जनस्तरबाट चर्को विरोध र दवावका कारण म्याग्दीमा कालोपत्रे गरिएको सडकमा कायम रहेको यातायातको भाडा घटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवि रानाको अध्यक्षतामा बसेको भाडादर निर्धारण समितिको बैठकले बेनी–दरबाङ सडक अन्तरगत कालोपत्रे गरिएको सडकमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरिएको हो ।

बैठकले कालोपत्रे भएको खण्डमा साविकको भाडामा ५० प्रतिशत भाडा घटाउने र कच्ची सडकमा साविक बमोजिमकै भाडा कायम गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले बताए । ‘निर्णय अनुसारको नयाँ भाडादर सार्वजनिक हुन्छ,‘अटेर गर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ’ सहायक प्रजिअ शर्माले भने ।

उनका अनुसार बैठकले समायोजन सहितको भाडादर यातायात व्यवसायिहरुले तत्काल जिल्ला प्रशासन र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पेश गर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पश्चिम म्याग्दीको तीन स्थानीय तहको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरबाङ सडक अन्तर्गत २४ किलोमिटर सडकमा १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ।

बेनी–तातोपानी–सिमसम्मको १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सडकमा अव नयाँ भाडादर कायम हुने छ भने सिमदेखि पश्चिम म्याग्दीका ग्रामिण सडकमा समेत भाडादर समायोजन हुने छ । बेनी देखि पश्चिम म्याग्दीका ग्रामिण क्षेत्रमा सिधै जाने यातायात ब्यवसायीले समेत समायोजन भए अनुसारको भाडा कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसअगाडी बेनी–दरबाङ ३१० रुपैयाँ, बेनी–सिम १ सय ९० र बेनी–तातोपानी १ सय ५० रुपैयाँ भाढादर कायम थियो ।नयाँ कायम गरिएको भाडादर अनुसार बेनी–तातोपानी ७५ रुपैयाँ, बेनी–सिम ९५ रुपैयाँ र बेनी–दरबाङसम्म २१५ रुपैयाँ भाडामा यात्रुलाई बोक्नुपर्ने छ। बैठकमा यातायात ब्यवसायीले कालोपत्रे सडकसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धिका कारण समेत समस्या भइरहेको बताएका थिए।

यसैबीच बैठकमा जिल्ला स्थित सरोकारवाला र यातायात व्यवसायिहरु समेत सहभागी उक्त बैठकले बेनी–दरबाङ सडकको सिमसम्म कालोपत्रे भएको सिमदेखि दरबाङसम्मको कालोपत्रेको लागि योजना सञ्चालन भैरहेको अबस्थामा बेनीदेखि दरबाङसम्मको २४ किलोमिटर सडकलाई स्थायी रुट कायम गर्न गण्डकी प्रदेश र संघ सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि जिल्लाभित्र र जिल्लाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरुले महिला, अशक्त, अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका बर्गलाई छुट्याउनुपर्ने आरक्षण र भाडामा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने निर्णय समेत गरिएको छ।

बैठकमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, प्रहरी नायब उपरिक्षक तिलक भारती लगायत ट्राफिक प्रहरी, पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख तथा यातायात व्यवसायि कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । जिल्लाका अन्य रुटमा भने यसपटकको बैठकले निर्णय गरेको छैन् । जिल्लाका अन्य रुटमा समेत भाडा समायोजन तथा बोलेरोले मनपरी भाडा लिने कार्यलाई रोक्न सर्वसाधारणले माग गरेका छन् ।

अरिङ्गालको परिकार चाख्नुभएको छ ? यदि छैन भने म्याग्दी आउनुहोस् । यहाँ तपाईँ अरिङ्गालको परिकार खान पाउनुहुन्छ । सदरमुकाम बेनीस्थित रेष्टुरेन्टले अरिङ्गालको परिकार बनाउने गरेको छ । परिकार खान चार दिन अघि नै अर्डर गर्नुपर्छ ।

