Friday, May 9, 2025
20.9 C
Beni
20.9 C
Beni
Friday, May 9, 2025
Home Blog Page 815

गरिबी जितेर स्वर्ण पदक

0

गरिबी र अभावले अभिभावक बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा संर्घष गरिरहेको बेलामा गाउँघरमा दौडँदा दौड्दै म्याग्दीमा हालै सम्पन्न भएको जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जितेर गण्डकी प्रदेशस्तरीय खेलकुदको मैदानमा पुगेका छन् ।

उनीहरूको सफलताले विद्यालयसँगै अहिले घरमा रौनक छाएको छ । भुईमान्छे भएर संघर्ष गरेकी आमा, खाडीमा पसिना बगाएका बुबाको आँखामा बग्ने आँसुको अर्थ मात्र फेरिएको छैन अनुहारमा खुशीको चमक पनि थपिएको छ । तीनैजना खेलाडी म्याग्दीका एथ्लेटिक्सकी सुन्दर भविष्य हुन् ।

स्थानीय खेलाडीको पहिचान गरी लगानी गर
तीनबर्ष अगाडी बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी राष्ट्र ओमन पुगेकी मायाँदेवी किसानले गएको जेठ १५ गते श्रीमानलाई गुमाईन् । जन्डिसबाट ग्रसित श्रीमानको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि विक्षिप्त भएकी मायाँदेवी घर आउने अवस्था थिएन्। परिवारको खुसीका लागि दैनिक काममा ब्यस्त हुने गरेकी मायाँदेवीलाई बेनीमा सम्पन्न भएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा छोरा समीर किसानले उसु खेलमा स्वर्ण पदक जितेको खवर सुन्दा वित्तिकै रोईन् ।

चरम गरिबीले घरेलु कामदारको परिचय बोकेर समुन्द्रपारी पुगेकी मायाँदेवीलाई प्रशिक्षक विनै अभ्यास गरेर स्वर्ण पदक जितेका छोराले उर्जा थपिदिएको छ । श्रीमानलाई घरमै छोडेर खाडी पुगेकी मायाँदेवीले छोराको मेडलको तस्वीर हेरेर भाबुक समेत भएकी थिईन् ।  बेनी नगरपालिका–६,खैरेनीका किसानले गरिबको दुख, कष्ट, अभावलाई झेल्दै मेहनत र परिश्रमबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन् ।

छोटो तयारीमानै जिल्लास्तरी खेलमा स्वर्ण र प्रदेशस्तरको खेलमा अनुभवी, नियमित अभ्यासमा रहेका प्रतियोगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नतिजा निराशाजनक आउनु स्वभाविक भएपनि गरिबीको चपेटामा परेर राहादानी बेकेर ओमन पुगेकी ममताकी खानी आमाको सपना पुरा गर्न खेलबाट नाम र दाम कमाउने लक्ष्य लिएर अगाडी बढेका छन्। खेलाडीको पहिचान गरेर लामो अभ्यास गराउन नसक्ने नेपाली परम्परा अहिले पनि विद्यमान छ।

म्याग्दीमा गरिबीलाई जितेर पदक जितेकी सुष्मा परियार, सविना विक, भुमिराज नेपाली र सुष्मा परियारएउटा उदाहरण बनेका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यो समाजमा एक होईन ५ वटासम्म पदक भिरेर हिड्न सक्ने आफ्नै मेहनतबाट भएका हुन् । हेर्दा सामान्यजस्तै लाग्न तर त पदक प्राप्त गरेका खेलाडीको संघर्षको कथाले सबैलाई भाबुक बनाउँछ। पदक जितेकाहरुमध्ये यहाँ चर्चा गरिएका समिरकी आमा र अन्य खेलाडीका बुबा विदेशमा छन् ।

विपन्न परिवारमा हुर्किएका खेलाडीलाई हाम्रो समाजले नै हामीलाई खेलकुलमा लाग्नबाट निरुत्साहित गर्दै आएको छ भने आर्थिक हैसियत बलियो भएकाहरूले छनौटदेखि आफ्नो रहर पूरा गर्नका लागि मात्र खेल खेलिन्छ । म्याग्दीदेखि देशभरीका खेलाडीले भोकेको तितो यथार्थ हो। पहिलो स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले खेलकुदमा भन्दा धेरै तालिम र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने बजेट बनाए, अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत खासै चासो दिएका छैनन् ।

स्थानीय प्रतिभाहरूको पहिचान हुने, उनीहरूको प्रतिभा निखार्दै भविष्यमा एउटा स्तरीय खेलाडी उत्पादन गराउन सक्ने संरचनाका प्रतियोगिताहरू गर्न स्थानीय तहको भूमिका देखिएको छैन् । खेलकुदमा खेलाडीको आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्यका विषयले अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । खेलाडीको घरायसी समस्यालाई ब्यक्तिगत समस्या मात्र मानिन्छ ।

