जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको विषय मात्र रहेन। हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ, हिमनदी पग्लिरहेका छन्, पानीका मुहान सुक्दै छन् र बाढीपहिरोजस्ता विपद्का घटना बढिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म देखिन थालेको छ।यही विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले भदौ ३० र ३१ गते जोमसोममा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्दैछ।
सम्मेलनमा देशभरका ४ सय १८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि करिब १५ सय जनाले सहभागिता जनाउने भएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जिल्लाले भोगेको पीडाका बारेमा स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश, संघीय सरकार र अन्तराष्ट्रि«यस्तरमा दबाब र्सिजना गर्न महागनरपालिका १,उपमहानगरपालिका ५,नगरपालिका १ सय ५२, गाउँपालिका २ सय ६० र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ः ३६ गरी १४ सय ८१ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर, विपद् न्यूनीकरण, जलवायु वित्त र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनको उद्देश्य र मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनसँग बेनी साप्ताहिकले गरेको कुराकानी
तपाईंको नेतृत्वमा घरपझोङ गाउँपालिकाले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्दैछ। अहिले रसुवालगायतका क्षेत्रमा ठूला विपद्का घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटनाबाट हामीले के सिक्नुपर्छ?
हामीले विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य पाठ सिक्नुपर्छ। हाम्रा हिमताल, हिमनदी, खोला र जलाधारको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन। जोखिम कहाँ छ भन्ने थाहा नपाई विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिन्छन् र हिमताल ठूलो हुँदै जान्छन्। त्यस्ता ताल कुनै कारणले फुटे भने तलका बस्तीमा ठूलो क्षति हुन सक्छ। त्यसैले हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन, जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । यसपटक नेपालीलाई रसुवाको बाढीले ठूलो चेतावनी दिएको छ । पूर्वतयारीसहितको सूचना प्रणालीलाई अब बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।
नदी तथा खोलाको आसपासमा बसेका बस्तीको सुरक्षाका लागि के गर्नुपर्छ?
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न रोक्नुपर्छ। अहिले रसुवाको घटनाले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ—बाढीबाट जोगिन सुरक्षित र अग्लो ठाउँ चाहिन्छ। भूकम्प आउँदा खुला ठाउँ खोजेजस्तै बाढी आउँदा सुरक्षित उचाइमा पुग्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि जोखिम क्षेत्र पहिचान, साइरन प्रणाली, पूर्वसूचना र स्थानीयस्तरमा नियमित अभ्यास आवश्यक छ।
जलवायु सम्मेलन गर्ने सोच कसरी आयो?
जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। हिमाल पग्लिएपछि त्यसको असर पानी, कृषि, पर्यटन र मानव बस्तीमा पर्छ। त्यसैले यो विषयमा स्थानीय तहहरूबीच साझा धारणा बनाउने आवश्यकता महसुस भयो। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो।
तराईमा खडेरी र रोपाइँमा ढिलाइको समस्या छ, पहाडमा बाढीपहिरो र डढेलोको समस्या छ भने हिमालमा हिउँ पग्लिने र पानीका मुहान सुक्ने समस्या छ। यी सबै समस्यालाई एउटै मञ्चमा छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ । मुस्ताङले जलवायु परिवर्तनको असरबाट धेरै गुमाएको छ, यही अवस्था आएमा अझैपनि गुमाउने जोखिम उत्तिकै छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरणका लागि अब पहिलो अर्थात स्थानीय सरकारबाटै बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
मुस्ताङमा पानीको संकट कत्तिको गम्भीर बन्दै गएको छ?
पानीको समस्या अहिले नै देखिन थालेको छ। मुस्ताङको सामजुङमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गएपछि बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भोलि अरू गाउँमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ। हिउँदमा पर्याप्त हिउँ प¥यो भने सिँचाइमा केही सहज हुन्छ। तर हिउँ नपर्दा खेतीमा पानी पु¥याउन निकै कठिन हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो संकट पानी हुन सक्छ । उपल्लो मुस्ताङमा पानीको स्रोत नै सुकेपछि समुदायले आफ्नो जमिन छोडेर अन्यत्र सरेको अवस्था छ ।
कालीगण्डकी नदीलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
कालीगण्डकी मुस्ताङको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनसँग जोडिएको प्रमुख नदी हो। मुस्ताङको उच्च हिमाली क्षेत्र हुँदै बग्ने यो नदी केवल पानीको स्रोत मात्र होइन, यहाँको सभ्यता, बस्ती, कृषि, पर्यटन र व्यापारसँग जोडिएको जीवनरेखा हो। विशेषगरी कागबेनीदेखि मुक्तिनाथ क्षेत्रसम्मको धार्मिक पर्यटन, शालिग्राम पाइने नदीका रूपमा यसको धार्मिक महत्व छ ।
त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरले मुस्ताङलाई म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ हुँदै देशका अन्य भाग र कोरला नाकासँग जोड्ने भएकाले व्यापार तथा यातायातको दृष्टिले पनि यसको ठूलो महत्व छ । तर यही नदी जलवायु परिवर्तन र विपद्को दृष्टिले जोखिमको विषय पनि बन्दै गएको छ। हिमालको हिउँ पग्लने क्रम, हिमतालको अवस्था, नदीको बहावमा हुने परिवर्तन र नदी किनारमा बढ्दो पूर्वाधार तथा बस्तीले भविष्यमा चुनौती थप्न सक्ने भएकाले पूर्व सूचना र बाढीको संकेत दिने गरी कालिगण्डकी, कागखोला र तिब्वतबाट बग्ने हिमनदीसहितका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जडान गर्नुपर्छ तथा दीर्घकालीन जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्छ । विकास रोक्ने होइन, जोखिम नबढ्ने गरी विकास गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन स्थानीय तहले आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?
