रघुगंगा गाउँपालिकाले आ.ब. २०७४/७५ मा रु १४,४१,५६८।-, आ।ब। २०७५/७६ मा रु ३२,९६,६७९।– र आ.ब. २०७६/७७ मा रु ६४,०४,०००।– आन्तरिक आय गरेको छ ।यो आन्तरिक आयको मुख्य श्रोत भनेको विविध सिफारिस तथा संस्था दर्ता, नविकरण बापत लिने शुल्क हो ।त्यो बाहेक केही राजश्व नदीजन्य पदार्थको बेचबिखनबाट प्राप्त हुन्छ ।
त्यस्तै, रघुगंगा गाउँपालिकाले आ.ब. २०७८/७९ मा रु ५३ करोड १९ लाख ९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा रु १ करोड ३ लाख आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरेको छ । सरलीकरण गर्दा, सामान्यतया रघुगंगाले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा करीब २ रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्छ ।
आन्तरिक आय र खर्चको सन्तुलन हुन नसक्दा बजेट घाटाको अनुपात ज्यादै ठुलो छ । संघीय र प्रदेश सरकारले राजश्व बाँडफाँड गरी पठाएको ठूलो रकम तलबभत्ता लगायत अन्य चालु खर्चमा सकिएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउदै पूँजीगत खर्चलाई लगानीको मोडल र जनकेन्द्रित बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।एक उदाहरण हेरौँ-भारतमा २८ राज्य छन्, ती मध्य आम आदमी पार्टीले नेतृत्व गरेको नयाँ दिल्ली सरकार मात्र यस्तो सरकार हो जुन नाफामा चलिरहेको सरकार छ ।
नयाँ दिल्ली सरकारले स्वास्थ क्षेत्र सुधारका लागि लगभग १००० मोहोल्ला क्लिनिक जहाँ १०० भन्दा धेरै अत्यावश्यक औषधी र २०० भन्दा धेरै रोग पाहिचानका लागि परिक्षण गरिन्छ, अलि गम्भीर प्रकृतिका रोगका लागि १०० भन्दा धेरै पोलिक्लिनिक र हस्पिटलको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ सबै रोगको निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था छ । २० हजार लिटर पानी प्रति महिना प्रत्येक परिवरका लागि निशुल्क गरेको छ ।
करिब २० हजार नयाँ कक्षा बनेका छन्, भने निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो शिक्षा निस्शुल्क प्रदान गरिरहेको दावी गरिरहेको छ । करिब १४ लाख परिवारलाई २०० युनिटसम्म बिजुलीको शुल्क लाग्दैन, उनीहरुको बिल ०९शून्य० आउँछ । महिलाहरुको लागि बस निस्शुल्क गरेको छ भने अहिले विद्यार्थीका लागि पनि निस्शुल्क गर्ने तयारीमा छ । करिब १।४ लाख सिसिटिभी लगाइएको छ । फ्रि वाईफाईका लागि करिब ११०० हटस्पटको कार्य चलिरहेको छ ।
नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाललाई यी सबै काम दिल्लीमा कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,”हाम्रो सरकारले ईमान्दारीका साथ काम गर्यो । खर्चमा मितव्ययिता अपनायौँ । भ्रष्टचारलाई शून्यमा झार्यौँ । बिचौलिया राजमा नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ। बिलासितामा कम गर्यौँ । जनताको करको सदुपयोग हुने ग्यारेन्टी गर्यौँ। करको दर कम गर्दै दायरा ठूलो बनायौँ र जनताको पैसा विविध माध्यमबाट जनतामै सेवासुविधाका माध्यमबाट फिर्ता गर्न सफल भयौँ ।”
पुन: रघुगंगामा फर्कौँ ।
(सन्दर्भ- १)
रघुगंगा गाउँपालिकाले स्थानीय तहको बजेट मार्फत ५ बर्षमा १ अर्बको हाराहारीमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यसको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि कच्ची रोड निर्माणमा खर्च गरेको छ । तर बिडम्बना यसमध्ये करिब ६०-७० करोड डोजर, ट्याक्टर, हार्डवयर इकुपमेन्ट, तथा गिटी बालुवा लगायतमा ५-७ जना जनप्रतिनिधि र उनीहरुका नातेदारको हातमा पुगेको छ । सरकारी बजेट सिमित मानिसको हातमा पुग्दा र यो मध्ये पनि ठूलो रकम पालिकाभन्दा बाहिर जाँदा पालिकाभित्र आर्थिक तरलतामा धक्का पुगेको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा रघुगंगाको अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान छ, अन्यथा पालिका आर्थिक मन्दीको सिकार भैसकेको हुन्थ्यो ।