खेलाडीको क्षमता र सफलताको आकार अनुसारको साथ पाएमा मात्रै खेल क्षेत्रमा समीर जस्ता खेलडीलाई टिकाउन र बिकाउन सकिन्छ । उनीहरूले भोगेका आर्थिक, मानसिक पीडाबारे विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्छ । हतारमा प्रतियोगिता राख्दैमा खेलाडी उत्पादन हुन्छन भन्ने भ्रम अव छोड्नुपर्छ । खेलाडीलाई प्रोत्साहन, नियमित अभ्यासमा बजेटसँगै खेलकुद गतिविधिलाई स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सोमबार प्रकाशित बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट

 

अब ‘उद्घोषक बन्ने धेरै सजिलो हुन्छ’

0

भनिन्छ नि, ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चाम पनि बिक्दैन’। बोल्न नसक्नेहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाईलाई चुनौती दिदैं एकदशक अगाडीसम्म‘पोथी बासेको राम्रो हुँदैन’ जस्ता महिलालाई अपमान गर्ने गलत मानसिकताले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ । विस्तारै महिलाको सक्रियतामा विभिन्न संघसंस्थाहरू स्थापना भएपछि महिलालाई अपमान गर्ने शब्दको प्रयोग घटेपनि अवसरबाट भने बन्चित हुनुपर्ने अवस्था नै थियो ।

महिलालाई घरायसी काम अनि सामान्य अर्थमा चुलोचौकोमा सिमित हुने भन्दै संघसंस्थामा सधै प्रतिनिधित्व मात्रै गराउने गरेको अवस्थामा समाजमा महिलाहरू खुलेर बोल्न वा केही गर्न अग्रसर हुने अवस्था थिएन् ।

हरेक कुराको निर्णय र नेतृत्व पुरुषले गरिरहेको अवस्थामा महिलाहरूले आफ्नो कुरा गुम्साएर राख्न बाध्य भएकाले पनि आफूले बोलेको कुरामा अरूले खिल्ली उडाउने हो कि भन्ने डरले गाउँघरमा हुने कार्यक्रममा बोल्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

बेनी नगरपालिका वडा नं ६ मा एक्लेपिपल आमा समुहमा आवद्ध भएर सामाजिक कार्य गर्दागदैं मैले धेरै सिक्ने अवसर पाए तर पनि सहभागीको बिचमा उठेर आफ््नो परिचय दिनै नसक्ने अवस्थाले निकै समस्या हुन्थ्यो भने पोडियममा बसेर माइक समातेर बोल्दा मुख रातोपिरो हुने, खुट्टा काम्ने र बोल्न खोजेको कुरा समेत बोल्न नसक्न्ने अवस्था थियो ।

आफ्नै परिचय दिन, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मन्तब्य राख्न समेत नसक्ने अवस्थाको दैनिकीहरूका बिचमा मैले ब्यवसायिक सिप विकास केन्द्र पर्वतको आयोजनामा बेनीमा सम्पन्न भएको १५ दिने उद्घोषण तथा भाषणकला र नेतृत्व विकास तालीमबाट धेरै सिक्ने अवसर पाए।

तालिमको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म मेरो क्षमता अभिबृद्धि भएको महसुस मात्रै गरिन सहभागीहरूको सहयोगले मन्तब्यका हरेक विधामा नियमित अभ्यासले निकै राम्रो सुधारको अनुभुती गरे। कसरी बोल्ने होला ? के बोल्ने होला ? समस्या तालिमबाट धेरै समाधान भएको छ।

मैले तालिममा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्नुपर्ने सबै विधिको जानकारँीले अब आमा समुह लगायत विभिन्न संघसंस्थामा मैले प्राप्त गर्ने जिम्मेबारीलाई निकै प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने छु। उद्घोषक बन्नका लागि सर्वप्रथम त बोल्ने बानीको विकास भएको हुनुपर्दछ। उद्घोषक जहिले पनि निडर, साहसी र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ भन्ने सिकेको छु ।

विविध सभा, समारोह वा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रथमतःसर्वप्रथम त एक कुशल उद्घोषक बन्नका लागि छ ‘क’ को ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक हुने रहेछ । छ ‘क’ भन्नाले कार्यक्रमको के हो ? कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ ? कार्यक्रम कहिले हुँदैछ ? कार्यक्रमको आयोजक तथा प्रायोजक को हो ? कार्यक्रम कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको ज्ञान एक कुशल कार्यक्रम उद्घोषकमा हुनुपर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै यी ६ वटा प्रश्नको उत्तरको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मात्रै सफल उद्घोषको शैली पूरा हुने रहेछ । मैले १५ दिनको अवधिमा नेतृत्व विकास, माइन्युट कसरी लेख्ने जस्ता विभिन्न विषयमा जानकारी पाएको छु ।

