । अहिले थाली नाच सम्बन्धि सार्वजनिक भएपछि नयाँ कलाकारहरूलाई समेत सहज भएको छ ।

नाच अवधिभर एक जादुगरले सर्कमा प्रस्तुत गर्ने कला जस्तै भएकाले पनि यो नाचले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । महिला कलाकारले गून्यु, चोलो, पटुकीको पहिरनमा सजिएर थाली नृत्य गर्छन् । हातखुट्टा र शरिरको चाल मिल्नुपर्छ ।थाल भुईमा खस्यो भने अशोभनीय मान्ने गरिन्छ । थाली नाच जो कोहीलाई प्रस्तुत गर्न गाह्रो हुन्छ । हातखुट्टा र शरीरको चाल मिल्नुपर्छ। थाल भुइँमा खस्यो भने अशोभनीय मान्ने गरिन्छ ।

म्याग्दीमा हुने मेला, महोत्सवदेखि जिल्लास्तरका ठूला कार्यक्रममा यो नाच अनिवार्य जस्तै छ भने प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको संस्थामा समेत कलाकारहरूले नाच प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो नाच अहिले पनि म्याग्देली संलग्न रहेको बाहेक अन्यत्र जिल्लाका संघसंस्थामा निकै कम नाचेको देखिन्छ ।

बागलुङको रामरेखामा बस्ने हरिमाया अहिले छोराबुहारीलाई भेट्न श्रीमान पदम श्रीषसँगै डेनमार्कमा छिन् । हरिमायाँलाई लोकवार्ता परिषद् नेपालको १२औं सङ्गोष्ठीको अवसरमा म्याग्दीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्मानपत्र र दोसल्ला उनकी छोरी अनिता श्रिषलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । म्याग्दीकी लोक गायिक एवम् हरिमायाकी सहकर्मी धनकुमारी थापाले थाली नृत्यसम्बन्धी गीत पनि रेकर्ड भएकाले यसको लोकप्रियता अझै बढेको बताईैन् ।

उनले मौलिक कला र संस्कृतिले नेपालीहरुको मनलाई कसरी आकर्षित गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण ‘थाली नाच’ बनेको भन्दै संसारभरी पुगेका म्याग्देलीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा थाली नाच प्रस्तुतीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताईन् । त्यस्तै मोना हङकङ सांस्कृतिक विभागकी प्रमुख मनु पुनले थाली नाच म्याग्दीको मौलिक नाच भएको बताईन् । हङकङकी एक्ली थाली नाचकी कलाकार पुनले थाली नाचमा मौलीकता र आफ्नोपन झल्कने गरेको बताईन् ।

