हरिकृष्ण गौतम
मालिका गाउँपालिका–५,देविस्थानकी १०७ बर्षिया धनमति गुरूङले गाउँमै भत्ता पाउँछिन् । विगतमा आफन्तको पिठ्यूमा बोकिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङमा आउने गरेकी मालिका–२ की १०६ बष्र्लिाय कनसरा रोकाले भत्ताका लागि बैंक धाउन छोडेको धेरै भयो ।मालिका–३ की असारी नगरकोटीले घरदैलोमै आएर भत्ता वितरण गर्न थालेपछि निकै खुसी छिन् ।
विगत आधादशम अगाडीसम्म गाउँबाट सवारीसाधनमा चढेर दरबाङको प्रभु बैक, गरिमा विकास बैंकमा आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिकाको पहलमा वैङ्कका प्रतिनिधि वडा कार्यालय र घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम दिएपछि दङ्ग परे – ‘घरदैलोमै भत्ता आउँदा बजारसम्म जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ,विगतमा हामीले धेरै दुःख पाएका थियौं,अहिले हाइसन्चो भएको छ’बृद्धा नगरकोटीको भनाई उद्धित गदैं गाउँपालिकाकी सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाकी प्रमुख लालकुमारी रोकाले भनिन् ।
Photo: AI
सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गरिएकाले दुरूपयोगको सम्भावना नभएको शाखा प्रमुख रोकाको भनाई छ । गाउँपालिकाले वित्तिय संस्थालाई वडास्तरमै पुगेर वितरण गर्ने सहमतिको आधारमा कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधिको समेत उपस्थितीमा बैंकका प्रतिनिधिले भत्ता वितरण गर्ने गरेको शाखा प्रमुख रोकाले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकमा लाइन बसेर भत्ता लिन असहज हुने भएकाले पालिकाले गाउँमै भत्ता वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ ।
Photo: AI
भत्ता वितरणको क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, असक्त र आपांगता भएकाहरुको स्वास्थ्य लगायत अन्य समस्याका बारेमा समेत जानकारी लिने गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र ढकालले बताए । ‘वडातहबाटै दिन सकिने सेवाका लागि बजारमा आउनुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी काम भइरहेको छ,लाभग्राहीको मृत्युभएपछि प्रक्रिया पूरा गरी सूचीबाट हटाउने गरेका छौ’ ढकालले भने ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ सालका लागि १० करोड ४० लाख ६९ हजार सामाजिक सुरक्षा (सासु) भत्ता रहेकोमा २ करोड ३ लाख ११ हजार ३६८ रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । मालिका २, ३ र ४ वडामा प्रभु र १, ५, ६ र ७ वडामा गरिमा विकास वैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयमा पुगेर वितरण गर्ने गरेको छ ।
टाढाटाढाका वडावासी ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकसम्म धाएर भत्ता लिन शारीरिक दुःख र झन्झटिलो देखिएपछि लाभग्राहीलाई घरपायकमै सेवा दिने मनसायले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको अभियानमा छुटेका बृद्धबृद्धालाई समेत समेट्न सजिलो भएको छ । घरदैलोमा नै भत्ता पाउँदा भत्ता वापतको पुरै रकम वचत भएको ज्येष्ठ नागरिकका परिवारका सदस्यको भनाई छ ।
यातायातका साधनमा वा आफन्तसंग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वुझ्नका लागि दरवाङ जाँदा आधा भन्दा बढि रकम यातायात र अन्य कुरामा खर्च हुने गरेको थियो । भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएपछि बैंक समेत सेवा दिने गरी नियमित गाउँमा उक्लिने वातावरण समेत बनेको छ ।
कति पाइन्छ भत्ता ?
नेपाल सरकारबाट गाउँपालिकामा पठाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तरगत ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार, अन्य ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र विधवाले २ हजार ६६०, पूर्ण अपाड्गता भएका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले ३ हजार ९९०, अति अशक्त अपाड्गता भएकाले २ हजार १२८ साथै ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिका सबै र तोकिएका २५ क्षेत्रका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले ५ सय ३२ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक् बर्ष २०८३÷०८४ को साउनदेखि दलित बालबालिकाको हकमा १ हजार पु¥याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई उपचार, घरायसी खर्च गर्ने धेरै छन् । दीर्घ रोगीलाई भत्ताले समेत निकै सहज भएको पाइन्छ । परिवारका सदस्यबाट अलग भएका बृद्धबृद्धाले भत्ताबाट जीवन निर्वाह समेत गरेको भेटिन्छ ।
स्वैच्छिक त्याग गर्नेलाई के गर्न सकिन्छ ?