कसरी पुग्यो ६०-७० करोड, ५-७ जनाको हातमा ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले पहिलो गाउँसभाबाट पारित बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३५ मा सडक पुर्वाधार निर्माणका लागि हेभि मेसिनरी औजार किन्ने भनी बजेट बिनियोजन गर्यो । यहाँ लेखिएको छ,”सडक र अन्य पुर्वाधारहरुको विकास बिना आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी सडक विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु । सडक विस्तार तथा मर्मत कार्यमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने हेभी मेसिनरी औजार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । यसका लागि रु १ करोड २० लाख बिनियोजन गरेको छु ।” तर अर्को कार्यपालिकार गाउँसभा मार्फत यो कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरियो । केही निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो कार्यक्रम हटाउँदा पालिकाले बार्षिक करोडौँ घाटा व्यहोरिरहनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
उक्त कार्यक्रम गाउँपालिकाको लागि निकै किफायती थियो ।स्थानीय सरकारको आफ्नै डोजर हुँदा २ जना अपरेटरलाई औषत मासिक ५० हजार र २ जना सहायक अपरेटरलाई ३० हजारको दरले २ महिनाको भत्ता र चाडपर्व खर्च समावेश गर्दा करिब २३ लाख र ईन्धन तथा मर्मत खर्च ५०-७० लाख राख्दा करिब बार्षिक १ करोड अतिरिक्त खर्च पर्न जान्थ्यो । र आवश्यकता अनुसार केही लाख थप खर्च गरेर एक ट्याक्टर पनि पालिकाले राख्न सक्थ्यो । हप्ताको ६ दिन २ सिफ्टमा दैनिक १२ घन्टा डोजरले काम गर्ने हो भने पालिकाले डोजर लगाउनु पर्ने सबै काम एक डोजरको राम्रो व्यवस्थापनमा सम्पन्न हुन सक्थ्यो ।
पहिलो स्थानीय सरकार आयपछि तिन सरकारको विविध कार्यक्रम अन्तर्गत बार्षिक १०-२० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि खर्च भैरहेको छ । पालिकामार्फत ५ बर्षमा करिब ८० करोडदेखि १ अर्ब भन्दा धेरै रकम यसमा खर्च भएको छ । यसमा केही रकम ग्याबिन, सिमेन्ट, रड, गिट्टी लगायतका कच्चा पदार्थ तथा मानव संसाधनमा खर्च भएको छ भने बाँकी रकम डोजर प्रयोग शुल्कको लागि भुक्तानी भएको छ । यी अधिकांश कार्यक्रम ५-७ जना जनप्रतिनिधि र उनीहरुका आसेपासे मार्फत नियन्त्रित छन् ।
तथ्यलाई अझ सरलिकरण गरौँ, पहिलो गाउँसभाले निर्णय गरेको डोजर किन्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए र आवश्यकताका आधारमा थप १ ओटा सानो एक्साभेटर पालिकाले खरिद गरेको भए ५ बर्षमा करिब ८-९ करोडको खर्चमा आजसम्म भएको कच्ची सडकको सबै प्रगति हासिल हुन्थ्यो । तर आजसम्म यही कामका लागि ८०-९० करोड पालिका मार्फत सरकारको लगानी भएको छ । यसले भन्न सकिन्छ, पालिकाको एक नितिलाई परिवर्तन गरी अहिलेका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ६०-७० करोड नितिगत भष्ट्राचार गरेका छन् । नितिगत रुपमा सबै जनप्रतिनिधि यस भष्ट्राचारको हिस्सेदार भएका छन् भने ५-७ जना जनप्रतिनिधि र उनीहरुको नजिकको मानिसमाझ प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष यो अतिरिक्त रकम पुगेको छ । अब पनि यो पद्धतिमा प्रश्न उठाउन नसक्ने हो भने अबका थुप्रै राजनितिक कार्यकालमा यही लुट मच्चिनै रहने छ ।
माथिको अनुसन्धान पत्रमा निस्शुल्क वाईफाई, बालशिक्षामा सबै मन्टेश्वरी शिक्षक, ४ देखी माथीका सबै विद्यार्थीलाई पुग्ने सबै विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, निस्शुल्क विविध युवा लक्षित तालिम, फ्रि आईटी क्याम्पस आदिको कुरा गरिरहँदा लाग्न सक्छ यत्रो पैसा कहाँबाट आउछ रु आवश्यक रकम यसरीनै विविध आयोजनालाई सही ढङ्गले प्रयोग गरी बचाउन सकियो भने जति पनी कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । डोजरमा लगानी भएको अतिरिक्त ६०(७० करोड पूँजिगत बजेट मात्र सही सदुपयोग हुन्थ्यो भने यस्ता जनहितका काम कति गर्न सम्भव थियो । अहिले यो रकम मात्र ५-७ जनाको हातमा थुप्रिएर बसेको छ । अब बन्ने सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
