गत असोज महिनाको बाढीपहिरो र नदी कटानबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र जोखिममा परेपछि निजी आवास प्रबलीकरण,पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले पारित गरेसँगै क्षतिको मूल्याङकनदेखि लाभग्राही पहिचान, अनुदान सम्झौता र किस्ता वितरणसम्मको समयतालिका तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
म्याग्दीमा २ सय ४३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र ३ सय ६२ घर जोखिममा परेपछि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताए । ‘कार्ययोजना अनुसार काम गरिने छ, अबको बर्खा अगाडी नै विस्थापितलाई घरभित्र राख्न सक्ने गरी काम गर्ने प्रयासमा छौ’ प्रजिअ गैरले भने ।
प्रजिअ गैरेका अनुसार जिल्लास्थित सरकारी तथा संघसंस्थाले राहत तथा पुर्नस्थापनामा सहयोग गरेकाले पहिलो चरणको काम सहज भएको बताए । उद्धार र राहतसँगै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तथा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तीनै तहका सरकारको सहयोगमा काम गरिने प्रजिअ गैरेको भनाई छ ।
जिल्लामा ३ सय ६२ घर बाढी, पहिरो तथा कटानको जोखिममा छन् भने ३४ गोठ पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ४६ गोठ र १३ विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।पुनःनिर्माणलाई तीव्र र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहले पुसको दोस्रो हप्तासम्म निजी आवासमा पुगेको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी लगत संकलन सम्पन्न भएको निस्सा दिने र लाभग्राही पहिचान गरी विवरण जिल्लामा पठाउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
पुसभित्र पहिलो किस्ता, जेठ १५ सम्म अन्तिम किस्ता दिने गरी क्षतिको स्तरअनुसार प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लाभग्राही छुट्याएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । समितिले पुसको दोस्रो हप्तासम्म निर्णय गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पहिलो किस्ताको रकम माग गर्ने कार्यतालिका छ। पुसको तेस्रो हप्तामा वडाध्यक्षमार्फत अनुदान सम्झौता गरी पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ।
दोस्रो किस्ता २०८३ फागुन १५ गतेसम्म र तेस्रो किस्ता २०८३ जेठ १५ गतेसम्म वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि विपद् प्रभावितले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने कार्यविधिगत व्यवस्था छ। क्षतिको विवरण प्रविष्ट गर्ने सूचना प्रणाली र प्राधिकरणको पोर्टल प्रयोगबारे स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क व्यक्ति तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम दिन पनि प्राधिकरणसँग माग गरिएको सहायक प्रजिअ भरतबहादुर शाहीले बताए ।
क्षतिग्रस्त र जोखिममा परेपछि निजी आवास प्रबलीकरण,पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार भएकाले सोही अनुसार काम सम्पन्न गर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । जिल्लामा सबैभन्दा बढी प्रभावित अन्नपूर्णमा आवासको क्षति मूल्यांकन र लाभग्राही पहिचानसँगै मृतकका परिवार तथा विस्थापितलाई राहत वितरण र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ।
म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको सक्रियतामा नेपाल सरकारले २०८३ असोज २१ गते बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मालिका, मंगला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। विपद् प्रतिकार्यका आकस्मिक कामका लागि संघीय सरकारले पहिलो चरणमा यी स्थानीय तहलाई ४०-४० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ।बाढीपहिरोबाट म्याग्दीमा अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई गरी सात जनाको मृत्यु भएको छ।
बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक–एक जना बेपत्ता छन्। जिल्लामा बाढीपहिरो प्रभावितको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राविधिकको सहभागितामा क्षतिको तथ्याङ संकलन तथा मुचुल्का तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले क्षतिको संख्या थपिन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