नेपालसरकारले आर्थिक हिसाबमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिकरूपमा त्याग्न गर्न हरेक बर्ष आग्रह गर्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ मै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने उल्लेख छ। तर, यो सम्मान मालिका गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कसैलाई वितरण गरिएको छैन ।
असहाय वर्गलाई भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बरदान भएपनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएकाबाट राज्यको आर्थिक भारलाई घटाउन त्याग गरी सहयोग गर्न सकिन्छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फतै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्नुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यलाई भार बन्दै गएको संकेत देखिन्छ । भत्ता त्याग गर्ने आर्थिक हैसियत मापन गर्ने विधि सरकारसँग नभएकाले यो अभियान प्रभावकारी हुने सम्भावना भने अहिले छैन ।
‘भत्ता लगेर गाउँ जादा ज्येष्ठ नागरिक निकै खुसी हुनुहुन्छ’
लालकुमारी रोक, प्रमुख
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा
गाउँमै भत्ता वितरण भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूको समय र पैसा दुवै बचत भएको छ। यसअघि सामान्य भत्ता रकम बुझ्नका लागि पनि घण्टौँ पैदल हिँडेर वा गाडी भाडा तिरेर दरबाङ सम्म आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ज्येष्ठ नागरिकले बुझेको भत्ता विभिन्न खर्च गरी बजारमै सकिन्थ्यो ।
बैंकमा पुगेपछि पनि लामो लाइन बस्नुपर्दा ज्येष्ठ नागरिकशारीरिक र मानसिक रूपमा थकित भएको देखिन्थ्यो । गाउँपालिकाको सक्रियतामा कर्मचारी र बैंकिङ प्रतिनिधि गाउँमै खटाएर रकम बाँड्न थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूले आफ्नै आँगनमा सहजै सेवा पाएका छन्। यसले स्थानीय सरकार प्रतिको भरोसा बलियो बनाएको छ ।
भत्ता वितरणका लागि जाँदा केही उमेर पुगेर नागरिकता नबनाएका बृद्धबृद्धा, एकल महिला र पूर्ण अपाड्गता भएकाहरू समेत भेटिने गरेकाले तत्काल आवश्यक कागजी प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरेका छौ । भौगोलिक विकटता,ठूलो परिमाणमा नगद बोकेर गाउँ–गाउँ जाँदा सुरक्षाको जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरी प्रहरीको समेत सहयोग लिने गरिएको छ।
हामीले टोल–टोलमा मात्र नभई हिँडडुल गर्नै नसक्ने अति वृद्ध र पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा सिधै ओछ्यानमै पुगेर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएका छौ । भत्ता वितरण गर्न गाउँ जाँदा महिनामा एक पटक सामान्य स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण गर्ने टोली पनि सँगै लैजान सके ज्येष्ठ नागरिकले दोहोरो लाभ समेत पाउने भएकाले स्वास्थ्य शाखासँग समेत समन्वय गरिरहेका छौ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणले समुदायस्तरमा भएका अन्य समस्याहरुको समेत पहिचान हुने गरेकाले गाउँपालिकालाई समेत सहज हुन्छ ।
भत्ता पाउने उमेरमा नागरिकता
मालिका–६,डाँडाखर्ककी राममायाँ खत्रीले ७० बर्षको उमेरमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइन् । एकल महिला र शारीरिक रूपमा अपाङ्ग खत्रीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सम्बन्धित निकायको पहलमा नागरिकता वितरण गरिएको छ । गाउँमा आफ्नो उमेरमा साथीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरमा नागरिकता समेत नभएको गुनासो घरमा बराम्बार गरेपछि कान्छो भाई गर्भे खत्रीले आवश्यक कागजपत्र जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएसँगै ७० वर्षीय राममायाँको हातमा नागरिकता पर्यो । विसं २०१३ सालमा जन्मिएकी राममायाँको एउटा हात चल्दैन ।