(सन्दर्भ-२)
रघुगंगा गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो ५ बर्षमा ५० औँ सडक, पार्क, पुल लगायतका विविध आयोजनाको डिपिआर बाहिरी कन्सल्टटेन्सी मार्फत सम्पन्न गर्यो । पर्यटन गुरुयोजना, पञ्चबर्षिक गुरुयोजना, गाउँपालिकाको प्रोफाईल लगायतका विविध कार्यक्रम पनि कन्सल्टटेन्सीका मार्फत नै सम्पन्न भएका छन् । यसमा पालिकाको करोडौँ रकम बाहिर गएको छ ।यस्ता आयोजनाहरु पालिका प्रशासनलाई कामधेनु गाई हुन् । कन्सल्टटेन्सीलाई मिलेमतोमा आयोजनाको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धित कार्मचारीले कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने मुख्य क्षेत्र यो भएको छ । यसको सुधार गर्ने हो भने करोडौँ रकम जोगाउन सम्भव छ ।
जस्तो- सडक लगायतको पुर्वाधारको डिपिआर गर्न आवश्यक सामाग्री पालिकाले व्यस्थापन गर्ने । पालिकामा नै भएको जनशक्तिलाई अतिरिक्त भत्ता सहित प्रयोग गरी डिपिआर गर्ने । ठूलो आयोजनाका लागि आवश्यक नुसारको जनशक्तीलाई आयोजनामा भित्राउन सकिन्छ । त्यस्तै अन्य आवश्यक जनशक्ति पालिकाले राखेर धेरै आयोजना पालिकाकै जनशक्ति प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने हो भने बार्षिक करोडौँ रुपैयाँ पालिकाले बचत गर्न सक्छ।
(सन्दर्भ-३)
रघुगंगा गाउँपालिकाले बार्षिक करोडौँ रुपैयाँको विविध सामाग्री खरिद गर्छ तर अधिकांश सामान प्रतिस्पर्धा बिनानै किनिन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कमिसनको ठूलो चलखेल खरिदमा हुन्छ । यसको लागि पालिकाबाट किनिएको सबै सामाग्रीको बिल भरपाई अनिवार्य रुपमा वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यति गर्ने हो भने पालिकाको कमिसनको ठूलो रकम जनकाममा लगाउन सकिन्छ ।
विकासका लागि सबैभन्दा पहिले पालिकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ र बजेट वैज्ञानिक र व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्नु पर्दछ किनभने हाम्रो जस्तो ग्रामिण ईलाकामा स्थानीय आयका लागि करको श्रोत र साधन न्युन मात्रामा हुन्छ ।
स्थानीय आयका सम्भावित श्रोत र रोजगारी सिर्जना
रघुगंगा गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष करका माध्यमबाट तत्काल ठूलो कर संकलन गर्ने सक्ने अवस्था छैन। अब विविध प्राधिकरण निर्माण गरी पालिकाको पूर्ण वा आशिंक लगानीमा उत्पादन कार्यलाई वृद्धि गरी रोजगार सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन।
निम्न केही कार्यक्रमहरु पालिकाले आय तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्न आवश्यक छ ।
१) सडक ढलान तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन ।
रघुगंगा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको “एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना सडक कार्यक्रमू अन्तर्गत १८ करोडमा वि।सं। २०७६ देखी सुरु भएको आयोजना २०७८ जेठ २४ गते ठेक्का अवधी सकिँदा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।यो अंश लेख्दा मिति २०७८/०७/१६ सम्म कार्य सुचारू हुने कुनै संकेत छैन।
करिब ८ कि.मी. पक्की सडक निर्माण गर्न ३ बर्षसम्म पनि ४५ % भौतिक प्रगति भएको छैन भने यो बाटो कहिलेसम्म पक्की होला भनेर आशा गर्नै रुरुरु अरु क्षेत्रमा कहिले पक्की सडक निर्माण होला ? केन्द्र, प्रदेश सरकारको भरोसामा बस्ने हो भने हाम्रा सडक अझ २०-२५ बर्षसम्म पनि यस्तै हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो मात्र रहिरहने छ ।
अब के ?