एक प्लेट फ्राइ अरिङ्गालको लार्भालाई रु ५०० तिर्नुपर्छ । जङ्गल तथा ग्रामीण भेगमा सर्वसाधारण अरिङ्गालको गोला खोज्न जुट्छन् । मुख्यतथा असारदेखि असोजसम्म यस्तो क्रम बढी चल्छ । अरिङ्गालको गोला काटेर त्यसबाट लार्भा (किरा) निकालिन्छ । बेनीको वीरेन्द्रचोकस्थित होटल रोजिनाकी सञ्चालिका सिर्जना भट्टचनले अरिङ्गालको परिकार बनाएर बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । सिर्जनालाई ग्राहकले ‘अरिङ्गालवाली’को नामले चिन्ने गरेका छन् । यसरी व्यापार गर्न थालेको पाँच वर्ष भएको भट्टचन बताउनुहुन्छ ।

“ग्राहकको रोजाइमा अरिङ्गालको परिकार बढी पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । भट्टचनको अरिङ्गाल व्यापार बेनीमा मात्रै सीमित छैन । काठमाडौँ, पोखरालगायत ठाउँबाट समेत माग आउन थालेको छ । “परिकार बनाई प्याकिङ गरेर पठाउने गरेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो । फ्राइ अरिङ्गाल प्रतिप्लेटको रु ५०० पर्छ । यही परिकारबाट हरके याममा रु चार लाखदेखि रु ६ लाखसम्म कमाइ हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अरिङ्गालको लार्भा एक माना रु एक हजार ६०० देखि रु दुई हजारसम्ममा उहाँले खरिद गर्नुहुन्छ । यसरी खरिद गरेको अरिङ्गाल भुटेर भट्टचनले बिक्री गर्नुहुन्छ । “हाल दैनिक १० देखि १५ प्लेटसम्म बिक्री गर्न सकिएको छ, साउनदेखि असोज अन्तिमसम्म दैनिक ५० प्लेटसम्म बिक्री हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भिरमह शिकारलाई जस्तै अरिङ्गाल शिकारलाई पनि सरकारले अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढेको छ । सामुदायिक वन तथा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका रुखबाट अरिङ्गालको शिकार गर्न पाइने वा नपाइने भन्नेबारे वन डिभिजन कार्यालयसित कुनै जवाफ भने छैन ।

निजी आवास पुनःनिर्माणवापत सम्झौताअनुसारको अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुँदा म्याग्दीका पहिरोपीडित समस्यामा छन् ।जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले अनुगमन नगर्दा घर पुनःनिर्माण गरिसकेका दुई वर्षअघिका मनसुनजन्य विपद्का पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । आवास पुनःनिर्माण गरे पनि राज्यका तर्फबाट सम्झौताअनुसारको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको छ ।

घर बनाउँदा लागेको ऋणले तनाव बनाएको बेनी नगरपालिका–६ डम्मराकी पहिरोपीडित खिमकुमारी थापाले बताउनुभयो । “पहिलो किस्ता पाएपछि ऋण खोजेर घर बनायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको छ ।”

विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका २४७ मध्ये २०७ परिवारले पहिलो किस्तावापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु ६ लाखदेखि रु १० लाख खर्च भएको धवलागिरि–७ की चन्द्रकली विकले बताउनुभयो ।

सरकारले हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न रु ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउन जग्गा खरिद गर्न थप रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्वास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ता लैजानेमध्ये पनि अधिकांशले घर बनाइसकेका छन् ।

जाँचपास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । मङ्गला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवारमध्ये १४ र धवलागिरि गाउँपालिकाका ३९ मध्ये ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अन्य पालिका र लाभग्राहीले भने अझै दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले सीमित प्राविधिक योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा व्यस्त भएकाले पहिरो प्रभावितको निजी आवास अनुगमनमा पठाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । नगर र वडाका योजनाको काम सकिएकाले निजी आवासको अनुगमनमा प्राविधिकलाई परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिँदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले विपद् प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राविधिकलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएकाले अब छिट्टै बाँकी अनुदान वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

