१.पृष्ठभूमिः
नेपालका दलितहरुले सयौ वर्ष देखिको छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरी आफ्नो अधिकारको माग लागिको लामो आन्दोलन, संघर्ष गर्दै आईरहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। बि.स. २००७ साल देखि हालसम्म नेपालमा धेरै आन्दोलनहरु भए, राजनितिक परिवर्तनहरु भए राणा शासन ढल्यो, पञ्चयात ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो फलस्वरुप प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक संघिय गणतन्त्रमा पुगि सक्दा पनि दलितहरु आफ्ना अधिकारहरुको विषयमा आज पनि छलफल गर्दैछौं, विभेद जस्ताको तस्तै छ विभेदका स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएका छन। राजनीतिक रूपान्तरणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दलित समुदाय लामो समयदेखि सामाजिक-आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा रहनुका साथै जातीय छुवाछूत रविभेद जस्ता उत्पीडनमा पिल्सिदै आएको छन। नेपालको संविधान (२०७२) ले दलितको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ ।
२०८३ असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवसको अवसरमा यस कार्यपत्रले “ नेपालको संविधान २०७२ ले दलितलाई दिएका अधिकारहरू के के छन् ? र ती अधिकारहरु व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन्?” यही प्रश्नको संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत व्यवस्था तिनीहरुको कार्यान्वयनको अवस्था चुनौतिहरुको बारेमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
२. यस कार्यपत्रका मुख्य उद्देश्यहरू निम्न छन्–
१. नेपालको संविधान–२०७२ मा दलितका लागि भएका व्यवस्थाहरु।
२. मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्नु
३. समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था
४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धित कानूनहरूको समीक्षा गर्नु
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरू पहिचान गर्नु
६. उपलब्धिहरू, कमजोरी तथा व्यवहारिक चुनौतीहरू पहिचान गर्नु
७. आगामी दिनमा दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्नु
३. यस कार्यपत्र तयार गर्दा मुख्यतः निम्न स्रोतहरूलाई आधार बनाइएको छ–
नेपालको संविधान–२०७२
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन-२०७५
राष्ट्रिय दलित आयोगका आधिकारिक सामग्री तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपलब्ध प्रतिवेदन तथा अनुगमन सामग्री
नेपाल कानून आयोगबाट प्रकाशित सम्बन्धित कानूनहरू
४. संविधान सम्वन्धी केही शब्दहरु र तिनको अर्थः
संविधान / ऐन/ कानुन/ नियमावली
अन्तरिम /मौलिक हक/ धर्मनिरपेक्षता
समावेशी/ समानुपातिक /आरक्षण/विशेषाधिकार
संवैधानिक निकायहरू/ संशोधन
संविधानः देशको मुल कानुन ।जस्तैः नेपालको संविधान-२०७२
ऐनः संविधानको अधिनमा रहि संसदले पारित गरेर राष्टपतिबाट प्रमाणिकरण भएको कानुन जस्तैः शिक्षा ऐन
कानुनः समाज र राज्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको व्यवस्था जस्तै संविधान, ऐन नियम सवै पर्दछ ।
नियमावलीः ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली। जस्तै शिक्षा नियमावली
मौलिक हकः मौलिक हक भनेकोराज्यको मूल कानुन (संविधान) मा उल्लेख गरिएको नागरिकको न्यूनतम, आधारभूत र अनिवार्य अधिकार हो।
धर्मनिरपेक्षताः सवै धर्मप्रति समान व्यवहार
संवैधानिक निकायहरुःदेशको मूल कानून अर्थात्संविधानद्वारा गठन गरिएका विशेष सरकारी संस्थाहरू वा अङ्गहरू हुन्। जस्तै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग।
बिशेषाधिकारःकुनै व्यक्ति वा समुदायलाई संविधानले दिएको विशेष अधिकार वा थप अधिकार जस्तै दलित महिला वडा सदस्य
समानुपातिकः जनसंख्याको आधारमा सहभागिता जस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
आरक्षणःराज्यका विभिन्न क्षेत्रमा समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने विशेष व्यवस्था जस्तै निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी आदि
