ध्रुवसागर शर्मा/ कालीगण्डकी नदीको मौलिक स्वरुप माथि म्याग्दी र मुस्ताङका पहिरो, बाढी, सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना र अनियन्त्रित उत्खननसम्मका गतिविधिले चौतर्फी प्रहार गरिरहेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक महत्वले विश्वमै विशिष्ट पहिचान बनाएको कालीगण्डकीको अस्तित्व जोगाउने चुनौती अब झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
कालीगण्डकी नदी हिमाली भूगोल, प्राकृतिक जलचक्र, जैविक विविधता र हजारौँ वर्ष पुरानो धार्मिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताको जीवन्त सम्पदा हो । विश्वमै दुर्लभ मानिने शालिग्राम शिलाको प्राकृतिक भण्डारका रूपमा समेत परिचित यो नदी पछिल्ला वर्षमा आफ्नै मौलिक स्वरूप गुमाउँदै गएको छ ।
कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तन हुनुमा एउटा मात्रै कारण जिम्मेवार नभएको वातावरणविद्हरुले बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालमा देखिन थालेका परिवर्तन, हिमस्खलनको सम्भावित जोखिम, म्याग्दी र मुस्ताङको कमजोर तथा संवेदनशील भौगोलिक बनोट, बर्सेनि जाने बाढीपहिरो, सडक विस्तारका क्रममा निस्कने ढुङ्गा–माटो, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन यसका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी समेत रहनुभएका अभियन्ता इन्द्रशिं शेरचनले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकीको प्राकृतिक जीवन हिमालसँग जोडिएको छ । धौलागिरि, अन्नपूर्ण तथा आसपासका हिमशृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिन थालेका अस्वाभाविक परिवर्तनले हिमाली जलचक्र र नदी प्रणालीको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम, हिमनदीको अवस्था र हिमतालको विस्तारमा आउने परिवर्तनले नदीमा पानीको बहाव र मौसमी चक्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने वातावरण संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरणका जानकार चन्द्रमणी सापकोटाका अनुसार हिमताल विस्फोट, हिमस्खलन तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक बाढीको जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म असर पुर्याउन सक्छ । हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रभाव तत्कालै नदीमा देखिन नसके पनि दीर्घकालमा कालीगण्डकीको जलप्रवाह, गेगरको मात्रा र नदीको भू–आकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने जोखिम छ ।
म्याग्दी र मुस्ताङको भूगोल आफैँमा पहिरो तथा भूक्षयका दृष्टिले संवेदनशील छ । कमजोर चट्टान, भिरालो भू–बनोट, वर्षाको तीव्रता र मानवीय गतिविधिका कारण बर्सेनि सानाठूला पहिरो जाने गरेका छन् । पहिरोबाट बगेर आउने ढुङ्गा, माटो र गेगर कालीगण्डकीमा मिसिँदा नदीको सतह, बहाव र धारमा परिवर्तन आउन थालेको स्थानीयको अनुभव छ ।
विशेषगरी बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्ड विस्तारका क्रममा निस्किएका ढुङ्गा, माटो र गेगरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा नदीमाथि थप दबाब परेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गसँग मुस्ताङलाई जोड्ने करिब ७६ किलोमिटर सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि सडक फराकिलो बनाउने क्रममा निस्किएको निर्माणजन्य सामग्री नदीमा पुग्ने गरेको वातावरण संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से छहरा, काभ्रेभीर र बाँदरजुङ्गे भीरलगायतका क्षेत्रमा वर्षायाममा जाने ठूला पहिरोले कालीगण्डकीमा गेगर थुपार्ने समस्या बढाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का तिर्थबहादुर पुनका अनुसार वर्षाका कारण ढुङ्गा र माटोसहितको लेदो खस्ने र नदीमा मिसिने क्रम बढ्दा नदीको प्राकृतिक बहाव प्रभावित भइरहेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना पनि नदीको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका विषय हुन् । आयोजना निर्माणका क्रममा हुने सडक खन्ने काम, सुरुङ निर्माण, विस्फोट, नदीको बहाव मोड्ने संरचना तथा निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीले स्थानीय भूगोल र नदी प्रणालीमा असर पार्न सक्छ ।
यसका अतिरिक्त डोजर र स्काभेटरको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, चोरी निकासी, नदी किनारमा फोहोर विसर्जन र निर्माणजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले पनि कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्न योगदान गरिरहेका छन् ।
शालिग्रामको अस्तित्वसँग जोडिएको नदीको भविष्य
कालीगण्डकीको संकट केवल वातावरणीय क्षतिमा सीमित छैन । यो हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वमै विशिष्ट धार्मिक महत्व बोकेको शालिग्राम शिलाको प्राकृतिक बासस्थानसँग जोडिएको विषय पनि हो । भगवान् विष्णुको प्रतीकका रूपमा पूजिने शालिग्राम पाइने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव, भूगर्भीय बनोट र पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनले यसको प्राकृतिक सम्पदामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अघि कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नदी उत्खनन तथा फोहोर विसर्जन रोक्नसमेत आदेश दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी र अनियन्त्रित उत्खनन पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
