हरिकृष्ण गौतम
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र जिल्ला घोषणा गरेको नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि दुई करोड ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गएको असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र नदी कटानबाट भएको क्षतीलाई मध्यनजर गदैं विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र जिल्ला घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहलाई ४० लाखको दरले अनुदान पठाएको हो ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् विपद् ब्यवस्थापन समितिका संयोजक गणेश गैरेले दिएको बेनीअनलाइनलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार संघीय सरकारले प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । ‘म्याग्दीका सबै स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा समावेश भएकाले सबै पालिकामा पठाइने छ,मृतकका परिवार र विस्थापितलाई दिने राहत वितरण भइरहेको छ’ प्रजिअ गैरेले भन्नुभयो ।
म्याग्दीमा बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रति मृतक २ लाख रुपैयाँ,पूर्णरुपमा विस्थापितलाई मासिक १५ हजारको दरले तीन महिनासम्म वितरण गरिने प्रजिअ गैरले बताउनुभयो ।मृतकका परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत वितरण गरी जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिमार्फत सोधभर्ना गरिने छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले जिल्लाभरका विस्थापितको विवरणका आधारमा वितरण प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ । बाढीपहिरो र नदी कटानका कारण बेनी नगरपालिका, रघुगंगा, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामासडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चारका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस वर्ष विपद्मा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता छन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले प्राप्त हुने अनुदान प्रक्रिया पूरा गरी पठाइने बताउनुभयो । निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत कामलाई समेत नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाइरहेको छ।
म्याग्दी जस्ता अन्य जिल्लाका सबै पालिकाहरु विपद् ंसंकटग्रस्त घोषाण भएका छैनन् । नेपाल सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी २० लाख, ३० लाख र ४० लाखका दरले अनुदान पठाउने जनाएको छ। म्याग्दीमा एक सयभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा क्षति भएका, ९५ घरमा आंशिक क्षति पुगेकोमा साढे दुई सयको हाराहारीमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
