बाढी पहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको झरिपछिको बाढी र पहिरोले जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको अवस्थामा विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिन गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनुभयो ।
एक साता अगाडी विपद्मा परी ९ जनाको ज्यान गएको छ । सडक, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भवनलगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले म्याग्दीलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । म्याग्दीमा बाढी पहिरोले भौतिक संरचना, निजी आवास, कृषि, पशुपक्षी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न मंलबारदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन भएका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले उद्धार र राहतसँगै छ वटै पालिकामा विद्युत र टेलिकमको सेवा विस्तारका लागि समेत बिहिबारदेखि नै टोली खटाइने बताउनुभयो । पहिरोले गाउँ घेरिएपछि फसेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वार, गिवाङ, नेपाने, किन्दु, धोस्केखोर, घिरवाङका १०९ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर शिख र घारमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ।
किन घोषणा गरिन्छ संकटग्रस्त क्षेत्र ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
कस्तो अवस्थामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिन्छ ?
मुलुकको कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्ता क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोक्नुपर्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) अनुसार सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छ।
१, संकटग्रस्त तोकेको क्षेत्र र अवधिभर विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण नभएमा समय बढाउन सक्नेछ। समस्या समाधान समयभन्दा छिटो भएमा यस्तो घोषणा हटाउन पनि सक्छ।
२. सरकारले आवश्यक देखेमा यस्ता क्षेत्रहरूमा विपद्को समयमा खोज, उद्धार, राहत वितरण काममा खट्ने व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै स्थानमा खटाउन, प्रवेश गर्न तथा सूचना दिई पठाउन सक्छ।
३.विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्था जान परेमा सरकारको स्विकृति लिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लैजान सकिनेछ।
४. विशेष परिस्थिति परी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेर विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ।