समावेशीःसमावेशी भन्नाले समाजमा पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत, बहिष्करणमा परेका वा अवसरबाट वञ्चित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान अवसर, अधिकार र सम्मानका साथ राज्य तथा समाजको मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया बुझिन्छ।
अन्तरिमः स्थायी व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि
५. नेपालको संवैधानिक विकासक्रमः
२००४ →२००७→२०१५→२०१९→२०४७→२०६३→२०७२
| संविधान | प्रमुख विशेषता |
| नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ | -नेपालकोपहिलो लिखित संविधान -प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएको -राणा र नेपाली काङ्गेस विचको संझौता |
| नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ | -राणा शासनको पतन पछि अर्को निर्वाचन नहँदा सम्मको लागि मन्त्रिमपरिषदको सिफारिसमा राजाद्वारा घोषणा -दलित समुदाय पनि विद्यालय जान थालेको |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ | -नेपालमासंसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था -बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन -राजालाई वंशजको आधारमा -प्राप्त अधिकार खोस्ने काम भयो -राजालाई अधिकार सम्पन्न |
| नेपालको संविधान, २०१९ | -राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद् विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी गरे – राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ | -संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थापुनःस्थापित -जनआन्दोलनको बलमा निर्माण भएको -धारा ११ को (४) मैलिक हकको व्यवस्थालेकुनैपनिव्यक्तिलाईजातिपातिकाआधारमाछुवाछूतभेदभावगरिनेवासार्वजनिकस्थलमाउपस्थितहुनवासार्वजनिकउपभोगकाकुराहरुकोप्रयोगगर्नबाटबंचितगरिनेछैनयस्तोकार्यकानूनबमोजिमदण्डनीयहुनेछ |
| नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ | -१० वर्षे जनयुद्द र २०६२-०६३ जनआन्दोलनपछि जारी भएको – विशेषगरी ३ दल काङ्गेस, एमाले र माओबादीका शिर्ष नेताहरु बिचको सहमतिमा बनेको -नेपाललाईधर्मनिरपेक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा रुपमा स्थापित -छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्दको हक( मौलिक हक) -संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने -२४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य |
| नेपालको संविधान, २०७२ | -नेपाललाईसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था -जनताका प्रतिनिधिहरुबाट लेखिएको संविधान |
६. नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख विशेषता
- नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
- जनताका प्रतिनिधिहरुबाट लेखिएको संविधान
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,
- धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
- मौलिक हकको सुनिश्चितता,
- आमाको नामबाट नागरिकता
- स्वतन्त्र न्यायपालिका,
- तीन तहको सरकार,
- सामाजिक न्याय र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
७.नेपालकोसंविधान–२०७२ मा दलित समुदायको लागि भएको मुख्य व्यवस्थाः
संविधानकोप्रस्तावनाले–
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्तमुलुक
- सबैप्रकारकाविभेद र उत्पीडनकोअन्त्यगर्ने,
- जातीयछुवाछूतअन्त्यगर्ने,
- आर्थिकसमानताकायमगर्ने,
- सामाजिकन्यायसुनिश्चितगर्ने,
- समानुपातिकसमावेशी र सहभागितामूलकसिद्धान्तकाआधारमासमतामूलकसमाजनिर्माणगर्नेसंकल्पगरेको छ।
भाग २ नागरिकता
- आमा वा बाबुको नाममा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने (धारा१२)
भाग ३ मौलिक हक
१) सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार {धारा १६}
२) स्वतन्त्रताको हक {धारा १७}
३) समानताको हक {धारा १८}
४) सञ्चारको हक {धारा १९}
५) न्याय सम्बन्धि हक {धारा २०}
