यहाँको बेनी नगरपालिका-१ अर्जममा १५७ वर्ष पुरानो नहर पक्की बनाउन थालिएको छ । जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले अर्जममा विसं १९२५ मा निर्माण भएको नहर पक्की बनाउन योजना सञ्चालन गरेको हो । 

साबिक रत्नेचौर गाविसको यो सिँचाइ आयोजनाको नाम ‘पच्चिस साले सिँचाइ योजना’ राखिएको छ । उपभोक्ता समितिका सचिव नरबहादुर थापाले कच्ची नहरमा पानीको चुहावट र जमिन भासिने समस्या भएपछि वर्षौको प्रयासपछि पक्की निर्माण गरी पाइपलाइन जडान गर्न थालिएको जानकारी दिए। 

‘कच्ची नहरमा मुहानबाट पठाएको पानी चुहिएर पुछारको खेतमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले पक्की नहर र पाइप जडान गर्ने योजना सञ्चालन गरेपछि उत्साही भएका छौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख विनियोजन भएको योजनाबाट दुईवटा च्याम्बर र १२५ मिटर पक्की नहर निर्माण भएको उपभोक्ता समितिका सदस्य चेतन थापाले बताए । उनका अनुसार पहिरो र जमिन भासिने समस्या भएको ठाउँमा आजदेखि १६८ मिटर लामो २५० मिलिलिटर क्षमताको पाइप जडान गर्न थालिएको छ । 

यसअघि विसं २०५१-५२ मा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत मर्मत भएको नहर जीर्ण बनेको थियो । बेनी नगरपालिका र स्थानीयवासीको साझेदारीमा मुहान निर्माण भएको छ । यो योजनाबाट १८० कृषकको २१९ रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर थापामगरले बताए। 

आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिन कार्यालयले ५० लाख लागत अनुमानसहित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । थप एक किलोमिटर नहर निर्माण र पाइपलाइन जडान गर्नुपर्ने उपभोक्ता समिति सदस्य थापाले बताए । सिँचाइ सुविधा सहज भएमा खेतमा तीन बाली लगाउन, व्यावसायिक बेमौसमी तरकारीखेती गरेर आयआर्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

महत्वपूर्ण र आवश्यक योजना भएकाले जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर क्रमागत योजनामा समावेश गराउन प्रस्ताव गरेको जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए ।

 म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुजीगत (विकास) खर्च ४१ प्रतिशत हाराहारी भएको छ ।

प्रदेश तथा संघ तर्फको कुल विकास खर्च एक अर्ब नौ करोड ३५ लाख ११ हजारमध्ये ४५ करोड ७८ लाख ६१ हजार पाँच सय ९४ रुपियाँ अर्थात् ४१ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा संघ सरकार तर्फको विकास बजेट खर्च ४२ दशमलव ५८ प्रतिशत भएको छ । असारको २५ गते भन्दा पछाडी कुनै पनि सरकरी भुक्तानी हुँदैनन् त्यसैले त्यस दिन भित्र भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी करिब २० दिन काम गरेर ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक किरणचन्द्र सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा म्याग्दी जिल्लाको विकास बजेट २८ करोड ४८ लाख ९६ हजार रहेको छ । उक्त रकममध्ये हालसम्म १२ करोड १३ लाख १८ हजार नौ सय २३ रुपियाँ अर्थात् ४२ दशमलव ५८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

चालु खर्च भने हालसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिने उहाँको भनाइ छ । चालु तर्फ भने तीन अर्ब ३८ करोड ३ लाख ६० हजार छ सय पाँच रुपियाँमध्ये दुई अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ७६ हजार आठ सय ३१ रुपियाँ अर्थात् ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संघ सरकारको मात्रै नभएर प्रदेश सरकार तर्फको बजेटको अवस्था पनि उस्तै देखिएको कोलेनिकाले उपलब्ध गराएको रेकर्डले देखाउछ । चालु तर्फ प्रदेशको बजेट ४८ करोड ९९ लाख २२ हजार रहेकोमा २९ करोड ५८ लाख ६१ हजार तीन सय ३८ रुपियाँ अर्थात् ६० दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जिल्लामा प्रदेशबाट आएको विकास बजेटको खर्च भने अहिलेसम्म सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्रदेशबाट जिल्लाको विकास बजेट ८० करोड ८६ लाख १५ हजार रुपियाँ रहेकोमा हाल सम्म ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोलेनिकाले दिएको तथ्य अनुसार म्याग्दीमा विकास बजेट ३३ करोड ६५ लाख ४२ हजार ६ सय ७१ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

म्याग्दी जिल्लाको समग्र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको बजेट चार अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ९३ हजार छ सय पाँचमध्ये ७१ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५४ करोड २६ लाख ९९ हजार सात सय ६३ रुपियाँ खर्च भएको छ । विकास खर्च तर्फ भने जिल्ला भरको प्रदेश तथा संघ तर्फको गर्दा पनि ४१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक सुवेदीको भनाइ छ । 