थालीनाचको स्रस्ता हिरामाया (पुन) श्रीस

नामः हिरामाया (पुन) श्रीस मगर
जन्मः २००८ साल माघ २५ गते शुक्रबार
आमाः नन्दिका (रामजाली) पुन
बाबूः सतबहादुर पुन
स्थानः रघुगङ्गा गापा ७ चिमखोला (जसलावाङ्ग)
१. २०२२ सालको फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका
उपलक्ष्यमा धौलागिरी अञ्चलको प्रतिनिधित्व भइ
गएकोमा विरामी भएर थाली नृत्य प्रदर्शन हुन सकेन ।
२. २०२५ सालको फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको
उपलक्ष्यमा पूर्ववत भाग लिन गएकोमा लोकनृत्य
निर्णयाक समितिबाट “यो थाली नृत्यको कलाकार
चाइनिज मूलको केटी हो“ भनेर पुरस्कारबाट वञ्चित
गराइएको थियो ।
३. २०३० सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत मातहत
रहने “ग्रामीण स्वयंसेवीका“ प्रशिक्षण (तालिम) मा
नारायण प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुर (जावलाखेल) मा
भएको समयमा स्व.श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य
राज्यलक्ष्मी देवी शाहको जन्मोत्सव उपलक्ष्यमा
काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा थाली नृत्य (नाच) प्रश्तुत
हुँदा श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहको
बाहुलीबाट ऐश्वर्य पदक (काश्य) प्राप्त गरेकी थिएँ ।
(थाली नृत्य (नाचको) को उत्पत्ति (पृष्ठभूमि)ः जन्मभूमि
चिमखोला (जस्लावाङ) मा मेरो वाल्यकाल ९÷१०
वर्षको उमेरमा हातमा थाली लिएर घुमाउँदै जाँदा स्वतः
थाली घुमाउँने अभ्यासहुन पुग्यो । थाली नृत्यको प्रथम
अभ्यासः मेरो गाउँ चिमखोलामा दिउँसो र रात्रीमा
गाउँका केटाकेटीहरुलाई जम्मा गरेर भु.पु. पेन्सनवाला
लाहुरेहरु ह.वीरबहादुर थापा, सांसद थममाया थापाको
बाबू ज्म.नरबहादुर थापाबाट पढाइ (शिक्षा दीक्षा दिने
कार्य) हुने गर्दथ्यो । त्यो वर्ष वहाँ शिक्षकहरुले भनेकि
यो वर्षको बडादशै पर्वमा गाउँको कोटघर (मन्दिर) मा
साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्नु पर्छ भनेकाले मैले पनि
ग्रामीण समाजको अगाडि प्रथम पटक मबाट सिर्जित
थाली नृत्य (नाच) प्रश्तुत गरेकी थिएँ ।

म बाट उत्पत्ति(सृजना) भएको यो लोक प्रिय थाली नृत्य नेपाल
भित्रका सम्पूर्ण समुदाय, विभिन्न किसिमका लोकबाजा
तालमा नाचेको टि.भी.मोवाइल र विश्वका
कुना कुनामा पुगेका नेपालीहरुले प्रश्तुत गरेको देख्न
पाउँदा र मेरो जन्मभूमि म्याग्दी जिल्लालाई थाली
नृत्यबाट परिचित गराउँन पाउँदा मेरो जीवनले
सार्थकता पाएको अनुभूति भएको छ
कुराकानीको आधारमा

 

 

 

कुवेतमा बेचिएकी हिराकुमारीको याचना

घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत पुगेकी म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९,काउँलेगौडाकी हिराकुमारी चोखाल बिचल्लीमा परेकी छिन्। जटिल रोगबाट ग्रसित श्रीमानको उपचार र छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि पाँच महीनाअघि भारत हुँदै कुवेत पुगेकी ३३ बर्षिया चोखालले अहिले उद्धारको याचना गरेकी छन् ।

श्रीमान गोविन्द बहादुर चोखालको उपचारका लागि भारतमा पुगेकी हिराकुमारीलाई त्यहाँ भेटिएका काठमाण्डौका दलाल ग्याल्पा लामाले ५० हजार मासिक कमाइ हुने र खानेबस्ने सुविधा भएको भन्दै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा एक कम्पनीमा पठाएका थिए ।

कुवेतमा पुगेको भोलीपल्टै एजेन्टले माटो रकम लिएर कुवेतीको घरमा बेचेपछि अहिले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहनु परेको हिराकुमारीको भनाई छ । ‘ठूलो परिवारमा भोकभोकै काम गर्नुपर्छ,‘परिवारका सबै मिलेर पालैपालो यातना दिन्छन्’ चोखालले भनिन् ।

कुवेतमा पुगेपछि भारतबाट पठाउने दलाल लामाका एजेन्टले एक कुवेतीको घरमा ८ सय कुवेती दिनारमा बेचेपछि आफूमाथि निरन्तर चर्को श्रम शोषणमा गरेको उनले बताईन् । ‘श्रीमानको उपचारमा सधै मागेर नपुग्ने भएपछि कमाउन आएको थिए,‘भोकभोकै काम गर्नुपर्दा बिरामी भएको छु’ चोखालले भनिन् ।

उनले बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म कामैकाम मात्र गर्नुपर्ने र बिरामी भएको र अलिकति काम बिगार्ने वित्तिकै पालैपालो पिट्ने,तलबसुविधा नदिने, जुठो र बासी खानेकुरा दिने गरेको बताईन् ।

