नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीले प्रकाशन गरेकोे भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) विमोचन तथा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम शुक्रबार सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आथित्यतामा आयोजिय कार्यक्रममा कर्मचारीका समस्यालाई समाधान गर्ने विभिन्न एजेण्डामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा युनियनका सल्लाहकार सञ्जिव वाँस्तोला, किरणचन्द्र सुवेदी,चेतनारायण भन्डारी र अमृतप्रसाद कडेल,पूर्व अध्यक्ष ज्ञान गिरी,पुर्वअध्यक्ष दयाराम पौडेल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष सोमवहादुर केसीले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

युनियनका अध्यक्ष सुमन सुबेदीको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष प्रदिप गौतमको स्वागत र सञ्चालन तारा बानियाँले गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष सुबेदीले भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशनमा सघाउनेलाई धन्यवाद दिदंैं यूनियनले कर्मचारीको हकहितका लागि निरन्तर आफ्नो सक्रियता देखाउने बताउनुभयो ।

भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा मानिने जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका-८ को कुईने गाउँको कोसेरा खोलामा ट्र प्रविधिको स्टिल ट्रस पुलको शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उद्घाटन गरिएको छ ।

३२ मिटर लामो पुलबाट रघुगंगाका कुइने गाउँका करिब एक सय घरधुरीका ४८५ जना जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्। रू ३३ लाख २४ हजार हजार १६७ रुपैयाँ को लागतमा पुल निर्माण भएको पुल उपभोक्ता समितिका सचिव इश्वर छन्त्यालले बताउनुभयो ।

पुलका उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भब बहादुर भण्डारीले पुल निर्माण भएपछि कुईनेका स्थानीयवासीलाई आवत–जावतमा सहज हुने बताउनुभयो ।

आफूले स्थानीयवासीको आवश्यकता र मागलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नै सम्पन्न हुने पुलको सडक पहिरोको कारण बन्दभएपछि ढिला गरि निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।

पालिकाका दुर्गम बस्तीका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आफुहरुले काम गरिरहेको वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष मन कुमार शेरपुञ्जाले बताउनुभयो ।

संघिय सरकारको झुलुङ्गेपुल क्षेत्रको ८५ प्रतिशत, रघुगंगा गाउँपालिकाको १२ प्रतिशत र स्थानीयको दुई प्रतिशत जनश्रमदान र मिलन म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगबाट निर्माण भएको पुलले बर्खाको समयमा हिड्न नमिल्ले ठाउँमा पुल बनेपछि सुरक्षित रूपमा यात्रा छोटो र सजिलो भएको उपभोक्ता समितका अध्यक्ष दिनेश छन्त्यालले बताउनुभयो ।

उक्त पुल उद्घाटन कार्यक्रम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश छन्त्यालको अध्यक्षता, पूर्ण छन्त्यालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा मिलन म्याग्दीका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक याम बहादुर विश्वकर्माले समेत पुल निर्माणमा भएको खर्च र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा परिक्षण समेत गरिएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकको ट्र्याक खुल्ने चरणमा पुगेको छ ।

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालयले म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ मरेनीदेखि ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्र्याक खुल्न लागेको हो ।

हालसम्म तीन किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खुलेको र थप पाँच किलोमिटर खोलेपछि यो बाटो ढोरपाटनसँग जोडिने धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए । सडक डिभिजन कार्यालयले रु एक करोडको लागतमा मुना–खोरीया–मरेनी खण्डमा स्तरोन्नति जारी राखेको छ ।

बेनीबाट मुना–खोरीया–मरेनी हुँदै करिब ५६ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको र ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए।

“बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको ट्र्याक खुलेपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ”, उनले भने, “पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ ।”

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा पाँच वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो ।

बेनी– तातोपानी–बाबियाचौर–तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा कालोपत्र भएको छ ।

शिक्षकहरूले बुधवारदेखि पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि म्याग्दीबाट समेत आन्दोलनमा सहभागि हुन शिक्षक काठमाण्डौ पुगेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ म्याग्दीका सहित विभिन्न पेशागत संगठनका अगुवाको नेतृत्वमा ३० जनाभन्दा बढी शिक्षक अनिश्चितकालीन शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागि भएको महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष जयराम सुबेदीले बताउनुभयो ।गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्य पक्षलाई दबाब दिन आन्दोलनमा सहभागि भएको अध्यक्ष सुबेदीको भनाई छ ।

आन्दोलनमा आएका शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म जिल्ला नफर्किने अडान अन्दोलनरत शिक्षकको छ । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्य पक्षलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्न लागिएको शिक्षक अगुवाहरूको भनाई छ ।

सांसदहरूले डेढ वर्षमा पनि एउटा कानुन बनाउन नसक्दा शिक्षकहरू दोस्रो पटक आन्दोलनका लागि सडकमा आउन बाध्य भएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । जिल्लामा बार्षिक परीक्षाको नतिजामा ब्यस्त रहेका शिक्षकले समेत सरकारले आनकानी गरेमा थप शिक्षक काठमाण्डौ जाने तयारीमा छन् ।

अन्तत : बेनी–दरबाङ सडक आयोजना अन्तर्गत तेस्रो खण्ड रणबाङ–दरबाङका मजदुरको ज्याला दिन बिरुवा क्याराभान कन्स्ट्रक्सन सहमत भएको छ । ज्याला दिन आनकानी गर्ने, मजदुरलाई धम्काउने, पुनः नापजाँच जस्ता अनावश्यक बखेडा झिकेको ठेकेदार कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँ मजदुरको खातामा जम्मा गरी बाँकी २० दिनभित्र सबै ज्याला फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा मजदुरका अगुवा रुकुम चौरजहारी नगरपालिका–८ का मजदुर तुलराम सार्कीको बैंक खातामा ३ लाख जम्मा गरेपछि भएको सहमतिमा बाँकी १० लाख दिने लिखित सहमतिपछि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को घटक संस्था नेपाल बिजुलि, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्यूपेक नेपाल)को अगुवाइमा प्रदेश २–०३ को ००१ क ०१३४ नम्बरको गाडीमा लोड गरेको स्काभेटरलाई ठेकेदारलाई फिर्ता दिइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिकी निमित्त प्रमुख दिलकुमारी खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर विष्णु पौडेल, क्युपेक केन्द्रिय सचिव एवम् महिला विभाग प्रमुख बलादेबी राई सहित मजदुरका अगुवाहरूको उपस्थिती रहेको थियो । छलफलमा प्रजिअ ढकालले सहमति अनुसारको मजदुरको ज्याला तोक्रिएको समयमै फिर्ता नगरे कानुनी उपचारको अन्तिम विकल्प भएको बताउनुभयो।

क्याराभान कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी २०७९ मङ्सिर १५ गतेदेखि २०७९ चैत मसान्तसम्म काम गरेका मजदुरहरुले ज्याला नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । मङ्गला गाउँपालिका–२,रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्म ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ठेकेदार कम्पनी र पुर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी विच २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको अवस्थामा पूरानो ज्याला नदिएपछि राजनीतिक दलले समेत मजदुरको समस्यामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।