सर्वप्रथम रघुगंगा गाउँपालिका र स्थानीयहरुले ५ बर्ष भित्र रघुगंगाको मुख्य सडक ढलान गरिसक्ने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ । (स्थानीय श्रोत र साधनको उपयोग र टिकाउका हिसाबले पिचभन्दा ढलान हाम्रो जस्तो ग्रामिण भूगोलमा उपयुक्त हुँदो रहेछ ।)
रघुगंगा गाउँपालिकाले करिब १५ भन्दा धेरै ठाउँबाट गिट्टी, बालुवाको बिक्रीको लागि टेन्डर आह्वान गर्छ । तर केही स्थानको मात्र टेन्डर खरिद बिक्री भई बार्षिक ३०-३५ लाखको राजश्व संकलन भैरहेको छ ।
अब रघुगंगा गाउँपालिकाले स्वायत्त भौतिक पुर्वाधार निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरी सडक तथा अन्य भौतिक निर्माणको पूर्ण जिम्मा प्राधिकरणलाई दिन आवश्यक छ ।
भौतिक पुर्वाधार निर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नै क्रसर उद्योग संचालन गर्न सहजिकरण पालिकाले गर्नुपर्छ ।कुनै वित्तिय संस्थासँगको सहकार्यमा अन्य आवश्यक डोजर, ट्रिपर, रोलर, लोडर लगायतका सामाग्री खरिद गर्न सकिन्छ ।यति गर्न सकियो भने पालिकाभित्रका विविध आयोजनामा आवश्यक गिट्टी,बालुवा जन्य पदार्थ सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले आयोजनाको करिब ५०% लागत कम हुन आउँछ ।
प्राधिकरणले पालिकाका आयोजनालाई आवश्यक सामाग्री उपलव्ध गराउने र अतिरिक्त सामाग्री प्रशोधन गरी बेचबिखनका लागि स्विकृत दिन सकिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले पालिकालाई बगर उठ्ने राजश्व तिर्न सक्छ ।
प्राधिकरणले पालिकालाई उपलब्ध गराउने गिट्टी, बालुवा बाहेक अतिरिक्त गिट्टी बालुवा र अन्य ब्लक लगायतका सामाग्री बिक्रीवितरण गरी क्रसर र अन्य सामाग्रीको रकम चुक्ता गर्न सक्छ । यो आम्दानीको श्रोतबाट करिब ४०-५० जनालाई नियमित रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।यो माध्यमबाट बार्षिक प्राधिकरणले पालिकालाई आवश्यक सडक निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको सप्लाई गरी बचेको कच्चा पदार्थ र प्रशोधित सामाग्रीको बिक्रीबाट १०-१५ करोड रुपौयाँको आम्दानी गर्न सक्छ ।
साथै यो प्राधिकरणको मुख्य काम रघुगंगाको सबै वडाको मुख्य सडकको ढलान गर्ने हुनेछ । ढलानका लागि लाग्ने लागतको ५०% भाग गिट्टी र बालुवाले ओगट्ने भएकोले प्राधिकरणले उत्पादन गरेको गिट्टी बालुवा लगायतका कच्चा पदार्थले ५०% लागतमा कमी आउँछ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले बार्षिक १०-१५ करोड रुपैयाँ सडक तथा अन्य भौतिक क्षेत्रमा छुट्टाइरहेको रकमलाई व्यवस्थित गराई करिब ६ करोड रुपौयाँ मानव संसाधनमा खर्च गर्ने को भने १५० जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा बर्ष भरी रोजगार दिन सकिन्छ । बाकीँ रकममा ४-५ करोड रुपौयाँमा सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण सामाग्री खरिद गर्न सकिन्छ । र बाँकी रकमले पालिकाभित्र आवश्यक भौतिक संरचना प्राधिकरणले निर्माण गर्न सक्छ ।
करिब १५० जना नियमित रुपमा सडक निर्माणमा लाग्ने र प्राधिकरणले आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित सप्लाइ र मोनिटोरिङ गर्ने हो भने बार्षिक २०-३० किलोमिटर बाटो पालिकाले आफ्नै खर्चमा ढलान गर्न सक्छ । ५ बर्षको अवधीमा पालिकाले आफ्नै श्रोत र साधन प्रयोग गरी सबै वडाको करिब १०० किलोमिटरभन्दा धेरै बाटो ढलान गर्न सक्छ ।
करिब ५ बर्ष यो प्राधिकरणले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने बार्षिक नियमित २०० जनालाई प्रत्यक्ष र लगभग ५० परिवारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्नेछ ।