‘साना बालबालिकालदेखि साहुले पिट्छन्,घरपरिवारको फोटो देखाएर समस्या सुनाउँदा झनै यातना दिन्छन्’पीडित चोखालले भनिन् ।

उनले घरमा काम गर्ने नेपालीसँग समेत बोल्न नदिने र तोकिएको काम गर्न नसके कुटपिट गर्ने गरेको बताउँदै घर फिर्तीका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन् । चोखालका श्रीमान गोविन्दले श्रीमतिलाई राम्रो जागिर र तलबसुविधाको प्रलोभन देखाएपछि उपचारको क्रममा भारतमा रहदाँ सहमितमै कुवेत पठाएको बताए ।

‘मेरो उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ,छोराछोरीको पढाईमा पनि सजिलो हुन्छ भनेर पठाएको थिए,अहिले श्रीमतिले रुदैं फोन गर्छिन’ गोविन्दले भने ।

सुगर, प्रेसर, मुटु लगायत शरीरमा समस्या देखिएपछि गोविन्दले नियमित उपचार गर्न खर्चको अभाव भएको बताए । श्रीमतिको उद्धार गरी घर पठाइदिन कुवेतमा रहेका म्याग्देलीलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

बेनपा–९ काउँलेगौडाका स्थानीय यूवा चिरञ्जीवि सुबेदीले पीडित हिराकुमारीको परिवार आर्थिक रुपमा अत्यन्त विपन्न भएको बताए ।

उनले श्रीमानको उपचारमा समुदायबाट सहयोग समेत जुटाइएको र सकिएपछि थप उपचारका लागि कुवेत गएको बताए । ‘विहानबेलुकी खान समेत धौ–धौ छ, बालबालिकाको विचल्ली भएको छ’ सुबेदीले भने ।

यता मोना कुवेतका अध्यक्ष दिपक छन्त्यालले पीडित चोखालको समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताए । ‘अबैधबाटो बाट आउनेको धेरै समस्या छ, उद्धार र कानुनी प्रक्रिया नै जटिल छ’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने ।

उनले दलालको प्रलोभनमा भारतीय बाटोबाट आएका म्याग्देली चेली घरेलु कामदारमा पठाउने गरिएकाले उद्धारमा समस्या हुने बताए।

‘श्रमस्वीकृति नभएको घरेलु कामदार बनेर कुवेत नआउन अपिल गर्दछु,‘घरेलु कामदार भाग्दा पनि चोरीको आरोपमा फसाउने गर्दछन्, दुताबासबाट पनि घरफिर्तीको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुन्छ’अध्यक्ष छन्त्यालले भने ।

कुवेतमा भारत हुदै अवैध मार्गबाट आएका घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत अन्य म्याग्देली चेलीले समेत उद्धारको अनुरोध गर्ने गरेको मोना कुवेतले जनाएको छ ।

दलालले पछिल्लो समय भारतको बाटो हुँदै दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान लगायतका मुलुकमा महिला कामदार पठाउने गरेका छन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरू अधिकांश साधारण लेखपढ समेत नभएका हुदाँ समस्या भएको मोना अन्तराष्ट्रियका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र फगामीले बताए।

उनले अशिक्षित, विना तालिम, कानुनी प्रक्रिया छलेर गएका घरेलु कामदारलेआफूलाई पर्ने समस्या र समस्या परेमा कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने स्थानबारे पनि जानकारी नहुने हुँदा उद्धारमा थप समस्या हुने गरेको बताए ।

‘घरेलु कामदारलाई गैरकानुननी बाटो मृत्यु मार्ग जस्तै हो,‘गैरकानुनी रूपमा खाडी पुगेका महिलाले धेरै नै समस्या झेल्नुपरेको छ’ कोषाध्यक्ष फगामीले भने। खाडीमुलुकमा अवैध बाटोबाट पुगेका नेपाली महिलाहरूलाई एजेन्डले घरेलु कामदारमा बिक्री गर्ने गरेकाले समयमै तलब नपाउने र अन्य समस्याहरू झेल्नुपरेको छ ।

