सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको हो।
विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ र विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले वेबसाइट, मोबाइल एप, सफ्टवेयर, सामाजिक सञ्जाल, मार्केटप्लेस तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने सबै व्यवसायले कानुनअनुसार विभागमा सूचीकृत हुन भनेको छ।
‘यस्ता विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्नुपूर्व ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र ऐनको दफा ५ बमोजिम यस विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ’, सूचनामा भनिएको छ।
विभिन्न विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तामा भ्रम छर्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुरसेवा बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता गुनासोहरू तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउँदै विभागले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, विभागले सूचीकृत नभई वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