म्याग्दीमा एक वर्षको अवधिमा १९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । करिब दुई दशकमा करिब १७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको म्याग्दीमा एकैबर्षमा १९ किमी कालोपत्रे थपिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र सघन सहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले गरेर जिल्ला भित्रका विभिन्न स्थानहरुमा १९ किलोमिटर छ सय ७० मिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो ।

बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाले गलेश्वर देखि रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगखोला सम्म विभिन्न स्थानमा गरी यसवर्ष ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबाट मात्रै सडक कालोपत्रे धेरै भएको छ। बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजना अन्तरगत विगत आधादशकदेखि सडकखण्डमा कालोपत्रे भइरहेको आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताउनुभयो।

यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जिल्ला भित्र सञ्चालित योजना मार्फत १३ किलोमिटर ८ सय ७० मिटर र सघन सहकारी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत एककिलो मिटर आठसय मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।
बेनी –बागलुङ सडक अन्तर्गत बेनी नगरपालिका २ खबर देखि हाँडेभिर स्थित बेलीब्रीज पुलको मुखसम्म एक किलोमिटर दुईसय मिटर सडक कालोपत्र गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो ।

पश्चिम म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरबाङ सडक अन्तर्गत बेनी–तातोपानी–सिम सडकखण्डको १२ किलोमिटर पाँचसय ८५ मिटर दुरीको सडक कालोपत्र भएको छ । सघन सहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत ठेक्का लगाएर बेनी नगरपालिका–७ मंगलाघाट देखि बेनी नगरपालिका २ बगरफाँटको कोटखोला सम्म गरेर एक किलोमिटर आठसय मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । यसैबीच बेनी नगरपालिकाले १.८ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने २ किलोमिटर मर्मत गरिएको छ । तस्वीर सौजन्य:ठाकुरप्रसाद आचार्य

म्याग्दीमा असारको अन्तिम सातासम्म जम्मा ६८ प्रतिशत धान रोपाई सकिएको छ । जिल्लामा प्रमुख तीन बाली हुने खेतमा समयमा पर्याप्त पानी नपरेको र सिचाईको अभावका कारणले धान रोपाइँमा कमी आएको हो ।

जिल्लामा गत वर्ष करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेकोमा यो वर्ष भने असार अन्तिम साता बितिसक्दा पनि मनसुनी वर्षा सक्रिय नभएका कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी धानको रोपाइँ भएको जिल्ला बागबोनी कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए ।

‘साउनको दोस्रो सातासम्म रोपाई सकिन्छ,‘ मनुसनी वर्षा सक्रिय नहुँदा कृषकलाई समस्या भएको छ’ अधिकृत पोख्रेलले भने । सिचाई सुविधा भएको ठाउँमा पानी फालाफाल छ भने आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँमा भने पानी नपर्दा ब्याडसमेत सुक्दै गएको छ ।  म्याग्दीमा कुल ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा त्यसमध्ये जम्मा १९ हजार चार सय ९८ हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आइरहेको छ ।

त्यसमध्ये जिल्लामा तीन हजार आठ सय ८५ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएकोमा गएको वर्ष १३ हजार तीन सय ६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । खेती गरिएको जमिनमध्ये ६ हजार १३ हेक्टर अर्थात् ३० दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै सिञ्चित जमिन रहेकोमा १६ सय ८० हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ भने चार हजार तीन सय ३३ हेक्टर जमिनमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ ।

