म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच पहिलो गाउँसभामै बिवाद भएको छ। दरवाङमा बुधबार आयोजित विशेष गाउँसभा एमाले र अन्य दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको बिवादका कारण स्थगित भएको छ। बजेट रकमान्तर र कार्यपालिका अन्तरगत विषयगत समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा बिवाद भएको हो।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँपालिका अध्यक्षले बजेट बाँडफाड र विषयगत समिति गठनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन्। बहुमत सदस्यहरुले बहिस्कार गरेपछि गाउँसभा स्थगित भएको छ। काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर १ का अध्यक्ष टंकप्रसाद पुनले गाउँपालिका अध्यक्ष एकलौटी दंगले पेलेर अघि बढ्न खोजेपछि फरक मत राखेर बहिस्कार गरिएको बताए।

‘कार्यपालिका बैठकमा बहुमतको दम्ब देखाएर एकलौटी दंगले बजेट रकमान्तर र कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर गाउँसभा सदस्यलाई विषयगत समितिको संयोजक बनाउने निर्णय गराउनुभयो,’ उनले भने ‘सबैको अस्तित्व रहनेगरी विषयगत समिति गठन र छलफलमा सहमतिबाट बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हाम्रो भनाई हो।’१४ सदस्यीय मालिकाको कार्यपालिकामा एमालेका ८ जना छन्। ३९ सदस्यीय गाउँसभामा भने एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित १७ जना सदस्य मात्र भएकाले अल्पमतमा छन्। कार्यपालिकामा अध्यक्षले देखाएको हैकमबादी र एकलौट व्यवहारको बिरोध गर्दै २२ जना गाउँसभा सदस्यले बहिस्कार गरेको एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य अनुप गौचनले बताए। आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यान्वयन भैरहेका योजनालाई अलपत्र पारेर बजेट कटौटी गरी आफू अनुकुलका टुक्रे योजना र कार्यक्रममा बिनियोजन गरेको काँग्रेस, माओवादी र एकिकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ। करिब ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न खोजिएको उनीहरुले बताएका छन्।  गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले सभाका सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि विषयगत समिति गठन र बजेट शिर्षकान्तर, रकमान्तर र बिनियोजन गर्ने आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए। अध्यक्ष गर्बुजालाई लाई प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँका स्वीकीय सचिव बिनोद बुढाथोकीले फोन उठाए। बुढाथोकीले स्थगित भएको गाउँसभा कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल र परामर्शमा अध्यक्ष व्यस्त भएको बताए।  ‘भोलि छलफलका लागि वार्तामा बोलाएका छौ,’ अध्यक्ष गर्बुजाका स्वकीय सचिव बुढाथोकीले भने ‘वार्तामा आउनुभएन भने विकल्प खोजेर अघि बढ्छौ।’ कार्यपालिका अन्तरगत राजस्व परामर्श तथा बजेट सिमा निर्धारण, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापन र सभा अन्तरगत लेखा लगायत विषयगत समिति हुने गर्छ। योजना तर्जुमा र बजेट बाँडफाँडमा विषयगत समितिको भूमिका हुन्छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुमोदन र पारित गर्ने अधिकार भएकाले गाउँसभा कार्यपालिका भन्दा शक्तिशाली मानिन्छ।

म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गरिएपछि भलबाढी जस्तै गरी बजेट ओइरिने अपेक्षा थियो । सरकारी कर्मचारीको सुविधा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत जिल्लाका अति विकट क्षेत्रका बासिन्दाको जिवनस्तर उकास्ने लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान आउने चर्चा गरिएपनि सूचिकृत यताको संघीय सरकारको बजेट भाषणमा बजेटमा म्याग्दीले छलाङ मार्ने अर्थात यु टर्न लिन सकेन् ।

हिमाली जिल्लामा सूचिकृत हुदाँ जिल्लाले धेरै किसिमका लाभ लिन सक्ने प्रचार गरिएपनि दुर्गम क्षेत्रमा झन बजेट घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपटक ११ करोडमात्रै बजेट थपिएको छ ।म्याग्दीमा दुई आर्थिक बर्षमा आवश्यक र नयाँ कुनैपनि योजनाहरू देखिएनन् । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी बजेटको आवश्यकता पर्ने भौगोलिक रुपमा अति विकट धवलागिरी गाउँपालिकामा दुई आर्थिक बर्षमै अन्य पालिकाको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।अघिल्लो आवमा धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यसपटक २७ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसपटक धवलागिरीको बजेट झनै घटेको छ । ‘हिमाली जिल्लाको नामबाट बजेट आउने अवस्था छैन,‘जहाँ धैरै आवश्यक छ, त्यही बजेट घटेको छ’ धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले भने।उनले बजेटमा नसमेटिएका योजनाहरू प्रदेश र संघीय मन्त्रालयबाट भएपनि मागेर गाउँपालिकाको योजनाहरू बनाउने बताए ।