बैठकमा उपस्थिती, प्रस्ताव, निर्णय लगायतका विषयमा कसरी ध्यान केन्द्रित गर्ने जस्ता गतिविधिका समेत प्रयोगात्मक अभ्यासले निकै सहज भएको थियो । तालिमको समापनमा सहभागीबाटै तालिम सञ्चालन, स्वागत तथा मन्तब्य राख्दा म जस्तै धेरैले सिकेको महसुस गरे। यो अवधिमा मैले निर्धक्क साथ अगाडी बोल्न सक्ने भएको छु र आगामी दिनमा पनि सिक्ने छु । यो अवसरका लागि आयोजकलाई धन्यवाद र प्रशिक्षणको भूमिका खेल्नु भएका हरिकृष्ण गौतम सरप्रति पनि निकै आभारी छु । उद्घोषक भइसकेपछाडि मासको अगाडि बोल्न डराउँनुहुँदैन त्यो यो तालिमको सबैभन्दा ठूलो ज्ञान भएको छ । धन्यवाद

मेरो परिकल्पनाको स्थानीय सरकार

0

विश्व धरातलको एक भूमी तथा राष्ट्र हाम्रो देश नेपाल हो । नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विशेषता भएको देश हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायतकालको अन्त्य भई २०७२ सालमा नयाँ संविधान संसोधन हुँदै देशमा गणतन्त्र हुदै लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।

देशमा नयाँ व्यवस्थापनले २०७४ सालको चुनाव पछि देश संघीयतामा विखण्डन हुदै ४००० स्थानीय निकायबाट ७५३ वटा पालिकाको स्थापना भयो । यिनै ७५३ पालिकाहरूलाई स्थानीय निकाय भनिन थालियो । स्थानीय ’शान्ति, सुरक्षा, विकास एवम् प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।

स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो । हामीले नयाँ संरचना २०७४ साल पछि  ५ वर्ष पहिलो कार्यकाल सकिएकोछ र पनि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम धेरै अधुरा छन् र यसलाई पूरा गर्न नसक्नु विडम्बना मान्नु पर्दछ । मेरो परिकल्पनामा स्थानीय सरकारले धेरै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुदैन ।

विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै अझ विश्वासीलो बनाउन जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न योग्य बनाउनु पर्दछ । यो काम देशको आम नागरिक सहित राज्यका सबै अवयवहरूको साझा काम हो मेरो परिकल्पनामा स्थानीय सरकारले निम्न कुरामा जोड दिनु आवश्यक पर्दछ ः
–शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क हुनु पर्ने,
–कृषिको आधुनिकीकरण गर्नलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने,
–गाउँका युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगार र सिपमुलुक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,
–परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई आधुनिकिरण गर्दै स्व–व्यवसायले जीवन स्तर उकास्न सहयोग पु¥याउनु पर्ने,
–आफ्नो स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने खालको कामहरू गर्नुपर्ने,
–सूचना, प्रविधि, खानेपानी, विद्युत, यातायात सबैको पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने,
–चेलीबेटी तथा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने,
–समावेशीकरण समाजको निर्माण गर्नुपर्ने,
–स्थानीय स्तरमा भएको सम्भाव्य पर्यटन, धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै सवल स्थानीय निकायको निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने,
–स्थानीय स्तरमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई उच्च अध्ययनमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने,
–उत्पादित स्थानीय सामाग्रीहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
–एक गाँउ एक उत्पादनको कामलाई अझै अगाडि बढाउने,
–स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्ने,
–जनतालाई स्थानीय स्तरमा मै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
–स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने,
–स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बुद्धि गर्ने,

यी माथिका उल्लेखित बुँदाहरुलाई मध्येनजर गर्दै अब आउँदो स्थानीय सरकारले मेरो परिकल्पनाको दायरामा रहेर सुशासन गर्ने हो भने देशले फड्को मार्दछ । समृद्ध नेपाल बन्न भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक र सामाजिक समूह बिच धनको वितरण समान हुनुपर्दछ । पूर्वाधारको निर्माणमा पनि समानता हुनु पर्दछ । मानव संशोधन सक्षम रहेर रोजगारीको अवसरहरू सृजना भए पछि मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार मुद्रा स्थिति ३.७ प्रतिशत रहेको छ जन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो अवस्थामा पहाडमा डोजरले खनेको बाटो र भ्युटावरको मात्र के काम ? विकासको नाममा स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक पहिचानमा पनि शोषण भएको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो देश नेपाल प्रकृतिले सजिएको छ तर यसलाई संरक्षण गर्न नसक्नु विडम्बना हो । त्यसैले मेरो परिकल्पनाको स्थानीय सरकारले चौतर्फी विकासको लागि समावेशीकरण लैङ्गिक विभेदमुक्त समृद्ध सुशासनको सरकार र उज्जवल भविष्य बोकेका आमनागरिकले मात्र बनाउन सक्दछ । जनताको सेवामा खटने र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता आँखा अगाडि दिने सरकार नैं स्थानीय सरकार हो, त्यसैले स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भौगोलिक हिसावले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई भू–बनावटले बनेको देश हो । भर्खरै गरिएको जनगणनाले तराईको जनसंख्या ५३.६६, पहाडको जनसंख्या ४०.२५ र हिमालको ६.०९ पुगेको छ । जसलाई हेर्दा बसाईसराई गरेर तराई जानुको मुख्य कारण सुख सुविधा र जीवनयापनमा सजिलो बनाउनलाई हो । नेपालको राजनैतिक विभाजन ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय निकाय रहेको छ । स्थानीय निकायको यो संस्था पनि निकै ठूलो रहेको छ ।

यसलाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा छुट्याउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि मनाङ जिल्लामा ३ स्थानीय निकाय छन् भने झापामा १५ स्थानीय निकाय आवश्यक छ त ? छैन, किनकि झापा तराईको एउटा जिल्ला हो । जहाँ समथर भूमि छ, बाटोघाटो र यातायातको राम्रो सुविधा भएकाले त्यहाँ बढीमा ७ स्थानीय निकाय बनाउन सकिन्छ ।

विश्वकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्तिका करिब ५७ प्रतिशत रहेको भएतापनि यसको उपभोगमा भने नेपाल चुकेको छ तर ५० औं लाख युवा जनशक्तिलाई युवा जागरण अभियान सञ्चालन गरी समुन्नत तर्फ डो¥याउन आवश्यक छ । हामीले हाम्रो जनसांख्यिक बनोट राम्ररी बुझेर स्थानीय तहमा अर्थतन्त्रको उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र बनोटलाई नजिकबाट हेर्दा एकदम अनि यमित र असङ्गठित छ, आम मानिसहरू कृषि पेसाबाट बाहिरिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र सिमित पुगेको छ ।

यस क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनशक्ति औद्यौगिक उत्पादन तर्फ गएको देखिदैन । यसले स्थानीय तहका सञ्चालन गरिएका स–साना उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।स्थानीय निकायको समृद्धिको लागि युवा वर्गलाई परिचालन गरी विकृतिको नियन्त्रण गरी समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । हामी एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन प्रणालीमा छौ ं।

संघीयताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ तर यसलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि प्रान्तीय तथा स्थानीयलाई मुलत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा पर्यावरण जस्ता कुरामा केन्द्रीत गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहलाई आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर, कृषिविज्ञ तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभावलाई परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिलाई सेवाका रूपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मानिसहरुले सेवा र सदाचारीताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा समृद्धिले फडको मार्दा सक्दछ ।

मेरो परिकल्पनामा युवा देशको समृद्धिको सम्वाहक भएकाले उनीहरूको सही जोस जागर र उत्साहलाई सिप र कौसलमा परिवर्तन गरी समृद्धि अभियानलाई सार्थक बनाउन राज्यका सबै समयन्त्रलाई समावेशीकरण युवा परिचालन गर्न सकेमा दीर्घ र दिगो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जसले सुन्दर समाज र समुज्जवल निकायको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन सक्छ । नयाँ पिढींलाई हस्तातरण गरी सुमार्गमा डोहो¥याई विकासको संघारमा पु¥याउन सक्दछ ।

स्थानीय सरकारको शिक्षा, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत आदि क्षेत्रको विकासको परिकल्पनामा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसंग, श्रमलाई रोजगारसँग, रोजगारलाई उत्पादनसंग, उत्पादनलाई समृद्धिसंग र समृद्धिलाई आत्मसन्तुष्टिसंग जोड्नु आवश्यक पर्दछ ।
अस्तु । (अनेरास्ववियु म्या.ब.क्या.इ.द्वारा आयोजित निवन्धलेखन प्रतियोगितामा द्वितीय हुन सफल निबन्ध)

गुफा र झरना भएको ठाउँ जोड्न मंगलाको नयाँ पदमार्ग

0

जंगलभित्र गुफा, सुन्दर झरना, वरपर सुन्दर दृष्यले भरिपूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले पर्यटकीयस्थल स्थल टोड्के जोड्ने नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी पूर्र्वाधार विस्तार सुरू गरेको छ।  मंगला, रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा अवस्थित टोड्केसम्म जाने लामो दुरीको पदमार्ग सहित ठाउँ ठाउँमा आर्कषक पर्यटकीय गन्तब बनाउन सुरू गरिएको हो ।

बेनी–दरबाङ सडकखण्डको सिमलचौर–लामोछहरा–फलामेगुफा, महादेव गुफा–पूर्णगाउँ हुदै टोड्के जोड्ने पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर पूर्वाधार निर्माण थालेको निर्माण समितिका सचिव अशोक पौडेलले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा मंगला गाउँपालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटले सिमलचौरबाट पदमार्ग निर्माण थालिएको छ ।