बेनी-मालढुंगा सडक नबन्दा महँगी बढ्यो

राष्ट्रिय गौरबको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने बेनी–मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नती रोकिदाँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ। म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने सडकखण्डको निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीले यात्रुसँगै सर्वसाधारण महँगीको चपेटामा परेका छन् ।

बेनी-मालढुङ्गा सडक कालोपत्रको काम अलपत्र परेपछि म्याग्दीमा भित्रिने खाद्यान्न,निर्माण साम्रागी तथा अन्य सामानहरू मालढुङ्गा हुदै बागलुङ-बेनी खण्डबाट ओसारपसार गर्नुपर्दा ढुवानी खर्चमात्रै प्रतिकेजी १ देखि डेढ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।मालढुङ्गाबाट म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी दूरीका हिसाबले १३ किमि टाढा पर्छ भने बागलुङबाट १८ किमि टाढा छ ।

५ किलोमिटरको ढुवानी मुल्यका कारण चालमको प्रति बोरामै ५० रुपैयाँभन्दा बढी महँगिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए ।

‘सडक अलपत्र पर्दा भाडा दरदेखि सर्वसाधारणको भान्सा समेत महगो भएको छ,‘सडक समयमै सम्पन्न गर्न सबैले दवाव दिनुपर्छ’ अध्यक्ष कटुवालले भने ।उनले बागलुङबाट सामान ल्याउने ब्यापारीले ढुवानी खर्च नै महँगो पर्ने भएकाले हरेक सामानको मूल्य बढाएर पठाउने गरेको बताए । हरेक सामानको ढुवानी खर्चमात्रै प्रतिकेजी १ देखि डेढ रुपैयाँसम्म बढेको छ।

बेनी-मालढुङ्गा सडक कालोपत्रे नहुदाँसम्म बागलुङ हुदै साँघुरो र घुमाउरो सडकबाट ढुवानी गर्दा हरेक बस्तुको सामान महंगो भएको अध्यक्ष कटुवालले बताए । त्यस्तै बेनी-मालढुङ्गा हुदै पोखरा, काठमाण्डौ जाने यात्रुले समेत बेनी–बागलुङ खण्डको प्रयोग गर्दा महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्नु बाध्यता बनेको छ ।

छोटो र सहज दुरीको सडकखण्ड अलपत्र पर्दा समेत सरोकारवाला निकायको चासो नपुग्दा यात्रुदेखि उपभोक्तासम्मले सास्ती र महँगीको मारमा पर्नुपरेको छ ।

आर्थिक र समयको आधारमा सहज र छिटो हुने बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्न म्याग्दीबासीले माग गरेपनि अगतिलो ठेकेदारको कारण अहिले अलपत्र परेको छ । विस २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएपनि अहिले सम्म ४२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर आयोजना अतर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना मार्फत १३ किलोमिटर दुरिको मालढुङ्गा–बेनीसडक स्तरोन्नतिका लागि वि.स.२०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु.५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

कालीगण्डकी करिडोर आयोजना जोमसोमका प्रमुख धुब्रकुमार झाका ०८० पुससम्म म्याद थप भएको बताए।‘थप गरिएको अवधि समेत अब दुई महिना मात्र बाँकी छ,‘गत वर्षनै सम्पन्न हुनुपर्ने सडक भएपनि ठेक्का सम्झौता अुनसार निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्न नपाएपछि ढिलाई भएको हो’ प्रमुख झाले भने ।

उनले निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानीको कुनै समस्या नभएको बताए । बेनी नगरपालिकामा मेयर सुरत केसीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा मेयर केसीले समेत समयमै काम सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। ‘निर्माण साम्रागीको अभाव हुदैन,‘समयमै काम सम्पन्न गरी म्याग्देलीलाई सहज आवतजावतको वातावरण बनाइदिनुहोस्’ मेयर केसीले भने ।

