उत्तरी म्याग्दीको पहिरोग्रस्त अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका बासिन्दा बाढीपहिरोले बिगारेका बाटोघाटो मर्मत गर्दै गाउँको जनजीवन सहज बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । गाउँका १ सय ७० परिवारका सदस्यले दैनिक आवतजावत, खाद्यान्न ढुवानी र खानेपानी तथा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन सहज बनाउन सामूहिक श्रमदान थालेका हुन् ।
गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले गाउँका सडक, पदमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र घरमा क्षति पु¥याएको थियो । गाउँ जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि स्थानीयलाई दैनिक आवश्यकताका सामग्री ओसारपसार गर्न र आवतजावत गर्नसमेत कठिन भएको छ ।

पहिरोको जोखिम बढेपछि गाउँले अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दै आएका छन् ।गाउँमा आवतजावत सहज बनाउने र आवश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयले श्रमदान सुरु गरेकोवडाध्यक्ष राजेश तिलिजाले बताउनुभयो । ‘दैनिक जीवनलाई सामान्यतर्फ फर्काउने प्रयासमा छौ, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका पाउद्धारबासीको पनि राम्रो साथ छ’ वडाध्यक्ष तिलिजाले भन्नुभयो । पाउद्वारसँगै गिवाङ, नेपाने, किन्दु, धस्केखोर र घिरवाङका बस्ती जोड्ने ग्रामीण सडकमा समेत क्षति पुगेको उहाँको भनाई छ ।

घारखोला–नेपाने–पाउद्वार र शिख–स्वाँत–धस्केखोरे–झारबाङ हुँदै पाउद्वार जोड्ने सडकसम्पर्क टुटेपछि गाउँको दैनिक जीवन प्रभावित भएकाले स्थानीय आफैँ जुटेर बाटोघाटो मर्मत र पुनर्निर्माणको काम निरन्तर हुने बताउनुभयो ।
विपतपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्थानीयले विपत् व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरेका छन् । पहिरोका कारण गाउँ छाडेर शिख र घारका अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका परिवारलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिकाले खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
यसैबीच, पाउद्वार र आसपासका बस्तीमा गएको पहिरोको बिहीबार प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गरिएको छ । भूगर्भविद्को टोलीले ३० वटा ठूला पहिरोको स्थलगत निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण र प्रभावित स्थानीयसँग छलफल गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुनले बताउनुभयो ।
बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वा जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भन्ने विषय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा टुङ्गो लगाइने गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बाढीपहिरो प्रभावित भएको यस गाउँपालिकामा पुननिर्माण तथा जनजीवन सामान्य बनाउने अभियानमा तीनै तहको सरकारले प्राथमिकता दिएका छन् ।









