‘सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा सुधारसहितको काम भएको छ’

म्याग्दीको मालिक गाउँपालिकाले योजना छनौट,वडास्तरबाट संकलन भएका सुझावको कार्यान्वयन, बेरुजु फस्र्यौटमा सुधारसहितका कार्ययोजना अगाडी बढाइएको छ । आगामी दिनमा एआई प्रविधिसहित डिजिटल शिक्षाका लागि विद्यालयस्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले बताए ।

विपद् व्यवस्थापन,सेवा प्रवाह र सुशासनसँगैगाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई कागजरहित बनाउने र वडातहबाट दिने सेवालाई समेत समय सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको ढकालको भनाई छ । यसै सन्र्दभमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालसँग हरिकृष्ण गौतमले गरेको कुराकानी

बिपद ब्यवस्थापका लागि गाउँपालिकाको चालु आर्थिक बर्षको बजेट र पुर्वतयारी योजना के–कस्तो छ ?
विपद व्यवस्थापनका लागि मालिका गाउँपालिकाको रु १ करोडको विपद ब्यवस्थापन कोष चालु.आ.ब.को लागि व्यवस्था गरेको थियो उक्त रकम बिपदबाट बिभिन्न वडामा जाने बाटोमा पुगेको अवरोध खुलाउन र गत श्रावण, भाद्र महिनामा आएको बाढिको कारण गएको पहिरो, हिउदमा भएका आगलागि लगायतका बिभिन्न घटनामा क्षति भएका प्रभावितहरु लाई राहात तथा उद्धारमा खर्च भएको छ ।

पुर्व तयारी योजनामा संभावित विपदबाट हुने जोखिमको पहिचान गर्ने बाढी पहिरो तथा आगलागी बाट हुने जोखिमको नक्साङ्कन गर्ने ,विपद प्रतिकार्य योजना बनाउने, जोखिममा रहेका बस्ति, बिद्यालय,स्वास्थ्य संस्था र पुर्वाधारको विबरण संकलन गर्ने,गाउँपालिका स्तरमा बिपद व्यवस्थापन समिति सक्रिय गराउने , वडा स्तरमा बिपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाउने, बिद्यालय र समुदायमा बिपद सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रमा गर्ने, सुरक्षित स्थान र अस्थायी आश्रमस्थलको पहिचान गर्ने र उद्धारका लागि आवश्यक सामाग्री तयार गरी ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु गरिएको छ ।

विपदमा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहात सामग्री वितरणका लागि गाउँपालिकाको कोष स्थापना तथा संयन्त्र कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ ?
विपदमा परेका नागरिकहरुलाई तत्काल राहात उपलब्ध गराउन मैले माथीनै भनिसके एक विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना भएको छ । विपदका घट्ना भएको थाहा पाए लग्गतै जनप्रतिनिधिहरुले घट्नास्थलको निरिक्षण गरी क्षति तथा आवश्यक्ताको मुल्याङ्कन गरी स्थानीय बजारबाट राहात साम्रगी खरिद गरी तत्काल राहात साम्रगी वितरण अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा आदिको ब्यवस्था मिलाउने र खर्च गरेका बिलभरपाईहरु गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी विपद कोष संचालन ऐन अनुसार खर्च गर्ने गरिएको छ । खर्च भएको विबरण अध्यावधिक राख्ने गरिएको छ। कोषको पार्दर्शी र उतरदायि परिचालन सुनुश्चित गर्न अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने गरिएको छ ।

समुदाय स्तरमा जनचेतना जगाउन र स्थानीय स्वयंसेवकहरु तयार पार्न के–कस्ता काय्र्रकम गरिएका छन ?
समुदायस्तरमा जनचेतना जगाउनको लागि गाउँ तथा टोलस्तरमा बिपदको जोखिमबाट बच्ने उपायका बारेमा छलफल, बिद्यालयस्तरमा विपद सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम संचालन, स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुमा विपद सम्बन्धी सुचना प्रकाशित ,सुरक्षीत स्थान उद्धार मार्ग तथा आश्रय स्थलको पहिचान, समुदायको सहभागितामा जोखिम स्थलको पहिचान युवाकल्ब, आमा समुह,शिक्षक, बिघार्थी, स्वास्थयकर्मीलगायतलाई समेटेर स्वयंमसेवक समुह गठन,प्रत्येक वडामा विपदप्रतिकार्य टोली गठन गर्न निर्देशन, बिपद सम्बन्धी समस्याबाट हुने मानसिक समस्यालाई समाधान गर्न मनोसामाजिक सहयोग समबन्धि आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्ने मनोसामाजिक परामर्शकर्ता नियुक्ती गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिएको छ ।