नागरिकता पाएसँगै अब वृद्घभत्ताले औषधि उपचार र सामान्य खाना खर्चका लागि सजिलो हुने बृद्धा राममायाँले बताइन् । ‘नागरिकता पाएपछि निकै खुसी लागेको छ, अब भत्ता पनि पाइन्छ’ रामायाँले बेनीअनलाइनलाई भन्नुभयो । नागरिकतासँगै राष्ट्रि«य परिचयपत्र समेत बनाएपछि भाईको जिम्मेवारी पुरा भएको गर्भे खत्रीको भनाई छ । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको अवस्थामा नागरिकता हस्तान्तरण गर्दा निकै खुसी लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिन्द्र आचार्यले बताए ।
‘बुढेशकालसम्म नागरिकता नबनाएका पनि भेटिनुहुन्छ, नागरिकताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएकालाई झन्झट हुदैन’ प्रजिअ आचार्यले भने । १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउने भएपनि दुर्गम ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरसम्म पनि नागरिकताको बारेमा थाहा नभएको अवस्थामा भेटिनु दुखको कुरा भएको सहायक प्रजिअ कुलप्रसाद आचार्यको भनाई छ । नागरिकता किन बनाउनु पर्छ, फाईदा के छ, के काम गर्छ, कसरी कहाँ बनाउने भन्ने ज्ञान नहुँदा म्याग्दीमा शरीरिक अपाङ्गता भएका, आर्थिक अवस्था कमजोरलगायत विभिन्न कारणले अझैपनि नागरिकता लिन योग्य उमेर भएका धेरै ग्रामिण बस्तीमा भेटिने गरेका छन्।
गाउँमै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण
मालिका गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा वडामै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा लामो समयदेखि थन्किएका राष्ट्रिय परिचयपत्र वडाबाटै वितरण अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर ३ ,४ र ५ नागरिकसहित अन्य वडामा समेत पुगेर वितरण गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत समन्वय गरेकाले सहज भएको छ । परिचयपत्र लिनका लागि स्वयं व्यक्ति नै आउनुपर्ने र पुनःबायोमेट्रिक गर्नुपर्छ ।जनशक्ती र उपकरणको अभावले सबै पालिकाका एकैपटक राष्ट्रियपत्र वितरण नगर्न नसकिएपनि आवश्यक समन्वयमा सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
विगतमा यो सुविधाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि सदरमुकाम बेनी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको भन्दै स्थानीयबासी खुसी छन् ।राहदानी तथा विभिन्न सेवा लिन जिल्ला प्रशासनमा आएका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको लामो समयसम्म पनि परिचयपत्र लिन नआएकालाई गाउँपालिकाले समन्वय गरी वितरणलाई समेत सेवामैत्री अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ ।
विपद्मा तत्कालै राहत
बि.स २०८० साल असोज महिनाको पहिलो साता बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा पहिरोले पुरिएर म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२,रुमका तिर्थबहादुर विकको ज्यान गयो । गोठका गाईवस्तुलाई घाँस दिएर घर फर्कने क्रममा जेमखोला नजिकै खसेको पहिरोमा पुरिएको जानकारी पाएलगत्तै वडा अध्यक्ष उदय बुढाथोकीको टोली घटनास्थलमा पुगे।
वडामार्फत गाउँपालिकामा जानकारी गराएलगत्तै राहतको प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । गाउँपालिकाभित्र बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेलाई तत्कालै घटनाको प्रकृति हेरेर ३० हजारदेखि ७० हजारसम्म नगद तथा जिन्सी र अन्य सहयोग गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाले यसबर्ष विपद्मा १ करोड विनियोजन गरेकोमा ६५ लाख बाढीपहिरोले सबै वडामा जोड्ने मुख्य र सहायक सडकको मर्मत गरिएको छ।
विपद्को उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाभित्र राहत तथा पुर्नस्थापनासहित सडक मर्मत लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । गाउँपाकिालका जनप्रतिनिधिसहितको टोली तत्कालै उद्धारमा खटिने तथा राहतसहित अन्य आवश्यकता पूरा गर्ने गरेको गाउँपालिकाको विपद् ब्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उत्तम पुन मगरले बताए । उनका अनुसार विपद व्यवस्थापनको कार्य संचालनको लागि गाउँपालिकाले, विपद व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको छ ।
विपद् ब्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ?
