म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-५, देविस्थानमा अवस्थित देविस्थान स्वास्थ्य चौकीमा नयाँ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिती गठन भएको छ । आज मंगलबार बसेको बैठकले नवनिर्वाचत वडा अध्यक्ष मिम पुनको अध्यक्षतामा बनेको समितिको उपाध्यक्षमा सरिता विक, सदस्यहरू रुपमाया घर्ती,भेष बहादुर सिउथानी,तिल कुमारी घर्ती, धर्माकान्त पौडेल र सदस्य–सचिव ः तेजिन्द्र राना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा निवर्तमान उपाध्यक्ष होम बहादुर बुढाथोकीले समितिले गरेका कार्यहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत राजेश थापाले स्वाथ्य चौकी सन्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जनाकारी गराउनु भएको थियो ।

भेलामा निवर्तमान स्वास्थ्य चौकी सन्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, नवनिर्वाचित वडाका प्रतिनिधि, अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा निवर्तमान समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो।

निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी दिए।

‘पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई  तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले तानिसकेको छ । थप ६५ लाख नभएपछि जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या सिर्जना भएको छ।

मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्तमा १०–१० कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनको रिट फैसला नहुँदासम्म तलबी खाता सञ्चालन र दायित्व सिर्जना भइसकेको मौज्दात कोषको विकल्पमा सरकारको अन्य स्रोतबाट ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बिगोका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिससका निवर्तमान प्रमुख कटुवालले बताए।

तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो।

सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो।

थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो।

पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत गएका हुन्। रासस

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१,रत्नेचौर नालिङ्गबारीका ७४ बर्षिय लालबहादुर किसान २३ बर्षदेखि पक्षघात (प्यारालाइसिस)ले थला परेका छन्। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट बन्चित भएका लालबहादुरको कम्मरमुनिको भाग राम्रोसँग चल्दैन ।

बेनी–बागलुङ सडकखण्ड सँगै टिनको जस्तापाता हालेर बसेका बृद्धले घिस्रिएर घरबाहिर सम्म आउने गरेका छन् भने घरायसी काम र शौचालयमा जान समेत बिरामी छोराकै साहरा चाहिन्छ । मानसिक सन्तुलनमा समस्या भएको छोराको समेत कमाई नभएपछि लालबहादुरको विचल्ली भएको छ ।

चरम गरिबीकै कारण अर्काको जग्गा बार्षिक १० हजार भाढा लिने गरी बसेका लालबहादुरलाई बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्न समेत धौ–धौ हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छोराको उपचारमा समस्या र खाद्यान्नको अभावले घर खर्च चलाउन समेत निकै समस्या छ। मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा छोरा समेत बिरामी परेपछि भोकभोक सुत्नुपरेको भन्दैगहँभरि आँशु पार्दै भक्कानिए ।

’पकाउने अन्न नहुदाँ भोकभोकै बस्नुपर्छ,‘सानो सहयोग पाए पेटभरी खान पाइन्छ भन्ने आश लाग्छ’ लालबहादुरले बेनीअनलाइनलाई भने । सडकसँग जोडिएको बस्ने घरको अवस्था हेरेर सबैले आफ्नो अवस्थाका बारेमा बुझ्न सक्ने उनले बताए । गाउँले र केही सहयोग जुटाएर खर्च गर्ने गरेको लालबहादुरको भनाई छ । कमजोर टिनको जस्तापाता हालेर बसेको जग्गाको बार्षिक् १० हजार भाढा तिनुपर्ने उनले बताए ।

प्यारालाइसेस भएर लडिरहेको अवस्थामा कमाउने मान्छे घरमा नहुदाँ बिजोग हुने एउटा उदाहरण लालबहादुर भएको स्थानीय यूवा विष्णु कार्की क्षत्रीले बताए । ‘कमाउने मान्छे कोहि नभएपछि परिवारको बिजोग भएको छ,‘नगदभन्दा खाद्यान्न सहयोग भए सहज हुन्छ’ छिमेकी क्षत्रीले भने ।

