मन्त्री वा सांसद हुँदा होस् वा नहुँदा महावीर पुनले नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सडक, सामाजिक सञ्जाल र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उनी यही माग लिएर पुग्थे । गत निर्वाचनबाट उनी सांसद् बने ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनको माग अनुरूप विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा एक प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याएनन्, उनैलाई नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सुम्पेका छन् । नवनियुक्त पुनले शीतलनिवासमा मंगलबार मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
दुर्गम गाउँसम्म वायरलेस इन्टरनेट पु¥याएर पुनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिचय बनाएका हुन् । उनी लामो समयदेखि नेपालमा अनुसन्धान, आविष्कार र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको माग गर्दै आएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि पुनको माग शिक्षा र विज्ञान–प्रविधिलाई अलग–अलग ढंगले अघि बढाउनुपर्ने थियो । पुनले यसअघि ८ वैशाख २०८३मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित पत्र बुझाउँदै छुट्टै मन्त्रालयको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले ३० वैशाखमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको थियो ।
पुनले नेपाल आर्थिक रूपमा गरिब हुनुको मुख्य कारण पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै कुनै पनि शासक वा सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता नदिनु रहेको तर्क गर्दै आएका थिए । त्योसँगै उनले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, नेपाललाई आयातमुखी होइन, उत्पादनमुखी र नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अहिले उनी तिनै माग सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।
१–२ महिनामा चमत्कार हुँदैन
मन्त्री पुनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा परिणाम देखिन समय लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले आफ्नो पुरानै चाहना भएको बताए । उनले भने, ‘चाहना त अहिलेदेखिको होइन, उहिलेदेखिको हो । मन्त्रालय नभईकन देश विकास हुँदैन भनेर एकोहोरो कागजस्तो कराउने मान्छे मै हुँ । कराउँदाकराउँदै फेरि आफैं त्यही पासोमा परियो ।’
जिम्मेवारी पाएपछि आफूले क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै उनले भने, ‘जे परे पनि अब गर्न सकेको जति गर्ने हो । दिमागमा आएजति, बुद्धिले भ्याएसम्म गर्ने हो । कसैलाई पनि सबै कुरा एकैचोटि आउँदैन ।’ सरकारले विज्ञान प्रविधिका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट निकै कम भएको बताए ।
‘विज्ञान प्रविधिको विकास कति हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन १० वर्ष लाग्छ । त्यो १–२ महिनामा हुने चमत्कार होइन,’ उनले भने ।
माग पूरा भएपछि श्राप फिर्ता
मन्त्री महावीर पुनले आफ्नो मागअनुसार, सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘लामो समयदेखिको माग पूरा भयो । मैले रिसको झोंकमा नेताहरूलाई दिएको श्राप पनि फिर्ता गर्दछु ।’
उनले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई दक्षताका साथ कसरी चलाउने भन्ने आइडिया भएका जान्ने सुन्ने देशभक्त वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्तालाई उनले छलफलमा आउनसमेत अनुरोध गरे । त्यसअघि पुनले गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छुट्टै विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न माग गरेका थिए ।
पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत लगानी
सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनले मात्र नपुग्ने भन्दै पुनले सरकारले निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने माग राखे । विकसित देशहरूले आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म बजेट अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको बताउँदै उनले नेपालको समग्र विकासका लागि यस क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याउन उनको अडान थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि छुट्याउन माग गर्दै आएका थिए । अन्ततः उनको त्यो माग पनि पूरा भयो ।
पुस्तक बेचेर कृषि औजार कारखाना
दशकौंदेखि छुट्टै मन्त्रालय राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका पुनले पुस्तक बेचेर भए पनि औजार कारखाना ब्युँताउने प्रयास गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरूले नवप्रवर्तन र अनुसन्धानबारे चासो नदेखाएपछि उनले युवा आविष्कारकर्तालाई अवसर दिने, प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र नयाँ आविष्कार उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ स्थापना गरे । आफ्नो सपनालाई साकार गर्नको लागि पुनले आफ्नै आत्मकथा ‘महावीर पुनः सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’को बिक्री गरे । उनलाई नेपालीहरूले पनि राम्रो साथ दिए ।
पुस्तक बिक्री गरेको पैसाले वीरगन्जमा विसं २०५९ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको जीर्ण ‘कृषि औजार कारखाना’ ब्युँताउने योजना बनाएका थिए । हालसम्म उक्त पुस्तक २ लाख १८ हजारप्रति बिक्री भइसकेको छ । अहिलेसम्म पनि उनले पुस्तक बेच्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिए पनि आर्थिक सहयोग नदिएपछि उनी आफैं पुस्तक बेच्न सडकमा उत्रिएका थिए ।
