मुस्ताङमा आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ बाट ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी, जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता’को नारा दिएर जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई विकास सङ्कटको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सम्मेलनमार्फत जारी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न १२ भागमा ४९ बुँदाहरु समावेश गरी जलवायु न्यायको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढाइने भएको छ ।
यसैगरी हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने, जोखिमको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने, पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड दिने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरिने, जोखिममा आधारित भू–उपयोग र सुरक्षित वस्ती विकास योजना अगाडि बढाउनेलगायत कार्यहरुलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असरको न्यूनीकरण, मानव समुदाय तथा वातावरणको संरक्षण र जलवायु न्यायका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र जारी गरिएको जनाइएको छ । हिमालदेखि मानव जीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणका लागि घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन गरिएको थियो ।
मुस्ताङको जोमसोममा सम्पन्न सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जनजीवन, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, पानीका स्रोतहरु तथा जैविक विविधतामा पारिरहेको असरका बारेमा अन्तत्र्रिया र छलफल गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको भए पनि त्यसको समाधानसहित अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