यस वर्षको ३ लाख पचास हजार बजेटले प्रवेशविन्दुमा पर्ने सिमलचौरमा ढुङ्गा, सिमेन्ट र बालुवा प्रयोग गरेर १ सय मिटर पदमार्ग बनाइएको छ । पदमार्गको प्रवेशद्धारमैसुचनामुलक बोर्ड र प्रतिक्षालय बनाइएको छ । प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार स्थल तातोपानी भ्रमणमा आउने पाहुनालाई टोड्के र टोड्के पुगेका पर्यटकलाई तातोपानी भित्र्याउन यो पदमार्ग प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेनी–दरवाङ सडकको सिमलचौर देखि नेवारेखोलाको दायाँ किनारै किनार लामोछहरा, फगामेगुफा, महादेव गुफा, पूर्णगाउँ हुदै टोड्के पुग्ने पदमार्गलाई थप बजेटको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाई छ । सिमलचौर देखि दुई घण्टा पचास मिनेट उकालो बाटो हिडेपछि टोड्के पुग्न सकिन्छ । पदमार्गमा लामोछहरा, फलामे र महादेव गुफा पर्दछन् । अग्लो पहाडबाट खस्ने लामोछहरा आकर्षक र मनमोहक छ । फलामे गुफाबाट परापुर्व कालमा फलाम निकाल्ने गरिएको छ । महादेव गुफाभित्र शिवको मुर्ति लगायत विभिन्न कलात्मक दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

यता मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले पालिका बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट समेत आवश्यक बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पालिकाभित्रका ५ वटै वडाभित्र ओझेलमा परेका पर्यटकीयस्थलमा न्यूनतम पूर्वाधारसँगै प्रचारप्रसारमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

म्याग्दीको आर्कषक पर्यटकीय गन्तब्य टोड्केको पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी सिमाना जोडिएका तीनै स्थानीय तहले पूर्वाधार विस्तारको प्राथमिकता जनाएका छन् । समुन्द्री सतहदेखि २५ सय मिटर उचाईमा रहेको टोड्केमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाले हाई अल्टिच्युड खेलमैदान,पदमार्ग, उद्यान, सडक निर्माण गरिरहेको छ ।

प्राकृतिको अनुपम उपहार,वरीपरी लालीगुराँसको जंगल, स्वर्गद्धारीको शाखा आश्रम, मनोरम दृष्यावलोकन गर्न सकिने टोड्के पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएपनि राज्यको कम प्राथमिकतामा परेकाले घुम्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई निकै सास्ती हुने गरेको अवस्थामा आर्कषक पूर्वाधार बनाउन डिपिआरमार्फत अगाडी बढ्न स्थानीय सरकारले समेत लगानीले अहिले घुम्न जानेलाई सहज भएको छ ।

महावीर पुनलाई गण्डकी रत्न सम्मान, अनुसन्धान केन्द्रका लागि १० करोड विनियोजन

0

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी रत्नबाट महावीर पुनलाई विभूषित गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पुनलाई उक्त सम्मान प्रदान गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको ४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुनलाई विभूषित गर्ने घोषणा गत फागुन ४ मा गरेको थियो। त्यतिबेला महावीर पुन मुलुक बाहिर रहेकाले सोमबार विशेष कार्यक्रम गरेर उनलाई सम्मान प्रदान गरिएको हो।

उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले ग्रामीण भेगमा जन्मेर पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा पुनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सफल भएको भन्दै प्रशंसा गरे। शिक्षण पेसामा आवद्ध हुँदा २०२८ सालतिर पुनसँग चितवनमा भेट भएको स्मरण गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले निरन्तरको लगावले पुन यो स्थानमा पुगेको बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निकै राम्रो कामको थालनी गरेको भन्दै आगामी वर्षमा समेत यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अनुसन्धानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चालेको कदमको सम्मान गर्दै पुनलाई गण्डकी रत्न प्रदान गरिएको बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि आगामी वर्षमा गण्डकी सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराए। उनले भने, ‘हामीले महसुस गरेका छौं, समृद्धिका लागि अनुसन्धानको महत्व कति छ भन्ने छिटै कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले महावीर पुनको सम्मानले गण्डकी प्रदेशको शिर अझै उँचो भएको भनाइ राखे। उक्त अवसरमा आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेश भित्र जन्मिएर यहाँकै श्रीवृद्धिको लागि योगदान गरेकाहरुबाट नामहरु छनोट गरिएको बताए।

छनोट समितिले ३ जनालाई छान्नसक्ने कार्यविधि भए पनि पहिलो पटक भएकाले एक जनालाई मात्र छनोट गरिएको जानकारी उनले दिए। गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, यातयात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद, कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट सम्मान गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ।

विभूषण ग्रहणपछि पुनले आफू अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट लगानी गरेका मुलुकहरु समृद्ध भएको उदाहरण पेस गरे। उनले भने, ‘अनुसन्धानमा बलियो नभएकाले हाम्रो देश हेपिएको हो, युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेश धाउँदा यहाँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ, अनुसन्धान र विकासका लागि अब ढिला गर्न हुँदैन।’

