अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत समितिको आजको बैठकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत हुने गरी विधेयकलाई पारित गरेको हो। प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने धारणा राख्दै संशोधन राखिएकामा बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। अब पारित प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत हुनेछ।
प्रतिनिधिसभामा गत असार १५ गते दर्ता भएको सो विधेयकमाथि गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले संशोधन राखेका थिए।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी थिइन्।
समितिको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री गौतमले उक्त धारणा व्यक्त गरेकी हुन्। साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत नियमित शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी दिएकामा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत र उपल्लोस्तरको रहेको उनले तर्क गरिन्।
समितिका सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्यहरूले सो विभाग व्यावसायिक कार्यदक्षताका दृष्टिमा कमजोर भएकाले नयाँ ढंगबाट पुनः गठन गर्न कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