 ‘समृद्ध अन्नपूर्ण निर्माणको आधार : दीगो, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उत्थानशील पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजनामा आइतबार पोखरेबगरमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।

चालु आवमा कुल ५४ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म २६ करोड २४ लाख ६४ हजार तीनसय ४७ रुपैयाँ ६७ पैसा अर्थात् ४७ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाले जनाएको छ । चालु आवमा विनियोजितमध्ये २८ करोड ५९ लाख ७८ हजार छ सय ५२ रुपैयाँ ३३ पैसा मौज्दात रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मा कँडेलले चालु आवमा गाउँपालिकामार्फत सम्पादित योजना, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी गराउँदै वार्षिक बजेटको चालुतर्फ ३४ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २२ करोड २२ लाख ८९ हजार दुईसय ५० रुपैयाँ २२ पैसा अर्थात् ६३ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालुतर्फ अब १२ करोड ७० लाख सातसय ४९ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।

यसैगरी पुँजीगततर्फ कुल १९ करोड ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार करोड एकलाख ७५ हजार ९७ रुपैयाँ ४५ पैसा अर्थात् २० दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भई १५ करोड ८९ लाख ७७ हजार नौसय दुई रुपैयाँ ५५ पैसा खर्च हुन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक स्रोत अनुमानभन्दा बढी सङ्कलन गरिसकिएको छ भने केही योजनाहरुमा काम गर्न बाँकी रहेको र ठूला योजनाहरुको भुक्तानी बाँकी रहेकाले पूँजीगत खर्च कम देखिएको बताउनुभयो । चालु आवमा अन्नपूर्णमा जम्मा १ सय ४० वटा योजनाहरु रहेकोमा उपभोक्ता समितिबाट १ सय १० वटा र ठेक्कामार्फत १९ वटा योजनाहरुको काम भएकोमा ११ वटा योजनाको सम्झौता भएको छैन ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा हुकुम पुन, अनिश गर्बुजा, गोपाल बरुवाल, कृष्णप्रसाद बरुवाल, पूर्णबहादुर गर्बुजा, नरिमाया पूर्जा पुन, शिवबहादुर खड्काले जिज्ञासा र प्रश्नहरु सोध्नुभएको थियो । सहभागीहरुले विद्यालयमा कार्यरत लेखा सहायक शिक्षकहरुको सेवासुविधा बढाउनुपर्ने, बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, नारच्याङमा हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिनुपर्ने, गाउँपालिकामा जग्गाको बारेमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको, अन्नपूर्ण हीरक महोत्सवको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले शेयर हाल्न पाउनुपर्ने, विरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकारको स्टेशन नारच्याङ र घोरेपानीमा बनाउनुपर्ने, कर घटाउनुपर्ने, किसानलाई गोरु पाल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बिजुली नियमित गराउनुपर्ने, स्थानीय बजार अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने जस्ता मागहरु गरेका थिए ।

सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासा तथा प्रश्नको उत्तर दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले खेतीयोग्य तर बाँझो जमिनमा कृषि, फलफुल, जडिबुटी र तरकारी खेतीका लागि कृषक समूहलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा पानी सुकाउन नपाइने र स्थानीयलाई आयोजनामा शेयर हाल्ने वातावरण निर्माणका लागि गाउँपालिकामार्फत पहल गरिने बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले एक करोडसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समिति र त्यसभन्दा माथिका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा जाने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियम रहेकाले उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने योजनाहरुमा स्थानीयले अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन, वडा अध्यक्षहरु रमेश पूर्जा, लोकबहादुर फगामी, रामबहादुर खड्का, मईलन पूर्जा पुन र पर्यटन अभियन्ता चित्र तिलिजाले जवाफ दिनुभएको थियो । गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत भगवती खड्का कटुवालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रमको नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल र म्याग्दी शाखाका सहसचिव प्रताप बानियाँले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लोकतान्त्रिक निर्माण ब्यबसायी संघ म्याग्दीको प्रथम जिल्ला भेला तथा अधिवेशनले मनोज कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्ष प्रबिन सापकोटा, महासचिव रामचन्द्र कार्की, कोषाध्यक्ष विजय भट्टचन रहनुभएको छ

समितिको सदस्यहरुमा सुजन बरुवाल, समीर पौडेल,जग भण्डारी, तारा रोका, नरेश पुन, नवराज बरुवाल र सन्जय कुवँर रहनुभएको कोषाध्यक्ष विजय भट्टचनले जानकारी दिनुभयो। अधिवेशनको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कर्णबहादुर भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रि सहसंयोजक राजेन्द्र पहाडी, गण्डकी प्रदेशका संयोजक सुरेश श्रेष्ठ, निर्मांण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष गोपाल भट्टचन लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।