उनले भोकभोकै बस्दा लालबहादुर दैनिक २–३ पटक बेहोस समेत हुने बताए । उनले लालबहादुर बेहोस हुदाँ तत्कालै आवश्यक पर्ने प्राथमिक उपचार समेत नपाएको भन्दै सहयोग सहित उपचारमा समेत सघाउने भानु माविका प्रअ भरत खत्रीले अपिल गरेका छन् । थप जानकारी र सहयोगका लागि विष्णु कार्की क्षत्रीको नं 9847649913मा सम्पर्क गर्नुहोला

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका एक पुरुष ५ दिनदेखि बेपत्ता भएका छन् । अन्नपूर्ण–३ दाना काभ्रे घर भएका ४९ बर्षिय माइला भनिने सोमबहादुर राम्जाली बेपत्ता भएका हुन् ।  मुस्ताङको थासाङ जाने भनेर हिडेका राम्जाली घरबाट निस्किएपछि सम्पर्कमा नरहेको परिवारले जनाएको छ ।

गएको असार २ गतेदेखि अराइरहेका राम्जालीको खोजीकार्य भएपनि हालसम्म सम्पर्कमा नभएको स्थानीय सुनबहादुर विश्वकर्माले बताए । दानाबाट मुस्ताङ जाने रुट सहित सम्भावित विभिन्न क्षेत्रमा खोजी भएको विश्वकर्माको भनाई छ । खोजीकार्यका लागि स्थानीय प्रहरी, सिमानामा रहेको प्रहरी चौकी सहित विभिन्न क्षेत्रमा जानकारी समेत गराइएको छ ।हराएका राम्जालीका बारेमा जानकारी भए यो 9869161297  नम्बरमा सम्पर्क गरिदिन अपिल गरिएको छ ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-२ ज्यामरुककोटको भकुण्डेचौरमा अवस्थित अर्जुन माध्यमिक विद्यालयमा आफ्ना दिवंगत हजुरआमा र आमाको स्मृतिमा तेजराज शर्मा सापकोटाले स्थापना गर्नुभएको अक्षयकोषबाट ८ जना जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ ।

२०७६ सालमा स्थापना गरिएको रु २ लाख २ हजार २ सय ५५ मुलधन रहेको सो अक्षयकोषको व्याजबाट शैक्षिक वर्ष २०७७ र २०७८ मा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउने कक्षा १ देखि ८ सम्मका ४ जना र कक्षा ८देखि १२ सम्मका ४ जना गरी ८ जनालाई छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको हो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमकार घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७ मा आधारभूत तहमा सवोत्कृष्ट जिपिए प्राप्त गर्न सफल प्रिन्स खत्री र सुप्रिया गौतमलाई जनही १ हजार ३७० र माध्यमिक तहमा (कक्षा ८–१२मा सर्वोत्कृष्ट जिपिए ल्याउन सफल अंकुश घिमिरे र मनिषा शर्मालाई जनही रु २ हजार ५० र स्टेशनरी सामाग्री प्रदान गरिएको हो ।

त्यसैगरी शैक्षिक वर्ष २०७८ मा आधारभूत तहबाट सर्वोत्कृष्ट जिपिए ल्याउने सचिन पौडेल र सुप्रिया गौतम,कक्षा १२ मा सर्वोत्कृष्ट जिपिए ल्याउन सफल अनिल दमाई र पवित्रा सापकोटालाई क्रमशः रु १ हजार ३७० र रु २ हजार ५० नगद सहित स्टेशनरी सामाग्री प्रदान गरिएको थियो ।

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाका १६ विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गरिमा विकास बैंक बावियाचौर शाखाले शैक्षिक साम्रागी सहयोग गरेको छ । बैंकको सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तरगत सोमबार मंगला माविमा आयोजित वित्तिय साक्षरता कार्यक्रममा गाउँपालिका भित्रका ८ मावि विद्यालयका प्रअ सहितको उपस्थितीमा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई झोला, स्टेशनरी साम्रागी वितरण गरिएको शाखाका कर्मचारी खिम बुढाले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गदैं गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले विद्यार्थीलाई वित्तिय शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय तहबाट विद्यार्थी र शिक्षकमार्फत अभिभावकमा वित्तीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेमा दैनिक जीवनमा बैंकिङ कारोबारका फाइदाहरुका बारेमा जानकारी हुने बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले बैंकमार्फत कारोबारका बारेमा जानकारी हुदाँ योजना, बैंकबाट प्राप्त गरिने सेवा, सुविधा, बचत र यसका फाइदाहरु, कर्जा लिने प्रक्रिया, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा सहज हुने बताउनुभएको थियो ।