६) अपराध पीडितको हक {धारा २१}
७) यातना विरुद्धको हक {धारा २२}
८)निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक {धारा २३}
९) छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक {धारा २४}
१०) सम्पत्तिको हक{धारा २५}
११) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक{धारा २६}
१२) सुचनाको हक {धारा २७}
१३) गोपनीयताको हक {धारा २८}
१४) शोषण विरुद्धको हक {धारा २९}
२५) दलितको हक {धारा ४०}
२७) सामाजिक न्यायको हक {धारा ४२}
२८) सामाजिक सुरक्षाको हक {धारा ४३}
३०) देश निकाला विरुद्धको हक {धारा ४५}
३१) संवैधानिक उपचारको हक {धारा ४६}
धारा २४ : छुवाछूततथाभेदभावविरुद्धको हक
- निजीतथा सार्वजनिक स्थानमाकुनैप्रकारकोछुवाछूततथा भेदभावगरिने छैन
- वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा विक्रि वितरणमा रोक लगाइने छैन ।
- जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाईने छैन ।
- जातीयआधारमाछुवाछूतगरीवानगरीकार्यस्थलमाकुनैप्रकारकोभेदभावगर्नपाइनेछैन।
- कुनैपनिप्रकारकोछुवाछूततथाभेदभावगर्ननपाइने ।
- जातीयश्रेष्ठतावाघृणाफैलाउनेकार्यगर्ननपाइने ।
- कार्यस्थलमाजातकाआधारमाभेदभावगर्ननपाइने ।
व्यवस्थागरेको छ।
यस्ताकार्यगम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानूनबमोजिमदण्डनीयहुने र पीडितलाईक्षतिपूर्तिपाउनेअधिकारसमेतसंविधानलेसुनिश्चितगरेको छ ।
छुवाछूततथाभेदभावविरुद्धको हक कार्यान्वयन गर्नको लागि
- नेपालमा पहिलो पटक २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गर्यो ।
- नेपालको संविधान-२०७२ निर्माण भएपछि पहिलो संशोधन २०७५।०६।०२ ले यस ऐनको नाम जातीय तथा अन्य छुवाछुततथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८बनाएको छ ।
मुख्य प्रावधानहरुः
- सबैको कानुन ( बिहेवारी लगाएत भान्छामा दलित दलित बिच, दलित र गैह्दलित बिच, गैह्दलित गैह्दलित बिच बिभेद छ त्यसैले यो एकल समुदायको कानुन होईन )
- न्वारन, ब्रतबन्ध, मृत्य संस्कार तथा शारीरिक अवस्था (महिमावारी) को आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने नमिल्ने ।
- यो ऐन नेपाल बाहिर पनि लागु हुने ।
- सार्वजनिक स्थान
- सार्वजनिक सेवा
- सार्वजनिक समारोह
- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
- भेदभावको वर्गिकरण
-आफ्नै अगुवाईमा, आफै संलग्न,
-अगुवाई नगर्ने तर सघाउने,
-भड्काउने, उक्साउने, उद्योग गर्ने
-वर्गिकरणको आधारमा सजाय तोकेको छ ।
- अन्तर्जातीय विवाहःकसैले प्रचलित कानून बमोजजम उमेर पुगेका वर–वधुबाट मञ्जूर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई वहिस्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश नदिने, घर वा गाउँ निकाला गर्ने, जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउने वा भइसकेको विवाह विच्छेदन गराउने कार्य जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको दायरा भित्र पर्ने
- पेशा व्यवसाय र श्रममा गरिने विभेद कसुरको दायरा भित्र पर्ने (पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रममा भेदभाव गर्न हुँदैन ।
सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाः
सार्वजनिक वा निजी स्थानमा भेदभाव तथा छुवाछुत गरेमा, भड्काउने, उक्साउने, उद्योग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, पेशा व्यवसायमा रोक, धार्मिक कार्य गर्ने वञ्चित गरेमा
- दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैया देखि दुई लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै हुने
- उत्पादन विक्री वितरणमा रोक, परिवारवाट वहिस्कार, अन्तरजातीय विवाहमा रोक, न्वारन नगर्ने, श्रममा लगाउन ईन्कार, श्रमबाट निकाल्ने, जातीय घृणा फैलाउने विचार प्रचारप्रसार गरेमा
- दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिना देखि दुईवर्षसम्म कैद र बिस हजार रुपैया देखिएक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना,
- जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न मद्दत गर्नेदुरुत्साहन गर्ने , उक्साउने कसूरदारलाई आधा सजाय ।
- कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ । (संवत २०८१ साल माघ मसान्तसम्म भएका संशोधन )
- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा निजलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
- बाधा विरोध गर्नेलाई आधा सजाय
क्षतिपूर्तिको व्यवस्ताः
- कसैले यस ऐन बमोजजमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पिडितलाई दुई लाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्तिभराइदिन सक्ने ।
- कसूरदारले पिडितलाई कुनै शारीरिक हानीनोक्सानी पुर्याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा कसूरदारबाट पिडितलाई उपचार खर्च भराइदिन सक्ने ।
हदम्यादः
- यस ऐन अन्तनगतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना मुद्दा दायर गर्नु पर्ने सरकारवादी हुनेः यस ऐन अन्तरगतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ ।
उजुरीको तहगत संयन्त्र
- घटनाथाहा पाउने जोसुकैले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन्।
- प्रहरीलेउजुरी दर्ता नगरेमा पीडितले राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदनदिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
धारा २९ शोषण विरुद्धको हक
-!_k|To]sJolQmnfO{ zf]if0f lj?4sf] xsx’g]5 .
-@_ wd{, k|yf, k/Dk/f, ;+:sf/, k|rngjfcGos’g} cfwf/dfs’g} klgJolQmnfO{ s’g} lsl;dn] zf]if0f ug{ kfOg] 5}g .
-#_ s;}nfO{ klga]rlavgug{, bf; jfafFwfagfpgkfOg] 5}g .
-$_ s;}nfO{ klglghsf] OR5f lj?4 sfddfnufpgkfOg] 5}g .
t/ ;fj{hlgsk|of]hgsfnflugful/snfO{ /fHon] clgjfo{ ;]jfdfnufpg ;Sg] u/L sfg”gagfpg /f]snufPsf] dflgg] 5}g .
-%_ pkwf/f -#_ / -$_ ljk/Ltsf] sfo{ sfg”gadf]lhd b08gLo x’g]5 / kLl8tnfO{ kL8saf6 sfg”gadf]lhdIfltk”lt{ kfpg] xsx’g]5 .
धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हकः
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
- अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउनेहक हुनेछ ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
तरव्यवहारमा–
- छात्रवृत्तिकोपहुँचसबैलक्षितविद्यार्थीमापुग्ननसक्नु,
- सूचनातथाआवेदनप्रक्रियाकोजानकारीकोकमी,
- उच्चशिक्षामानिरन्तरताकमजोरहुनु,
- आर्थिकविपन्नता,
- गुणस्तरीयशिक्षामाअसमानपहुँच
शिक्षा सम्बन्धीहक कार्यान्वयन गर्नको लागि२०७५।०६।०२ गते अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन-२०७५ लागु गरियो
मुख्य प्रावधानहरुः
- २०८५ बैशाख १ गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति
- सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनैपनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा रोजगारी प्राप्त गर्न नपाईने
- उस्को नाममा कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्न नपाईने
- शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाईने
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार
-दलित जनसंख्या-१३.४%
-जम्मा साक्षरता-७६.२%
-दलित साक्षरता-६७.२%
धारा ४०. दलितको हक
- राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ
निजामती, शिक्षक सेवा तथा सुरक्षा निकायलाई समावेशी बनाउनको लागि खुला प्रतियोगिता द्वारा पदपुर्ती हुने पदमा ४५% लाई १००% मानि ९% दलित र ३% दलित महिलालाई आरक्षण
दलितको सहभागिता
-निजामती सेवामा- २.३७%
-नेपाली सेनामा-९.७५%
-नेपाल प्रहरीमा-१०.६७%
-सशस्त्र प्रहरीबलमा-८.१%
न्यायसेवा तर्फः
-सर्बोच्च अदालत- ०
-उच्च अदालत-२.११%
-जिल्ला अदालत-१.५%
नोटःजनसंख्याको आधारमा न्यन सहभागिता रहको
- दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्ति मध्ये पैंतालिस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि छुट्याएको र सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी नौ प्रतिशत दलित र तिन प्रतिशत दलित महिला विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको जसबाट (स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, भेटनेरी, कृषि, बालविज्ञान, वनविज्ञान जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीरूको सहभागिता बढेको)
- दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (दलितलाई ६० वर्षमा वृद्धभत्ता )
- दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
- राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
मुख्यसमस्याव्यवहारमा–
- सबैभूमिहीनदलितलेभूमिप्राप्तगर्ननसक्नु,
- पहिचानतथाप्रमाणसम्बन्धीसमस्या,
- जग्गावितरणप्रक्रियाकोजटिलता,
- वास्तविकभूमिहीनपहिचान,
- बसोबासकोस्थायित्व
- दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
धारा ५१.राज्यका नीतिहरु
-@_ विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
भाग ६- राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था-
धारा ७०. नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने
भाग ७-संघीय कार्यपालिका
धारा ७६(९) मन्त्रिपरिषदको गठन-
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बडीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन
हाल सम्मको मन्त्रिपरिषदमा दलितको सहभागिता
| क्रि.स. | नाम | पद | पार्टी |
| १ | हिरालाल विश्वकर्मा | शिक्षा सहायकमन्त्री (२०३२), आपूर्ती राज्यमन्त्री (२०४१) | पञ्चायत |
| २ | प्रकाश चित्रकार | भुमिसुधार तथा व्यवस्था सहायकमन्त्री (२०५९, २०६२) | राजा |
| ३ | लालबहादुर विश्वकर्मा | जनसँख्या तथा वातावरण सहायकमन्त्री (२०६१) | एमाले |
| ४ | हरिशंकर परियार | भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री (२०६२), वन तथा भूसंरक्षण सहायकमन्त्री (२०६२) | कांग्रेस / राजा |
| ५ | गोल्छे सार्की | भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री (२०६२), महिला बालबालिका सहायकमन्त्री (२०६२) | राजा |
| ६ | प्रतापराम लोहार | वातावरण तथा प्रविधि सहायकमन्त्री | राजा |
| ७ | मानबहादुर विश्वकर्मा | वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री | कांग्रेस |
| ८ | खड्गबहादुर विश्वकर्मा | महिला तथा बालबालिका मन्त्री (२०६३), पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री (२०६७) | माओवादी |
| ९ | छविलाल विश्वकर्मा | कृषि तथा सहकारी मन्त्री (२०६३) | एमाले |
| १० | महेन्द्र पासवान | भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री (२०६४), उद्योग मन्त्री (२०६७) | माओवादी |
| ११ | नविन कुमार विश्वकर्मा | स्थानिय विकास राज्यमन्त्री (२०६५) | माओवादी |
| १२ | जितु गौतम (दर्जी) | सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री (२०६५) | एमाले |
| १३ | खड्गबहादुर बस्याल | स्वास्थ्य तथा जनसँख्या राज्यमन्त्री (२०६६) | कांग्रेस |
| १४ | कलावती पासवान | भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री (२०६६) | मजफो |
| १५ | दलबहादुर सुनार | सिँचाई राज्यमन्त्री (२०६७) | एमाले |
| १६ | गोपी अच्छामी | युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री (२०६८) | माओवादी |
| १७ | रमनी राम | सिँचाई राज्यमन्त्री (२०६८) | तमलोपा |
| १८ | विश्वेन्द्र पासवान | वातावरण तथा विज्ञान मन्त्री (२०७२) | बहुजन शक्ति पार्टी |
| १९ | दलजित श्रीपाली | युवा तथा खेलकुद मन्त्री (२०७३) | माओवादी |
| २० | धनमाया बि.क. | विनाविभागिय मन्त्री (२०७३) | माओवादी |
| २१ | मीनबहादुर विश्वकर्मा | बाणिज्य मन्त्री (२०७४) | कांग्रेस |
| २२ | जगत विश्वकर्मा | युवा तथा खेलकुद मन्त्री (२०७४) | एमाले |
| २३ | बिमला विश्वकर्मा | उद्योग बाणिज्य राज्यमन्त्री (२०७८) | एमाले |
| २४ | आशा विश्वकर्मा | वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री (२०७८) | माले |
| २५ | सिता बादी | महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक | रा.स्व.पा. |
भाग ८-संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८४ प्रतिनिधिसभाः-