नागरीकलाई छिटो छरीतो सेवा दिन गाउँपालिकाले प्रविधिको प्रयोग कसरी गरेको छ ?
नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिनका लागि सिफारीस,मुत्युदर्ता, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद, बिबाहदर्ता कर तिर्ने लगायतका लाईनमा बसि सेवा लिनुपर्ने झन्झट र समयको बचतका लागि अनलाईन सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । बागरिकका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाहरुको सुरक्षा तथा खोजेको विबरण तत्काल प्रदान गर्न जग्गा वर्गिकरणको प्रकृया अगाडी बढाईएको छ । र भविस्यमा डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने योजना छ ।

कागजी पकृयामा लाग्ने समय घटाई कम्पयुटर प्रविधिबाट छिटो छरिटो सेवादिने प्रयास गरिएको छ ।गाउँपालिकाका निर्णयहरु, बजेट कार्यक्रम, बिभिन्न सुचनाहरु गाउँपालिकाको आधिकारीक वेभ साईट तथा मोबाईल एप र फेस बुक पेजबाट सार्बजनिक गरिने गरीएको छ ।सेवाग्राहीहरुका गुनासा तथा उजुरीका लागि उजुरीपेटीकाको व्यवस्था गरीएको छ । भने भविस्यमा मोवाइल एपबाट नै उजुरी तथा गुनासाहरु राख्न सकिने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सेवा ग्राहीहरुले अनावश्यक झन्झट र समय खर्च गर्न नपरोस भनि राजश्व कर र सेवा शुल्क अनलाईन बैंकिङ,त्तच् कोड बाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।

वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई थप प्रभावी र जनतामैत्री बनाउन के कस्ता कदम चालिएका छन ?
वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन अनावश्यक कागजी प्रकिया घटाउन कम्प्युटर र ल्यापटप जस्ता उपकरणको व्यवस्था गरिएको एकद्धार सेवा प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरिएको कर्मचारीलाई डिजिटल सेवाप्रबाह संमबन्धि तालिमको व्यवस्था गरिएको, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार र नैतिक आचरण सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान गरिएको, कार्यसम्पादन मुंल्याङ्कन प्रणालीलाई सेवा प्रवाहको आधार लिइएको,नियमित सार्बजनिक सुनुवाई गर्न भनिएको वडाबाट दिईने सेवाका सम्बन्धमा नागरिकहरुबाट आएका गुनासाहरुको बिश्लेष्ण गरि आवश्यक कदम चालिएको, वडाहरुबाट दिइने सेवाहरुको निरन्तर अनुगमन गरिएको सेवाग्राही सन्टुष्टी सर्बेक्षण गरि आवश्यक सुझाबहरु दिने गरिएको छ ।

भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रका नागरीकका लागि सेवामा सामान पहुँच सुनिश्चित गर्न पालिकाले के रणनित अपनाएको छ ?
भौगोलिक रुपमा दुर्गम बस्तिलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास भएको छ । झोलुङ्गे पुल ,ग्रामिण सडक तथा बैक्ल्पिक मार्गको व्यवस्था गरीएको , स्वास्थ्य शिविर र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा संचालन गरिएको छ । इन्टरनेट र दुरसंचार सेवाको पहूँच विस्तार गरीएको, स्वास्थ्यचौकी,आधारभुत अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई स्थापना गरिएको,जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला लगायतका लक्षित वर्गलाई घरमानै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका लागि अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिएको स्थानीय आवश्यक्ता अनुसारको योजना छनौट गर्ने गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको सन्तुष्टि वा गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र के छ ?
गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाहित नागरिकको गुनासो दर्ता गर्ने, लिखित निवेदन, उजुरी पेटीका, इमेल र फोनको व्यवस्था गरिएको छ भने प्राप्त गुनासोको छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको छ । नागरिकलाई सेवा लिन आवश्यक कागजात शुल्क, सेवा प्रदान गर्ने समय र जिम्मेवार कर्मचारीको विबरण सहितको नागरीक वडापत्र राखिएको छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक बिच अन्तरकृया गराई सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने गरिएको , सेवा लिएका नागरिकबाट प्रतिक्रिया संकलन गरी सेवा सुधारको प्रयास गरिएको सुचना अधिकारी मार्फत नागरिकले चाहेको सुचना पाउने व्यवस्था गरिएको र भविस्यमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा दिन र तत्काल समस्या समाधान गर्न हेल्पडेस्क संचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन के–कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन ?
कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनको लागि उनिहरुको ज्ञान सीप र क्षमता बद्धि गर्न आवश्यक्तामा आधारित तालिम , कार्यशाल तथा गोष्ठीको आयोजना भईरहेको,प्रत्येक कर्मचारीलाई स्पस्ट जिम्मेवारी तोकी पदस्थापना भएको,कार्यालय व्यवस्थापन रअभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रबाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सुचना प्रबिधिको विकास गर्ने प्रयास गरिएको, कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरी सुधारका प्रयास गरिएको, सुरक्षित समाबेशि र सहयोगात्मक कार्य वातावरण मिलाई उनिहरुको मनोवल उच्च बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै यस्ता प्रयासहरुले कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता जिम्मेवारीबोध उत्पादकत्व तथा संस्थागत लक्ष हासिल गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

गाउँपालिकाको आर्थिक परिचालनमा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन ( बेरुजु न्युनिकरण) कायम गर्न के–कस्ता प्रयास भएका छन ?
गाउँपालिकाको आर्थिक परिचालनमा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बिभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा प्रशासनीक सुधारका प्रयास गरिएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्त्व ऐन २०८२ पारित गरी लागु भएको छ । चालु आ.ब.मा रु ११ करोड भन्दा बढी विगतका बेरुजु फर्छयौट भएको छ ।

साथै गाउँपालिकाको स्थापनाकालदेखि हाल सम्ममा गत आ.ब. मा सबैभन्दा कम बेरुजु भए देखिएको छ ।वडातहबाट योजना छनौट गरी गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । नागरिक,उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता प्राथमिकतामा राखिएको छ । हरेक चौमासिकमा योजनाहरुको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको छ ।

खर्च स्वीकृति भुक्तानी प्रकृया, लेखा व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गरिएको, महालेखा परिक्षककको कार्यालयबाट बार्षिक रुपमा परिक्षण गर्ने गरिएको, बजेटतथा लेखा व्यवस्थापनका लागि बिद्युतिय प्रणालिको प्रयोग,गाउँपालिकाको जिन्सी तथा सम्पती व्यवस्थापनका लागि एब्ःक् को प्रयोग सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार प्रतिष्प्रधात्मक बिद्युतिय बोलपत्र प्रकृया र खरिद सम्बन्धि सूचना सार्वजनिक गर्ने, बार्षिक बजेट,कार्यक्रम, प्रगति विबरण तथा लेखा परिक्षण प्रतिबेदन गाउँपालिकाको वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक,कर्मचारीहरुलाई बित्तिय व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र खरिद प्रकृया सम्बन्धी तालिम प्रदान, अनियमितता देखिएमा सुधारात्मक कदम तथा जिम्मेवारी निर्धारण जस्ता काम भएका छन ।

