बाढीले मुख्य पाइपलाइन बगाएपछि खानेपानीको संकट झेलिरहेको बेनी बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारको निर्णय र बजेटको प्रतीक्षामा मात्रै बस्दा खानेपानी पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुने देखिएपछि संस्थाले पुराना दुई समानान्तर पाइपमध्ये एउटा प्रयोग गरेर तत्काल बेनीसम्म पानी ल्याउने योजना बनाएको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीका अनुसार एउटा पाइपबाट प्रतिसेकेन्ड ८ देखि १० लिटरसम्म पानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ । यसका लागि आवश्यक काम छिटो अघि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीले मुख्य आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त पारेपछि वैकल्पिक स्रोतको भरमा सीमित रूपमा पानी वितरण भइरहेको छ । तर ती स्रोतहरू प्रायः मौसमी भएकाले हिउँदमा सुक्न सक्ने र त्यसो भए बेनीमा खानेपानी आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्ने जोखिम छ ।
“खानेपानी नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । बजेट र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण नागरिकलाई पानीबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,” अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बेनीको खानेपानी योजनालाई सामान्य मर्मतको विषयका रूपमा मात्र नभई विपद्बाट क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिएर शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
दुई मुख्य स्रोतका पाइपलाइन बाढीले बगायो
बाढीले बेनी खानेपानी योजनाका दुईवटा पुराना समानान्तर ६ इन्चका पाइपलाइन क्षतिग्रस्त बनाएको छ । डाँडाखर्क–पुङ्दीखोला क्षेत्रको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड ९ लिटर र रिठाखर्कको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड १३ लिटर पानी ल्याउने पाइपलाइन बगाएपछि मुख्य स्रोतबाट हुने आपूर्ति अवरुद्ध भएको हो ।
गलेश्वरदेखि रघुगङ्गा जलविद्युत् गृहहुँदै बैसरीस्थित राम्चे जाने पुलसम्मको खण्डमा करिब १० किलोमिटर पाइपलाइन बाढीले बगाएको विवरण संस्थाले दिएको छ । मुख्य संरचनामा क्षति पुगेपछि वैकल्पिक मुहानबाट पानी ल्याएर वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।
अहिले अम्राई, कोप्रे खोला र राहुवडालगायतका वैकल्पिक स्रोतबाट सीमित रूपमा पानी वितरण भइरहेको छ । तर यी स्रोतको उपलब्धता मौसममा निर्भर हुने भएकाले तत्कालको आपूर्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने संस्थाको चिन्ता छ । वैकल्पिक स्रोतमा पानी घट्दै गएमा बेनी बजारमा पुनः गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
पुनर्निर्माणमा १४ करोड ७० लाख रुपैयाँको अनुमान
क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले क्षतिग्रस्त योजना मध्ये बेनीको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय मन्त्रालयमा विवरण पठाएको छ ।
म्याग्दीका विभिन्न खोलानदीमा आएको बाढीले बेनीसहित २४ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुर्याएको विवरण छ । कालीगण्डकी, फुर्से खोला, काठे खोला, दर्म खोला र निसी खोलालगायतका जलप्रवाहबाट प्रभावित योजनाहरूको तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, हालको पाइपलाइन मार्गभन्दा माथिल्लो सुरक्षित स्थानबाट आरसीसीका खम्बा निर्माण गरी पाइपलाइनलाई सुरक्षित बनाउने मध्यम तथा दीर्घकालीन उपायका लागि करिब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय कार्यालयले तयार पारेको विवरण संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
तत्कालको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन संरचना सुरक्षित गर्ने योजनाका लागि छुट्टाछुट्टै रकम अनुमान गरिएको हो । दुवै कामका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता भने भइसकेको छैन ।
आश्वासन धेरै, सहयोग सीमित
खानेपानी पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म ९० मिलिमिटरको २३० मिटर पाइप र एउटा जेनेरेटर मात्रै प्राप्त भएको संस्थाले जनाएको छ । थप काम सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण तथा स्रोतसाधन जुटाउन नसकिएपछि संस्थाले एमसीसी स्टोरबाट अर्को जेनेरेटर समेत सापटी लिएर काम चलाइरहेको छ ।
संस्थाका अनुसार योजनाको गोदाममा रहेको पाइप मौज्दात सकिइसकेको छ । तत्कालका मर्मत सम्भार आफ्नै कोषबाट भइरहेको भए पनि क्षतिको आकार र पुनर्निर्माणको लागतका कारण संस्थाको आन्तरिक स्रोतले मात्र समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन ।
बेनीको खानेपानी योजना साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको थियो ।
योजनाको लागतको ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र २० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानी रहने व्यवस्था थियो । सुरुमा करिब १३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको योजनामा वैकल्पिक स्रोत थप्ने र संरचना विस्तार गर्ने क्रममा खर्च बढेर करिब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको संस्थाले जनाएको छ ।
यस अघि लिइएको उच्च ब्याजदरको ऋणमध्ये नगर विकास कोषलाई तिर्न बाँकी करिब २५ लाख रुपैयाँ अझै रहेको छ । पुरानै ऋणको दायित्व बोकेको संस्थाका लागि बाढीले क्षतिग्रस्त संरचना आफ्नै खर्चमा पुनर्निर्माण गर्नु थप कठिन बनेको छ ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि काम अघि बढाउने अपेक्षा
नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले हालै बेनी पुगेर क्षतिग्रस्त खानेपानी योजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । उनले सम्बन्धित विभागका मन्त्री तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियरलाई पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
सामान्य प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउँदा लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले विपद्पछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री एवं म्याग्दीका सांसद महावीर पुनले पनि संघीय मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
बेनी–अर्थुङ्गे लिफ्ट आयोजना दीर्घकालीन विकल्प
बेनीको खानेपानी संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मुहान र पाइपलाइनको संरक्षण मात्रै पर्याप्त नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । वर्षभरि पानी उपलब्ध हुने स्थायी स्रोत पहिचान गर्ने र आवश्यक परे लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याउने विकल्पमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
म्याग्दीमा गुरुत्वप्रवाहमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न पर्याप्त र वर्षभरि अट्ट् नरहने स्रोतको अभाव छ । जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र पानीको उपलब्धताका कारण भूमिगत पानी निकालेर आपूर्ति गर्ने विकल्प पनि सहज छैन । अधिकांश खानेपानी योजना मूल, खोला र खोल्साको पानीमा निर्भर छन् । हिउँदमा यस्ता स्रोतमा पानी घट्ने समस्या बारम्बार देखिने गरेको छ ।
यसको विकल्पका रूपमा म्याग्दी नदीबाट पानी लिफ्ट गरेर अर्थुङ्गेसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट बेनी बजार तथा आसपासका बस्तीमा वितरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन भएमा बेनी र आसपासका बस्तीका लागि दीर्घकालीन खानेपानी स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बहुउद्देश्यीय खानेपानी आयोजनाको अवधारणा वि.सं. २०५३ मा अग्रज राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व ध्रुवलाल शर्माले अघि सानुभएको थियो । उहाँले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा लिखित प्रस्तावसमेत पेस गर्नभएको थियो । त्यसपछि जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन ।
यस अवधारणालाई अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग म्याग्दीका राजनीतिक नेतृत्वले ज्ञापनपत्र र अवधारणापत्रसहित भेट गरेका थिए । म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि आयोजना कार्यान्वयनको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने क्रमले आयोजना अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लक्ष्य सुरुमा म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका जिल्ला सदरमुकामलाई समेत समेट्ने गरी म्याग्दी नदीको पानी लिफ्ट गरेर वितरण गर्ने थियो । यद्यपि, आयोजना अझै योजनाको अवधारणामै सीमित छ । यसलाई आयोजना बैंकमा समावेश गरी बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
बिजुलीको लागत अर्को चुनौती
लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; पानी तान्न आवश्यक पर्ने विद्युत् खर्चको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । ठूलो परिमाणमा पानी लिफ्ट गर्नुपर्ने बेनी–अर्थुङ्गे आयोजनामा विद्युत् खर्च उल्लेख्य हुने भएकाले त्यसका लागि अनुदान वा सहुलियतको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको ‘लिफ्ट खानेपानी विद्युत् महसुल अनुदान मापदण्ड, २०७९’ अन्तर्गत म्याग्दीका चार खानेपानी आयोजना र एउटा सिँचाइ आयोजनालाई विद्युत् खपतबापत जम्मा दुई लाख ५८ हजार ३५१ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको विवरण छ ।
यस्तो सीमित अनुदानबाट ठूलो लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चसमेतलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खानेपानी संकट बेनीको मात्रै समस्या होइन
बेनी बजार म्याग्दीको सदरमुकाम मात्र होइन, स्थानीय व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनको केन्द्र पनि हो । मुस्ताङ जाने प्रमुख मार्गमा पर्ने बेनी आफैँमा पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । यस्तो केन्द्रमा नियमित र सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति नहुनु उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापकीय चुनौतीमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहको क्षमता समेत परीक्षण गर्छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएको खानेपानी प्रणालीको तत्काल मर्मत, वैकल्पिक स्रोतको संरक्षण, पाइपलाइनलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने संरचना र वर्षभरि पानी उपलब्ध हुने दीर्घकालीन आयोजना—यी सबै कामलाई एउटै निरन्तर योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारको जिम्मेवारी बजेट पठाउने वा निर्देशन दिने औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन सक्दैन । नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्णय, बजेट, प्राविधिक सहयोग र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु नै वास्तविक जिम्मेवारी हो । बेनीको खानेपानी संकट समाधानमा सरकारको कार्यक्षमता कागजी प्रतिबद्धताबाट होइन, धारामा नियमित र सुरक्षित पानी पुर्याउन सक्ने परिणामबाट मापन हुनेछ । प्रमोद शर्मा