देशभरका अन्य हिमाली जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा बजेटको आकारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा संघीय सरकारले म्याग्दीलाई अझै पहाडी जिल्ला सरह बजेट, नियमित आउने बजेट बाहेक अतिरिक्त योजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो जिललका नेताहरूको संघीय सरकारमा पहुँच नै पुग्दैन्,‘नियमित बजेटलाई पनि मेरो पहल भन्दै चर्चा गर्ने मात्रै हुन्’एक निबृत्त सरकारी अधिकृतले भने।

म्याग्दी २१ औं हिमाली जिल्ला भएपनि नियमित बजेट मात्रै आउने अवस्थाले हिमाली जिल्लाको पहिचानलाई नै गुमाउने अवस्था आएको उनले बताए। तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा सूचिकृत भएपछि नियमित बजेटमा केही परिवर्तन भएपनि यसपटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनको सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न सकेन् ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखले नियमित बजेटले मात्रै परिवर्तन देखाउने गरी काम गर्न नसकिने बताएका छन् । हिमाली भूगोल भएपनि पहाडी जिल्ला कायम गरिएकोमा बजेट विनियोजन, पर्यटन प्रर्वधन, हिमाल आरोहणका लागि आउने आरोही पर्यटकबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत विभेद हुने गरेको छ । विश्वकै सातौं अग्लो धौलागिरी हिमाल, धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरा, मानापाथी, अन्नपूर्ण प्रथम लगायतमा आरोहण गर्न आउने आरोहीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत संघीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

म्याग्दीमा रहेका हिमाली शृंखलामा ५१ वटा चुचुरा भएपनि म्याग्दीको रोयल्टी अन्य जिल्लाको विकासमा खर्च हुदाँसमेत जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले दवाव दिन सकेका छैनन् । पाँच गाउँपालिका र १ नगरपालिका रहेको म्याग्दीको कुल क्षेत्रफल २२९७ बर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यस्तो थियो
कुल बजेट २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँमा बेनी नगरपालिकाले ४८ करोड ८५ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मंगला गाउँपालिकालाई ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकालाई ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट
कूल दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल रु दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यको विवरणमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा सो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु दुई अर्ब ६९ लाख र २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी अनुमानित बजेटलाई आधार मानेर स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटको प्रक्रिया थालेका छन् ।

जटिल रोगबाट ग्रसित बरंजाका एक बेवारिसे बिरामीको उपचारमा स्थानीय न्यू स्टार यूवा क्लव सक्रिय भएको छ । विगत १ बर्षदेखि क्षयरोग, फोक्सोमा पानी जमेको र टाउकोमा रगत जमेको अवस्थामा भेटाएका म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका-३,बरंजाको कलेलीगैराका ५७ का सम्मर बहादुर घर्तीको उपचारमा सहयोग अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

बेवारिसे अवस्थामा रहेका घर्तीको उपचारमा क्लवले स्वदेश तथा विदेशबाट ४ लाखभन्दा बढी आर्थिक संकलन गरेको क्लवका कोषाध्यक्ष गणेश केसीले बताए ।उनका अनुसार पीडितको घरमा कोही नभएको अवस्थामा जटिल रोगले ग्रसित भएको खवरसँगै क्लवले अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

अभियानमार्फत संकलन भएको आर्थिकले पीडितको उपचार भइरहेको छ भने उपचारपछि बचतलाई वडाभित्रका विपन्न असाय र आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएकालाई सहयोग गर्ने गरी कोष स्थापना गरिने क्लवले जनाएको छ । पीडितको हाल गण्डकी हस्पितल पोखरामा उपचार भईरहेको छ

मुस्ताङसम्मको उल्टो पैदल यात्रामा निस्किएका ३० वर्षीय ऋषि परियार म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आइपुग्नुभएको छ । उल्टो पैदल यात्राबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको ६२ दिनको पैदल यात्रा सकिका परियारले दोस्रो अभियान अन्तरगत बुटवलबाट १५ दिनमा मंगलबार बेनीबजारमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