अनुसन्धान आफैंमा कठिन काम भएको भन्दै उनले १ सय वटा अनुसन्धानमध्ये १०/१५ वटा मात्र सफल हुने भएकाले सतप्रतिशत नतिजा आउन नसक्ने भनाइ राखे। ‘हाम्रो बजेट सिस्टमले असफल भएको कार्यक्रमलाई रकम दिन नमिल्ने भन्छन्, तर सबै अनुसन्धान सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत आविष्कार केन्द्र खोलेकामा आफू उत्साही भएको उनले बताए। गण्डकीमा आविश्कार केन्द्रकै खुलेकै कारण आफूले यो सम्मान लिन तयार भएको पनि उनले खुलाए। विज्ञान, प्रविधि, सूचना एवं वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सूचना प्रवाह गर्दै आएका पुन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नाँगीमा २०११ सालमा जन्मेका हुन्।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, ड्रोन,  लगायत क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका छन्। पुन रोमन म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। गण्डकी रत्नबाट विभूषित व्यक्तिका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, विमानस्थलको भिआइपी कक्ष उपयोग, सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सेवाका लागि विशेष प्राथमिकता र संरक्षण विहीन भएमा सरकारले नै जिम्मा लिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।

कार्यक्रममा छनोट समितिका संयोजक मन्त्री खड्कासहित मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका प्रमुख सचिव, सचिवहरुसहित निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

कालोपत्रे सडकमा अझै कच्ची सरह भाडा, सरोकारवाला निकाय मौन

0

पश्चिम म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडकको बेनी–सिमखण्ड कालोपत्रे भएपनि यात्रुले अझै कच्ची सडक सरह भाडा तिर्न बाध्य छन् । बषौंदेखि भाडा समायोजन नभएको अवस्थामा यातायात ब्यवसायीले कालोपत्रे भएको सडकखण्डमा कच्ची सडक मनपरी भाडा असुल्दा समेत सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन् । सदरमुकाम बेनीदेखि १२ किलोमिटर पाँचसय मिटर दूरीको सडक कालोपत्रे भएको छ ।

कालोपत्रे भएको सडकखण्डमा प्रति किलोमिटर ५ रुपैयाँ भाडादर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हाल बेनी–तातोपानी डेढ सय, बेनी–सिम २ सय र बेनी–दरबाङसम्म ३ सय रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । कालोपत्रे भएपछि बेनीदेखि तातोपानीसम्म करिब २० मिनेट र त्यहाँबाट सिम १० मिनेटमा सार्वजनिक यातायातमै पुगिन्छ ।

डेढ घण्टाको यात्रा अवधि २० मिनेटमा छोटिएपनि भाडा भने पुरानै कायम भएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत चासो देखाएको छैन् । प्रजिअ चिरञ्जीवि रानाले भाडादर कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । ‘कालोपत्रे सडकको मापदण्ड अनुसारकै भाडा कायम हुन्छ’ प्रजिअ रानाले बेनीअनलाइनलाई भन्नुभयो । बेनी–दरवाङ सडकको २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो ।

फुटेनन् मूल, अझै भएन रोपाइँ

0

म्याग्दीमा यस वर्ष असार अन्तिम सातासम्म पानीको मूल फुट्न नसक्दा रोपाइँ हुन सकेको छैन । पर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा ४५ प्रतिशत खेतमा पनि रोपाइँ हुन नसकेको हो ।विगतका वर्षहरुमा असार अन्तिम सातासम्म प्रायः सबै ठाउँमा रोपाइँ भैसक्ने यहाँका फाँट यस वर्ष भने बाँझै देखिएका छन् ।

मूल फुटेर, खहरे तथा अन्य खोलाहरुमा पानीको छेलोखेलो हुने समयमा यस वर्ष पानीकै अभाव भएपछि रोपाइँ हुन नसकेको किसानहरुले बताएका छन् । ‘ पानी पर्ला र रोपाइँ सुरु गरौला भन्ने सुरुमा छौँ ’– बेनी नगरपालिका २ का टेकबहादुर कार्कीले भने।

खेत र बारीका कान्लाका पानीका मूल फुटेका छैनन् भने भेलबाडी बग्न पर्ने खोलामा खडेरीले गर्दा गत शुक्रबारसम्म कमिला हिँड्ने गरेका किसान बताउँछन् । शनिबार र आइतबार सिमसिमे पानी परिरहेको छ । दिनभरि यस्तै पानी पर्ने हो भने रोपाइँमा सहज हुने किसानको भनाइ रहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म लेकाली क्षेत्रमा असारको अन्तिमसम्ममा र साउनको पहिलो सातासम्ममा बेँसीमा रोपाइँ पूरा हुने गरेका थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षाको अनियमित हुँदा कहिले धेरै छिटो त कहिले धेरै ढिलो रोपाइँ हुन थालेको बेनी –९ का बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।