२) वनको वैज्ञानिक र समयानुकूल व्यवस्थापन तथा प्लाइ उद्योग ।
सन २००९ मा इसिमोडले गरेको ल्याण्ड कभर जियोलजिकल सर्बे अनुसार रघुगंगा गाउँपालिकाको ३७९.१३वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भूभागमध्ये करिब ४३.०५% अर्थात १६३.२३ वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रले ढाकेको छ । त्यस्तै ५२.०९ वर्ग कि.मी जमिन कृषि क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी क्षेत्र हिमक्षेत्र, चरण क्षेत्र, बुट्यान क्षेत्र, खुला जमिन र ताल पोखरीले ढाकेको छ । करिब १२ बर्षपछि आजको समय यो वन क्षेत्रफल अझै धेरै बढेको छ ।
जिल्ला विकाश कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क पुस्तिका, आ.ब. ०७२/७३ अनुसार रघुगंगामा कुल जग्गाको क्षेत्रफल ४०,६८५ हेक्टर रहेको छ । सोमध्ये खेती गरिएको जमिन ३,३५९ हेक्टर रहेको छ ।रघुगंगाको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ । तर अहिले जुन प्रकृतीले खेती गरिरहेका छौँ ,यसले २-३ महिना पनि जिविका धान्न मुस्किल छ। अब खेतियोग्य जमिनलाई व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै ठूलो हिस्सामा रहेको वन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष उत्पादन र पालिकाको आम्दानीसँग जोड्न आवश्यक छ ।
आज हाम्रो सामुदायिक र सरकारी वन सल्लो, उत्तिस, टुनी, फलाटे, दैदके, काउलो, फर्सो, चिलाउने, मौवा, मल्लाटो, फलाट, चेमालु, पामा, खर्सुङ, काउलो आदि रुखले भरिएको छ । यी अधिकांश बोटहरु सयौँ बर्षदेखि आधिकांश कुहिएर सकिएका छन् र बाकीँ भएका बोटहरु पनि उचित प्रयोगमा आउने सम्भावना कम छ । यी बोटहरुको उचित उपयोग गरी आम्दानीमा प्रत्यक्ष जोड्न सक्ने हो भने पालिकाले करोडौँ आम्दानी गर्न सक्छ ।
निश्चित समयपछि रुखहरु छिमल्ने, कटान गर्ने र नयाँ बिरुवा रोप्ने गरेमात्र चक्र पुरा हुन सक्छ । यी छिमल्नु पर्ने काठहरुको उचित उपयोग पछिल्लो समय अत्याधिक मागमा रहेको प्लाइ निर्माणका लागि हुन सक्छ । नेपाल लगायत विश्व बजारमा प्लाइको माग उच्च रहेको छ । प्लाइ उद्योगलाई २० औँ बर्ष पुग्ने काठ हाम्रो वनमा यतिकै खेर गैरहेको छ । प्लाइ उद्योगलाई पालिकाको स्वामित्वमा ५१% रहने र ४९ % सर्वसाधरणको स्वामित्वमा रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने हो भने २० औँ करोड निजी लगानी पनि भित्राउन सजिलै सकिन्छ । सेयरको ठूलो स्वामित्व पालिकासँग हुने हो भने कानुनी झन्झटमा निजी लगानी फस्ने सम्भावना कम रहन्छ । विविध हाइड्रोपावर पालिकामै रहेकाले उद्योग संचालनका लागि आवश्यक इन्धन पनि सहजै व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
यदी यी वनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पालिकाले बार्षिक काठ बेचेर करोडौँ राजश्व तथा मुनाफा संकलन गर्ने छ भने कम्तिमा २००-३०० जनाले नियमित रोजगार पाउने छन् । पालिकाले अपनत्व लिएर काम गर्ने हो भने रघुगंगामा प्लाइ उद्योग तत्काल संचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
वनको काठको प्रयोग गर्नु मात्र सबैथोक होइन, यसको व्यवस्थापनको पनि उतिकै जरुरी छ । वनको अनावश्यक काठलाई प्लाइ बनाउन प्रयोग गर्ने र त्यो काठ काटेको ठाउँलाई एग्रो-फरेस्ट्रीमा रुपान्तरण गरी पालिकालाई निरन्तर र दिगो आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
