कालीगण्डकी नदीको कटान र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री एवं म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजारको संरक्षण गर्ने वा सदरमुकाम नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पुनले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “प्रोटेक्सन गर्ने कि सार्ने, त्यो छलफल गरौँ।”
जोखिमयुक्त स्थानमा संरचना निर्माण र संरक्षणका काम गरे पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले बेनी बजारको सुरक्षाबारे दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जोखिम हो की त्रास मात्र ?
असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको निरन्तर वर्षापछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बेनी नगरपालिका–८ गणेशटोल क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पक्की तटबन्ध भत्काएको छ । त्यस्तै, बेनी बजारको कुनातर्फ रहेको भिरालो पाखामा जमिन चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि बजार क्षेत्रको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले नदी कटान र पहिरोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै सदरमुकामलाई सुरक्षित राख्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नदी कटानसँगै भिरालो जमिनमा पहिरो जाने क्रमले जोखिम थपिएको छ । भूगर्भविद्हरूले पनि जोखिमका सङ्केत देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी वर्षायामअघि नै रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सदरमुकामको बस्ती र यहाँका बैंक अर्को वर्षायाममा यहाँ नरहने अवस्था आउन नदिन मानसिक र भौतिक रूपमा रोकथाम गर्न सकिने बजेटका लागि माथिल्लो सरकारसँग अपेक्षा राखेका छौँ,” नगरप्रमुख केसीले भन्नुभयो ।
पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घीय सहयोग
मन्त्री पुनले कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकी नदी बेसिनमा बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका निजी आवास तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“तीनै तहका सरकारको साझेदारी र सहकार्यमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएका छौँ । सङ्घीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा विभेद र कन्जुस्याइँ गर्दैन,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा तीन वर्गमा विभाजन गरी क्रमशः २० लाख, ३० लाख र ४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाउने निर्णय भइसकेको छ ।
बर्खाअघि काम सक्न स्रोत परिचालनमा जोड
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली र हरिबहादुर भण्डारीले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर आगामी वर्षायामअघि नै आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने गरी स्रोतसाधन परिचालन गर्न सङ्घीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद्को समयमा गरिएका पूर्वतयारी, राहत वितरण र उद्धारका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै अब पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट जुटाउनु प्रमुख चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
छलफलमा म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले हालसम्म भएका काम र आगामी योजनाबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला बेनी बजारलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा तत्कालीन रोकथामका उपायसँगै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिएको छ । सदरमुकामलाई हालकै स्थानमा संरक्षण गर्ने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा भने विस्तृत अध्ययन, जोखिमको मूल्याङ्कन र सरोकारवालाबीचको छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