आकाशको पानी नपरेपछि खेतका कुना र कान्लाका मूल पनि फुटेको छैन । सिँचाइका लागि कुलो वा नहरको व्यवस्थापन भएका, खोल्साको आसपासमा भएका बाँझा जमिनमा रोपाइँ सकिएको भए पनि मकैखेती भएको मुख्य उत्पादनयोग्य भूमिमा रोपाइँ भएको छैन । मकै पाकेपछि थन्क्याएर रोपाइँका लागि खेतका गराहरू तयारी अवस्थामा राखिए पनि पानीकै अभावमा रोप्न नसकेको कृषक बताउँछन् । वर्षा नहुँदा मकै लगाएको खेत खाली भएको धेरै दिन भएको भए पनि रोपाइँ गर्न नसकिएको मालिका गाउँपालिका–५ का कृषक शेरबहादुर फगामीले जानकारी दिए।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँका कृषकले धारा वा मूलको पानी आलोपालो गरेर रोपाइँ गरिएको खेतमा पनि सिँचाइको अभावमा गराहरू चर्किएको बताएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरण सिग्देलले अहिलेसम्म करिब ५५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको यही समयमा अहिलेको भन्दा धेरै रोपाइँ भए पनि यो वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा कृषक चिन्तामा परेको उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा कूल ३० हजार ८५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा तीमध्ये जम्मा १९ हजार ४९८ हेक्टरको जमिनमा खेती हुँदै आइरहेको छ । जिल्लामा कूल तीन हजार ८८५ हेक्टरको जमिनमा धानखेती हुँदै आएको छ ।

गत वर्ष १३ हजार ३६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । खेती गरिएको जमिनमध्ये छ हजार १३ हेक्टरअर्थात् ३० दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै सिञ्चित जमिन रहेकोमा एक हजार ६८० हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ भने चार हजार ३३३ हेक्टर जमिनमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ ।

कृषि निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक वासुदेव रेग्मीले ११ जिल्ला रहेको गण्डकीका नौ जिल्लामा मात्रै धान रोपाइँ हुने गरेको जानकारी दिए । प्रदेशका सबै जिल्लामा गरी अहिलेसम्म करिब ६३ प्रतिशत रोपाइँ भएको तथ्याङ्क आएको उनले भने । रासस

डेढ घण्टा यात्रा अवधि २० मिनेटमा छोटियो

0

बेनी–दरवाङ सडकको बेनी–सिमखण्ड कालोपत्रे भएपछि यात्रा अवधि छोटिएको छ । १२ किलोमिटर ५०० मिटर दूरीको सडक कालोपत्रे भएपछि डेढ घण्टाको यात्रा अवधि २० मिनेटमा छोटिएको हो । मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमलचौरका अशोक पौडेलले यसअघि एक घण्टादेखि डेढ घण्टा लाग्ने सडकको यात्रा अवधि कालोपत्रे भएपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको बताउनुभयो ।

“म्याग्दीको पश्चिमी भेगका नागरिकलाई आवज जावतमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ढुवानी र आवतजावतमा सहजतासँगै यस क्षेत्रको ब्यापार व्यवसायमा पनि फरक हुन थालेको छ ।” बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीका कृषक भविलाल सापकोटाले बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने समस्याबाट मुक्ति पाएर सहज, सुरक्षित र छिटो यात्रा गर्न पाएको बताउनुभयो । “हिलो, धुलो, खाल्डाखुल्डी र साँघुरो सडकमा हिँड्नै गाहे थियो”, १२ वर्षदेखि बेनीमा मोटरसाइकलमा दूध ढुवानी गर्दै आउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “सडकका कारण कुनै दिन बजारमा दूध पु¥याउन सकिँदैनथ्यो ।”

बेनीदेखि मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्मको सडक कालोपत्रे भएपछि जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने तीन पालिकाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने म्याग्दीको रणनीतिक महत्त्वको बेनी–दरबाङ सडकको बेनीदेखि सिमखण्ड पूर्वाधार विकास कार्यालयले कालोपत्रे भएको हो ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बेनी–सिमखण्डको सडक कालोपत्रे सकिएको जानकारी दिनुभयो । “पहिरोको समस्या र जग्गा विवाद भएकोबाहेकका ठाउँमा कालोपत्रे सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “११ मिटर फराकिलो सडकमा सात मिटर चौडाइका दरले कालोपत्रे गरिएको हो ।”

डिबिएसटी प्रविधिको कालोपत्रे गरिएको हो । कार्यालयका सडक इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीले गत चैत पहिलो हप्तादेखि थालिएको कालोपत्रे गर्ने काम असार अन्तिम साता सकिएको बताउनुभयो । सडक विस्तार गरेर फराकिलो, नाली र पर्खाल निर्माण सकिएपछि प्राइम कोट, बिटुमिन र चिप्स राखेर दुई चरणमा कालोपत्रे गर्नुअघि रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटोलाई सडकमा पेलेर लेभल मिलाइएको थियो ।