यति ठूलो विषयमा संघीय सरकारले नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ। तर स्थानीय तहबाट पनि आवाज उठ्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर जनताले भोगिरहेका छन् र स्थानीय सरकार त्यसको पहिलो साक्षी हो। ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्ना समस्या र अनुभव साझा गरे भने संघीय सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने विषयमा स्थानीय तहले साझा धारणा बनाउनुपर्छ।
सम्मेलनमा कस्तो सहभागिता हुनेछ ?
देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेका थियौ । सम्मेलनमा देशभरका ४ सय १८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि करिब १५ सय जनाले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जिल्लाले भोगेको पीडाका बारेमा स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश, संघीय सरकार र अन्तराष्ट्रि«यस्तरमा दबाब र्सिजना गर्न महागनरपालिका १,उपमहानगरपालिका ५,नगरपालिका १ सय ५२, गाउँपालिका २ सय ६० र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ः ३६ गरी १४ सय ८१ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
तपाईंको पुस्ताले मुस्ताङको वातावरणमा कस्तो परिवर्तन देखेको छ?
मैले बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हिउँमा हो। हामी सानो हुँदा बिहान घरको ढोका खोल्नै नसकिने गरी हिउँ पथ्र्यो। छानामा धेरै हिउँ जम्दा घर भत्किने डर हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो हिउँ देख्नै मुस्किल छ। अर्को ठूलो परिवर्तन खेतीमा आएको छ। तापक्रम बढेसँगै स्याउ खेती माथिल्लो क्षेत्रमा सर्दै गएको छ। पहिले निश्चित उचाइमा मात्र राम्रो हुने स्याउ अहिले अझ माथिल्लो क्षेत्रमा पनि राम्रो फल्न थालेको छ। तलतिर किबीजस्ता बाली उत्पादन हुन थालेका छन्।
कृषि प्रणालीमा आएको यो परिवर्तन अवसर हो कि चुनौती?
दुवै हो। नयाँ बाली उत्पादन हुन थालेका छन्, तर त्यससँगै रोग र कीराको समस्या पनि बढेको छ। पहिले चिसोका कारण धेरै रोग–कीरा देखिँदैनथे। अहिले तापक्रम बढेपछि स्याउ र तरकारीमा रोग तथा कीराको प्रकोप बढेको छ। रैथाने बालीमा पनि असर परेको छ। पहिले आलु, काउली, बन्दा, गाजर र लसुनजस्ता बाली बढी हुन्थे। अहिले नयाँ प्रकारका तरकारी पनि उत्पादन हुन थालेका छन्। यससँगै हाम्रा परम्परागत तथा रैथाने बाली संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती छ।
विकास निर्माणले पनि जलवायु तथा वातावरणमा असर गरिरहेको छ?
विकास आवश्यक छ, तर वातावरणलाई बेवास्ता गरेर विकास गर्नु हुँदैन। हाम्रा बाजेहरूले स्थानीय भूगोलअनुसार माटो र काठका कुलो बनाएर पानी ल्याउँथे। अहिले सिमेन्टका कुलो र पाइपको प्रयोग बढेको छ। कतिपय ठाउँमा यसले प्राकृतिक चिस्यान र वनस्पतिमा असर गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, जथाभावी सडक निर्माण गर्दा वन, कृषि योग्य जमिन र भू–बनोटमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले विकास गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बस्ती विकासका लागि तपाईंको सुझाव के छ?
जोखिमयुक्त ठाउँमा साना–साना बस्ती विस्तार गर्नुभन्दा सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ। १०–१२ घरका लागि जथाभावी सडक पु¥याउनु भन्दा सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर सरकारले सहुलियतमा आवास उपलब्ध गराउन सके दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन्छ।
अन्त्यमा सम्मेलनमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
यो सम्मेलन घरपझोङ वा मुस्ताङको मात्र कार्यक्रम होइन। जलवायु परिवर्तन सबै स्थानीय तहको साझा चुनौती हो। ७५३ वटै पालिकाका प्रतिनिधि आउनुहोस्, आफ्ना समस्या र असल अभ्यास साझा गर्नुहोस्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई नजिकबाट बुझ्नुहोस्। स्थानीय तह एकजुट भएर जलवायु परिवर्तन, विपद्, कृषि, पानी र पूर्वाधारका समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाऔँ। हामीले विपद् आएपछि मात्र सोच्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
