सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन निवेदन लेख्दा कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अब क्रमशः हट्ने भएको छ। सरकारले देशभरका सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा एकरूप बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने तयारी अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सबै सरकारी निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले एउटै सेवाका लागि कार्यालयपिच्छे फरक शैलीमा निवेदन लेख्नुपर्ने अवस्था हटाउने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने अन्योल कम हुनुका साथै नागरिकले सरकारी सेवा लिन कम झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ। निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवाका आवेदन अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत गर्न सहज हुने आधार तयार हुनेछ।
यस व्यवस्थाको अर्को उद्देश्य सरकारी कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको अनभिज्ञताको फाइदा उठाउँदै पैसा लिएर निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने अनधिकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि हो।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ। सरकारले यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको छ।