- दुई सय पचहत्तर सदस्य मध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक(६०% र ४०%)
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई बन्धक सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने
- प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखएकजना महिला हुनुपर्ने छ
- प्रत्येक राजनितिक दलमा कम्तिमा ३३% महिला हुनुपर्ने
२००७ साल देखि हालसम्म/fHo;Qfdfblntsf]सहभागिता
| मिति (Period) | दलित सहभागीसंख्या | कैफियत (Remarks) |
| २०१५ साल सम्म | ३ जना | – |
| २०१६ – २०४७ साल सम्म | ६ जना | – |
| २०४८ सालको आम निर्वाचन | १ जना | बाँके- कृष्ण परियार |
| २०४८ सालदेखि २००६२ सालसम्म (२०४८-२०६२) | ९ जना | – |
| २०६३ सालको पुनर्स्थापित संसद्मा | १८ जना | – |
| २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा | ४९ जना | – |
| २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा | ४० जना | – |
| २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा | १९ जना | राष्ट्रिय सभामा ७ जना |
| २०७९ सालको आम निर्वाचन (संघीय) | १६ जना | १ जना प्रत्यक्ष, १५ जना समानुपातिक |
| २०७९ सालको आम निर्वाचन (प्रदेश तर्फ) | ३० जना | ३ जना प्रत्यक्ष, २७ जना समानुपातिक |
| २०८२ सालको आम निर्वाचन | १७ जना | १ जना प्रत्यक्ष, १६ जना समानुपातिक |
धारा ८६ राष्ट्रिय सभा
- प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना (कम्तीमा एक महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक)
- राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना गरी उन्साठी जनाको राष्ट्रिय सभा बन्नेछ।
- राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षएकजना महिला हुनुपर्ने छ
धारा १६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन
- समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गरिन्छ
धारा १७६. प्रदेश सभाको गठन
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या, साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष र चालिस प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
- एक तिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने
- प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमा एक महिला हुनुपर्ने
धारा २१५. गाउँ कार्यपालिकाको गठन
-अध्यक्ष १
-उपाध्यक्ष १
-वडाअध्यक्षहरू सवै
-गाउँ सभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित ४ जना महिला र २ जना दलित वा अल्पसंख्यक
धारा २१६. नगर कार्यपालिकाको गठन
-नगर प्रमुख १
-नगर उपप्रमुख १
-वडाध्यक्षहरू सवै
-नगरसभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक
जिल्ला समन्वय समिति–
-प्रमुख- १ जना
-उप प्रमुख-१ जना
-महिला- ३ जना
-दलित वा अल्पसंख्यक-१ जना
स्थानीय निर्वाचन-२०७९ मा दलितको सहभागिता
| पद | सहभागी | प्रतिशत |
| मेयर | ९ जना | १.१९% |
| उपमेयर | १५ जना | १.९९% |
| वडा अध्यक्ष | १५० जना | २.२२% |
| दलित महिला वडा सदस्य | ६६२० जना | १२३ जना दलित महिला वडा सदस्यको उमेद्वारि नै परेन |
पर्वत जिल्लामा जिल्ला समन्वय प्रमुख विष्णु राम बि.क., गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ जना धनसुवा बि.क. (महाशिला गाउँपालिका), वडा अध्यक्ष १ जना गोविन्द बि.क.(महाशिला गाउँपालिका ६, फलामखानी) सहित नेकपा एमालेबाट ७२ जना, नेपाली कांग्रेसबाट १६ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४ जना गरी पर्वत जिल्लामा निर्वाचित ३३५ जना जनप्रतिनिधि मध्ये ९२ जना दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन ।
धारा २५५ राष्ट्रियदलितआयोग–
गठनः- राष्ट्रपतिबाट अध्यक्ष १ र सदस्य ४ जना गरी ५ जना नियुक्तिहुनेछन्
-पदावधि ६ वर्ष
-एक पटकका लागि मात्र नियुक्ति हुनेछन्
-योग्यता कम्तिमा दस वर्ष दलित समुदायको हितमा काम गरेको
-अध्यक्षको लागि स्नातक उपाधि भएको
-पैंतालिस वर्ष उमेर पुगेको
-राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको (नियुक्ति हुँदाका बखत)
धारा २५६ राष्ट्रियदलितआयोगको काम कर्तव्य र अधिकार (नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने)
-दलित समुदायको स्थितिको अध्ययन गर्ने
-छुवाछूत, उत्पीडित र भेदभावको अन्त्यको लागि नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने
-दलित सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन भए नगएको अनुगमन गर्ने
-समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने
-छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी पीडितलाई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने भएमा अदालतमा सिफारिस गर्ने
धारा २५७ प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गर्न सक्ने
धारा २६७ नेपाली सेना सम्वन्धी व्यवस्था
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
धारा २८५ सरकारी सेवाको गठन
(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।
-#_ g]kfnL;]gfdfdlxnf, blnt, cflbjf;L, cflbjf;Lhghflt, v; cfo{,
११.दलित अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत प्रयासहरु
दलित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी ढाँचाहरू बनाइएका छन्:
क) केन्द्रीयतहमा भएका प्रयासहरू:
- वि.स. २०२० सालमा राजा महेन्द्रबाट नयाँ मुलुकी ऐन जारी
(जातपातको आधारमा छुवाछुत गर्न नपाईने घोषणा)
- वि.स.२०५८ साल चैत्र ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना
- वि.स.२०६३ साल जेठ २१ गते जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा
- वि.स. २०६८ सालमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधनसहित):छुवाछूत र जातीय विभेदलाई फौजदारी अपराध मानी कडा सजाय र क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार तयार पारिएको।
- भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६:भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुलेको।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५:दलित विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिको कानुनी व्यवस्था।
- राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४:दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइएको।
- निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा आरक्षण:निजामती सेवा ऐनअनुसार ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये ९ प्रतिशत सिट दलितका लागि सुरक्षित गरिएको।
- संघीयसंसदतथाप्रदेशसभा निर्वाचनमा ४०% समानुपातिकप्रतिनिधित्व,
- स्थानीयतहकोसंरचनामादलितमहिलाप्रतिनिधित्व,
- दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिकउच्चशिक्षामाविशेषव्यवस्था
ख. प्रदेश तहमा भएका प्रयासहरू:
- प्रादेशिक कानुन र नीति:विभिन्न प्रदेशहरूले (जस्तै: गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेशले दलित अधिकारको रक्षा र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन ल्याएका छन्।
- प्रदेश बजेट र कार्यक्रम:दलित लक्षित सीप विकास, छात्रवृत्ति र परम्परागत व्यवसायको आधुनिकीकरणका लागि बजेट विनियोजन।
- प्रदेश दलित विकास समिति:दलित समुदायको विकासका लागि प्रदेशस्तरीय बोर्ड तथा समितिहरूको गठन।
ग. स्थानीय तहमा भएका प्रयासहरू:
- वडा तहमा प्रतिनिधित्व:स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बमोजिम प्रत्येक वडामाएक जना दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
- गाउँकार्यपालिकामा- २ जना दलित वा अल्पसंख्यक
- नगरकार्यपालिकामा- ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक
- जिल्ला समन्वय समिति-दलित वा अल्पसंख्यक-१ जना
- आवास र भूमि व्यवस्थापन: ‘जनता आवास कार्यक्रम’ र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत स्थानीय तहको सहकार्यमा भूमिहीन र आवासविहीन दलित पहिचान तथा सिफारिस कार्य
