म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा डेढ महिनापछि डाँडाखर्क र रिठाखर्कको मुहानबाट खानेपानी आपूर्ति सुरु भएको छ। विपद्का कारण मुख्य पाइप लाइन अवरुद्ध भएपछि बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले अस्थायी तथा वैकल्पिक पाइप लाइन निर्माण गरी खानेपानी आपूर्ति सुरु गरेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीका अनुसार १४ किलोमिटर लामो मुख्य पाइप लाइन मर्मत गरी कात्तिक २७ गतेदेखि प्रति सेकेन्ड आठ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न थालिएको हो। उहाँले डेढ महिनाको प्रयासपछि राहुपारे–गलेश्वर र डल्लेपिपल–बेनी खण्डमा अस्थायी तथा वैकल्पिक पाइप लाइन निर्माण गरेर पानी ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो।
बेनीस्थित खोरिया र खरेनीको पाखोमा पहिरो जान थालेपछि पुरानो पाइप लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। त्यसक्रममा डल्लेपिपल–कालीपुल–बेनी चक्रपथ–दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा करिब तीन किलोमिटर नयाँ पाइप लाइन विस्तार गरिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो।
विपद्पछि कोप्रेको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड तीन लिटर, वैकल्पिक अम्रेनी मुहानबाट ३.४ लिटर र राहुवडाबाट चार लिटर पानी ल्याएर आलोपालो प्रणालीमा वितरण गरिएको थियो। तर, अम्रेनी र वडाका वैकल्पिक मुहानसमेत सुकेपछि रिठाखर्क र डाँडाखर्ककै मुहानबाट पानी ल्याउन पाइप लाइन मर्मत गरिएको हो।
संस्थाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार बेनी बजारमा दैनिक आवश्यकता अनुसार प्रतिसेकेन्ड २० लिटरभन्दा बढी पानी चाहिन्छ। संस्थामार्फत बेनी नगरपालिका–२, ७ र ८ का एक हजार २०० घरधुरीमा बसोबास गर्ने करिब २५ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ।
माग अनुसार पानी आपूर्ति हुन नसकेपछि उपभोक्तालाई टोल विभाजन गरी आलोपालो प्रणालीबाट पानी वितरण गरिँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो।
यसअघि प्रतिसेकेन्ड २२ देखि २५ लिटरसम्म पानी आपूर्ति हुँदै आएको डाँडाखर्क र रिठाखर्कका मुहानबाट ल्याइएको पाइप लाइन विपद्पछि बन्द भएको थियो। तत्काल अर्को विकल्प नभएपछि बेनी–जोमसोम सडकको किनारैकिनार अस्थायी पाइप लाइन विस्तार गरेर पानी ल्याइएको हो।
संस्थाका सचिव केशवप्रसाद रेग्मीका अनुसार बेनीको कालीपुलदेखि बराहपाखो स्थित पानी सङ्कलन केन्द्रसम्मको पाइप लाइन खोरिया, खरेनी र बराहपाखो क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण जोखिममा परेको थियो। त्यसपछि बजारको बाहिरी भागबाट वैकल्पिक पाइप लाइन निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
बेनी बजारको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तत्कालीन योजनाका लागि १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने लागत अनुमान सहित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा प्रस्ताव पेस गरिएको सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। वास खबर












