उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न ३ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।

अस्पताल भर्ना हुने शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तै: उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने, अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन्।

काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा। विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

गृहले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरु गरेका थिए।

उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो । राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो।’

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालीको औसत आयु ७१. ३ वर्ष पुगेको जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सँग सम्बन्धित ‘जनसङ्ख्या साक्षरता’ र  ‘जनसाङ्खिक सूचक’ पुस्तक सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क कार्यालयले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

कार्यालयले १० वर्षअघिको तुलनामा अहिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अधिकांश सूचक सन्तोषजनक रहेको र औसत आयु बढेको जनाएको छ।

यसैगरी, नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर यसअघि एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा एक दशमलव २४ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव २५ जनसङ्ख्या वृद्धिदर रहेको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा एकल परिवार ६० दशमलव एक  प्रतिशत र संयुक्त परिवार ३९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ। बसाइँसराइ दर सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा प्रतिलाखमा चार हजार २७ र सबैभन्दा कम बाग्मतीमा ५४ रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आज यहाँ विषयगत प्रतिवेदनसहितको दुई पुस्तक सार्वजनिक गर्दै चार सयभन्दा बढी जनसाङ्ख्यिक सूचक समेटेर तयार गरिएको पुस्तक नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकारलगायत आमपाठकलाई उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नेक्रममा आगामी आठ महिनाभित्र १६ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार गरी बाहिर ल्याउन लागेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ। हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम यसअघि २०६८ सालमा लिएकोे जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएकी छिन्। समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले आज आयोजना गरेको क्यालेन्डर विमोचन तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा समाजसेवा गर्ने समाजसेवी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन् ‘ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको अग्रज, पूजनीय व्यक्तित्व हुनहुन्छ। उहाँहरूप्रतिको दायित्व सबैले निर्वाह गर्न आवश्यक छ।’ पछिल्लो समय आफ्नै सन्तान, आफन्त, समाज, परिवारले समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति सन्तानको कमाइको १० प्रतिशत आफ्ना आमा बुवाका निम्ति छुट्टाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्।

‘आफ्ना सन्तानले जति कमाई गर्छ त्यसको १० प्रतिशत आमा बुवाका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐन आएको छ अब त्यसलाई कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहसम्म पठाउनुपर्ने छ। त्यसका निम्ति हामीले तयारी गरिरहेका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा पूजनीय, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी कसैले पनि उहाँहरूलाई बिर्सन हुँदैन।’

मन्त्री चौधरीले आफ्ना सन्तान हुर्काउँदै गर्दा आफूलाई जन्मदिने मातापितालाई बिर्सन नहुने जिकिर गरिन्। ‘चाहे कुनैपनि कारण होस् तर हामीले आफ्ना आमा बुवालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सन्तान हुर्काउँदै गर्दा आफ्ना बाआमाप्रतिको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन।’ उनले भनिन्।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ । सन्दीपको मुद्दाको पेसी पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीस नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासमा परेको थियो पहिलो नम्बरमा परेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

पहिलो नम्बरमा परेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

अघिल्लो पेसीमा इजलासले सन्दीपको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने आदेश दिएबमोजिम मुद्दाले अग्राधिकार पाएको थियो । तर, मुद्दाको सुनवाइ हुनेमा सन्दीपका कानून व्यवसायी ढुक्क थिएनन् ।