गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिने कानुनी बाटो खुलेको छ । औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनाका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको प्रदेश सभाले पारित गरेसंगै गाँजा खेतीका लागि बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे । योसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा औषधी र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्न पाइने भएको छ । गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने कसरतमा जुटेको प्रदेश सरकारले गत असोज ६ मा प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेको थियो । विधेयक छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएकोमा बुधवार समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए ।
विधेयकमाथि छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए । विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो औद्योगिक गाँजाका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । औषधी उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइने छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्व सहमतिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थामा पनि यस्तो परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष प्रावधानहरु थपिएका छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न चिकित्सा सेवासहितको उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनस्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ । गाँजा खेतीको अनुमति, नवीकरण, निलम्बन र खारेजीका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र परम्परागत रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक र औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती र उपयोग हुँदै आएको छ । गाँजा खेतीलाई प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपुयक्तता तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता समेतका आधारमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनाको लागि व्यवस्थित रुपमा गाँजा खेती गर्न अनुमति दिई रोजगारी र आयआर्जनमा बृद्धि गर्न आवस्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि ऐन बनाइएको हो ।
बिधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न चाहनेले कम्पनी वा फर्म खोल्नुपर्छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाइदैन । गाँजा खेती गर्न औषधिजन्य र औद्योगिक प्रमुख दुई प्रयोजन हुनुपर्छ । खेती गरिएको गाँजाको फसल, बोट औषधि उत्पादन वा कुनै वस्तु–सामग्री बनाउन प्रयोग गरिनुपर्छ ।
गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थबाट औषधि वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने गरी स्थापित उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको गाँजा खेती गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रका लागि खेतीसम्बन्धी सबै विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । गाँजा खेती गर्ने स्थानलाई सुरक्षित र बाहृय व्यक्तिको पहुँचबाट बाहिर राख्नुपर्ने विधेयकमा छ । खेती गरिएको स्थानमै प्रशोधन गर्ने भएमा पूर्वाधारको व्यवस्था र फसल तयार भएपछि भण्डारण गर्ने स्थान तयार गर्नुपर्नेछ ।
अनुमति प्राप्त गरिने गाँजा खेतीको अनुगमन तथा निर्देशन सम्बन्धि कामका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । गाँजा खेती हुने वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निगरानी समिति रहनेछ । खेती गर्ने जग्गा आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै नाममा रहेको, भाडामा वा लिजमा लिएको जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ ।
सरकारले कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्र तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्र तोक्दा सम्भव भएसम्म खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व हुने जमिन तोक्नुपर्ने भनिएको छ । औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये एक वा दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न सकिनेछ तर यसलाई पूर्वसहमति लिने समयमै खुलाउनुपर्छ ।
खेतीपछि बिक्रीको व्यवस्था पनि विधेयकमा निकै कडाइ गरिएको छ । रोप्नेदेखि वयस्क हुँदासम्म सरकारको निगरानीबिना केही गर्न पाइँदैन । गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
गाँजा उत्पादन भएपछि त्यो जुनसुकै खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न पाइँदैन । खेती गर्ने व्यक्तिले कसलाई कति परिमाण बिक्री गर्ने हो भनेर पहिल्यै सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । लोड भएको ढुवानी सवारी वा प्याक भएको बोरा, बाकस, थैलो वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीमा निरीक्षकले सिल लगाएर विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र ओसारपोसारको अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमवपरीत काम गरेमा, सर्त पालना नगरेमा, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा, सम्झौता गरेको उद्योगबाहेक अरुलाई गाँजा बिक्री गरेमा, पूर्वाधार कायम नगरेमा, अभिलेख नराखेमा वा मागेको समयमा उपलब्ध नगराएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गाँजा खेतीमा कृषि कर लगाइने छ ।
गाँजा खेतीका लागि उपयोग हुने जग्गामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिएको छ । औषधि वा उपभोग्य उद्योगमा गरिने विदेशी लगानी, वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । गाँजा खेतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो गाँजाका प्रजाति खेती गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
अनुमति नलिई खेती गरेमा, अनुमति पत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा फरक भएर खेती गरेमा र कसैलाई नियमविपरीत गाँजा बिक्री वितरण गरेमा लागु औषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खेतीसम्बन्धी विवरण वा अभिलेख नराखेमा, समयसमयमा उपलब्ध नगराएमा, सिलबन्दी नगरी गाँजाजन्य पदार्थको ओसारपोसार गरेमा वा सिलबन्दी गरेभन्दा घटबढ भएमा र ऐनले तोकभन्दा विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोएिको छ ।