विसं २०७४ असोज ४ गते रु ४५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने, निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो आयोजना २०७५ पुसमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । कालोपत्रे भएको खण्डको ढुवानी र यात्रु भाडा समायोजन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिने बेनी–दरवाङ सडकको २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटादेखि दरवाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्रे गर्न रु २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

पछिल्लो एक वर्षयता निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र परेको यो सडकमा हिलो, धुलोको समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरका श्रीराम पौडेलले बताउनुभयो । यो खण्डको हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ ।

मङ्गला गाउँपालिकाको सिमदेखि लाम्पाटासम्मको साढे दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले प्रारम्भिक चरणको काम थालेका छन् । चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न २०७८ पुस १८ गते ओमबुद्ध निर्माण सेवा वसुन्धराले रु १० करोड ७० लाख २१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद १८ महिनाको हो । सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर, सात मिटर चौडाइमा डिबिएसडी कालोपत्रे, नाली र पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सरकारी ढुकुटीमा रजाइँ : सांसद पियारीको अक्षय कोषलाई गण्डकी सरकारले दियाे ७० लाख

0

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बा-आमाको नामको कोषमा बजेट हालेको विषयमा आलोचना भइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा सांसदको अक्षयकोषलाई पनि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट पुस्तिका)मा सरकारले राष्ट्रिय जनमोर्चाकाे संसदीय दलकी नेता पियारी थापा परिवारको गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक)लाई ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

संघीयताको विरोध गर्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाकै नेताले प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट ७० लाख रुपैयाँ आफ्नो कोषको भवन बनाउन पारेकी हुन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका ४ तंग्राममा जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालय भवन निर्माणाधीन छ । दुई छुट्टै शीर्षकमार्फत प्रदेश सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भवनलाई ७० लाख रुपैयाँ दिन लागेको हो ।

बागलुङका सञ्चारमाध्यमका अनुसार सांसद पियारी र हेमराज पुन (आश्रम)को विवाहमा २०६६ सालमा १० हजारबाट उक्त कोष सुरु भएको थियो । बजेट विनियोजन भएको गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक)को अध्यक्ष संस्था स्थापनादेखि नै सांसद पियारीका श्रीमान् हेमराज हुन् । संस्था २०६९ सालमा दर्ता भएको थियो । जिमाक सांस्कृतिक संग्राहलय भवन बनाउन भनेर एउटा शीर्षकमा ६० लाख र अर्को शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालय बागलुङबाट खर्च गर्ने गरी खर्च शीर्षक नम्बर ३१११२ र ३११५९ मा गरेर ७० लाख रुपैयाँ दिइएको हो ।

मंगला शिक्षा क्याम्पसले भर्नासहित मासिक शुल्क नलिने

0

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका-२,बाबियाचौर लाम्पाटामा अवस्थित मंगला शिक्षा क्याम्पसले असार मसान्तभित्र भर्ना हुने विद्यार्थीलाई भर्नासहित ४ बर्षसम्म मासिक शीर्षकमा शुल्क नलिने भएको छ ।

भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको क्याम्पसले घरदैलो अभियानमार्फत प्राप्त सुझाव र आर्थिक विपन्न विद्यार्थीको राहतका लागि भर्ना शुल्क ६ हजार र मासिक शुल्क ६ सय निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष यामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।‘विपन्न विद्यार्थीलाई निशुल्क नै शिक्षा दिन्छौ,‘हरेक टोलसम्म पुगेर क्याम्पसको योजना सुनाउँदैछौ’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो।

नयाँ भर्ना अभियानमा क्याम्पसले पालिका भित्रका सबै टोल तथा छिमेकी मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । छिमेकी जिल्ला बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाबाट समेत विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रचारप्रसार गरिएको क्याम्पस प्रमुख पितमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । क्याम्पसमा हाल १ सय ३० जना विद्यार्थी छन् । यसबर्षको अभियानमार्फत २ सय विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । क्याम्पसले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्राबासमा लाग्ने शुल्क समेत निशुल्क गरेकाले विद्यार्थीलाई सहज भएको छ ।

जिल्लाको सदरमुकाम बाहिर रहेको क्याम्पसमा विद्यार्थीको आर्कषण बढाउन वौद्धिक नेतृत्व र अनुन्धानमुलका कार्यहरू सहितका योजनामा क्याम्पसले काम गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा तिब्र गतिले अगाडी बढेको क्याम्पसले विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली(क्यूएए) प्रमाणपत्र प्राप्तीका लागी आवश्यक तयारीमा समेत जुटेको छ ।

हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त १करोडबाट ८ कोठे भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ। विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न क्याम्पसको पूर्वाधार सहितका अन्य आवश्यकता जुटाउन खटिएको क्याम्पसलाई मंगला गाउँपालिकाले समेत उच्च प्राथमिकताका साथ बजेटमा सहयोग गरेको छ ।

 

error: Content is protected !!