नेपालको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन र विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीको हितको पक्षपोषणका लागि संगठित रूपले अघि बढ्न सन् २००३ अक्टोबर ११ मा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो विश्व सम्मेलनबाट ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रसहित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गठन भएको हो।

सन् २००३ देखि ०२३ सम्मका दुई दशकमा आफ्नो उद्देश्यमा कति सफल भयो, कति भएन, समीक्षा गर्नैपर्ने समयमा संघ उभिएको छ। तर, संघको ११ औं महाधिवेशनपश्चात् घोषणा भएका दुईवटा कार्यसमितिले आन्तरिक विवादलाई सतहमा मात्र ल्याएको छैन, यही स्वरूपमा यो संघ रहनुको सान्दर्भिकता र औचित्यमा समेत प्रश्न उब्जाइदिएको छ।

विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीको एकताबद्ध मनोविज्ञान निर्माण गरी नेपालको समृद्धिका लागि उनीहरूको पुँजी, सीप र दक्षताको प्रयोग गर्ने, एकपटकको वंशज नागरिक सधैँको नेपाली नागरिक हुने गरी कानुनीरूपमा अटुट सम्बन्ध स्थापना गर्ने–गराउने कार्यमा संघको नेतृत्व सम्हालेका पदाधिकारीहरू असफल भइसकेको भन्नचाहिँ हिच्किचाउनुपर्दैन।

संघको स्थापनापश्चात् जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० उपदफा (१) मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरियो। यस व्यवस्थाले विदेशको नागरिकता लिएका नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरतालाई टुटायो। नेपाली वंशज नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने अभियानको विधिवत् थालनी गरियो। र, नेपालीको शक्ति, सामर्थ्य र स्वाभिमानलाई विभाजित गराउन कानुनी पाइला चालियो।

नेपाली मूलवासीलाई फुटाउने खेल
आधुनिक नेपालको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भनेर मान्ने हो भने त्यसबेला नेपाल भूमिमा जोजो बसेका थिए, ती सबै वंशज नागरिक हुन्। तिनका हरेक सन्तान–दरसन्तान नेपाल भूमिमा चाहेसम्म बस्न पाउँछन्। संसारको जुनकुनै भूभागमा पुगे पनि, जहाँसुकैको नागरिकता लिए पनि वंशज नेपालकै हुन्छन् र रहन्छन्।

वंशजको मान्यता कसैको कृपाबाट प्राप्त हुने कुरा होइन। यदि कसैले दिने कुरा होइन भने कसैले खोस्न पाउने कुरा पनि भएन। प्रत्येक वंशज नेपालीले यो जन्मसिद्ध प्राप्त गरेको हुन्छ। आफ्ना पुर्खा वा मातापिताको कोखमा जन्मेवापत् प्राप्त गर्ने कुरा हो, वंशजको मान्यता। त्यसैले एकपटक वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि ऊ सधैँका लागि वंशज नागरिक नै रहन्छ। उसबाट जन्मिएका सन्तान–दरसन्तान पनि वंशज नै रहन्छन्, चाहे उनीहरू जहाँसुकै पुगून्, जहाँसुकै बसून्।

वंशजको यो मान्यता बुझिएन भने हाम्रो नागरिकता र राष्ट्रियतामाथि अवाञ्छित खेलहरू भइरहनेछन्। अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ।

मौजुदा कानुनलाई नै हेरौँ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २२ मा सरकारले दिएको निर्देशनको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण गर्नको लागि टोली खटाउने कानुनी प्रबन्ध गरियो। ऐनको दफा १० र दफा २२ को प्रावधान हेर्दा विदेशको अंगीकृत नागरिकता लिएका वंशज नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता खोस्ने र नागरिकता वितरण टोलीमार्फत् नवनागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने योजनाबद्ध रणनीति कानुनमा घुसाइएको देखिन्छ।

यही रणनीतिअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ जारी भएको देखिन्छ। संविधान सभामार्फत् जारी गरिएको संविधानको धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखियो।