म्याग्दीमा गौरिया, जेठोबुढो, छोम्रोङ, खुमल, गुडुरा, दर्माली, मार्सी, आङा, झिनुवा, ताकमारे, माछापुच्छ्रे–३, लुम्ले–२ जस्ता लोकल जातका स्थानीय धान रोप्ने गरिएको छ । विकासे धान खेतीतर्फ भने किसानले चासो देखाएका छैनन् । नदी किनारका फाँटहरूमा बढी धान खेतीलगायत वर्षे र हिउँदे बाली तथा तरकारी खेती गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय जिल्लाको सीमित ठाउँमा सुख्खा धान १, २, ३ नामक जातको धान खेतीसमेत गर्ने गरिएको छ ।

किसानले भने भात खानकै लागि भनेर बारीलाई मासेर खेत बनाइ धान रोप्दै आएका छन् । म्याग्दीको पाखो बारीमा घैया धान रोप्ने चलन पनि छ । म्याग्दीको रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, अर्थुङ्गे, पुलाचौर, सिङ्गा, बराङ्जा, बाबियाचौर, कुहुँ, अर्मन, दरबाङ, ताकम, घतान, पात्लेखेत, राखुपिप्ले, भगवती, शिख, घार, भूरुङ–तातोपानी, नारच्याङ, दाना लगायतका क्षेत्रमा धानखेती हुँदै आएको छ । यी क्षेत्र धानखेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छन् ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा पर्याप्त मात्रामा धान खेती हुन सकिरहेको छैन । धानलाई मुख्यबाली मानिएको भए पनि परम्परागत खेती प्रणाली, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता, गह्रा सुधार हुन नसक्नु र भिरालो जमिनका कारण आवश्यक उत्पादन हुन नसकेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । म्याग्दीको खाद्यान्नतर्फ धान, मकै, गहुँ लगायतका बाली रहेका छन् । कुल जनसंख्याको अनुपातमा बार्षिक १५ सय मेट्रिकटन खाद्यबाली आयात गर्ने गरिएको छ ।

साउदी अरबमा अर्काको खेतबारीमा काम गर्नुभएका हरिलाल घिमिरे अहिले आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै बारीमा पसिना बगाउनुहुन्छ ।  उमेरले ५१ औँ वर्षमा लाग्नुभएका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२, ज्यामरुककोट (आम्बोट)का घिमिरे अचेल व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेतीमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ । तरकारी खेतीको गोडमेल, मलजल र फलफुलको रेखदेख गर्ने उहाँको दैनिकी बनेको छ ।

उहाँले ५ वर्ष भारतमा बस्दा कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुभएको थियो । त्यहाँबाट फर्किएपछि साउदीअरब पुग्नुभएका घिमिरेले त्यहाँ १० वर्ष तरकारी खेतीको चौकीदारी गर्ने, एअरपोर्टको ग्यारेजमा काम गर्ने, कुखुरा काट्ने, गाई फर्म र कम्पनीमा समेत काम गर्नुभयो ।

विदेशमा रहँदा तरकारी र पशुपालनको क्षेत्रमा गरेको कामको अनुभवलाई लिएर स्वदेश फर्किएपछि घिमिरेले त्यसलाई कृषि पेसामा लगाउनुभयो । कृषि पेसामा लाग्नुभएको झण्डै एक दशक हुन थाल्यो । अहिले उहाँले आफ्नो ८ रोपनीको जग्गामा व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेती गर्नुभएको छ । ३ रोपनीमा गोलभेँडा खेती गर्नुभएका घिमिरेले २ रोपनीमा काँक्रो र २ रोपनीमा हजारिया जातको केराको व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ । १ रोपनीको जग्गामा खुर्सानी, रामतोरिया र भन्टाको खेती गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घिमिरेले गोठमा एउटा दुधालु जर्सी गाई, एकएक वटा भैंसी र राँगो तथा २ वटा बाख्रा समेत पाल्नुभएको छ । ५ जना सदस्य रहेको घिमिरेको परिवारका अन्य सदस्यहरुले पनि तरकारी र फलफुल खेतीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । कमला कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुभएका घिमिरेले १८ फिट लम्बाई र १२ फिट चौडाइको २ वटा टनेलभित्र गोलभेँडा खेती लगाउनुभएको छ । गोलभेँडाको मात्रै ४ हजार बिरुवा लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।