उनले ठेकेदार एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीका प्रतिनिधिलाई समेत निर्माण साम्रागीका लागि नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने बताए । ‘यो बाटो नबन्दा म्याग्देलीले दैनिक महंगीको सामाना गर्नुपरेको छ,‘कुनैपनि अवरोधलाई पन्छाउँछौ, निर्माणकार्य अब नरोकियोस्’ मेयर केसीले भने ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडकमा रहेका ठुला ठुला खाडल, हिलो र ढुंगा तथा पहिरोका कारण जोखिमपुर्ण बनेको छ। मालढुंगादेखि वेनी सम्मको १३ किलोमिटर पार गर्न २० मिनेटको गन्तब्य अहिले करिब १ घण्टा समय लाग्ने गरेको छ।

 

 

वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन बोर्डको आह्वान

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्णरुपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारको छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अनुसूची १ बमोजिम आगामी पुस ८ गतेभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको हो ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालयस्तर (पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सो सरहदेखि कक्षा १२ सम्म) का १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले निवेदन दिन पाउने बोर्डको सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरीले निवेदन दिन पाउने सूचना अधिकारी तथा निर्देशक ढकालले बताए ।

उनले भने “वार्षिक रुपमा आधारभूत तहका लागि रु १२ हजार र माध्यमिक तहका लागि रु १६ हजार छात्रवृत्ति पाइनेछ । एकजना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा एक पटकका लागि मात्रै वार्षिक रुपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।”

डेढ दशकसम्म सडकको अवस्था उस्तै

म्याग्दी, ५ मङ्सिर । म्याग्दीको बेनी नगर कार्यपालिकाको प्रवेशद्वारदेखि सोही नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको भकुण्डे जोड्ने बेनी–लभ्लिहिल–भकुण्डे सडक खुलेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ ।

सडक खुलेको लामो समय बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । सडकको अवस्थामा सुधार नहुँदा स्थानीयवासी बेनी–रत्नेचौर–भकुण्डे हुँदै घुमाउरो र कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

विसं २०६५ मा ‘ट्र्याक’ खुलेको बेनी–लभ्लीहिल–भकुण्डे सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिलेसम्म मोटरसाइकल र ट्र्याक्टरबाहेक अरू सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेका स्थानीय कृष्णबहादुर घिमिरेले बताए । सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

विसं २०६५ मा ट्र्याक खोल्ने काम भए तापनि बाटोमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नजाँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको खबराका चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

“अहिलेसम्म बेनीबाट जिप वा बसमा चढेर गाउँमा आउन पाइएको छैन,” कार्कीले भने, “खेतबारीमा फलाएका तरकारी र फलफूल पनि डोकोमा बोकेर बिक्री गर्न बजार लैजानुपर्छ, सडक हुनु र नहुनुको अर्थ नै भएन ।”

समय सयममा सामान्य रुपमा सडक मर्मतको काम हुने भए पनि अझैसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन सक्नेगरी मर्मत हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ । वर्षातको समयमा बाढीपहिरो तथा हिलाम्य र हिउँदको समयमा धुलाम्य भएर पैदल र मोटरसाइकलमा कठिन यात्रा गर्नु परेको बेनी नगरपालिका–२ सानालेखका नारायण शर्माले बताए । साढे सात किलोमिटर कच्ची उक्त सडकमा जिप, बसलगायतका साधन चल्न सक्ने अवस्था नहुँदा बेनीबाट रत्नेचौर हुँदै साढे १४ किलोमिटरको घुमाउरो सडक पार गरेर जिप भकुण्डेसम्म पुग्छ ।

बाटोको समस्याकै कारण म्याग्दीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल ज्यामरुककोटको खड्गभवानी कोतमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समस्या भएको छ । बाटोको मर्मत सुधार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुनसक्ने बनाउन सके ज्यामरुककोटमा पर्यटक पुग्नाका साथै स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सहज हुने स्थानीय भीमबहादुर पौडेलले बताए ।