‘स्वास्थ्यका लागि उल्टो पैदल यात्रा’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको मेची–महाकाली यात्रापछिको ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङसम्मको उल्टो पैदल यात्रा’ नाराका साथ यात्रामा निस्किएको परियारले बेनीअनलाइनलाई बताए । ‘यो मेरो दोस्रो अभियान हो,‘ठाउँ–ठाउँमा साथ र सहयोग मिलेको छ,‘भोली विहानै मुस्ताङतर्फ लाग्छु’ परियारले भन्नुभयो ।

बुटवलको पुष्पलाल चोकदेखि पैदलयात्रा गरी पाल्पाको तानसेन, स्याङजा, पोखरा,पर्वत, हुदै म्याग्दीसम्मको यात्रा नयाँ र अविस्मरणीय भएको परियारको भनाई छ । परियारलाई सडकमा देख्दा वित्तिकै सवारीसाधनमा आवतजावत गरेका, स्थानीय, पदैलयात्रीले फूल मालाले स्वागत गरेका थिए ।यो अभियानमा बुटवलदेखि २० दिनमा मुस्ताङसम्मको यात्रा सकिने अनुमान गरिएको छ ।

बेनीमा प्रवेश गरेपछि भेटेर तस्वीर लिने, उल्टो हिडेर सर्मथन गर्नेको भिड लागेको छ । परियारलेमेची महाकाली उल्टो पैदल यात्रा सकेपछि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका लागि प्रक्रिया समेत अगाडी बढाइसक्नुभएको छ । उल्टै हिँड्दा जोखिम भएपनि स्थानीयबासी र प्रहरी, ट्राफिकले समेत सहयोग गरेकाले ग्रामिण सडक, भिरालो जमिन भएको स्थानमा सहज भएको परियारको भनाई छ ।

म्याग्दी जिल्लामा किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी कीराले क्षति पु¥याउन थालेको छ । जिल्लाको ज्यामरुककोट, बाबियाचौर, अर्मन, रत्नेचौरलगायतका क्षेत्रका किसानले लगाएको मकै बालीमा त्यस्ता कीराले दुःख दिन थालेको हो ।हुर्किसकेका, घोवा हाल्न लागेका र भर्खर उम्रिएर हरिया भएका मकैका बोटलाई कीराले सखाप अवस्थामा पु¥याएको किसानको बताएका छन् ।

भर्खर हरिया भएका बोटमा फौजी कीराको आक्रमण बढी भएकाले बोट नै सकिन थालेको मङ्गलाका किसान टेकबहादुर विकले गुनासो गरे । उनका अनुसार विषादीले समेत कीराको आक्रमण रोकिन सकेको छैन ।उनले भने “पछिल्लो दुई सातादेखि मकैबालीमा फौजी कीराको समस्या बढेछ ।

समस्या रोक्न विभिन्न उपाय अपनाए पनि कीरा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । ”बगरफाँट, खबरा, भकिम्ली, बाबियाचौरलगायतका स्थानका किसानले लगाएका क्षेत्रका बालीमा कीराको प्रकोप बढेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले रोग र कीराको प्रकोपबाट यस क्षेत्रका किसानले हैरानी बेहोर्नुपरेको बताए ।

कीरा प्रकोप नियन्त्रण गर्न किसानलाई प्राविधिक सेवा र विषादी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए । यहाँका किसानले परम्परागत रुपमा लगाउँदै आएको मकैबालीमा कीराको आक्रमण बढी छ । जिल्लाको ज्यामरुकककोट क्षेत्रमा भने मकैका बोट उम्रन थालेदेखि नै कीराको आक्रमण बढेको र बोट जोगाउनै मुस्किल परेको किसानको भनाइ छ ।

प्रायः सुक्खा मौसममा देखिने सो कीरा पछिल्लो समय वर्षा भइरहँदा पनि कीराको आक्रमण बढेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । कीराले मकैको पातमा लाम्चा आकारका झिल्लीमात्र छाडेर मकैको पातलाई कोतरेर खानाका साथै मकैको घोगा, पात, जुँगा र गुभोमा पनि क्षति पु¥याउने कृषि प्राविधिकले जनाएका छन् ।

सरकारले कृषिमैत्री बजेट ल्याएको भन्दै म्याग्दीका किसान खुसी र उत्साहित भएका छन् । यो बजेट कार्यान्वयन भएमा कृषि कर्ममा लाग्नेलाई ठूलो राहत मिल्ने किसानको विश्वास छ ।