तरकारी र फलफुलबाट वार्षिक सात लाख आम्दानी

व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेती गर्नुभएका कृषक घिमिरेले एक वर्षमा सातलाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । वार्षिक सरदरमा डेढ लाख रुपैयाँ जतिको लगानी गरी उहाँले टनेलमा गोलभेँडा, बारीमा काँक्रो, भन्टा, खुर्सानी र बारीको कान्ला र छेउछाउमा केरा खेती लगाएको बताउनुभयो । उहाँले गोलभेँडा बिक्रीबाट मात्रै सबैभन्दा धेरै चारलाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी केरा खेती र कागतीबाट वार्षिक दुईलाख आम्दानी हुन्छ भने बन्दा, काउली, खुर्सानी, चिप्लेभन्टा र सुन्तला बिक्रीबाट एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आम्दानीलाई घरखर्च चलाउन र केटाकेटीको पढाई खर्च जुटाउनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ । ‘केही रकम व्यावसायिक कृषि खेतीमा लगानी हुन्छ भने बचेको रकमलाई वित्तीय संघसंस्थामा बचत गर्छु’, उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘राम्रोसँग ध्यान दिएर आफ्नै गाउँठाउँमा व्यावसायिक तरकारी, फलफुल र पशुपालन गर्नसके पैसा कमाउनकै लागि विदेश जानु पर्दैन ’

उहाँले आफ्नो फर्ममा उत्पादित तरकारी र फलफुल गाउँमै बिक्री गर्नुहुन्छ । सदरमुकाम बेनीबजार नजिकै भएकाले पनि उहाँलाई बेच्न सजिलो छ । उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा अर्गानिक तरकारी र फलफुल खरिद गर्न ग्राहक फर्ममै पुग्ने गर्दछन् । उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुलको बिक्री वितरण गर्नका लागि बजारको समस्या नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

वास्तविक कृषकको पहिचान गर्नुपर्छ

सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने कृषक हरिलाल बताउनुहुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषक लक्षित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याए पनि कृषक घिमिरेले व्यावसायिक खेती गरेकोमा अहिलेसम्म कृषि ज्ञानकेन्द्र म्याग्दीबाट जम्मा तीनवटा प्लाष्टिकको टनेल मात्रै पाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अनुदानको नाममा टनेलका लागि प्लाष्टिक पाएको बताउँदै नगरपालिका, वडा र पशु कार्यालयबाट अन्य अनुदानको कार्यक्रम पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘कृषकहरुलाई भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत थुप्रै बजेट र कार्यक्रम ल्याउने गरेको भए पनि त्यो टाठाबाठाका लागि मात्रै छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरि त्यसैअनुसारको नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले कृषकलाई राहत दिने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले कृषकलक्षित सही नीति र अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याउने हो भने कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो गर्न सकिने अनुभव सुनाउनुभयो ।

झण्डै एक दशकदेखि कृषि पेशामा संलग्न कृषक घिमिरेले स्वदेशमा जति धेरै दुःख गरेर कमाएको भए पनि त्यो नदेखिने गरेको गुनासो छ उहाँसँग । उहाँले विदेश गएर अर्काको देशमा पसिना बगाएर कमाएको देखिए पनि आफ्नै गाउँ ठाउँमा गरेको कामको मेहनत अनुसारको प्रतिफल नदेखिएको बताउनुहुन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘विदेशमा गएर कमाएको थोरै भए पनि क्वाप्पै देखिन्छ, तर यहाँ जति कमाए पनि बचाउनै गाह्रो छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले स्वदेशमै कृषि पेसा, व्यवसाय गर्ने कृषकहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’