म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ की एक बालिका १९ वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सन्तानकी आमा बनिन् । कलिलैमा बिहे गरेकी उनको दुई वर्षकी छोरी छिन् । चरम गरिबी, अशिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण गाउँका अन्यले पनि २० वर्ष नपुगी विवाह गरे ।
भौगोलिक रूपमा विकट भएकोले विकासका पूर्वाधारहरूबाट टाढा रहेको यो गाउँ वर्षौंदेखि बाल विवाहको नमिठो स्वादले दिक्क परेको छ । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दामुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । तर, त्यहाँका अधिकांश बालिकाले कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन् । दलित समुदायको बसोबास रहेको लुलाङबाट बर्सेनि धेरै किशोरीले परिवारको दबाब र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रेम सम्बन्धका कारण कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो बाल्यकालका साथीहरू धमाधम विवाह गर्न थालेपछि १५ वर्षीय एक बालिकाले गाउँ छोडिन् । आफ्ना साथीहरूले सानै उमेरमा विवाह गरेर गएपछि मुस्ताङमा मामातर्फको हजुरबुबा, हजुरआमासँग बसेर सदरमुकाम जोमसोम बजारमा रहेको विद्यालयमा पढ्दै गरेकी उनले बालविवाह रोक्न विपन्नलाई रोजगारी, आयआर्जन तथा किशोरीको सुरक्षासहितको शिक्षाको माग गरेपनि अझै सुनुवाई भएको छैन् ।
गाउँमा बालविवाहको असरबाट जोगिन मामाघरमा पुगेकी किशोरीले गरिबीका कारण खर्च जुटाउन नसकेर कलिलै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने बाध्यताबाट अभिभावकलाई मुक्त गर्न आयआर्जन, गाउँमा रहेको विद्यालयमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले गाउँका र बाल विवाह गर्ने साथीहरूको जीवनमा नै नराम्रो प्रभाव परेको अनुभव सुनाउने गरेको बताइन् । ‘बाल विवाहको समस्या समाधान गरिदेऊ भनेर धेरै पटक आवाज उठाउने गाउँका किशोरीलाई अघोषित रुपमा अवरोध हुन्छ, अब सबैको प्रयासले समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्नुहुदैन’’ किशोरीले बेनीअनलाइनलाई भनिन् । नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अनुसार विवाहको कानुनी उमेर पुरुष र महिला दुवैका लागि २० वर्ष तोकिएको छ । यदि यसभन्दा कम उमेरमा विवाह गराइयो भने यो अपराध मानिन्छ ।
“परिवार धेरै, कमाइ केही नहुने, पढ्ने उमेरमा घाँसदाउराको भारी बोक्न जानुपर्ने, त्योभन्दा त बरु विवाह गरेर गएपछि हाइसन्चो हुने लोभले यहाँका छोरीचेलीहरू उमेर नपुग्दै विवाह गरेर जान बाध्य छन्” लुलाङका बृद्ध कृष्ण कुमाइले भने ।
उनले धेरै छोरी हुनेहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उचित शिक्षादीक्षाको कारण घरचलाउन सक्ने परिवार भए कलिलै उमेरमा सुम्पिने गरेको बताए । उनले आफ्नो पाँच छोरीको समेत कलिलै उमेरमा विवाह गरेको बताए । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा १७३ मा नाबालकलाई विवाह गर्न बाध्य पार्ने वा गराउनेलाई एक देखि पाँच वर्षसम्म कैद र जरिबाना सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बालविवाह निवारण ऐनले बालविवाहलाई रोक्न सरकारी निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले बालबालिकालाई जबर्जस्ती वा कम उमेरमा विवाहबाट जोगाउने दायित्व दिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा बालविवाह नरोकिँदा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । उनले भने, “गाउँ–समुदायमा शिक्षा, छलफल, नाटक वा अभियानमार्फत बालविवाहको हानिकारक असरबारे जानकारी दिने गरिएको भए पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।”
हरिकृष्ण गौतम