जस्तोस् पालिकाको तल्लो भेगमा रहेको उत्तिस, टुनी लगायतको वनलाई सुन्तला बगानमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अली माथिको भेगमा दाँते ओखर, कटुस आदीको बगान बनाउन सकिन्छ । त्यो भन्दा माथिको भेगमा टिम्मुर, सिल्टिमुर, जटामसी, पाचँऔँले, बोझो, सतुवा लगायतका औषधीजन्य जडिबुटीको उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यसरी पुरानो वनको संरचनालाई एग्रो-फरेस्ट्रीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने पालिकाले निरन्तर बार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्नेछ । साथै यसको नियमित रेखदेख र उत्पादनमा संलग्न हुने दर्जनौँ मानिसले रोजगारी पाउने छन् ।
३) खरी उद्योग
रघुगंगा गाउँपालिका-२ मा खरी खानी रहेको छ । केही बर्षअघि चितवनको गौतम खनिज उद्योगले यो खानीबाट करिब १ बर्ष खरी उत्खनन् गरेको थियो । सामुदायिक वनमा खानी सञ्चालनपूर्व गरेको वातावरणीय सर्वेक्षण र स्थानीयसँग गरेको सम्झौता पालना नगरी प्रकृतिको दोहन गरेको भनी मुद्दा परेपछि उत्खनन् कार्य रोकिएको थियो ।अब यसको उत्खनन् पालिकाले आफ्नै अग्रसरतामा पुनःसुचारू गराउनु आवश्यक छ ।
यो खानी उत्खनन् र प्रशोधनका लागि स्थानीय जनता र पालिकाको साझेदारी लगानीमा गर्न सकिन्छ । गौतम खनिज उद्योगले खरी उत्खनन् गरी सिधै निर्यात गर्ने गरेको थियो । अब पुनः यो उद्योग स्थानीयसगँको साझेदारीमा सेयर खोली पालिका र स्थानीय लगानीकर्ताले पुन १-२ चरणको प्रशोधन कार्य गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पालिकाले बार्षिक करोडौँ राजश्व तथा मुनाफा कमाउन सक्छ । साथै केही सय स्थानीयले रोजगार पाउनेछन् ।
४) घर बनाउने तथा छपाई ढुङ्गा
रघुगंगा गाउँपालिकाभित्र विविध ढुङ्गा खानी छन् । यी ढुङ्गा खानिहरुबाट घरको गाह्रो लगाउन प्रयोग हुने कटिङ्ग तथा छानोमा प्रयोग हुने छपाई ढुङ्गाका प्रशस्त खानीहरु रहेका छन् । यी खानीहरु पालिकाले संकलन गर्ने हो भने बार्षिक लाखौँ आय गर्ने छ भने केही दर्जन रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा पालिका उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने हो भने पालिकाले ठूलो मात्रामा स्थानीय आय गर्न सक्छ ।
(यो लेख लेखकले प्रकाशन गरेको पुस्तक रघुगंगा गाउँपालिका: समृद्धिका निम्ती खोज, अनुसन्धान पत्रमा छापिएको छ । लेखकले यही पुस्तकलाई आफ्नो कार्ययोजनाका रुपमा अघि सार्दै रघुगंगा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस्:
1. यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने . (पहिलो काम)- ईन्टरनेट बिस्तार
2. यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… दोस्रो काम) तथ्याङ्क संकलन, बर्गिकरण तथा व्यवस्थापन
3.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (तेस्रो काम)- सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
4.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… (चौथो काम)- सुचना व्यवस्थापन तथा सम्प्रेषण
5.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (पाचौं काम)- सामाजिक आन्दोलनको बिजारोपण
6.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-६)-शिक्षा (विद्यालय तह)
7.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-७)-शिक्षा (क्याम्पसको स्थापना)
8.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-८)-कृषि
9.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… (भाग-९)-पर्यटन
10.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … युवा तथा रोजगार (भाग-१०)
11.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने…. (भाग-११) भौतिकपुर्वाधार निर्माण