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनम स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वडा तह देखिनै टोल बस्ती स्तरमा आयोजनाहरुको छलफल गर्न लगाउने , नागरीकका आवश्यक्ताका आधारमा योजनाको छनौट , योजना छनौटमा महिला, दलित, जनजाति, युवा तथा पछाडी पारिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लगाईएको योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरी स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मेवारी दिने, समितिमा समाबेशि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लगाइएको सम्भब भएसम्म स्थानीय जनशक्ती, सामग्री र प्राविधिक सीपको प्रयोग गर्न पोत्साहित गरिएको , आयोजनाको कार्यप्रगति , गुणस्तर र खर्चको नियमित समिक्षा गर्न स्थानीय समुदायहरुलाई प्रेरित गरिएको , र आयोजनाको काममा निरन्तर निगरानी राख्न र गुणस्तरमा कायम गरी दिगो रुपमा संचालन गर्न स्थानीय समुदायलाई प्रेरित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रकिया र ठेक्कापट्टालाई निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन के कस्ता संयन्त्र क्रियाशिल छन ?
खरिद प्रकृया र ठेक्का पट्टालाई निस्पक्ष, पारदर्शी र भष्टाचारमुक्त बनाउन कानुनी , संस्थागत तथा प्राविधिक संयन्त्रहरु कृयाशिल छन ।ठेक्कापट्टा निस्कासन गर्दा सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छ ।प्रतिस्पर्धात्मक वोलपत्र प्रणाली खरिद प्रकृयामा पारदर्शिता , समान अवसर र उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलयले सार्बजनिक खरिद सम्बन्धि बनाएका नीति मापदण्ड र निर्देशिकाको पुर्ण पालना , खरिद प्रकृयाको अनुगमन, बिधुतीय खरिद प्रणाली संचालन, सर्बे इच्छुक आपुर्तिकर्तालाई समान पहुँच,खरिद प्रकृयामा भएका कमिकमजोरी र अनियमितताका बारेमा महालेखापरिक्षकले औल्याएका सुझाबहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन पालिकाको लेखा समिति लगायतका समितिहरुलाई सक्रिय गराउने, मिलेमतो ,नक्कली कागजात पेश गर्ने वा अन्य भ्रष्ट आचारणमा संलग्न पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने जस्ता कार्यहरु भएका छन ।

सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन र नागरिकलाई सुचना प्रबाह सहज बनाउन प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको भुमिका कस्तो हुन्छ ?
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुचना अधिकारी वा प्रवक्ताको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ ।यी पदाधिकारीहरुले नागरिक र गाउँपालिका बिच सूचना आदानप्रदानको सेतुको भुमिका हुन्छ । नागरिकले मागेको सुचना सूचना अधिकारीले कानुनले तोकेको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ साथै सुचना मागसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राख्ने,ऐनले व्यवस्था गरेको बिबरण, बजेट,निर्णय कार्यक्रमलगायतका सुचनाहरु नियमित रुपमा स्वत, प्रकाशन गर्ने, गाउँपालिकाका निर्णयहरु खुला र सार्वजनिक गराउने जस्ता महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ ।

प्रबक्ता पालिकाको आधिकारीक धारणा र सुचना सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवार अधिकारी भएकोले पालिकाको निर्णय,निति,कार्यक्रम तथा उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्ने , मिडियासँग समन्वय गर्ने, भ्रमपुर्ण सुचनाको खण्डन गर्ने, नागरिकको बिश्वास अभिबृद्धि गर्ने नागरिकलाई छिटो छरिटो रुपमा सुचना प्रवाह गर्ने, पालिकामा पार्दर्शिता कायम गर्ने पालिका र नागरिक बिच बिश्वास र सहकार्यको बातावरण तयार गर्ने जस्ता भुमिका छन ।

आगामी बर्षकालागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के–के हुन ?
आगामी बर्षका लागि यस गाउँपालिकाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु व्यवसायिक कृषि प्रवद्धन,सिंचाई पूर्वाधार विस्तार, उन्नत बिउबिजन हस्तान्तरण, पशु स्वास्थ्य तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि , स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरि पढाईने,आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बिस्तार,पोषण सुधार अभियान, मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण,सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानी, ग्रामिण सडक स्तरोन्नती, झोलुङ्गे पुल निर्माण युवा तथा रोजगार , सीप तालिम बालसंरक्षण तथा बालमैत्री स्थानीय शासन दलित,जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम संचालन ,विपद पुर्व तयारी योजना बनाउने,सार्वजनिक सुनुवाईलाई निरन्तरता,कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, अनलाईन राजश्व प्रणाली, डिजिटल अभिलेखिकरण, जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरु रहेका छन ।