म्याग्दीमा रहर र बाध्यताले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ । आधुनिक जिवनशैली, सहरी क्षेत्रमा बसाईसराई,आर्थिक हिनामिना,कलिलै उमेरमा विवाह, डिपेन्डेन्टमा अष्ट्रेलिया, यूरोप जानेहरूको कारण बर्षेनी घरबार भत्किनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा २० बर्षदेखि ७५ बर्षसम्मकाले सम्बन्ध बिच्छेदलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा रोज्ने गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा दर्ता भएका ५९१ मध्य ३४५ अथवा ५८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका छन्।
अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा मध्ये २८५ मुद्दा फस्यौट र ६० चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीले बताए । ‘अष्ट्रेलियामा भिषा कडाई हुदाँ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा घटेको देखिन्छ, धेरैले अंश नलिई कानुनी रुपमा अलग हुन भएका छन्’ श्रेष्तेदार भण्डारीले भने । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि २०८२÷०८३ मा वार्षिक तीन सय को हाराहारीमा सम्बद्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा महिला सम्पत्ति वा अंश नलिई, केवल छोराछोरीको संरक्षण गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएकाले डिपेन्डेन भिसामा विदेश जाने उद्देश्य रहेको अनुमान लगाउन सहज हुने भण्डारीको भनाई छ।
जिल्ला अदालतमा गत आव ०८२÷०८३ मा दर्ता भएका कुल २९८ सम्बन्ध बिच्छेदका नयाँ मुद्दामध्ये महिलाबाट २ सय ५९ र पुरुषबाट मात्र ३९ थान मुद्दा परेका थिए। अदालतको अभिलेख अनुसार आव ०७८÷७९ मा २ सय ८० थान, आव ०७९÷८० मा ३ सय ३, आव ०८०÷८१ मा ३ सय र आव ०८१÷८२ मा ३ सय १४ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको छ । पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पतिले मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले मेलमिलापका लागि समय तोकेर दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्ने गरेपनि दुबै पक्षको एउटै स्वर हुने गरेले मेलमिलाको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । दैनिकजसो सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन बोकेर विवाहित दम्पत्ती अदालत धाइरहेछन् ।
कम उमेरमा बिहे हुँदा उत्पन्न पारिवारिक विवाद, वैदेशिक रोजगारमा गएका पतिपत्नीबीच बढ्दो असहमति, यौनजन्य गतिविधि, अन्तर्जातीय विवाहका साथै परिवारमा विश्वासको संकट भएर अदालतसम्म मुद्दा पुगेको अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद आचार्यले बताए । सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले परिवार, सामाजिक र ब्यक्तिगत रुपमा समेत धेरै क्षती पुगिरहेको अवस्थामा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सहित बाल विवाह रोक्ने अभियानलाई प्रभावकारी बन्न नसकेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुबेदीले बताए । जीवनभर सँगै बाँच्ने बाचा गरेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका दम्पत्ती कलिला सन्तानलाई छोडेर अगल हुने गरी कानुनी प्रक्रियाले दिर्घकालिन रुपमा असर गर्ने भएकाले सचेतनामुलक अभियानसहित आर्थिक लाभ र बैदेशिक रोजगारीको आधारमा मात्रै केन्द्रित भएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
