१३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालिएको छ। धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्यु्त्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न संयुक्त रूपमा ‘डबल’ र ‘मल्टी’ सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिएको हो। धवलागिरि गाउँपालिका–४ जेल्तुङदेखि वडा नं ३ र ७ हुँदै मालिका गाउँपालिका–७ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसन जोड्ने १६ दशमलब ४८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो।
यस आयोजनाबाट तीन वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने १६४ दशमलब ७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हाइड्रो इम्पाएरका सञ्चालक पूर्णबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
कुल ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला, ४६.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाउन लागेको आयोजनाको ५७ वटा टावर निर्माण हुनेछन्। कुल रु ४२ करोड ६२ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि आठ दशमलव ४० हेक्टर निजी र २१ दशमलब ९९ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग हुनेछ।
सार्वजनिक वन प्रयोग गरेबापत सरकारलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिने, टावर रहने निजी जग्गा खरिद तथा प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बारेमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले निजी जमिन प्रयोगका बारेमा आयोजनाले समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
नाउरामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा बगरका नरप्रसाद पुन, नाउराका रिम रोका मगर लगायत स्थानीयबासीले विद्युत प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको प्रारम्भीक सर्वेसँगै पोलसँगै लाइनमुनीको जग्गालाई समेत क्षर्तीपुर्ती हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै स्थानीयले जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सहयोग भएको बताउँदै राज्यका निकायबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएको गुनासो गदै. प्रासारण लाइनको सर्वे जमिनबाट गर्न र गुगलबाट नगर्ने सचेत गराएका थिए ।
आयोजना निर्माणका क्रममा हुन सक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४१ लाख ७५ हजार र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि २१ लाख ३१ हजार रकम प्रस्ताव गरिएको हाइड्र«ो भिलेजका आयोजना प्रमुख प्रमेश थापाले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव समेटेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्माण सुरु हुने प्रसारण लाइन आयोजना आठ महिनामा सम्पन्न गरिने छ । विसं २०८१ असोज ६ गते सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको म्याग्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१ साल चैत १२ गते स्वीकृत भएको थियो।
