पछिल्लो समय बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारलाई सुरक्षित बनाउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षासँगै कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढी तथा विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले बेनी बजारको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएपछि यो बहस चुलिएको हो।
उक्त विपद्का कारण म्याग्दीमा नौ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौँ परिवार घरबारविहीन भएका थिए। निजी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो। बाढीपहिरोले ग्रामीण बस्तीका साथै जिल्लाको प्रशासनिक, आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र बेनी बजारलाई समेत प्रभावित बनाएको थियो।
बेनीका कतिपय स्थानमा नदी नियन्त्रणका लागि लगाइएका तटबन्ध भत्किएका थिए भने माथिल्लो भिरालो जमिनमा चिरा परेपछि पहिरोको जोखिम बढेको थियो। यसले बेनी बजारको दीर्घकालीन सुरक्षाबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।
विपद्पछिको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री एवं म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले बेनी बजारलाई संरक्षण गर्ने वा सदरमुकाम अन्यत्र सार्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
मन्त्री पुनको उक्त अभिव्यक्तिपछि जिल्लामा सदरमुकाम स्थानान्तरणको सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको हो। बेनी बजार म्याग्दीवासीको इतिहास, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक जीवनसँग जोडिएकाले यस विषयमा नागरिकका विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
तर, सदरमुकाम सार्ने प्रस्ताव आउँदैमा बेनी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने र ऐतिहासिक तथा भावनात्मक सम्बन्धका कारण सम्भावित विकल्पबारे छलफल नै रोक्न नहुने तर्कसमेत उठेको छ। यस विषयमा निर्णय राजनीतिक आग्रह वा भावनाका आधारमा नभई वैज्ञानिक अध्ययन, प्रमाण र नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दोभानको भूगोलले बढाएको जोखिम
बेनी बजार कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको संगमस्थलमा अवस्थित छ। ऐतिहासिक रूपमा व्यापार, आवागमन र बस्ती विकासका लागि अनुकूल मानिएको यही भौगोलिक अवस्थिति अहिले जोखिमको कारणसमेत बन्न थालेको छ।
नदीको बहाव, बाढीको उचाइ, नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, माटो तथा गेग्रान, किनारको कटान र माथिल्लो जमिनको स्थिरताले बेनी बजारको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गरेर कटान नियन्त्रण गर्न सकिए पनि माथिल्लो भिरालो जमिनमा देखिएका चिरा र पहिरोको जोखिम समाधान गर्न छुट्टै प्राविधिक उपाय आवश्यक हुन्छ। त्यसैले बेनीको सुरक्षा योजनामा नदी नियन्त्रणसँगै पहिरो व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
तटबन्धले मात्रै सुरक्षित हुन्छ बेनी ?
बेनी बजारलाई सुरक्षित बनाउन नदी किनारमा बलियो तटबन्ध निर्माण गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक संरचनामा सुधार गर्ने विकल्पलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
तर तटबन्ध निर्माण गर्नु मात्रै पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको विज्ञहरूको प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने विषयमा लेखमा जोड दिइएको छ। नदीको अधिकतम सम्भावित बहाव, बाढीले बगाएर ल्याउने गेग्रान, तटबन्धको उचाइ र मजबुती तथा नदीको धार परिवर्तन हुँदा हुन सक्ने कटानबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यदि प्राविधिक अध्ययनले उचित लागतमा बेनीका अधिकांश क्षेत्र सुरक्षित बनाउन सकिने देखाएमा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ। तर केही क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अत्यधिक खर्च लाग्ने वा प्राविधिक उपायबाट पनि जोखिम स्वीकार्य स्तरमा घटाउन नसकिने निष्कर्ष आएमा वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा पनि छन् सदरमुकाम स्थानान्तरणका उदाहरण
नेपालमा प्रशासनिक सुविधा, यातायात, व्यापारिक केन्द्रको विकास तथा भौगोलिक अनुकूलताका कारण विभिन्न समयमा जिल्ला सदरमुकाम स्थानान्तरण भएका उदाहरण छन्।
दैलेखको दुल्लुबाट दैलेख बजार, खोटाङको खोटेहाङबाट दिक्तेल तथा लमजुङको कुन्छाबाट बेँसीसहरतर्फ सदरमुकाम स्थानान्तरण भएका उदाहरण उल्लेख गरिएका छन्। यद्यपि यी सबै स्थानान्तरण प्राकृतिक विपद्का कारण भएका भने होइनन्।
त्यस्तै, २०७२ सालको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीको भूगर्भीय अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। सन् २०१८ मा सिन्धुपाल्चोकको गाती क्षेत्रका १८ घरपरिवार सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी घर निर्माणतर्फ अघि बढेका थिए।
सदरमुकाम सार्दा पूर्वाधार र नागरिकको भविष्य पनि जोडिन्छ
सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्नु भनेको सरकारी कार्यालय मात्र अर्को ठाउँमा सार्नु होइन। नयाँ स्थानको भौगोलिक सुरक्षा, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय, आवास र बजारको विकासका लागि आवश्यक लगानीको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी बेनीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक, व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति, रोजगारी, व्यापारिक सम्बन्ध तथा दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
सदरमुकाम स्थानान्तरण भएमा पुरानो बेनी बजारको भविष्य के हुने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई कसरी पुनःस्थापना गर्ने र सुरक्षित क्षेत्रमा बस्न चाहनेलाई कस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
बेनीको तत्काल भूगर्भीय र जलवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक
बेनी बजारको भविष्यबारे निर्णय गर्न संघीय सरकारले सम्बन्धित प्राविधिक निकाय, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, नदी नियन्त्रण विज्ञ तथा विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञ संलग्न गराएर विस्तृत अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अध्ययनमा नदी कटान, सम्भावित बाढीको उचाइ, नदीको धार परिवर्तन, माथिल्लो जमिनमा देखिएका चिरा, पहिरोको गति र जमिनभित्रको पानीको अवस्थालाई समेट्नुपर्नेछ।
जोखिमको नक्सा तयार गरी कुन क्षेत्र तत्काल खाली गराउनुपर्ने, कहाँ संरक्षण सम्भव छ र कुन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा बसोबासका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अध्ययनको निष्कर्ष सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन सुरक्षा र दीर्घकालीन समाधानलाई छुट्टाछुट्टै योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन, आवश्यक स्थानमा बस्ती खाली गराउने व्यवस्था, नदी किनारको अस्थायी संरक्षण, पानीको सुरक्षित निकास र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
बेनीलाई सुरक्षित बनाउन लाग्ने खर्च र वैकल्पिक स्थानमा सदरमुकाम विकास गर्न लाग्ने खर्चको तुलनात्मक अध्ययनसमेत आवश्यक छ। आर्थिक लागतसँगै मानवीय क्षति, सामाजिक सम्बन्ध, वातावरणीय प्रभाव र भविष्यमा दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
विपद् प्राकृतिक घटनाबाट सुरु भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा मानवीय निर्णय र राज्यको तयारीमा निर्भर रहने लेखमा उल्लेख गरिएको छ। नदीको स्वाभाविक बहावलाई बेवास्ता गरी निर्माण गरिएका संरचना, जोखिम नबुझी विस्तार गरिएका बस्ती, कमजोर तटबन्ध र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको अभावले जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख छ।
अन्ततः बेनीलाई जोगाउन सकिने अवस्था भए वैज्ञानिक र दिगो उपाय अपनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित बनाउन नसकिने क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सदरमुकाम नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिए त्यसको सम्भाव्यता, लागत, समय, सामाजिक प्रभाव र प्रशासनिक चुनौतीको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