नेपाली नागरिक विदेशमा बसोवास गर्न थालेपछि उसको तीन पुस्तासम्मले मात्र यो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसपछि त उसले नेपाली हुँ भन्न पनि नपाउने गरी हाम्रो संविधानले निषेध गरेको छ। यो सरकार नेपालका मूलवासीलाई आफ्नो मूल थलोबाट विधिवतरूपमै विच्छेद गर्ने चाल हो। नेपाली राष्ट्रियतामा रोपिएको विषवृक्ष हो।

हालसालै मात्र नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको र साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यी कानुनी प्रबन्धको कारणले विदेशको अंगीकृत नागरिकता लिएका वंशज नेपालीहरूलाई उनीहरूले नचाहँदा नचाहँदै नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराएको छ। नेपाली–नेपालीबीच दर्जा र विभेद सिर्जना गरी फाटो ल्याउने काम गरेको छ। वंशज नेपालीलाई क्रमशः अल्पमततिर लैजाने जोखिम बढाएको छ।

राष्ट्रियतामा हचुवा निर्णय
नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकता मुद्दाले प्रवेश पाउँदै आएको छ। ताज्जुबलाग्दो विषय के छ भने ती सबै परिवर्तनसँगै यहाँ नागरिकता कानुन परिवर्तन हुन्छ। नयाँ आधार वर्ष (कट अफ डेट) राखेर नागरिकताका नयाँ मापदण्ड राखिन्छ। २००७ सालदेखि ०४७ र ०६३ मा त्यही गरियो।

एकातिर राजनीतिक अस्थिरता भइरहने, अर्कोतर्फ यहाँका वंशज नागरिकको हैसियत कटौतीमा पर्दै जाने जुन सिलसिला चलेको छ, त्यो कुनै कोणबाट पनि स्वाभाविक र सुखद लाग्दैन। संविधान तथा कानुनमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै यसरी बारम्बार नागरिकता कानुनका प्रावधान फेरेर राष्ट्रियतामाथि हचुवा निर्णय गर्ने मुलुक सम्भवतः नेपाल मात्र होला।

नागरिकता कानुनले वंशजको नागरिकता खोस्ने र संविधानले वंशज नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र बोक्ने पात्र बनाउँदै छ। वंशजको नागरिकता सजिलै समाप्त गर्ने वा सजिलै प्रदान गर्ने कार्य राज्यको हितप्रतिकूल हुन्छ। संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, नागरिकता कानुनले कुनै नेपाली नागरिकले विदेशको अंगीकृत नागरिकता लिएकै भरमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेर वंशज नेपालीलाई देश निकाला गरेको छ।

राष्ट्रियताको झाँक्री सोच
हालै काठमाडौँमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका क्रममा नागरिकतासम्बन्धी छलफल विशेष चर्चामा रह्यो। हाम्रा प्रश्न र चासोहरूमा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिनुभयो। हामी विदेशमा रहनेहरूप्रति विभिन्न विम्बको प्रयोग उहाँले गर्नुभयो।

उहाँको यस प्रस्तुतिमा हाम्रो गुनासो छैन। किनभने, उहाँ त एक पात्र मात्र हो। खासमा आम नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञान त्यहाँ प्रकट भएको हो। उहाँले खुलेर भनिदिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद नै दिन्छौँ हामी।

तर, झाँक्रीसहित समस्त नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, हामी रहरले विदेश गएका होइनौँ। हामी भगौडा पनि होइनौँ। यहाँको परिस्थितिले हामीलाई बाध्य पारेर धकेलेको हो, लखेटेको हो। यो परिस्थिति निर्माण गर्नमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसहित नीति निर्माणको तह जिम्मेवार छ।

हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गरीखाने वातावरण नदिएर नेपालबाट धकेल्ने, लेखेट्ने। हामीले पठाएको मासिक खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स स्वादसँग खपत पनि गर्ने। अनि हामीलाई नै आफ्नो मूल थलोसँगको नाता कानुनीरूपमै विच्छेद गराइदिने। तिमीहरू यहाँको राजनीतिबारे चासो नराख, खुरुखुरु रेमिट्यान्स मात्र पठाऊ भन्दै उर्दी जारी गर्ने। यो कस्तो राजनीति हो? राष्ट्रियताको कस्तो परिभाषा हो? राष्ट्रियताको यो झाँक्री सोच संकुचित, त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रको दीर्घजीवनका लागि घातक छ।

हामीलाई गैरआवासीय नेपाली संघको हालसम्मको नेतृत्वप्रति पनि शंका छ। हाम्रो मूल थलोसँगको वंशज नाता खोस्ने व्यवस्थाको पैरवी गर्ने अधिकार तिनलाई कसले दियो? केही नेता र उच्च प्रशासकसँग उठबस गरी केही फोटाहरू खिचाउने, आफ्नो व्यावसायिक हितका निर्णय गराउने, अनि त्यसबापत् हामी वंशज नेपालीको जन्मसिद्ध अधिकार उनीहरूका पाउमा चढाउने एनआरएनए नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छैन।

यदि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्ररूपी नागरिकता दिलाएर हामीलाई ‘अन्य’ दर्जामा राख्ने नेपाल सरकारको रवैयाको मतियार बन्नुमै गर्व गर्ने हो भने एनआरएनएजस्तो बिचौलिया संस्था पनि चाहिएको छैन हामीलाई।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक समुदायले समेत बुझ्नुपर्छ, हामी नेपालका धर्ती सन्तान हौँ। नेपालका मूलवासी हौँ। समय वा परिस्थितिले जहाँसुकै पुर्‍याए पनि हाम्रो मनमा नेपाल छ। रगतमा नेपाल छ। भावनामा नेपाल छ। लक्ष्य र उद्देश्यमा नेपाल छ। हामी संसारको जुनकुनै कुनामा पुगे पनि आफूलाई नेपाली भनेर शानसँग चिनाउन चाहन्छौँ। नेपाली हुनुमा गौरव गर्छौँ। नेपालीको अर्को कुनै जात छैन।

नेपालीको अर्को कुनै वर्ग वा दर्जा पनि छैन र हुनुहुँदैन। नेपाली स्वयं एक पूर्ण र स्वाभिमानी समुदाय हो। हाम्रो नेपाल राष्ट्रप्रति वफादारी र राष्ट्रियताप्रति इमानदारीमा शंका गर्ने कसैको अधिकार छैन।

नेपालीभित्रै कुनै दर्जा, कोटि वा वर्ग खडा गरी हाम्रो शक्तिलाई विभाजित तुल्याउने अधिकार पनि कोही कसैसँग छैन। त्यसैले देशमा केही समय नबसेकै आधारमा हाम्रो नागरिकता खोस्ने सोच, शैली र सिद्धान्तलाई हामी खारेज गर्छौँ। नेपालका मूलवासीहरूलाई दोस्रो दर्जामा सीमित गर्ने कुनै पनि प्रकारका प्रयास र प्रवृत्तिको हामी प्रतिवाद गर्छौँ।

बदलिँदो विश्व परिवेशअनुकूल रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा हामी विश्वभरि रहेको सत्यतथ्यलाई आत्मसात् गर्छौँ। नेपालको समृद्धिका लागि नेपाली वंशज नागरिकहरूको नागरिकताको निरन्तरताको अपरिहार्यतामा जोड दिन्छौँ। वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको लागि विश्वभरि रहेका नेपाली सुसंगठित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै, विदेशिएका नेपालीहरुले विदेशमा आर्जन गरेको शिक्षा, सम्पत्ति, सीप, सञ्जाल र सम्पर्कको प्रयोग गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रो प्रयास र सहभागिता जारी राख्छौँ। यसमा रोक्ने र छेक्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन।

