सम्मानको माला, अधिकारको ताला: शिक्षकमाथिको विभेद कहिलेसम्म?
अनिषा भट्टराई शिक्षक, म्याग्दी
नेपालमा शिक्षकलाई “राष्ट्र निर्माणका संवाहक”, “देशको भविष्य निर्माण गर्ने शिल्पी” र “समाज परिवर्तनका अगुवा” भनेर सम्मान गर्ने चलन छ। हरेक औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षकको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरिन्छ। तर जब सेवा–सुविधा, अधिकार र राज्यको व्यवहारको कुरा आउँछ, त्यही शिक्षक किन बारम्बार विभेदको सिकार बन्छ?
आज देशभरका हजारौं शिक्षकको मनमा एउटै प्रश्न छ-आखिर शिक्षणजस्तो अपमानित व्यवहार सहनुपर्ने पेशा किन रोजियो? हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशिकाले फेरि एकपटक यही प्रश्न उठाएको छ।
जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेट भाषणमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो।
शिक्षकले पनि त्यसलाई आफ्नो अधिकार ठानेर आशा गरेका थिए। तर अहिले जारी निर्देशिकामा अन्य कर्मचारीको नाम हुँदा शिक्षकको नाम छैन। आखिर किन? यदि शिक्षकलाई पनि यही सुविधा दिने व्यवस्था हो भने निर्देशिकामै स्पष्ट लेखिनुपर्थ्यो। यदि शिक्षकलाई नदिने हो भने सरकारले त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई अन्योलमा राख्नु कुनै प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, विभेदपूर्ण व्यवहार पनि हो।
आज राज्यको व्यवहारले शिक्षकलाई मानौँ यसरी भनिरहेको छ- “शिक्षक? तिमीहरू दुर्गममै थला पर, किन चाहियो दुर्गम र स्थानीय भत्ता?” “शिक्षक? तिमीहरूको ठेक्का त सधैँ अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र हो, किन चाहियो तिमीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता?”
“शिक्षक? तिमीहरू नोकर हौ, किन खोज्छौ मालिकसरह अरू बराबरीको भाग?” “शिक्षक? तिमीहरू न राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौ, न दुर्गममा काम गर्छौ, न राज्यप्रति जिम्मेवारी पूरा गरेका छौ। देशको भविष्य बनाउने जिम्मा मात्र दिएको हो, सुविधा नपाउँदा किन बिलौना गर्छौ?” यी शब्द कसैले बोलेका होइनन्।
तर शिक्षकमाथि हुँदै आएको व्यवहारले यही सन्देश दिएको अनुभूति गराएको छ। शिक्षकले कहिल्यै विशेष सुविधा मागेका छैनन्। शिक्षकले यो ब्रह्माण्डमै नभएको कुनै नयाँ सेवा–सुविधा पनि मागेका छैनन्। शिक्षकको माग केवल एउटै हो—समान व्यवहार, समान अधिकार र समान सम्मान। नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
AI
राज्यले पनि समान अवसर र सम्मानको कुरा गर्छ। तर व्यवहारमा किन शिक्षकलाई बारम्बार अलग गरिन्छ? यदि स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अधिकार हो भने शिक्षकको पनि त्यतिकै अधिकार होइन र? एउटै राज्यका कर्मचारीमध्ये एउटालाई सुविधा दिने र अर्कोलाई छुट्याउने नीति कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ? एउटै दुर्गम क्षेत्रमा, एउटै कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये शिक्षकलाई मात्र फरक मापदण्डमा किन हेरिन्छ? विडम्बना त के छ भने, चुनावको बेला शिक्षक सबैका प्रिय हुन्छन्।
शिक्षकसँग भेटिन्छ, आश्वासन बाँडिन्छ, सम्मानका शब्द सुनाइन्छन्। तर चुनाव सकिएपछि ती सबै प्रतिबद्धता पनि सकिन्छन्। त्यसपछि शिक्षक फेरि भोट बैंक मा सीमित हुन्छन्। यही यथार्थले आज शिक्षकको मन दुखाएको छ।
देश बदल्ने सपना देखाउने शिक्षकको मनोबल नै कमजोर बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो। शिक्षक निरुत्साहित हुने, असमान व्यवहार भोग्ने र राज्यप्रति नै निराश हुने अवस्था सिर्जना गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने सपना पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो स्पष्ट माग छ-निर्देशिकामा भएको यो विभेद तत्काल सच्याइयोस्।
यदि शिक्षकले पनि स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरियोस्। यदि त्यो सुविधा कुनै अर्को निकायबाट उपलब्ध गराइने हो भने कसले दिने हो, कहिले दिने हो र कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत दिने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारियोस्। शिक्षकलाई अन्योलमा राख्ने काम बन्द गरियोस्। यो केवल केही रुपैयाँको विषय होइन।
यो शिक्षकको आत्मसम्मान, संविधानले दिएको समानताको अधिकार र राज्यको न्यायपूर्ण व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो। शिक्षकले विशेष अधिकार खोजेका होइनन्, केवल आफूलाई अरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह समान व्यवहार गरियोस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्।
अन्त्यमा, राज्यलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु-शिक्षक कमजोर भए शिक्षा कमजोर हुन्छ, शिक्षा कमजोर भयो भने देशको भविष्य नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले अब शिक्षकको सहनशीलता र धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्। शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेका छैनन्, अब राज्य पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन। शिक्षकलाई विभेद होइन, समान अधिकार र समान सम्मान चाहिन्छ।