- स्थानीय बजेट विनियोजन:दलित समुदायको क्षमता विकास, सचेतना र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन
१२. कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा समस्याहरू
संवैधानिक र कानुनी रूपमा ठूलो प्रगति भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू कायम छन्:
- व्यवहारिक रुपमा छुवाछूत र सामाजिक विभेद:कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि गाउँघरदेखि सहरी क्षेत्रसम्म अझै पनि छुवाछूत, अन्तर्जातीय विवाहमा हुने हिंसा र सामाजिक बहिष्कारका घटनाहरू भइरहेका छन्।
- भूमिहीनता र आवासको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु:नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास दिने संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अझै ठूलो संख्यामा दलितहरू भूमिहीन रहनु।
- समानुपातिक प्रतिनिधित्वको औपचारिकता:राज्यका उच्च तह, कूटनीतिक निकाय, न्यायपालिका र नीति निर्माणका कार्यकारी स्थानहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व अझै पनि न्यून रहनु।
- शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी:निःशुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानुनी प्रावधान भए पनि दलित बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने (Drop-out) दर उच्च रहनु।
- परम्परागत पेसाको संरक्षण र प्रविधिको अभाव:दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि नै पर्नु।
- न्यायमा पहुँच र कानुनी फितलोपना:छुवाछूतका घटनाहरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन हिचकिचाउनु, मुद्दा कमजोर बनाइनु र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु।
१३.निष्कर्ष तथा अगाडिको बाटो
- राजनितिक दलको प्रतिवद्दता (सबै खालका विभेद हटाउनको लागि)
- कडा कानुनी कारबाही:जातीय छुवाछूत र विभेद गर्नेहरूलाई विनासम्झौता कडा कानुनी सजाय दिनुका साथै ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति अपनाउनुपर्ने।
- जातीयभेदभावविरुद्धजनचेतना फैलाउन दलित र गैरदलित संगै अभियान चलाउनु पर्ने
- संवैधानिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन:भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई प्राथमिकताका साथ जमिन र आवासको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने
- गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी:दलितका लागि प्राविधिक, व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा बजेट बढाउनुका साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता:राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक ढाँचा र राज्यका कार्यकारी पदहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने।
- राज्यका हरेक तहमा (उपस्थिति→सहभागिता→निर्णयक्षमता→नेतृत्व→नीतिनिर्माण)
- सामाजिक सचेतना अभियान:कानुनको कार्यान्वयनसँगै समाजमा विद्यमान चेतनाको स्तर सुधार्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू निरन्तर चलाउनुपर्ने।
- स्थानीयतहमादलितअधिकारसहायतासंयन्त्र
संविधानले दिएको अधिकार दलित नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गरेका छन् कि छैनन्?”
तलका प्रश्नहरुको उत्तरखोज्नुहोला
- विद्यालयमा दलित बालबालिकाले समान व्यवहार पाएका छन्?
- सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत अन्त्य भएको छ?
- दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्?
- दलित विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छन्?
- भूमिहीन दलितले भूमि पाएका छन्?
- आवासविहीन दलितले सुरक्षित आवास पाएका छन्?
- दलित युवाले रोजगारीमा समान अवसर पाएका छन्?
- परम्परागत सीपले आधुनिक बजार पाएको छ?
- दलित महिलाले वास्तविक निर्णयकारी भूमिका पाएका छन्?
- जातीय भेदभावको उजुरी गर्दा पीडितले सहज न्याय पाएका छन्?
यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ ।
- शान्त बहादुर नेपाली (प्र.अ.श्री ज्ञान प्रकाश नमुना मा.वि.दाना, म्याग्दी)
धन्यवाद
