गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक फिर्ता भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शनिबार सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइएको विधेयक फिर्ता भएको सम्भवतः पहिलो घटना हो।
गण्डकी प्रदेश सभाले गत असार २६ गते औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।
सर्वसम्मत पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि असार ३० गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो। विधेयक अध्ययनपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग मेल नखाएको भन्दै शुक्रबार फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ,‘प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रदेश प्रमुखले गाँजा विधेयक फिर्ता गर्नुको अर्को कारण भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड ‘ख’ मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, सङ्घीय कानूनले गाँजालाई लागू औषधका रुपमा परिभाषित गरेको तथा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेकाले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ।
उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड ‘क’ को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘क’ ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको गर्नुका सार्थ गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत बन्देज लगाएकाले त्यस विपरीत पारित गाँजा विधेयक पुनर्विचार गर्न भनिएको छ।
प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि सङ्घीय ऐनले यसलाई लागू औषध मानेर निषेध गरेकाले प्रदेशले मात्रै कानुन बनाउन मिल्दैन।’
प्रदेश सभा ऐनहरुबारे अध्ययन गरिरहेका गिरधारी सुवेदीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को संशोधन वा खारेज नगरी प्रदेश सभाले गाँजा सम्बन्धी विधेयक बनाउन नपाउने बताए।
उनका अनुसार नेपाल लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धीहरूमा आबद्ध भएको राष्ट्र पनि हो।
उनले भने, ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत यसरी लागू औषधका रुपमा परिभाषित गरेको गाँजाको उत्पादन, बेचबिखन र ओसारपसारलगायतका कार्य गर्न पाउँदैन।’
