रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीको पीडा अझै ताजै छ। बाढीको चपेटामा परेर सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वदेशी र विदेशी गरी अझै केही हजार संख्यामा नागरिक बेपत्ता पनि छन्। बाढीले खर्बाै रुपैयाँको आर्थिक रूपमा नेपाललाई क्षति भएको सरकारले नै बताइसकेको छ।
भोटेकोशीमा बाढी आउनुको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी चली नै रहेका छन्। तर, बाढी आउनुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भन्नेमा सबैको एकमत रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समेत देखिएका प्राकृतिक प्रक्रिया विश्व तापमान वृद्धिका कारण भइरहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।
केही वर्ष अघिसम्म हिउँ पर्ने उच्च हिमाली भेगमा अहिले हिउँ जम्न छाडेको छ, लामो समयसम्म वर्षा नहुने ती क्षेत्रमा अहिले वर्षा हुन थालेकोले त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्न थालेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। भोटेकोशीको बाढीको मुख्य कारण नै विश्व तापमान वृद्धि रहेको उनीहरूको भनाई छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको संकट सामान्य हुन नपाउँदै जलवायु परिवर्तनको त्यही असरबारे चेतना फैलाउन र विश्वसामु त्यो असरबारे जानकारी दिलाउन हिमाली जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले देशभरका स्थानीय तहलाई डाकेर ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ आयोजना गरेको छ।
देशभरका स्थानीय तहको नेतृत्वले संघीय सरकारमार्फत चर्को स्वरमा आवाज उठाउँदै नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण भोग्नु परेको पीडालाई विश्वसामु सुनाउने गरी सम्मेलन आयोजना गरेको आयोजकले बताएको छ।
‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी: जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ नाराका साथ मंगलबारबाट सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ।
आयोजक गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको असरबारे सबैले एउटै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन गरेको बताए।
‘जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर पार्ने भनेकै स्थानीय तहमा हो, स्थानीय तहले नै त्यसको मार खेपिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा असर पारेको छ, त्यसपछि निम्तिने विपत् विरुद्ध लड्ने पनि स्थानीय तह नै अग्रस्थानमा आउँछ। त्यही भएर हामी सक्रिय बनेका हौ।’
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न स्थानीय तहबाटै नै सुरु गर्न सकिने पनि उनले बताए। जलवायुमैत्री शिक्षा, त्यही अनुसारका संरचना, बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए। ‘हुन त अहिले जलवायु परिवर्तनको असर सबैतिर छ, तर, हिमाली भेगले त्यसको मार बढी खेपेको छ,’ उनले भने, ‘हिमाली जिल्लाको एउटा स्थानीय तहले भोगेको यो असर कत्तिको छ भन्ने बुझाउन पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। अरू स्थानीय तहका लागि पनि यो अवसर बन्नेछ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय हिमाली क्षत्रेमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष देखिएको छ। हिमाल पग्लिएपछि त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी, कृषि, पर्यटन र मानव बस्तीमा पर्न थालेको छ।
यस्ता विषयमा स्थानीय तहबिच साझा धारणा बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर कार्यक्रम गरेको उनले बताए। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले पनि बढी संवेदनशील बन्नुपरेको उनले बताए।
‘तराईमा खडेरी पर्न थालिसकेको छ, त्यसको असर धान रोपाइँमा पर्न थालेको छ। पहाडमा बाढीपहिरो र डढेलोको समस्या पनि उत्तिकै छ भने हिमालमा हिउँ पग्लिने र पानीका मुहान सुक्ने समस्या बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यी सबै समस्यालाई एउटै मञ्चमा छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ।’
उनका अनुसार मुस्ताङले जलवायु परिवर्तनको असरबाट धेरै गुमाएको छ, त्यही अवस्था रहिरहेमा अझै पनि गुमाउने जोखिम रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले उच्च हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलका कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताइन्।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको परिणामस्वरूप बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता विपद्को जोखिम समेत थपिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको छ।’
मन्त्री चौधरीले विपद्बाट जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैबिच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सन्देश पठाउँदै विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमाल पग्लने, हिम चट्टान टुक्रिने, हिमताल फुट्ने, हिमनदीको बहाव बढ्ने, पानीको मुहान सुक्ने र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउने लगायतका समस्या हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीयको जनजीवन, कृषि, जैविक विविधतामा पनि ठुलो असर पर्न थालिसकेको उनको भनाई छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षतिबारे स्पष्ट पार्ने पनि उनले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्यका लागि महासभामा आव्हान गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको सन्देशमा उल्लेख छ।
यो सम्मेलनले समेत जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा पारिरहेको गम्भीर असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनको विश्वास छ।
सम्मेलनले जारी गर्ने घोषणापत्रले स्थानीय तहको एकीकृत आवाजलाई विश्वसामु पुर्याउन, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच स्थापित गर्न र जलवायु न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् भने घरपझोङ घोषणापत्र पनि सार्वजनिक हुनेछ।
