विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले यसवर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकार अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।
विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले प्रश्न उठाउनुभयो । प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानुनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुन्छ
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त भन्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकारकै आर्थिक निर्भरताका कारण ती संस्था पूर्णरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रयोगशाला पनि स्वायत्त नहुने बताउनुभयो ।
सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने संस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानी नगर्ने र सञ्चालनका लागि सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने अवस्था भएकाले त्यसलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअ न्तर्गत रहेपनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कुनै पनि संस्था आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्त भनेपनि त्यसको व्यवहारिक अर्थ नहुने उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भएमा मात्र त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उहाँको तर्क छ ।
छलफलका क्रममा सांसदले भने विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए ।