गाउँपालिकाको प्रमुख गर्बुजाको अध्यक्षतामा रहेको शाखाले विपद व्यवस्थापनलाई अझ थप उचित तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न एक जना फोकल पर्सन तोकेको छ। गाउँपालिका भित्र हुने गरेका मनसुनजन्य तथा विपदले निम्त्याएका क्षतिहरुको जानकारी लिने र सो जानकारीलाई विपद व्यवस्थापन समितिको वैठकमा पेश गर्ने गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनको क्रममा क्षेति भएको ठाउँ वा वस्तुगत जानकारी यथार्थ रुपमा संकलन गर्नको लागि प्रत्येक वडामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने नीति बनाएको छ। तर सो समिति पूर्णरुपमा गठन गर्न नसकेको अवस्था छ जसको कारण क्षेति भएको ठाउँको तत्काल जानकारी लिनमा केहि कठिनाइ रहेको छ।
वडास्तरमा विपदले निम्त्याएको क्षेतीको सम्बन्धमा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले फिल्ड अनुगमन, निरीक्षण, तथा सुपरभिजन गरी राहत वा सहयोगको सिफारिस गरेको खण्डमा मात्र पीडितलाई सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस बाहेक विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा आवश्यक विपद सामाग्रीहरु जस्तै त्रिपालसहित जस्तापाता, खानेपानीका लागि नाला, सिचाई नाला लगायत अन्य औजार र उपकरणहरु वितरण गर्ने गरेको छ ।
चालु आवको हालसम्म विपद्जन्य गतिविधिमा गरिएको सहयोग ?
आ.व.२०८२÷८३ को हालसम्म करिब ७ लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग विपदका विभिन्न क्षतीहरु जस्तै पहिरोले घर भत्काएको, घर आगलागीले क्षेति भएको, ढुंगा लागेर मान्छेलाई उपचारको लागि सहयोग गरेको, हावाहुरीले घरको छानो उडायको, वर्षाको कारण घरमा पानी चुइने समस्या रहेको आदि मा उपलब्ध गराएको छ । जोखिम न्यूनीकरणको लागि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा सहभागितासहितका कार्यहरु गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिकाले बाढीपहिरोको जोखिम मानिएका क्षेत्रमा सतर्कता तथा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा समेत नियमित सहभागिता जनाउने गरेको छ । म्याग्दी नदी तथा अन्य सहायक खोलाको कटान न्यूनिकरणसहित कार्यहरुलाई समेत प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।
विपद् ब्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उत्तम पुन मगरसँग गरिएको कुराकानी
गाउँपालिकाको कामकाज ‘डिजिटलाइजेसन’को प्रयास
मालिका गाउँपालिकाले वडास्तरबाट राजश्व संकलनलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । स्वास्थ्य शाखामार्फत वितरण हुने औषधिसहितको विवारण, गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्ने अन्य सेवा–सुविधा डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले छिटो, छरितो समय–स्रोत बचत हुने गरी प्राप्त गर्न सक्ने गरी सुविधा थप गदैं गइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषालले बताए ।
उनले विद्युतीय हाजिरीसहित वडास्तरबाट दिन सकिने सेवाका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा आउनुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य गर्ने गरी आगामी आवमा समेत थप कार्य गरिने छ । गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई कागजरहित बनाउने र वडातहबाट दिने सेवालाई समेत समय सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । आगामी दिनमा एआई प्रविधिसहित डिजिटल शिक्षाका लागि विद्यालयस्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिने छ ।
योजना छनौट,वडास्तरबाट संकलन भएका सुझावको कार्यान्वयन, बेरुजु फस्र्यौटमा सुधारसहितका कार्ययोजना अगाडी बढाइएको छ ।विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको कार्यमा बेरुजु देखिएपछि यसबर्षदेखि कमीकमजोरीलाई सुधार गदै सुन्य बेरुजुको अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
गाउँपालिकामा कुल १७ करोड बेरुजुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषालको सक्रियतामा ११ करोड फस्यौट भएको छ भने बाँकी ७ करोड उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरेको मेसिनसहितका प्रक्रियामा कैफियत देखाएपनि नगदै असुलीका जम्मा ३२ सय रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक, पदमार्गसहितका कार्यमा ६३ लाख बेरुजुदेखिएकोमा २४ लाख प्रमाण पेश भएको र बाँकी ३४ लाखलाई समेत फस्यौंट गरी सुन्य बेरुजु बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
