सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो।
बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सोसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसाय र हकहितमा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको तीव्र विरोध गर्दै आएका थिए।
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने सरकारको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुल कुमार साहले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर घोषित गरेको हो। सर्वोच्चको यस फैसलासँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी दुवै सञ्चारमाध्यमले समान अवसर पाउने बाटो खुला भएको छ।