बेनी नगरपालिका– २ खबरामा तरकारी खेती गर्दै आएका जिल्लाका अगुवा किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले यस पटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई किसानलाई विभिन्न सहयोग र अनुदानका साथै कृषि पेन्सनको व्यवस्था गरेकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै कार्यान्वय भएमा किसानले ठूलो राहत पाउन सक्ने बताए।

त्यसैगरी अर्का किसान शोभित सापकोटाले बजेट कृषिमैत्री रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग भएमा किसानको अवस्थामा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । सापकोटाले टाठाबाठा र पहुँच हुनेका लागि मात्र भन्दा पनि वास्तविक रूपमा कृषि उत्पादनमा लागेकाका लागि बजेटको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले यस पटकको बजेटमा किसानलाई पेन्सन, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन लगायतका अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै उनले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ क्रान्तिको सुरुवात हुने विचार व्यक्त गरे। मङ्गलाका किसान विष्णु पौडेलले पनि बजेट वक्तव्यमा किसानका लागि थुप्रै कार्यक्रम आएको बताए । “यसले कम्तीमा पनि हामी खेतबारीमा काम गर्ने वास्तविक किसानका लागि राहत मिल्नुपर्छ”, उनले भने ।

अनुदान लिनदेखि लिएर कृषि उपकरण एवं औजार पाउनेसम्म पनि राजनीतिक दलका नेताको फेरो समाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा इमानदारी र निष्पक्षता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि तथा पशुपक्षी तर्फ ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । यस पटकको बजेटमा आएका किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिन लिएर खेती गर्ने, दूधको समर्थन मूल्य, कोल्ड स्टोर बनाउने, कृषि वस्तुको आयात घटाउने, उखुको कार्यक्रम, मेड इन नेपाल जस्ता कार्यक्रम कृषिमैत्री रहेका यहाँका किसानले बताएका छन् ।

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले उत्कृष्ट एक÷एक जना विद्यार्थीहरुलाई डाक्टर र ईन्जिनियर विषयको अध्ययनका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मुनामा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनको अध्यक्षमा सोमबार बसेको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकलले गाउँपालिकाकाको शैक्षिक जनशक्ती उत्पादनमा प्राथमिकता दिने गरी विभिन्न योजना अन्तरगत उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाको लगानीमा पढाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष पुनले गाउँपालिका भित्रको गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको बताए । ‘क्षमता भएपनि आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट बन्चित हुने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिन्छौ,‘विद्यार्थीको शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका लागि यो अवसर दिएका छौ, धेरै चिकित्सक र ईञ्जिनियर भएमा गाउँपालिकालाई नै फाईदा हो’ अध्यक्ष पुनले भने ।

उनले छात्रबृत्ति पाएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पढाईपछि कम्तिमा पालिकामा रहेको अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने सहितका अन्य कार्यविधिहरु तयार गरिने बताए । डाक्टर र ईञ्जिनियर पढ्न अधिक खर्च लाग्ने हुँदा गाउँपालिकाको पहिलो सुरुवात भएको अध्यक्ष पुनको भनाई छ ।

अध्यक्ष पुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पाँचबर्ष काम गर्ने बताए । म्याग्दीमा चिकित्सक सहित ईन्जिनियरका लागि पालिकाले यसअगाडी सुविधा दिएको थिएन ।

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले आईतबार सार्वजनिक विदा नदिने भएको छ । मुनामा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनको अध्यक्षमा सोमबार बसेको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकलले गाउँपालिकाकाको कार्यालय, वडा कार्यालय र विद्यालय शनिबार बाहेक आईतबार देखि शुक्रबारसम्म संचालन हुने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारले परिक्षणका लागि जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी शनिबार र आईतबार दुई दिन विदा दिने र बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्ने संघीय सरकारको निर्णय धवलागिरी गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने गरिएको उपाध्यक्ष रेशम पुनले जानकारी दिए ।

यसैगरी धवलागिरी गाउँपालिकाले उत्कृष्ट एक÷एक जना विद्यार्थीहरुलाई डाक्टर र ईन्जिनियर विषयको अध्ययनका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि बेनी नगरपालिका र मालिका गाउँपालिकाले आईतबारपनि विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत आइतबार विद्यालय खोल्न अभिभावकले दवाव दिएपनि कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको छैन् ।