उक्त सडक मर्मतका लागि हालसम्म करिब एक करोड खर्च भइसकेको छ । वडा नं २ का वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले कमजोर भूबनोट, धेरै घुम्ती भएको र वन क्षेत्र रहेकाले बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो जति मर्मत गरे पनि सुधार हुन नसकेको बताए । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

मुस्ताङमा कालीगण्डकीको बगरको सतह बढ्यो

मुस्ताङस्थित कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिम बढेको छ । मुस्ताङमा नदीमा बगरको सतह बढेर बाढीको जोखिम बढेको घरपझोङ गाउँपालिका–२ स्याङका वडाध्यक्ष फलेन्द्रप्रसाद थकालीले बताए ।

“सहायक खोलाबाट आउने बाढी कालीगण्डकीमा आएर थुप्रिँदा बगरको सतह बढेको हो,” उनले भने, “अरु ठाउँमा नदीको सतह गहिरिँदै जान्छ तर मुस्ताङमा बगरको सतह बढेर बस्तीमै पुग्न थालेको छ ।”

सो वडाका अध्यक्ष थकालीका अनुसार कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको बगरको सतह बढ्दै जाँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, स्याउ बगैँचा लगायतका भौतिक संरचना जोखिममा परेका छन् । बर्सेनी भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको स्याङका बासिन्दा ङुटुक गुरुङले बताए ।

“नदि नियन्त्रण गर्न पक्की र ग्याबियन पर्खाल निर्माण भए पनि बगरको सतह बढेर बस्तीमै आउन थालेको छ”, उनले भने, “नदी नियन्त्रण र बगर व्यवस्थापनको प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने मुुस्ताङको तटीय क्षेत्रका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको देख्न धेरै वर्ष पर्खनुपर्दैन ।”

छुुसाङ, कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ति, कोवाङ, लार्जुुङ र लेतेका तटीय बस्ती बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिममा परेका हुन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुुरुङले केही वर्षयता मुस्ताङमा वर्षा हुने क्रम बढेसँगै सहायक खोलामा आउने बाढीले बगाएर ल्याउने गेग्रर बगरमा थुप्रिँदा समस्या भएको बताए ।

“सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्नपूूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नीतिगत समस्याका कारण स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन् गर्न पाएका छैनौँ”, उनले भने, “कालीगण्डकीको बगरको व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि राज्यले विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।

जोमसोम केन्द्रमा वार्षिक औसत २९२ दशमलव सात मिलिमिटर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जोमसोमदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा पानी बढी पर्न थालेको विभागको तथ्याङ्क छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार कमजोर र भिरालो भूगोल भएको मुस्ताङमा वर्षा धेरै हुँदा माटो बगेर खोलामा मिसिदा बाढी आउने गरेको छ ।

“खोला किनारमा बस्ती बसाउन उपयुक्त र सुरक्षित हुदैन् । भौतिक संरचना बनाउँदा पनि धेरै अध्ययन आवश्यक छ”, उनले भने, “सडक, पुल र भवन जस्ता भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढीपहिरोको इतिहासलाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ ।”

खोलामा गेग्रान थुप्रिँदै जाने र व्यवस्थापन नगर्दा बस्ती भन्दामाथि बगर हुन थालेको हो । केही दिनअघि मुुस्ताङ भ्रमण गरेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मुस्ताङमा कालीगण्डकीको बगर व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि विशेष नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए ।

“समुुदाय र जनप्रतिनिधि तहबाट बगर बस्तीमाथि आउन थालेको विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तहमा पनि यो विषयले ध्यानाकर्षण भएकाले समस्याको सम्बोधन हुुनेमा आशावादी छौँ ।” मनाङ र मुस्ताङमा सडक र मोटरेबल पुल बनाउँदा बाढी तथा नदीको सतहलाई पनि ध्यान दिएर डिजाइन गर्न थालिएको मन्त्री जुग्जालीको भनाइ छ ।