तसर्थ यसो गरौँ 
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा नेपालको कुनै नागरिकले आफुखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजले नेपाली नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने राजनीतिक अधिकार निलम्बन हुनेछ तर आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार अविच्छिन्न कायम रहने उल्लेख गरे पुग्छ। विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गरेमा राजनीतिक अधिकार स्वतः कायम हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो संशोधनले वंशजका नेपाली नागरिकहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकमा रुपान्तरण गर्दैन। एकपटकको वंशज सधैँको वंशज कायम गर्छ। बाध्यताले विदेशिएका वंशज नागरिकको भावनामा चोट पुग्दैन।

यस्तो संशोधनले गैरआवासीय नेपालीहरूमा नेपालसँगको सामीप्य अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वांगीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने उदेश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्छ। नेपाली वंशज नागरिकहरूको एकता कायम हुन सकेन भने कुनै दिन वास्तविक नेपाली वंशजका नागरिक अल्पमतमा पर्ने र अन्य शक्तिहरूले नेपालको स्वाधीनतामा हमला गर्ने अवस्था आउँछ। संविधान र कानुन नै वंशज नागरिकको अधिकार रक्षाको लागि बाधक बन्न पुग्छ।

तसर्थ, एकपटक प्राप्त भएको वंशजको नागरिकता राज्यको नीतिगत प्रावधानले खोस्नुहुँदैन। वंशज नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकमा रूपान्तरण गरी वंशजको नागरिकताबाट विमुख गराउनुहुँदैन। लाखौँको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, प्रविधि, ज्ञान तथा धन नेपालको विकासमा अधिकतमरूपमा सदुपयोग गर्नको लागि उनीहरूको नागरिकताको निरन्तरता कायमै राखी नेपाल फर्काउने वातावरण कायमै राख्नुपर्छ। यसो गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा निम्नानुसारको संशोधन गर्नुपर्छ।

नेपाल बनाउने प्रण 
विश्वभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण वंशज नेपालीले पनि निम्न विषयहरूमा समीक्षा गरौँः

गैरआवासीय नेपाली संघ आफ्नो उदेश्यबमोजिम चल्यो वा चलेन? गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली वंशज नागरिकको नागरिकताको निरन्तरता गरायो वा गराएन? वंशजको नेपाली नागरिकता कसैले दिएको कृपा हो वा हाम्रो अधिकार हो? वंशज नेपाली नागरिकहरूले विश्वभरि छरिएर कमाएको पुँजीलाई नेपालको समृद्धिमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? विश्वभरि छरिएर रहेका हामी वंशजका नेपाली नागरिकहरू कसरी संगठित हुन सकिन्छ? हाम्रो संगठित शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने?

संगठित शक्तिबिनाको अधिकारको लडाइँ कमजोर हुन्छ। तसर्थ, हामीले विश्वभरिबाट बोलौँ र संगठित बनौँ। नेपाल र नेपालीलाई विभाजित बनाउने षड्यन्त्रलाई परास्त गरौँ। हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार स्थापनाका लागि नयाँ संघर्षमा जुटौँ।

आफ्नो माटोसँग पहुँच टुट्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर प्यालेस्टाइनीहरूलाई हेरौँ। एउटै थलोका भूमिसन्तानहरूबीच दर्जा र दरार सिर्जना गर्दाको हालत के हुन्छ भनेर इजरायललाई हेरौँ। नेपालको त्रुटिपूर्ण नागरिकता कानुन र नीति निर्माताहरुको साँघुरो सोच परिवर्तन गरेर यही मान्यतामा कायम गराउन, समृद्ध नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा भागिदारी खोज्न र विश्वसमक्ष हाम्रो स्वाभिमान एवं गौरवपूर्ण पहिचान स्थापित गराउन हामी विदेशमा भएका वंशज नेपाली नै जुट्नुपर्छ। जुटौँ।

(बेलायतमा बसोवास गरिरहेका योगेन्द्रबहादुर क्षत्री नेपाली वंशज नागरिक संघका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक हुन्)