सोही अवसरमा सारदा माविका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र सापकोटा, महेन्द्ररत्न माविका प्रअ कृष्णलाल सापकोटाले विद्यालयमा वित्तीय जागरणका कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा शाखा प्रबन्धक जित गर्बुजाले बैंकमा खाता खोल्ने तरिका, बचतका फाइदा, वित्तीय सेवासुविधाका बारेमा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका ८ वटै विद्यालयका प्रअ, विद्यार्थी सहित सरोकारवाला निकायको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षत मंगला माविका प्रअ गमबहादुर खत्रीले गर्नुभएको थियो । गरिमाको म्याग्दी जिल्लामा बेनीसहित दरबाङ, पोखरेबगरमा शाखा रहेको छ ।

म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उच्च रहेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका निवर्तमान प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताउनुभएको छ ।

म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेटिएको ’केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७५’ संघीय संसदको दुईवटै सदनबाट पारित गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न जिससमार्फत निरन्तर निर्णय सहितका कार्यहरुले सम्भव भएको बताइएको हो ।

पाचँबर्षको कार्यकालमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरुलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जिसस सोमबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै निर्वतमान प्रमुख केसीले पाचँ बर्षको कार्यकालमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सुचिकृत, अलपत्र जिसस सभाहल भवनलाई प्रदेश सरकारबाट बजेट ब्यवस्थापन गरेर पुर्णता र दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण लगायतको मुख्य काम गराउन सफल भएको बताउनुभयो।

‘भुकम्पबाट प्रभावित नीजी आवास र विद्यालय भवन पुनर्निमाणमा सहजीकरण गर्ने अवसरमा मिल्यो,‘पाँचबर्षे कार्यकालमा जिल्लामा सक्ने धेरै काम गरियो’ कटुवालले भन्नुभयो । जिसस प्रमुख कटुवालको समेत पहलमा म्याग्दी हिमाली जिल्ला घोषित भएको थियो ।

जिससमार्फत गरिएको प्रस्तावलाई सरकारले हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै जिल्लामा प्राप्त हुने रोयल्टी सहितका सुविधाहरूमा समेत दवाव मिलेको थियो ।

समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकाय भएपनि जिससमार्फत जिल्लाका विभिन्न योजनाहरुको गति सहितका कार्यहरुमा समेत दवाव दिएको थियो ।त्यस्तै तत्कालित जिविस हुदै समन्वयको कोषमा आएको बजेट मध्ये ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई स्थानीय तहको पुर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गरिएको भन्नुभयो ।

पाचँवटा जिल्ला सभासहित ४७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत गर्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले बताउनुभयो ।जिल्लाका संचालित विकास आयोजना निर्माणलाई गति दिन सहजीकरण, अनुगमन तथा समन्वय गरेको बताउदै कानुनी अस्पष्टताका कारण नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् तथा निकासीको अनुगमनमा समस्या भएको अवगत गराउनुभयो ।

जिल्लामा निर्माणधिन मुख्य आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती र लापरबाही बढेको बताउदै सरोकारवाला र जिल्लाबासीले र संचारमाध्यमले विशेष निगरानी गरेर खवरदारी बढाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोही अवसरमा डिलिप प्रोजेक्टको ठेक्काको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा हाल्ने कार्यले अन्तिम समयमा काम गर्न असहज भएको समेत बताइएको थियो । जिससमार्फत स्थानीय तहमा जाने पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटका साथै कर्मचारी सहित अन्य खाता समेत रोक्का हुदाँ सेवा प्रवाहमा असर गरेपनि जिल्लाक सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य भएको थियो ।